Malegaon sugar factory election 2025; माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत तावरेंसह राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या बळीराजा पॅनेलचा दारुण पराभव; अजितदादांच्या श्री निळकंठेश्वर पॅनेलला बहुमत

शंभर मतांच्या गटातून उपमुख्यमंत्री अजितदादा साखर कारखान्याच्या संचालक पदावर विजयी 

राज्याचे लक्ष लागलेल्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीची मतमोजणीच्या दुसऱ्या दिवशी निकाल स्पष्ट झाले असून या निवडणुकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अवघ्या १०२ मतांच्या गटातून म्हणजेच ब वर्ग संस्था मतदार संघ या गटातून झालेल्या १०१ मतांमध्ये ९१ मते प्राप्त केली तर १० मते विरोधात पडली. या मतांसाठी दादांना खूप आटापिटा करावा, जिल्हा बँकेचे दार रात्री-अपरात्री सताड उघड ठेवावे लागल्याचा आरोप झाला मात्र स्वतःच चेअरमन होणार असल्याचे जाहीर करुन माझं पॅनेल निवडून द्या, माळेगावला ५०० कोटी देतो असे आश्वासन मतदारांना दिल्याने मतदारांनी देखील दादांच्या श्री निळकंठेश्वर पॅनेलला मत देताना हात आखडला नाही आणि मग काय बहुमताने पॅनेलचा दणदणीत विजय मिळवला. मात्र या निवडणुकीत त्यांनी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या बळीराजा पॅनेलचा दारुण पराभव केला. कारखान्याच्या निवडणुकीत बळी पडलेले उमेदवार व त्यांचे समर्थक मतदार हे आपल्या पॅनेलचे नाव बळीराजा का ठेवले ते आता ध्यानात येत आहे अशी खमंग चर्चा सुरु आहे. तर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष, भाजपचे नेते चंद्रराव तावरे आणि रंजन तावरे यांच्या सहकार बचाव शेतकरी पॅनेलला देखील पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. रंजन तावरे यांचा देखील पराभव झाला आहे. 

अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघ मधून रतनकुमार साहेबराव भोसले (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8670 मते प्राप्त करुन विजयी झाले असून प्रतिस्पर्धी उमेदवार बापूराव आप्पा गायकवाड (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 7183 यांचा 1487 मताने पराभव झालेला आहे. या दोन्हीही उमेदवारांच्या स्पर्धेत बळीराजा पॅनलचा उमेदवाराला अत्यल्प मते मिळाली आहेत. इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग या मतदारसंघ मधून नितीन वामनराव शेंडे (श्री निळकंठेश्वर पॅनल)  8494 मते  मते प्राप्त करुन विजयी झाले असून प्रतिस्पर्धी उमेदवार रामचंद्र कोंडीबा नाळे (सहकार बचाव पॅनल) 7341 यांचा 1153 मतानी पराभव झालेला आहे. भटक्या विमुक्त जाती जमाती प्रवर्ग या मतदारसंघ मधून विलास ऋषिकांत देवकाते(श्री निळकंठेश्वर पॅनल) विजयी झाले असून प्रतिस्पर्धी उमेदवार सूर्याजी तात्यासो देवकाते (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 2227 मतांनी पराभव झालेला आहे. महिला राखीव मतदारसंघ या मतदारसंघ मधून संगीता बाळासाहेब कोकरे(श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8440 मते व ज्योती मच्छिंद्रनाथ मुलमुले(श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 7576  मते प्राप्त करुन दोन्हीही उमेदवार विजयी झाले असून प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजश्री बापूराव कोकरे(सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 7485 यांचा अवघ्या 91 मतांनी पराभव झालेला आहे. 

माळेगाव गट क्रमांक एक सर्वसाधारण ऊस उत्पादक या मतदारसंघातून आनुक्रमे शिवराज जाधवराव (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8388 मते, बाळासाहेब तावरे (श्री निळकंठेश्वर पॅनल)7772 मते, राजेंद्र बुरुंगले ( श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 7929 मतांनी तीनही उमेदवार विजयी झालेले आहेत. तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार रंजनकुमार शंकरराव तावरे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 7410 आणि संग्रामसिंह काटे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 6731 तसेच रमेश गोफणे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 6277 मते मिळवून या तिघांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. 

कारखान्याच्या एकूण मतदारांची संख्या १९ हजार ५४९ इतकी असून यामध्ये ८८.४८ टक्के मतदान झालं आहे. यापैकी १२ हजार ८६२ पुरुष आणि ४ हजार ४३४ स्त्रियांनी मतदानाचा हक्क बजावला. एकूण १७ हजार २९६ मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला. ‘ब’प्रवर्गात तर ९९.०२ टक्के मतदानाची नोंद झाली असून १०२ मतदारांपैकी ९९ पुरुष आणि २ स्त्रियांनी मतदान केलं आहे. या निवडणुकीत ९० उमेदवार रिंगणात असून एकूण २१ संचालक पदांसाठी ही निवडणूक पार पडत आहे. 

विजयी उमेदवारांची नावे

ब वर्ग प्रतिनिधी
अजित पवार यांना मिळालेली मते (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 91
भालचंद्र देवकाते यांना मिळालेली मते (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 10
 यात अजित पवार 91 मतांनी विजयी 
अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघ
रतनकुमार साहेबराव भोसले(श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8670  
बापूराव आप्पा गायकवाड (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 7183 
 यात 1487 मताने रतनकुमार भोसले विजयी
 इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग 
नितीन वामनराव शेंडे (श्री निळकंठेश्वर पॅनल)  8494 मते
रामचंद्र कोंडीबा नाळे (सहकार बचाव पॅनल) 7341
 यात 1153 मतानी नितीन शेंडे विजयी. 
भटक्या विमुक्त जाती जमाती प्रवर्ग
विलास ऋषिकांत देवकाते(श्री निळकंठेश्वर पॅनल)
सूर्याजी तात्यासो देवकाते (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 
 यात 2227 मतांनी विलास देवकाते विजयी
 महिला राखीव मतदारसंघ  (दोन जागा)
संगीता बाळासाहेब कोकरे (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8440 
ज्योती मच्छिंद्रनाथ मुलमुले (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 7576 
( अजित पवार गटाच्या या दोन्ही महिला उमेदवार विजयी)
राजश्री बापूराव कोकरे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 7485 (अवघ्या 91 मतांनी राजश्री कोकरे यांचा पराभव)
माळेगाव गट क्रमांक एक सर्वसाधारण ऊस उत्पादक (३)
शिवराज जाधवराव (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8612
बाळासाहेब तावरे (श्री निळकंठेश्वर पॅनल)7942
राजेंद्र बुरुंगले ( श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8116
(वरील तीनही उमेदवार विजयी आहेत)
रंजनकुमार शंकरराव तावरे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 7353
संग्रामसिंह काटे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 6701
रमेश गोफणे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 6302 
पणदरे गट क्रमांक 2  (३)
तानाजी कोकरे (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8495
योगेश जगताप (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8635
स्वप्नील जगताप  (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 7933
(वरील तीनही उमेदवार विजयी आहेत)
रोहन कोकरे (सहकार बचाव पॅनल) 7083
रणजित जगताप (सहकार बचाव पॅनल) 6134
सत्यजित जगताप (सहकार बचाव पॅनल) 6232
सांगवी गट क्रमांक 3 
गणपत खलाटे  (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8543
चंद्रराव तावरे (सहकार बचाव पॅनल) 8163
विजय तावरे  (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 7882
(सांगवी गटातून सहकार बचाव पॅनलचे चंद्राराव तावरे विजयी तर अजित पवार गटाचे गणपत खलाटे आणि विजय तावरे विजयी झाले आहेत.)
रणजित खलाटे (सहकार बचाव पॅनल)7224
विरेंद्र तावरे  (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 7289
संजय खलाटे (सहकार बचाव शेतकरी पॅनल) 6154
खांडज शिरवली गट क्रमांक 4 (२)
प्रताप आटोळे  (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8328
सतीश फाळके (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8404
(वरील दोन्ही उमेदवार अजित पवार गटाचे विजयी)
विलास सस्ते (सहकार बचाव पॅनल) 6436
पोंदकुले मेघश्याम (सहकार बचाव पॅनल) 6422
निरावागज गट क्रमांक पाच (२)
अविनाश देवकाते (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8640
जयपाल देवकाते (श्री निळकंठेश्वर पॅनल) 8051
(वरील दोन्ही उमेदवार अजित पवार गटाचे विजयी)
केशव देवकाते (सहकार बचाव पॅनल) 6436
राजेश देवकाते (सहकार बचाव पॅनल) 6499

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Malegaon sugar factory election 2025; माळेगाव सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत २१ जागांसाठी ९० उमेदवार रिंगणात; मतविभाजनसाठी ४ पॅनेल

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांविरोधात शरद पवार गटाकडून उमेदवारच नाही; पवार विरुद्ध तावरे पारंपारिक लढत कायम 

उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीला साखर कारखान्याचे संचालक पद का पाहिजे?

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत चुरशीची निवडणूक होत असून चौरंगी समजली जाणारी खरी लढत दुरंगी होणार असल्याचे सभासद मतदारांचे मत असून संचालक पदाच्या २१ जागांसाठी ९० उमेदवार रिंगणात आहेत. या कारखान्याचे १९ हजार ६०० सभासद मतदार आहेत. २२ जून रोजी मतदान आणि २४ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. २१ जागांसाठी तब्बल  ५९३ उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केली होती उमेदवारी मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत ५०३ जणांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले तर काहींचे बाद झालेले होते यामध्ये वेगवेगळे ४ पॅनेल च्या माध्यमातून ८३ तर अपक्ष, अन्य ७ उमेदवार स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांविरोधात शरद पवार गटाकडून उमेदवारच दिलेला नाही त्यामूळे पवार विरुद्ध तावरे पारंपारिक लढत या वेळीही कायम आहे. बहुतांश प्रसारमाध्यमांमध्ये पवार विरुद्ध पवार असे लढतीचे चित्र निर्माण करुन सभासदांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा दावा मतदारांनी केला असून खरी लढत पवार विरुद्ध तावरे गट अशीच असून निकालानंतर चौरंगी की दुरंगी हे स्पष्ट होईल.   

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार गट एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, अजित पवार यांनी निळकंठेश्वर पॅनलचे उमेदवार जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटानेही आपला बळीराजा सहकार बचाव पॅनल जाहीर केला आहे. मात्र, विशेष बाब म्हणजे शरद पवार गटाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांविरोधात उमेदवार देणं टाळलं आहे. याची व उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीला साखर कारखान्याचे संचालक पद का पाहिजे याबाबतची देखील अनेक कारणे आहेत. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून  ‘श्री नीळकंठेश्वर पॅनेल’(निवडणूक चिन्ह कपबशी) तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे ‘बळीराजा सहकार बचाव पॅनेल’(निवडणूक चिन्ह तुतारी) आणि कारखान्याचे माजी अध्यक्ष, भाजपचे नेते चंद्रराव तावरे आणि रंजन तावरे यांचे ‘सहकार बचाव शेतकरी पॅनेल’(निवडणूक चिन्ह किटली)  तसेच कष्टकरी शेतकरी संघर्ष समितीचे पॅनेल (निवडणूक चिन्ह छत्री) आणि अपक्ष अशाप्रकारे बहूरंगी लढत होत असून प्रमुख उमेदवार यांच्या मते प्रामुख्याने काही जागी तिरंगी तर बहुतांश जागी दुरंगी लढत होईल. 

बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम २१ मेला जाहीर झाला होता. त्यानुसार दिनांक २१ मे ते २७ मे या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. तर २२ जून रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी प्रकाश अष्टेकर आणि माळेगावचे निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. यशवंत माने यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी २१ ते २७ मे या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. तसेच २८ मे रोजी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जाची छाननी करण्यात आली. २९ मे ते १२ जून या कालावधीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत होती. १३ जून रोजी अंतिम उमेदवारी यादी जाहीर केली असून दिनांक २२ जून रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडेल. दिनांक २४ जून रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री पद मिळवायचे सोडून यांना साखर कारखान्याचे चेअरमन व्हायचेय अशी टीका तावरे यांनी केल्यावर या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री पदावरील अजित दादांना साखर कारखान्याचे संचालक पद का पाहिजे? असे प्रश्न सामान्यांना पडले आहेत. खरं तर अजित पवार यांनी १९८४ ला इंदापूरच्या छत्रपती कारखान्यापासून अजित पवारांच्या कारकिर्दी सुरुवात झाली त्यानंतर कारखान्याची निवडणूक लढविण्याची घटना दुर्मिळच असून आता १९८४ नंतर पुन्हा ४१ वर्षांनी अजित पवार हे माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरत आहेत. अजित दादा उपमुख्यमंत्री पदावर अनेकदा पोहोचले तरी स्थानिक राजकारणावर आपले वर्चस्व कसे राहील याची त्यांनी कायम खबरदारी घेतलेली आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक पद कायम राखले होते. अजित पवार गेल्या 32 वर्षांपासून जिल्हा बँकेचे संचालक होते. अजित पवार 1991 पासून जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून काम पाहत होते. २०२३ मध्ये त्यांनी संचालक पदाचा राजीनामा देऊन त्यांच्या रिक्त जागी माळेगाव येथील रणजीत तावरे यांनी संधी दिली. वास्तविकपणे पुणे जिल्हा बँके निवडणुकीत अ वर्ग गट मधून ते निवडून आले होते. त्या गटात आपले वर्चस्व कायम राहावे म्हणून करखान्याच्या  ब वर्ग सहकारी उत्पादक, बिगर उत्पादक संस्था व पणन संस्था या मतदारसंघातून ते स्वतः प्रतिनिधित्व करुन उमेदवारी लढत आहेत. माळेगाव साखर कारखाना निवडणुकीत बहुमताने पॅनल आले तर संचालक पदाचा राजीनामा देऊन अन्य व्यक्तीला देखील संधी देऊ शकतात अशी देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी अजित पवार गटाच्या नीलकंठेश्वर पॅनलचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष राजवर्धन शिंदे यांनी उमेदवारांची यादी जाहीर केली त्यामध्ये मागील संचालक मंडळातील सात संचालकांना पुन्हा संधी देण्यात आले आहे. नीलकंठेश्वर पॅनल मध्ये जुन्या नव्यांचा ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. अजित पवार स्वतः ब वर्गातून उमेदवार राहिले आहेत. या कारखान्याच्या २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत चंद्रराव तावरे यांच्या पॅनेलने अजित पवार यांच्या पॅनलला धक्का देऊन कारखान्याची सत्ता हस्तगत केली होती. मात्र, २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अजित पवारांनी सत्ता खेचून आणली. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत पवार यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या कामकाजावरून तिन्ही विरोधी पॅनेलने अजित पवार यांना लक्ष्य केले आहे. श्री नीलकंठेश्वर पॅनेलमध्ये विद्यमान संचालक बाळासाहेब तावरे, तानाजी कोकरे, योगेश जगताप, स्वप्निल जगताप, प्रताप आटोळे, नितीन सातव, संगीता कोकरे यांना उमेदवारी दिली मात्र विद्यमान अध्यक्ष केशवराव जगताप, मदन देवकाते, अनिल तावरे, सुरेश खलाटे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे.

नीळकंठेश्वर पॅनेल गट निहाय नावे पुढील प्रमाणे -माळेगाव गट - बाळाहेब पाटील तावरे, शिवराज प्रतापसिंह जाधवराव, राजेंद्र सखाराम बुरूंगले. पणदरे गट - तानाजी तात्यासाहेब कोकरे, स्वप्नील शिवाजीराव जगताप, योगेश धनसिंग जगताप. सांगवी गट - विजय श्रीरंगराव तावरे, विरेंद्र अरविंद तावरे, गणपत चंद्रराव खलाटे, खंडाज-शिरवली गट - प्रताप जयसिंग आटोळे, सतिश जयसिंग फाळके. निरावागज गट - जयपाल निवृत्ती देवकाते, अविनाश गुलाबराव देवकाते. बारामती गट - नितीन सदाशिव सातव, देविदास सोमनाथ गावडे. ब वर्ग संस्था मतदार संघ- अजित अनंतराव पवार. अनुसूचित जाती जमाती - रतनकुमार साहेबराव भोसले. महिला राखीव प्रतिनिधी - संगिता बाळासाहेब कोकरे, सौ. ज्योती मच्छिंद्रनाथ मुलमुले. इतर मागास प्रवर्ग - नितीन वामनराव शेंडे. भटक्या विमुक्त जाती व विशेष मागास प्रवर्ग - विलास हृषिकांत देवकाते..

सहकार बचाव शेतकरी पॅनेल -माळेगाव गट - रंजनकुमार शंकरराव तावरे, संग्राम गजानन काटे, रमश शंकराव गोफणे. पणदरे गट - सत्यजित संभाजीराव जगताप, रणजित शिवाजीराव जगताप, रोहन रविंद्र कोकरे. सांगवी गट - चंद्रराव कृष्णराव तावरे, रणजित वीरसेन खलाटे, संजय बाबुराव खलाटे. खांडज-शिरवली गट - विलास नारायण सस्ते, मेघशाम विलास पोंदकुले. निरावागज गट - राजेश सोपान देवकाते, केशव तात्यासाहेब देवकाते. बारामती गट - गुलाबराव बाजीराव गावडे, वीरसिंह उर्फ नेताजी विजयसिंह गवारे. ब वर्ग मतदार संघातून भालचंद्र बापूराव देवकाते, अनुसूचित जाती-जमातीमधून बापूराव अप्पाजी गायकवाड, महिला राखीव प्रतिनिधीमधून राजश्री बापूराव कोकरे, सुमन तुळशीराम गावडे. इतर मागास प्रवर्गातून रामचंद्र कोंडीबा नाळे, भटक्या विमुक्त जाती व जमातीमधून सुर्य़ाजी तात्यासाहेब नाळे..

बळीराजा सहकार बचाव पॅनेल -माळेगाव गट - अमित चंद्रकांत तावरे, राजेंद्र दौलत काटे, श्रीहरी पांडुरंग येळे. पणदरे गट - सुशीलकुमार उत्तम जगताप, दयानंद चंद्रकांत कोकरे, भगतसिंग आबा जगताप. सांगवी गट- संजय नामदेव तावरे, राजेंद्र अशोक जाधव, सुरेश तुकाराम खलाटे. खांडज-शिरवली गट - सोपान तुकाराम आटोळे, तानाजी भागुजी आटोळे. निरावागज गट - गणपत शंकर देवकाते, शरदचंद्र शंकरराव तुपे. बारामती गट - प्रल्हाद गुलाबराव वरे, अमोल देविदास गवळी. महिला राखीव - शकुंतला शिवाजी कोकरे, पुष्पा मोहन गावडे. इतर मागासवर्गातून भारत दत्तात्रेय बनकर, ज्ञानदेव गुलाबराव बुरुंगले. अनुसूचित जाती-जमाती मतदार संघातून राजेंद्र श्रीरंग भोसले.

अजित दादांकडून १०२ मतांसाठी आटापिटा!

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या मतदारांची संख्या जरी १९ हजार ५४९ असली तरी उपमुख्यमंत्री ज्या मतदारसंघ गटातून निवडणूक लढवित आहेत त्या गटातील मतदारांची संख्या केवळ १०२ आहे. आता निवडणूक जिंकण्यासाठी या १०२ मतदारांवर मदार असून या मतांसाठी आटापिटा करावा लागत आहे. ब वर्ग संस्था मतदार संघ या गटातील १०२ मतदार आहेत ते संबंधित संस्थेने प्राधिकृत केलेले प्रतिनिधि असतात त्यांना मतदान करण्याचा हक्क दिलेला असतो. आता त्या संस्थेचा प्राधिकृत व्यक्ति शक्यतो चेअरमनच असतात या मतदारांची मात्र चांदी आहे. रात्रीची बँक उघडली या आरोपवरुन किती भाव फुटला असेल याचा अंदाज व्यक्त करणाऱ्या चर्चाना उधाण आले आहे. १९ हजार ५४९ मतदारांसाठी विभागून वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रात मतदान केंद्र सुविधा केल्या असून ब वर्ग संस्था मतदार संघ या गटातील १०२ मतदारांसाठी प्रशासकीय भवन हे एकमेव केंद्र निर्धारित केलेले आहे.  

बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत एकूण ६ गटांतून (‘अ’वर्ग) १९ हजार ५४९, तर ‘ब’वर्गातून १०२ सभासद आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.

कारखाना कार्यक्षेत्रातील गट, गटामधील गावे व मतदार पुढीलप्रमाणे : 
गट क्रमांक १ : माळेगाव (२९६५) 
गावे : माळेगाव बुद्रुक (१७६७), माळेगाव खुर्द (५८०), येळेगाव (१९४), पाहुणेवाडी (१४०), ढाकाळे (२८४). 
गट क्रमांक २ पणदरे (३७९६) 
गावे पणदरे (२२८६), मानाप्पाचीवाडी (२७८), पवईमाळ (२१५), सोनकसवाडी (३५१), कुरणेवाडी (१४९), धुमाळवाडी (२८८), खामगळवाडी (२२९). 
गट क्रमांक ३ : सांगवी (२४८७) 
गावे: सांगवी (१३३६), कांबळेश्वर (७००), शिरने (२८२), पांढरेवाडी (११९), पिंगळेवाडी (५०). 
गट क्रमांक ४ : खांडज-शिरवली (२३७९) 
गावे : खांडज (१४७७), शिरवली (९०२). गट क्रमांक ५: निरावागज (३५०६) -गावे निरावागज (१८५३), मेखळी (१२७३), सोनगाव (२४१), घाडगेवाडी (१३९). 
गट क्रमांक ६ : बारामती (४४१६) 
गावे बारामती (७०३), मळद (६९१), मेडद (६०५), गुणवडी (४४७), डोरलेवाडी (२३३), राजाळे-सांगवी (१), वीरपुरी-दहिगाव (१), कहऱ्हावागज (५६१), नेपतवळण (२८८), बऱ्हाणपूर (१२०), उंडवडी सुपे (१८२), उंडवडी क. प. (१४७), जराडवाडी (२८६), सोनवडी (१५१). आणि 
‘ब’ वर्गातून १०२ सभासद. 

माळेगाव कारखाना निवडणूक 7 विद्यमान 5 माजी संचालक चौरंगी लढत तर अजित पवार विरुद्ध भालचंद्र देवकाते अशी थेट लढत होणार आहे. शरद पवार गटाने अजित दादा यांच्या विरोधात उमेदवार का नाही दिला?  आणि अजितदादा या निवडणुकीत का उतरले? लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तावरे यांनी कोणाला मदत केली? स्थानिक राजकारण काय आहे? पवार घराण्यातील नवीन पिढी अजून संचालक पदाला पात्र ठरत नाही का? दोन्हीही राष्ट्रवादी पक्षांची एकत्र खेळी की अजित दादा आणि तावरे यांची मिलिभगत आहे या व अन्य असंख्य प्रश्नांची उत्तरे, विश्लेषण पहा "प्राब" च्या ब्लॉगवर.. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

================================================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

================================================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

dcm ajit pawar speech shyam daundkar book launch dhadpad; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते श्याम दौंडकर लिखित ‘धडपड भाग-३’ या पुस्तकाचे प्रकाशन

‘धडपड भाग ३’ हे पुस्तक नव उद्योजकांना प्रेरणा देणारे ठरेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक सल्लागार अमित भालेराव यांच्यासह विविध क्षेत्रात यश संपादन करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार

पुणे- ‘धडपड भाग ३’ या पुस्तकात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करीत असलेल्या व्यक्तींची यशोगाथा जेष्ठ पत्रकार श्याम दौंडकर यांनी रेखाटली असून हे पुस्तक नव उद्योजकांना प्रेरणा देणारे ठरेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. ज्येष्ठ पत्रकार श्याम दौंडकर लिखित धडपड भाग-3 या पुस्तकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात करण्यात आले.

या पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाला आमदार बापूसाहेब पठारे, आमदार शंकर मांडेकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष जालिंदर कामटे, कोथळे ग्रामपंचायतच्या आदर्श सरपंच सौ जयश्रीताई भोईटे, पुस्तकाचे प्रकाशक लोकमित्र प्रकाशन व पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)चे चंद्रकांत भुजबळ, जेष्ठ पत्रकार प्रकाश भोईटे, धनंजय जाधव, अविनाश गोडबोले, विठ्ठल जाधव, तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग व माजी सदस्य यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यावेळी म्हणाले, धडपड भाग तीन या पुस्तकाचे लेखक श्याम दौंडकर यांची एक रिक्षा चालकापासून ते जिल्ह्यातल्या पत्रकारितेपर्यंतची वाटचाल नक्कीच खडतर होती. पत्रकार म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष जिल्हा परिषद बीट सांभाळले असून त्यामुळे त्यांचा संपर्क वाढला, अनेक क्षेत्रातील लोकांशी त्यांचा संपर्क आला, जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न त्यांनी आपल्या लेखणीतून समाजासमोर मांडले, ग्रामीण भागातील समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. ग्रामीण भागाची जाण असलेले पत्रकार म्हणून श्री. दौंडकर यांच्याकडे बघितले जाते. पुस्तक लिहीत असताना त्यांनी कोणतेही बंधन स्वतःवर घातले नाही, असे ते म्हणाले.

धडपड भाग-3 या पुस्तकात दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंतच्या गाथा त्यांनी सर्वांच्या समोर ठेवण्याचा, उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अत्यंत गरिबीतून ते पुढे आले असून त्यांनी स्वतःच्या हिंमतीवर कष्टाच्या व संघर्षाच्या जोरावर पत्रकारितेसारख्या बुद्धिवंतांच्या क्षेत्रात स्वतःचे आगळे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. श्री. दौंडकर यांनी समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या लेखणीचा वापर केला असून त्यातून त्यांनी लोकांचे प्रेम आदर सन्मान मिळविला आहे. पुस्तक लिखाणाबद्दल त्यांना जिल्ह्याच्या जनतेच्या वतीने शुभेच्छा देऊन श्री. पवार यांनी पुस्तकाच्या प्रकाशकांचे सुद्धा अभिनंदन केले.

यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, श्याम दौंडकर यांनी अलिकडेच परदेशातही प्रवास केलेला आहे. त्यांनी दुबई, थायलंड, उजबेकिस्तानमध्ये प्रवास केला आहे. त्यामुळे आता पुढील पुस्तक हे परदेशी अनुभवांवर लिहायला हवं. दरवेळी माझ्या हस्ते पुस्तकाचं प्रकाशन केलं जातं. मी पुस्तकाचे प्रकाशन केलं की पुस्तक जास्त विकलं जाते का? असा सवाल करत मला रॉयलटी पाहिजे. असं विनोदी भाष्य अजित पवारांनी केलं. श्याम दौंडकर यांच्या पुस्तकात पुणे जिल्ह्यातील नेत्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, या पुस्तकात माझा उल्लेख देखणा-चिकणा असा करण्यात आलेला आहे. शाम दौंडकर यांचं माझ्यावर प्रेम आहे त्यामुळे त्यांनी असा माझा उल्लेख केला असेल. आता मी देखणा-चिकणा आहे तर माझ्या बायकोलाही ते सांगा, कारण तिनं कधीच माझं कौतुक केलं नाही असं अजित पवारांनी म्हटलं. यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला. आता मी देखणा-चिकणा आहे तर माझ्या बायकोलाही ते सांगा, कारण तिनं कधीच माझं कौतुक केलं नाही, असं अजितदादा म्हणाले. 

लोकप्रतिनिधींचा संघर्ष नव्या पिढीला माहीत नसतो, तो दौंडकरांनी उलगडला आहे, असे ते म्हणाले.  दौंडकरांनी अजितदादांचा उल्लेख देखणा-चिकणा, असा केला आहे, या मुद्दांवर बोलतांना अजितदादांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मॉडेलिंग विषयी माहिती उपस्थितांनी दिली. राजकारणात येण्यापूर्वी मी मॉडेलिंग करीत होतो, असे फडणवीसांनी मला सांगितले होते. त्यांचे तरुण वयातील फोटोही मॉडेलिंगसारखे आहेत, नंतर ते तरुणवयात महापौर झाले, त्यानंतर वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळाले. ते दुसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, असे अजितदादा म्हणाले. 

यानंतर अजित पवार यांनी श्याम दौंडकर यांच्या कारकीर्दीचा उल्लेख अजित पवार यांनी केला. श्याम दौंडकर यांनी रिक्षाचालक ते एक पत्रकार असा प्रवास केला. पत्रकार म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष जिल्हा परिषद बीट सांभाळले असून त्यामुळे त्यांचा संपर्क वाढला, अनेक क्षेत्रातील लोकांशी त्यांचा संपर्क आला. जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न त्यांनी आपल्या लेखणीतून समाजासमोर मांडले, ग्रामीण भागातील समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते कार्यक्रमाच्या शेवटी धडपड भाग-3 पुस्तक देऊन विविध क्षेत्रात यश संपादन करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक सल्लागार अमित भालेराव  यांच्यासह अभिनव संकल्पना राबवून यश मिळविलेले उद्योजक आणि  महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत विशेष यश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. राजेंद्र खांदवे पाटील यांनी आभार व्यक्त केले.

अन्य समाजमाध्यमे व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी संबंधित लिंक-

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते श्याम दौंडकर लिखित ‘धडपड भाग-३’ या पुस्तकाचे प्रकाशन

https://mahasamvad.in/168546/

--------------------------------------------------

‘पुस्तकामध्ये माझा उल्लेख देखणा-चिकणा असा, हे माझ्या बायकोलाही सांगा’, अजितदादा असं का म्हणाले? वाचा

https://www.tv9marathi.com/maharashtra/ajir-pawar-funny-statement-viral-in-book-publication-speech-1420912.html

--------------------------------------------------

मी दिसायला देखणा, चिकणा..., कुणी जाऊन माझ्या बायकोला सांगा! असं अजितदादा का म्हणाले?

https://sarkarnama.esakal.com/pune/pune-news-dcm-ajit-pawar-speech-shyam-daundkar-book-launch-dhadpad-political-humour-pune-zilla-parishad-mla-shankar-mandekar-mla-bapusaheb-pathare-mm76#goog_rewarded

--------------------------------------------------

ज्येष्ठ पत्रकार श्याम दौंडकर यांनी लिहिलेल्या ‘धडपड भाग ३’ या पुस्तक 

https://www.instagram.com/p/DKrzSPESAIe/

https://www.instagram.com/p/DKr1HypsldO/

https://x.com/MahaDGIPR/status/1932095320705704073

https://www.youtube.com/watch?v=DqGnckw_hNY&t=16s

--------------------------------------------------

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

Supreme court orders local bodies election 2025 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

बांठिया आयोग अहवाल बाजूला ठेवून आधीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसींना आरक्षण

ओबीसींच्या 33 हजार 834 घटलेल्या जागा पुन्हा मिळणार; 

ओबीसींच्या लढाईला यश- अॅड. मंगेश ससाणे 

बांठिया आयोग अहवाल बाजूला ठेवून आधीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसींना आरक्षणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश आज दिले. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुका पुढील चार महिन्यांत होतील यावर शिक्कामोर्तब झालेला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं निरिक्षण नोंदवलंय की स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथं मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांवर हा आदेश परिणाम करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तळागाळातील लोकशाहीसाठी संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि तो सुनिश्चित केला पाहिजे". ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर यथास्थिती राखण्याचा आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आदेशात खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. आमच्या विचारात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि खात्री केली पाहिजे. निवडून आलेल्या संस्थांना एक विहित मुदत असल्याने, काही ओबीसी समुदायांचा समावेश किंवा बहिष्कार करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करू इच्छिणाऱ्यांना कोणतेही अपरिवर्तनीय नुकसान होणार नाही. त्या सर्व मुद्द्यांवर योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकतो, परंतु दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का होऊ नयेत याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.

महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण  प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे  आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारं नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. ते रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली होती. यानंतर 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारनं आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 साली यासंदर्भात निकाल दिला होता. 

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "समजा ज्याला ओबीसी म्हणून घोषित केले गेले आहे, त्याच्या आधारे, निवडणुका होऊ द्या, कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन राहून. शेवटी, ही एका कार्यकाळासाठीची निवडणूक आहे. एखाद्याचा चुकीचा समावेश किंवा वगळण्यात आला आहे असे गृहीत धरले तर समावेश हा मुद्दा असू शकत नाही. 

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की याचिकाकर्ते देखील फक्त त्याच सवलतीची मागणी करत आहेत आणि त्यांनी यावर भर दिला की प्रतिनिधी संस्थांना प्रतिनिधींशिवाय सोडता येणार नाही. निवडणुका खूप काळ रोखून ठेवण्यात आल्या आहेत. ते सर्व प्रतिनिधी संस्था, अगदी ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत, फक्त त्यांच्या निवडलेल्या नोकरशहांच्या माध्यमातून चालवत आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. 

न्यायमूर्ती कांत यांनी नंतर सांगितले की न्यायालय सध्या पंचायती चालवणाऱ्या नोकरशहांनी निर्माण केलेल्या समस्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळत आहे. आता निवडून आलेल्या संस्था नसल्यामुळे नोकरशहांनी पदे व्यापली आहेत आणि तेच कामकाज चालवत आहेत." आणि त्यापैकी एकाने, जसे दिसते, भाडेपट्ट्याने देणे आणि उत्तम मालमत्तांचा लिलाव करणे सुरू केले आहे. जयसिंग यांनी नंतर निदर्शनास आणून दिले की निवडणूक आयोगाने केलेले सीमांकन महाराष्ट्र राज्याने एका अध्यादेशाद्वारे रद्द केले आहे. २०२५ मध्ये दाखल केलेल्या नवीन रिट याचिकेत वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की राजकीय मागासलेपणाचा कोणताही अभ्यास न करता, ओबीसी यादीतील व्यक्तींना आरक्षण आपोआप लागू झाले आहे. 

ओबीसींच्या 33 हजार 834 घटलेल्या जागा पुन्हा मिळणार

स्थानिक स्वराज्य संस्था	संख्या	एकूण सदस्य	राखीव जागांची शिफारस			बांठिया आयोग अहवाल विश्लेषण
			एससी	एसटी	बीसीसी	27% प्रमाणे	घट	घट प्रमाण	BCC प्रमाण
महानगरपालिका	27	2736	322	77	672	739	67	2.45	24.56
नगरपरिषद	246	4733	619	219	1086	1278	192	4.06	22.95
नगरपंचायत	139	2363	284	262	456	638	182	7.70	19.30
जिल्हापरिषद	34	2000	245	303	398	540	142	7.10	19.90
पंचायत समिती	351	4012	512	587	739	1083	344	8.57	18.42
ग्रामपंचायत	27385	225823	27425	29411	28065	60972	32907	14.57	12.43
एकूण	28182	241667	29407	30859	31416	65250	33834	44.45	19.59

बांठिया आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून ओबीसींची लोकसंख्या कमी व अत्यल्प दर्शवून अनेक भागात ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणलेले होते याविरुद्ध ओबीसींमध्ये मोठ्याप्रमाणात रोष होता. ओबीसीं कार्यकर्ते संघटना यांनी अॅड. मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील यांच्या सहकार्याने न्यायालयीन लढाई सुरु ठेवली होती त्याला काही प्रमाणात यश आले आहे तर ओबीसींच्या लढाईला यश आले अशी प्रतिक्रिया अॅड. मंगेश ससाणे यांनी दिलेली आहे.  

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरासरी 19.59 टक्केच आरक्षण मिळाले असल्याचे आयोगाच्या अहवालातून निष्पन्न झाले होते. 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी बारा बलुतेदार समाजाला यापूर्वी 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते ते केवळ 19.59 टक्केच आरक्षण पुर्ववत झाल्याने मोठ्याप्रमाणावर ओबीसींना राजकीय फटका बसला होता. त्याचा थेट परिणाम ओबीसींच्या राजकीय कारकिर्दीवर झाल्याने राजकारणातील ओबीसींचा सहभाग घटणार होता. ओबीसी समाजाला लोकप्रतिनिधीत्वा पासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या आगामी काळात हानिकारक ठरणार होता. 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या होत्या त्यामध्ये महानगरपालिकांमधील 67 जागा तर नगरपरिषदेच्या 192 एवढ्या जागा, आणि नगरपंचायतीच्या 182 जागा तसेच जिल्हापरिषदेच्या 142 जागा, पंचायत समितीच्या 344 जागा आणि ग्रामपंचायत मधील सर्वाधिक 32907 एवढ्या जागांमध्ये घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले होते. 27 टक्के आरक्षण प्रमाणे 65250 जागा नागरिकांचा मागास वर्गासाठी राखीव राहणे अपेक्षित होते मात्र ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण कमी दर्शवल्याचा हा विपरीत परिणाम झाला होता. मा. बांठिया आयोगाच्या अहवालातून अफलातून निष्कर्ष काढण्यात आले होते. विशेषतः ग्रामपंचायती निहाय ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण दर्शवले आहे त्यानुसार अनुसूचित जमातीपेक्षा ओबीसींचे सरासरी प्रमाण कमी असल्याचा जावईशोध समितीने लावला होता. दरम्यान त्यामध्ये 397 ग्रामपंचायतीची माहितीचा अहवालात समावेश नाही तसेच अहवालात 27386 ग्रामपंचायत निहाय अहवालात माहिती विशद करण्यात आलेली आहे यामध्ये 984 ग्रामपंचायत गावांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून 7662 ग्रामपंचायतीत शून्य राखीव जागा दर्शविल्या होत्या.

बांठिया आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या होत्या . आता या घटलेल्या जागा पूर्ववत आरक्षण मिळणार असल्याने ओबीसीं पदाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त केलेले आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

=============================