शिवसेना नेत्या नीलम गोर्हे यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरांची याचिका हायकोर्टने फेटाळली

शिवसेना नेत्या नीलम गो-हेे यांच्या विधान परिषद उपसभापती पदावरील नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. विधानपरिषद उपसभापती पदाची निवडणूक अवैध ठरविण्याची मागणी करत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांची या निवडणुकीत उपसभापती पदावर निवड झाली आहे. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला होता. ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंत 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना चाचणी करुनच सदस्यांना सभागृहात प्रवेश दिला जाईल असे निर्देश देण्यात आले होते. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकादार गोपीचंद पडळकर कोरोनाबाधित झाल्याचा अहवाल आला होता. दरम्यान 7 स्प्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली होती. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सभागहाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. विधीमंडळाचे अनेक सदस्य या चाचणीत कोरोनाबाधित आढळले होते. त्यामुळे त्यांना उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले, असा दावाही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे. निवडणूक मतदानासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली नव्हती आणि निवडणुकीत सहभागी व्हायचे आहे, त्यामुळे ती तूर्तास तहकूब करा ही काही सदस्यांची मागणीही मान्य करण्यात आली नाही, असाही आरोप त्यांनी केला होता. राज्य विधीमंडळाच्या नियमांना डावलून यंदा विधान परिषद उपसभापती पदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असा प्रमुख आरोप या याचिकेतून केला गेला होता. ऑगस्ट 2020 महिन्यामध्ये उपसभापती निवडणुकीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. त्यानंत 4 सप्टेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कोरोना चाचणीकरूनच सदस्यांन सभागृहात प्रवेश दिला जाईल, असे निर्देश देण्यात आले. याबरोबरच अन्यही काही नियमही जारी केले गेले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी याचिकादार गोपिचंद पडळकर कोरोना बाधित झाल्याचा अहवाल आला. दरम्यान 7 सप्टेंबर रोजी अध्यक्षांनी निवडणूक दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 सप्टेंबरला जाहीर केली. आणि त्यात शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती झाली. मात्र या सर्व प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले असून नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती ही अवैध आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================