Supreme court orders local bodies election 2025 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

बांठिया आयोग अहवाल बाजूला ठेवून आधीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसींना आरक्षण

ओबीसींच्या 33 हजार 834 घटलेल्या जागा पुन्हा मिळणार; 

ओबीसींच्या लढाईला यश- अॅड. मंगेश ससाणे 

बांठिया आयोग अहवाल बाजूला ठेवून आधीच्या परिस्थितीनुसार ओबीसींना आरक्षणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश आज दिले. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुका पुढील चार महिन्यांत होतील यावर शिक्कामोर्तब झालेला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं निरिक्षण नोंदवलंय की स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथं मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांवर हा आदेश परिणाम करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तळागाळातील लोकशाहीसाठी संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि तो सुनिश्चित केला पाहिजे". ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर यथास्थिती राखण्याचा आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आदेशात खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. आमच्या विचारात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि खात्री केली पाहिजे. निवडून आलेल्या संस्थांना एक विहित मुदत असल्याने, काही ओबीसी समुदायांचा समावेश किंवा बहिष्कार करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करू इच्छिणाऱ्यांना कोणतेही अपरिवर्तनीय नुकसान होणार नाही. त्या सर्व मुद्द्यांवर योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकतो, परंतु दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का होऊ नयेत याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.

महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण  प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले. या निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, 2022 मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे  आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के इतकं आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारं नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. ते रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली होती. यानंतर 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारनं आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली होती.  सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 साली यासंदर्भात निकाल दिला होता. 

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "समजा ज्याला ओबीसी म्हणून घोषित केले गेले आहे, त्याच्या आधारे, निवडणुका होऊ द्या, कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन राहून. शेवटी, ही एका कार्यकाळासाठीची निवडणूक आहे. एखाद्याचा चुकीचा समावेश किंवा वगळण्यात आला आहे असे गृहीत धरले तर समावेश हा मुद्दा असू शकत नाही. 

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की याचिकाकर्ते देखील फक्त त्याच सवलतीची मागणी करत आहेत आणि त्यांनी यावर भर दिला की प्रतिनिधी संस्थांना प्रतिनिधींशिवाय सोडता येणार नाही. निवडणुका खूप काळ रोखून ठेवण्यात आल्या आहेत. ते सर्व प्रतिनिधी संस्था, अगदी ग्रामपंचायतींपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत, फक्त त्यांच्या निवडलेल्या नोकरशहांच्या माध्यमातून चालवत आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. 

न्यायमूर्ती कांत यांनी नंतर सांगितले की न्यायालय सध्या पंचायती चालवणाऱ्या नोकरशहांनी निर्माण केलेल्या समस्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळत आहे. आता निवडून आलेल्या संस्था नसल्यामुळे नोकरशहांनी पदे व्यापली आहेत आणि तेच कामकाज चालवत आहेत." आणि त्यापैकी एकाने, जसे दिसते, भाडेपट्ट्याने देणे आणि उत्तम मालमत्तांचा लिलाव करणे सुरू केले आहे. जयसिंग यांनी नंतर निदर्शनास आणून दिले की निवडणूक आयोगाने केलेले सीमांकन महाराष्ट्र राज्याने एका अध्यादेशाद्वारे रद्द केले आहे. २०२५ मध्ये दाखल केलेल्या नवीन रिट याचिकेत वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सांगितले की राजकीय मागासलेपणाचा कोणताही अभ्यास न करता, ओबीसी यादीतील व्यक्तींना आरक्षण आपोआप लागू झाले आहे. 

ओबीसींच्या 33 हजार 834 घटलेल्या जागा पुन्हा मिळणार

स्थानिक स्वराज्य संस्था	संख्या	एकूण सदस्य	राखीव जागांची शिफारस			बांठिया आयोग अहवाल विश्लेषण
			एससी	एसटी	बीसीसी	27% प्रमाणे	घट	घट प्रमाण	BCC प्रमाण
महानगरपालिका	27	2736	322	77	672	739	67	2.45	24.56
नगरपरिषद	246	4733	619	219	1086	1278	192	4.06	22.95
नगरपंचायत	139	2363	284	262	456	638	182	7.70	19.30
जिल्हापरिषद	34	2000	245	303	398	540	142	7.10	19.90
पंचायत समिती	351	4012	512	587	739	1083	344	8.57	18.42
ग्रामपंचायत	27385	225823	27425	29411	28065	60972	32907	14.57	12.43
एकूण	28182	241667	29407	30859	31416	65250	33834	44.45	19.59

बांठिया आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून ओबीसींची लोकसंख्या कमी व अत्यल्प दर्शवून अनेक भागात ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणलेले होते याविरुद्ध ओबीसींमध्ये मोठ्याप्रमाणात रोष होता. ओबीसीं कार्यकर्ते संघटना यांनी अॅड. मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील यांच्या सहकार्याने न्यायालयीन लढाई सुरु ठेवली होती त्याला काही प्रमाणात यश आले आहे तर ओबीसींच्या लढाईला यश आले अशी प्रतिक्रिया अॅड. मंगेश ससाणे यांनी दिलेली आहे.  

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरासरी 19.59 टक्केच आरक्षण मिळाले असल्याचे आयोगाच्या अहवालातून निष्पन्न झाले होते. 52 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी बारा बलुतेदार समाजाला यापूर्वी 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते ते केवळ 19.59 टक्केच आरक्षण पुर्ववत झाल्याने मोठ्याप्रमाणावर ओबीसींना राजकीय फटका बसला होता. त्याचा थेट परिणाम ओबीसींच्या राजकीय कारकिर्दीवर झाल्याने राजकारणातील ओबीसींचा सहभाग घटणार होता. ओबीसी समाजाला लोकप्रतिनिधीत्वा पासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या आगामी काळात हानिकारक ठरणार होता. 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या होत्या त्यामध्ये महानगरपालिकांमधील 67 जागा तर नगरपरिषदेच्या 192 एवढ्या जागा, आणि नगरपंचायतीच्या 182 जागा तसेच जिल्हापरिषदेच्या 142 जागा, पंचायत समितीच्या 344 जागा आणि ग्रामपंचायत मधील सर्वाधिक 32907 एवढ्या जागांमध्ये घट झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले होते. 27 टक्के आरक्षण प्रमाणे 65250 जागा नागरिकांचा मागास वर्गासाठी राखीव राहणे अपेक्षित होते मात्र ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण कमी दर्शवल्याचा हा विपरीत परिणाम झाला होता. मा. बांठिया आयोगाच्या अहवालातून अफलातून निष्कर्ष काढण्यात आले होते. विशेषतः ग्रामपंचायती निहाय ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण दर्शवले आहे त्यानुसार अनुसूचित जमातीपेक्षा ओबीसींचे सरासरी प्रमाण कमी असल्याचा जावईशोध समितीने लावला होता. दरम्यान त्यामध्ये 397 ग्रामपंचायतीची माहितीचा अहवालात समावेश नाही तसेच अहवालात 27386 ग्रामपंचायत निहाय अहवालात माहिती विशद करण्यात आलेली आहे यामध्ये 984 ग्रामपंचायत गावांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून 7662 ग्रामपंचायतीत शून्य राखीव जागा दर्शविल्या होत्या.

बांठिया आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल 33 हजार 834 ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या होत्या . आता या घटलेल्या जागा पूर्ववत आरक्षण मिळणार असल्याने ओबीसीं पदाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त केलेले आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook

=============================

     New Book

"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक

https://bhujbalchandrakant.myinstamojo.com/product/4518367/-f7b50

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

=============================

निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book

https://imojo.in/prabindiaEBook

=============================