मतचोरी नव्हे तर आयोग व राजकीय पक्षांची साठेमारी
सदोष मतदारयादीतील त्रुटींच्या अभ्यासाचा संशोधनात्मक प्रबंध 'मतचोरी'
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे राजकारणात चांगली संधी असतानाही एक तर उशिरा
राजकीय प्रवेश झाला. या वर्षी १९ जूनला त्यांनी ५३ वर्षांत पदार्पण केले आहे.
सक्रिय राजकारणात सन २००४ मध्ये प्रवेश केला म्हणजे ते वयाच्या ३४ व्या
वर्षापर्यंत सार्वजनिक जीवनापासून अलिप्त राहिलेले होते. राहुल गांधी क्लेय अँड ट्रॅप या खेळात
प्राविण्य मिळवलेले असून केंब्रिज विद्यापीठाच्या ट्रिनिटी महाविद्यालयातून १९९५
साली डेव्हलपमेंट स्टडीज या विषयातून एम.फिल पूर्ण केले आहे. म्हणजे त्यांची
संशोधनाची आवड लपून राहिलेली नाही. राजकारणात आल्यानंतर काही कालावधीने नेतृत्व
स्वीकारल्यानंतर सातत्याने पराभव होत असल्याने त्यातील कारणांचा शोध घेता घेता बूथ
लेवललाच काहीतरी गफलत होते हे बहुदा त्यांना उमगले असावे आणि त्यांनी पक्ष पातळीवर
बूथ बळकटी करण्याचे खूप प्रयोग राबविले पण यंग ब्रिगेडकडूनही निराशा पदरी पडली
असावी. वयाचा आणि पक्ष सद्यस्थितीचा विचार केला तर राजकीय यश प्राप्तीसाठी बूथ
लेवल पासूनच बांधणी करावी असा चांगला आणि योग्य विचारांती धोरण आखणी केली असावी.
सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगातील साठेमारीला वेसण घालण्यासाठीच एकाच
वेळी दोघांना टार्गेटसाठी 'मतचोरी' चे फ्याड (खुळ) काढलेले आहे. व्यवस्थेविरोधात युवकांना
चिथावणीतून पक्षाला लाभ होऊ देखील शकतो म्हणून हे फ्याड त्यांच्या डोक्यात
बिंबविताना राहुल गांधीं यांना देखील ते फ्याड वास्तव वाटू लागले तर मात्र शासकीय
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणेच त्यांना देखील पुढील निवडणुकीनंतर राजकीय निवृत्ती
पत्करावी लागू नये. कारण सदोष मतदारयादीतील त्रुटींच्या अभ्यासाचा संशोधनात्मक जो
प्रबंध देशासमोर मांडतात त्याला 'मतचोरी' म्हणतात पण ही मतचोरी नसून आयोग व राजकीय पक्षांची साठेमारी
आहे. आता ही साठेमारी कशी आहे याची जाण मुळातच सामान्य मतदार व पक्ष
कार्यकर्त्यांना आहे. मतचोरी नव्हे तर आयोग व राजकीय पक्षांची साठेमारीबाबत या
विश्लेषणात्मक लेखात ऊहापोह करीत आहोत.
देशाचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे जबाबदार नेते राहुल गांधी यांनी ज्या घटनात्मक संस्थेवर लोकशाहीची बुज राखण्याची जबाबदारी आहे त्या निवडणूक आयोगावर सातत्याने आरोप करीत असल्याने खरच मतचोरी होते का? असा प्रश्न अर्थातच सामान्यांना पडणारच मात्र राजकीय कार्यकर्त्यांना संभ्रमित करणारा ठरत आहे. राहुल गांधी यांनी जो अभ्यासपूर्ण त्रुटी दर्शवीत आहेत त्या सदोष मतदारयादीतील आहेत आणि दोषयुक्त मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी एकट्या निवडणूक आयोगाची नसून राजकीय पक्षांची देखील आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कॉँग्रेसच्या कार्यकाळातच सन २००८ मध्ये राजकीय पक्षांचा मतदारयादीतील सक्रिय सहभागाला कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. यासाठी आपण बूथ लेवल म्हणजेच मतदार केंद्र/यादी भाग याबाबत रचना आपण समजून घेऊयात. केंद्र स्तरावर बूथ लेव्हलला प्रशासकीय कार्य करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा प्रतिनिधित्व बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) हे पद असते. मतदार यादीचे पुनर्निरीक्षण दुरुस्ती, वगळणे आदि बदल प्रक्रियेत फिल्ड लेव्हल व्हेरिफायिंग या बीएलओ ऑफिसरद्वारे पडताळणी केली जाते. याकार्यात सहाय्य करणे, निरीक्षण करणे व त्रुटी निदर्शनास आणून देणे आणि याबाबत वारिष्ठांकडे दाद मागणे यासाठी निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) ची तरतूद केलेली आहे. मतदार यादी तयार करताना आणि पुनर्निरीक्षण करताना मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा तळागाळातील सहभाग वाढविण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २००८ मध्ये मतदान / मतमोजणी दरम्यान मतदान एजंट / मतमोजणी एजंटच्या धर्तीवर बूथ लेव्हल एजंटची नियुक्ती करण्याची प्रणाली सुरू केली. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून संबंधित मतदान केंद्रांच्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना पूरक म्हणून विशिष्ट मतदान केंद्र क्षेत्रांसाठी बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त केले जातात. मात्र कॉँग्रेस पक्षच काय अन्य राजकीय पक्ष देखील या बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) यांच्या अधिकृत नियुक्तीपासून दुरापस्त आहेत. निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेला बूथ लेव्हल ऑफिसर एजंट (बीएलओ) आणि मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून संबंधित मतदान केंद्रांच्या बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) यांची संयुक्त जबाबदारी कायद्याने निर्धारित केलेली असताना दोषयुक्त मतदार यादी ठेवण्याचे कार्य देखील संयुक्त आहे याची जबाबदारी झटकून कसे चालेल. मतदार यादीत दोष निर्माण करुन त्या त्रुटींचा लाभ बोगस मतदानासाठी करुन घ्यावयाचा अशी ही निवडणुकांमध्ये साठेमारी निरंतरपणे सुरु आहे याची जाणीव सर्व राजकीय पक्ष नेत्यांना आहे. म्हणूनच मतचोरी नव्हे तर आयोग व राजकीय पक्षांची साठेमारी आहे हे निष्पन्न होते.
देशभरातील सर्व राज्यांच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक मतदानकेंद्र निहाय निवडणूक आयोगाचा प्रतिनिधित्व बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांचा नाव, मुळ पद स्थापना आणि संपर्क क्र. प्रदर्शित केलेला आहे. राजकीय पक्षांना प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी तसेच मतदार यादी पुनररीक्षण कार्यक्रमापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करण्याबाबत सूचित केले जाते हे सत्य वास्तव आहे. परंतु मतदार यादीतील त्रुटी स्थानिक पातळीवर पडताळणीची प्रक्रिया असताना देशाचे विरोधी पक्षनेते यामध्ये का गुंतून पडले आहेत हा मुळ प्रश्न आहे असे अनेकांना वाटते. कॉँग्रेस पक्षाने देशभरात दिल्लीतील काही मतदारसंघ वगळता अन्य कोठेही कोणत्याही राज्यात केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केलेले नाहीत हे वास्तव आहे. कॉँग्रेस पक्षच काय अन्य पक्ष देखील याबाबत उदासीन आहेत. दिल्लीमध्ये आप मधून कॉँग्रेसमध्ये आलेल्या काही उमेदवारांनी बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केलेली यादी आपण केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता तर बिहार मध्ये केवळ राष्ट्रीय जनता दलाने केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केलेले आहेत. विशेषतः भाजप देखील बूथ लेव्हल एजंट(बीएलए) नियुक्त करण्यापासून दूर आहे. कारण त्यांची पक्षीय रचना बूथ लेवलला एक पान (पन्ना) एक कार्यकर्ता अशी रचना कार्यरत आहे. त्यानुसार मतदाराशी थेट संवाद साधण्याची त्यांची कृती अन्य पक्षांच्या तुलनेत स्वतंत्र व वेगळी आहे. परंतु प्रशासकीय सहभागासाठी बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करण्यापासून भाजप पक्ष देखील सर्व पक्षांच्या रांगेतच आहे. आता साठेमारी कोण करीत आहे तर स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांचे प्रबळ उमेदवार हे मतदानाच्या साठेमारीत सक्रिय असतात आणि बोगस मतदार/बोगस मतदान अशी निरंतरपणे बेकायदा कृतीत सहभाग हा सुरुच आहे मात्र याचे प्रमाण त्या त्या स्थानिक पातळीवरील प्राबल्य असलेल्या राजकीय व्यक्ति व पक्षावर अवलंबून कमी-जास्त प्रमाणात असते ही वास्तविकता आहे. इव्हीएम मशीन वरील दोषांनंतर मतचोरीचे आरोप होत आहेत. देशाचे संविधान आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या बरोबर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा प्रक्रियेतील सहभाग देखील महत्वपूर्ण आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी ठरविले किंवा विरोधी पक्षांनी ठरवावे आणि केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए)) नियुक्त करावेत. त्या पातळीवरील त्रुटींवर आवाज उठवावा, तक्रार करावी, मतदार यादीत दोष राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी हे प्रामाणिक जारी कार्य केले तर बोगस मतदार/बोगस मतदान तर होणारच नाही त्याला आळा बसेल व मतचोरी झाल्याचा आभास होणार नाही हे मात्र नक्की. कोणताही सत्ताधारी राजकीय पक्ष असो प्रशासनावर दबाव निर्माण करतातच म्हणूनच विरोधी राजकीय पक्षांनी गैरकृती होत असल्यास वेळीच रोखणे ही जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम देशभरातील मतदारसंघामध्ये केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करावेत. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर कॉँग्रेस पक्षाचे बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) चे नाव संपर्क मतदारांना निदर्शनास येईल हे पहावे जेणेकरुन मतदार यादीतील दोष वेळीच दूर होतील आणि पक्ष संघटना मजबूत होऊन राजकीय यशाचा मार्ग गवसेल असे वाटते. अन्यथा साप-साप म्हणून भुई थोपटणे निश्चितच अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.
राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत संबंधित उमेदवार मतदान दिनी पोलिंग एजंट व मतमोजणी दिवशी मतमोजणी प्रतिनिधि एक दिवसपूरते नियुक्त करतात मात्र नियमित स्वरूपी मतदार यादी करिता बीएलए नियुक्त केले जात नाहीत ही शोकांतिका मानावी लागेल. राजकीय पक्षांना केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करावेत असे आवाहन नियमित केले जाते तसेच याबाबत बूथ लेव्हल एजंट्सची नियुक्ती ((बीएलए)संबंधी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (१) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/बीएलए/२००८-इआरएसदिनांक १९.११.२००८, (२) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/बीएलए/२००८-इआरएस दिनांक २८.११.२००८, (३) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/बीएलए/२००८-इआरएसदिनांक २५.११.२०१०, (४) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/२०१२-इआरएस दिनांक ०३.०८.२०१२, आणि (५) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/२०१२-इआरएसदिनांक ०६.१०.२०१२ तसेच अलीकडील काळातील देखील पत्रव्यवहार निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील मतदार यादीतील घोळाबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी उल्लेख केला ती मतचोरी नसून बनावट मतदार नाव नोंदणी आणि बनावट अर्जाद्वारे नाव वगळणेबाबत गुन्हे आहेत. यामध्ये थेट निवडणूक आयोगाचा सहभाग आहे असे निदर्शनास आलेले नाही. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात मतदार वगळले प्रकरण उल्लेख केला पण कर्नाटक मधील आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील गैरप्रकाराप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक मतदारसंघात असे प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. तुळजापूर विधानसभा मतदार संघात मागील वर्षी २ ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीचा वापर करून मतदार नोंदणीच्या संख्येत अचानक वाढ झाली हे निदर्शनास आल्यावर बनावट मतदार म्हणून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारत निवडणूक आयोगाची ४० जणांनी फसवणूक केली आहे. तोतयेगिरी करणार्‍या या ४० जणांचे नाव, पत्ता आणि ज्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर ऑनलाईन नाव नोंदणीसाठी करण्यात आला होता, ते मोबाईल क्रमांकही तक्रारीसोबत जोडुन तत्कालीन तहसीलदार तथा सहाय्यक निवडणूक अधिकारी अरविंद बोळंगे यांनी धाराशिव सायबर पोलिसात ४० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच भोर विधानसभा मतदार संघात डिसेंबर २०२३ मध्ये बनावट कागदपत्र सादर करून मतदार नोंदणी करणार्‍यांविरोधात पौड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुकाईवाडी येथे दि. 6 डिसेंबर 2023 पासून इरो नेट 2 या प्रणालीमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने नमुना क्रमांक 6 हा अर्ज व त्यासोबत या गावचे रहिवासी नसलेल्या लोकांचे बनावट विद्युत देयके, बनावट दस्त व इतर बनावट कागदपत्रे आरोपींनी सादर केली होती. निवडणूक प्रक्रीयेमध्ये बनावट मतदान करण्याच्या हेतूने बनावट दस्ताच्या आधारे मतदान नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तुळजापूर विधानसभा मतदार संघात २०१९ आणि २०२४ मध्ये कॉँग्रेसचा पराभव झालेला आहे. तर कॉँग्रेसचे प्राबल्य राहीलेला गड २०२४ मध्ये ढासळून राष्ट्रवादी पवार गट विजयी झाला आहे. कॉँग्रेसचा पराभव झाला त्याची कारणे अनेक आहेत तरी बोगस मतदान झाले हे कितपत आरोप योग्य आहे याची पडताळणी केलेली नाही तरी हा पराभव मतचोरीतून झाला का असे मानावे का? हा देखील प्रश्न सामान्यांना पडतो. मतदार यादीतील त्रुटी, गैरप्रकार याला निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष दोन्हीही घटक जबाबदार आहेत त्यांचे उत्तरदायित्व व संयुक्त जबाबदारी आहे.
कर्नाटकातील आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील मतदार यादीतील घोळाबाबत फेब्रुवारी 2023 मध्ये आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवार बी. आर. पाटील यांना लक्षात आले की मतदारांच्या नकळत त्यांची नावे यादीतून वगळण्याचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात दाखल केले जात आहेत असे निदर्शनास आले चौकशीत समजले की एकूण 6,018 अर्जांपैकी केवळ 24 खरे होते, उर्वरित 5,994 अर्ज बनावट होते. त्यानंतर अज्ञात लोकांविरोधात खोटे कागदपत्र व फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ही बनावट अर्ज प्रक्रिया अत्यंत संघटीत पद्धतीने राबवली गेली असे तपासात पुढे आले. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे NVSPपोर्टल, Voter Helpline अॅप आणि Garudaअॅप वापरले गेले. अर्ज करताना ज्या मोबाईल क्रमांकांचा वापर झाला, ते महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशातील होते आणि त्यांचे धारक या व्यवहारांबद्दल अनभिज्ञ होते. शिवाय, गुन्हेगारांनी डायनॅमिक IPपत्त्यांचा वापर केला, त्यामुळे त्यांचा माग काढणे आणखीन अवघड झाले. सीआयडीला तपास पुढे नेण्यासाठी IPलॉग, डेस्टिनेशन IPव डेस्टिनेशन पोर्ट्स यांची माहिती हवी आहे. ही माहिती मिळाल्यास अर्ज कोठून व कोणत्या डिव्हाइसवरून दाखल झाले हे शोधता येईल. पण निवडणूक आयोगाने हा डेटा दिलेला नाही. त्यामुळे चौकशी ठप्प आहे आणि खरे आरोपी सापडणे कठीण झाले आहे असा आरोप त्यांनी केलेला होता. परंतु ही घटना बनावट बनावट मतदार नाव नोंदणी आणि बनावट अर्जाद्वारे नाव वगळणेबाबत गुन्हे आहेत याला निवडणूक आयोगाची मतचोरी आहे असे म्हणू शकत नाही हे देखील वास्तव आहे.
मतदार यादीतून नावे कशी वगळली जाताना त्याची विहित पद्धत असते. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५० च्या कलम २२ नुसार, संसदीय मतदारसंघांचे मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs)त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जांवर किंवा स्वतःच्या पुढाकाराने चौकशी करून मतदार यादीत दुरुस्त्या आणि वगळू शकतात. मतदार नोंदणी अधिकारी हे साधारणपणे उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर राज्य सरकारी अधिकारी असतात. मतदार नोंदणी अधिकारी, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा संबंधित व्यक्ती त्या मतदारसंघात रहात नसल्यास त्या व्यक्तीचे नाव वगळू शकतो. पण, प्रत्येक प्रकरणात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला चौकशी करावी लागते आणि मतदाराला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल, १९६० च्या नियम १३ नुसार नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७ भरून आक्षेप नोंदवावा लागतो. बीएलओ च्या दाव्यांची नंतर फिल्ड लेव्हल व्हेरिफायिंग ऑफिसरद्वारे पडताळणी केली जाते या प्रक्रियेवर निरीक्षण पडताळणी व आक्षेप घेण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना हक्क व अधिकार निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. मतदार यादीतील त्रुटी, गैरप्रकार याला निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष दोन्हीही जबाबदार आहेत कारण मतदार यादी दोषयुक्त ठेवण्याची संयुक्त जबाबदारी आहे. म्हणूनच मतचोरी नव्हे तर आयोग व राजकीय पक्षांची ही साठेमारी आहे.
देशाचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे जबाबदार नेते राहुल गांधी यांनी ज्या घटनात्मक संस्थेवर लोकशाहीची बुज राखण्याची जबाबदारी आहे त्या निवडणूक आयोगावर सातत्याने आरोप करीत असल्याने खरच मतचोरी होते का? असा प्रश्न अर्थातच सामान्यांना पडणारच मात्र राजकीय कार्यकर्त्यांना संभ्रमित करणारा ठरत आहे. राहुल गांधी यांनी जो अभ्यासपूर्ण त्रुटी दर्शवीत आहेत त्या सदोष मतदारयादीतील आहेत आणि दोषयुक्त मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी एकट्या निवडणूक आयोगाची नसून राजकीय पक्षांची देखील आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कॉँग्रेसच्या कार्यकाळातच सन २००८ मध्ये राजकीय पक्षांचा मतदारयादीतील सक्रिय सहभागाला कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. यासाठी आपण बूथ लेवल म्हणजेच मतदार केंद्र/यादी भाग याबाबत रचना आपण समजून घेऊयात. केंद्र स्तरावर बूथ लेव्हलला प्रशासकीय कार्य करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा प्रतिनिधित्व बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) हे पद असते. मतदार यादीचे पुनर्निरीक्षण दुरुस्ती, वगळणे आदि बदल प्रक्रियेत फिल्ड लेव्हल व्हेरिफायिंग या बीएलओ ऑफिसरद्वारे पडताळणी केली जाते. याकार्यात सहाय्य करणे, निरीक्षण करणे व त्रुटी निदर्शनास आणून देणे आणि याबाबत वारिष्ठांकडे दाद मागणे यासाठी निवडणूक आयोगाने बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) ची तरतूद केलेली आहे. मतदार यादी तयार करताना आणि पुनर्निरीक्षण करताना मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा तळागाळातील सहभाग वाढविण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २००८ मध्ये मतदान / मतमोजणी दरम्यान मतदान एजंट / मतमोजणी एजंटच्या धर्तीवर बूथ लेव्हल एजंटची नियुक्ती करण्याची प्रणाली सुरू केली. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून संबंधित मतदान केंद्रांच्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना पूरक म्हणून विशिष्ट मतदान केंद्र क्षेत्रांसाठी बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त केले जातात. मात्र कॉँग्रेस पक्षच काय अन्य राजकीय पक्ष देखील या बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) यांच्या अधिकृत नियुक्तीपासून दुरापस्त आहेत. निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेला बूथ लेव्हल ऑफिसर एजंट (बीएलओ) आणि मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून संबंधित मतदान केंद्रांच्या बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) यांची संयुक्त जबाबदारी कायद्याने निर्धारित केलेली असताना दोषयुक्त मतदार यादी ठेवण्याचे कार्य देखील संयुक्त आहे याची जबाबदारी झटकून कसे चालेल. मतदार यादीत दोष निर्माण करुन त्या त्रुटींचा लाभ बोगस मतदानासाठी करुन घ्यावयाचा अशी ही निवडणुकांमध्ये साठेमारी निरंतरपणे सुरु आहे याची जाणीव सर्व राजकीय पक्ष नेत्यांना आहे. म्हणूनच मतचोरी नव्हे तर आयोग व राजकीय पक्षांची साठेमारी आहे हे निष्पन्न होते.
देशभरातील सर्व राज्यांच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक मतदानकेंद्र निहाय निवडणूक आयोगाचा प्रतिनिधित्व बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांचा नाव, मुळ पद स्थापना आणि संपर्क क्र. प्रदर्शित केलेला आहे. राजकीय पक्षांना प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी तसेच मतदार यादी पुनररीक्षण कार्यक्रमापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करण्याबाबत सूचित केले जाते हे सत्य वास्तव आहे. परंतु मतदार यादीतील त्रुटी स्थानिक पातळीवर पडताळणीची प्रक्रिया असताना देशाचे विरोधी पक्षनेते यामध्ये का गुंतून पडले आहेत हा मुळ प्रश्न आहे असे अनेकांना वाटते. कॉँग्रेस पक्षाने देशभरात दिल्लीतील काही मतदारसंघ वगळता अन्य कोठेही कोणत्याही राज्यात केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केलेले नाहीत हे वास्तव आहे. कॉँग्रेस पक्षच काय अन्य पक्ष देखील याबाबत उदासीन आहेत. दिल्लीमध्ये आप मधून कॉँग्रेसमध्ये आलेल्या काही उमेदवारांनी बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केलेली यादी आपण केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता तर बिहार मध्ये केवळ राष्ट्रीय जनता दलाने केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त केलेले आहेत. विशेषतः भाजप देखील बूथ लेव्हल एजंट(बीएलए) नियुक्त करण्यापासून दूर आहे. कारण त्यांची पक्षीय रचना बूथ लेवलला एक पान (पन्ना) एक कार्यकर्ता अशी रचना कार्यरत आहे. त्यानुसार मतदाराशी थेट संवाद साधण्याची त्यांची कृती अन्य पक्षांच्या तुलनेत स्वतंत्र व वेगळी आहे. परंतु प्रशासकीय सहभागासाठी बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करण्यापासून भाजप पक्ष देखील सर्व पक्षांच्या रांगेतच आहे. आता साठेमारी कोण करीत आहे तर स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांचे प्रबळ उमेदवार हे मतदानाच्या साठेमारीत सक्रिय असतात आणि बोगस मतदार/बोगस मतदान अशी निरंतरपणे बेकायदा कृतीत सहभाग हा सुरुच आहे मात्र याचे प्रमाण त्या त्या स्थानिक पातळीवरील प्राबल्य असलेल्या राजकीय व्यक्ति व पक्षावर अवलंबून कमी-जास्त प्रमाणात असते ही वास्तविकता आहे. इव्हीएम मशीन वरील दोषांनंतर मतचोरीचे आरोप होत आहेत. देशाचे संविधान आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या बरोबर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा प्रक्रियेतील सहभाग देखील महत्वपूर्ण आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी ठरविले किंवा विरोधी पक्षांनी ठरवावे आणि केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए)) नियुक्त करावेत. त्या पातळीवरील त्रुटींवर आवाज उठवावा, तक्रार करावी, मतदार यादीत दोष राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी हे प्रामाणिक जारी कार्य केले तर बोगस मतदार/बोगस मतदान तर होणारच नाही त्याला आळा बसेल व मतचोरी झाल्याचा आभास होणार नाही हे मात्र नक्की. कोणताही सत्ताधारी राजकीय पक्ष असो प्रशासनावर दबाव निर्माण करतातच म्हणूनच विरोधी राजकीय पक्षांनी गैरकृती होत असल्यास वेळीच रोखणे ही जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सर्वप्रथम देशभरातील मतदारसंघामध्ये केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करावेत. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर कॉँग्रेस पक्षाचे बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) चे नाव संपर्क मतदारांना निदर्शनास येईल हे पहावे जेणेकरुन मतदार यादीतील दोष वेळीच दूर होतील आणि पक्ष संघटना मजबूत होऊन राजकीय यशाचा मार्ग गवसेल असे वाटते. अन्यथा साप-साप म्हणून भुई थोपटणे निश्चितच अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.
राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत संबंधित उमेदवार मतदान दिनी पोलिंग एजंट व मतमोजणी दिवशी मतमोजणी प्रतिनिधि एक दिवसपूरते नियुक्त करतात मात्र नियमित स्वरूपी मतदार यादी करिता बीएलए नियुक्त केले जात नाहीत ही शोकांतिका मानावी लागेल. राजकीय पक्षांना केंद्र निहाय बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्त करावेत असे आवाहन नियमित केले जाते तसेच याबाबत बूथ लेव्हल एजंट्सची नियुक्ती ((बीएलए)संबंधी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (१) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/बीएलए/२००८-इआरएसदिनांक १९.११.२००८, (२) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/बीएलए/२००८-इआरएस दिनांक २८.११.२००८, (३) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/बीएलए/२००८-इआरएसदिनांक २५.११.२०१०, (४) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/२०१२-इआरएस दिनांक ०३.०८.२०१२, आणि (५) आयोगाचे पत्र क्रमांक २३/२०१२-इआरएसदिनांक ०६.१०.२०१२ तसेच अलीकडील काळातील देखील पत्रव्यवहार निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील मतदार यादीतील घोळाबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी उल्लेख केला ती मतचोरी नसून बनावट मतदार नाव नोंदणी आणि बनावट अर्जाद्वारे नाव वगळणेबाबत गुन्हे आहेत. यामध्ये थेट निवडणूक आयोगाचा सहभाग आहे असे निदर्शनास आलेले नाही. महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात मतदार वगळले प्रकरण उल्लेख केला पण कर्नाटक मधील आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील गैरप्रकाराप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक मतदारसंघात असे प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. तुळजापूर विधानसभा मतदार संघात मागील वर्षी २ ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीचा वापर करून मतदार नोंदणीच्या संख्येत अचानक वाढ झाली हे निदर्शनास आल्यावर बनावट मतदार म्हणून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारत निवडणूक आयोगाची ४० जणांनी फसवणूक केली आहे. तोतयेगिरी करणार्‍या या ४० जणांचे नाव, पत्ता आणि ज्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर ऑनलाईन नाव नोंदणीसाठी करण्यात आला होता, ते मोबाईल क्रमांकही तक्रारीसोबत जोडुन तत्कालीन तहसीलदार तथा सहाय्यक निवडणूक अधिकारी अरविंद बोळंगे यांनी धाराशिव सायबर पोलिसात ४० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच भोर विधानसभा मतदार संघात डिसेंबर २०२३ मध्ये बनावट कागदपत्र सादर करून मतदार नोंदणी करणार्‍यांविरोधात पौड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुकाईवाडी येथे दि. 6 डिसेंबर 2023 पासून इरो नेट 2 या प्रणालीमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने नमुना क्रमांक 6 हा अर्ज व त्यासोबत या गावचे रहिवासी नसलेल्या लोकांचे बनावट विद्युत देयके, बनावट दस्त व इतर बनावट कागदपत्रे आरोपींनी सादर केली होती. निवडणूक प्रक्रीयेमध्ये बनावट मतदान करण्याच्या हेतूने बनावट दस्ताच्या आधारे मतदान नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तुळजापूर विधानसभा मतदार संघात २०१९ आणि २०२४ मध्ये कॉँग्रेसचा पराभव झालेला आहे. तर कॉँग्रेसचे प्राबल्य राहीलेला गड २०२४ मध्ये ढासळून राष्ट्रवादी पवार गट विजयी झाला आहे. कॉँग्रेसचा पराभव झाला त्याची कारणे अनेक आहेत तरी बोगस मतदान झाले हे कितपत आरोप योग्य आहे याची पडताळणी केलेली नाही तरी हा पराभव मतचोरीतून झाला का असे मानावे का? हा देखील प्रश्न सामान्यांना पडतो. मतदार यादीतील त्रुटी, गैरप्रकार याला निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष दोन्हीही घटक जबाबदार आहेत त्यांचे उत्तरदायित्व व संयुक्त जबाबदारी आहे.
कर्नाटकातील आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील मतदार यादीतील घोळाबाबत फेब्रुवारी 2023 मध्ये आलंद (जि. कलबुर्गी) मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवार बी. आर. पाटील यांना लक्षात आले की मतदारांच्या नकळत त्यांची नावे यादीतून वगळण्याचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात दाखल केले जात आहेत असे निदर्शनास आले चौकशीत समजले की एकूण 6,018 अर्जांपैकी केवळ 24 खरे होते, उर्वरित 5,994 अर्ज बनावट होते. त्यानंतर अज्ञात लोकांविरोधात खोटे कागदपत्र व फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. ही बनावट अर्ज प्रक्रिया अत्यंत संघटीत पद्धतीने राबवली गेली असे तपासात पुढे आले. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे NVSPपोर्टल, Voter Helpline अॅप आणि Garudaअॅप वापरले गेले. अर्ज करताना ज्या मोबाईल क्रमांकांचा वापर झाला, ते महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशातील होते आणि त्यांचे धारक या व्यवहारांबद्दल अनभिज्ञ होते. शिवाय, गुन्हेगारांनी डायनॅमिक IPपत्त्यांचा वापर केला, त्यामुळे त्यांचा माग काढणे आणखीन अवघड झाले. सीआयडीला तपास पुढे नेण्यासाठी IPलॉग, डेस्टिनेशन IPव डेस्टिनेशन पोर्ट्स यांची माहिती हवी आहे. ही माहिती मिळाल्यास अर्ज कोठून व कोणत्या डिव्हाइसवरून दाखल झाले हे शोधता येईल. पण निवडणूक आयोगाने हा डेटा दिलेला नाही. त्यामुळे चौकशी ठप्प आहे आणि खरे आरोपी सापडणे कठीण झाले आहे असा आरोप त्यांनी केलेला होता. परंतु ही घटना बनावट बनावट मतदार नाव नोंदणी आणि बनावट अर्जाद्वारे नाव वगळणेबाबत गुन्हे आहेत याला निवडणूक आयोगाची मतचोरी आहे असे म्हणू शकत नाही हे देखील वास्तव आहे.
मतदार यादीतून नावे कशी वगळली जाताना त्याची विहित पद्धत असते. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५० च्या कलम २२ नुसार, संसदीय मतदारसंघांचे मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs)त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जांवर किंवा स्वतःच्या पुढाकाराने चौकशी करून मतदार यादीत दुरुस्त्या आणि वगळू शकतात. मतदार नोंदणी अधिकारी हे साधारणपणे उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर राज्य सरकारी अधिकारी असतात. मतदार नोंदणी अधिकारी, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा संबंधित व्यक्ती त्या मतदारसंघात रहात नसल्यास त्या व्यक्तीचे नाव वगळू शकतो. पण, प्रत्येक प्रकरणात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला चौकशी करावी लागते आणि मतदाराला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल, १९६० च्या नियम १३ नुसार नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७ भरून आक्षेप नोंदवावा लागतो. बीएलओ च्या दाव्यांची नंतर फिल्ड लेव्हल व्हेरिफायिंग ऑफिसरद्वारे पडताळणी केली जाते या प्रक्रियेवर निरीक्षण पडताळणी व आक्षेप घेण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना हक्क व अधिकार निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. मतदार यादीतील त्रुटी, गैरप्रकार याला निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष दोन्हीही जबाबदार आहेत कारण मतदार यादी दोषयुक्त ठेवण्याची संयुक्त जबाबदारी आहे. म्हणूनच मतचोरी नव्हे तर आयोग व राजकीय पक्षांची ही साठेमारी आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
================================================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
================================================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
![[?]](https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEiFfnlHtV5oT6UWVKcbu5Fva6mhzeO0fJAVpTIDe0MNB4DyoKzwSrWXfcjVWrlD21JRWzwXqpHQ8Y862JRxt-mVe4OT_HPvJj684IPt23aeQGV3qpmrNYwWUkGQ03AZsEktpw=s0-d-e1-ft)
