ईव्हीएम मशीनवर उमेदवारांचे नाव फोटोसह चिन्ह आता स्पष्ट दिसणार
ईव्हीएमसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बॅलेट पेपरच्या गुणवत्तेसाठी आयोगाने ठरावीक मापदंड निश्चित केला आहे. 70 GSMच्या गुलाबी रंगाच्या विशेष कागदावर हे बॅलेट पेपर छापले जाणार आहेत. उमेदवारांचे नाव, क्रमांक आणि चिन्ह स्पष्ट दिसावे यासाठी फॉन्ट आकार 30 ठेवण्यात आला आहे आणि तो ठळक (बोल्ड) असेल. यामुळे मतदारांना मतदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, बहुतेक मतदारांना मतदानासाठी स्वतंत्र कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. बिहारमधील 2003 च्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट झालेल्या जवळपास 60 टक्के मतदारांना जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी दस्तावेज दाखवावे लागणार नाहीत. त्यामुळे मतदारांना अतिरिक्त सोय उपलब्ध होणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आयोगाकडून हे नवे बदल लागू करण्यात आले आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू होणारे हे प्रयोग पुढील काळात देशभरात अमलात आणण्याची तयारी आहे. यामुळे भारतीय निवडणूक व्यवस्थेचा दर्जा आणखी उंचावेल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
ईव्हीएम मतपत्रिकेवर आता उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्रे असतील. शिवाय, उमेदवारांचे क्रमांक आणि फॉन्ट आकार मोठा असेल, ज्यामुळे मतदारांना ते वाचणे आणि पाहणे सोपे होईल. निवडणूक आयोग (ईसीआय) बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून या उपक्रमाची सुरुवात करेल. यासाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदारांची सोय आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांत राबविण्यात आलेल्या २८ सुधारणांचा हा एक भाग आहे. ईव्हीएम मतपत्रिकेत सर्व उमेदवारांची नावे, निवडणूक चिन्हे आणि छायाचित्रे असतात. मतदार हे पाहून मतदान करतात.
निवडणूक नियम, १९६१ च्या नियम ४९ब अंतर्गत, ईव्हीएम मतपत्रिकेच्या डिझाइन आणि छपाईसाठी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्यांची स्पष्टता आणि वाचनीयता वाढविण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की उमेदवार/नोटा क्रमांक आंतरराष्ट्रीय स्वरूपात भारतीय अंकांमध्ये (म्हणजे १, २, ३...) छापले जातील. स्पष्टतेसाठी, फॉन्ट आकार ३० आणि ठळक असेल. निवडणूक आयोगाच्या निवेदनानुसार, ईव्हीएम मतपत्रिका ७० जीएसएम कागदावर छापल्या जातील. विधानसभा निवडणुकीसाठी विशेष आरजीबी गुलाबी कागद वापरला जाईल. सर्व उमेदवार/नोटा नावे एकाच फॉन्ट प्रकारात आणि फाँट आकारात, मोठ्या अक्षरात छापली जातील.
1987 नंतर जन्मलेल्यांना पालकांची कागदपत्रे द्यावे लागतील
निवडणूक आयोगाने म्हंटले आहे कि, बहुतेक राज्यांमधील अर्ध्याहून अधिक मतदारांना विशेष सघन पुनरावृत्ती दरम्यान कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही कारण त्यांची नावे मागील एसआयआरच्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेवटचा एसआयआर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वर्षांत करण्यात आला होता. बहुतेक ठिकाणी ही प्रक्रिया २००२ ते २००४ दरम्यान झाली. ज्यांची नावे त्यावेळी मतदार यादीत होती त्यांना त्यांची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही नवीन कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. उदा. बिहारमध्ये, २००३ च्या एसआयआर यादीचा वापर मतदानासाठी आधार म्हणून करण्यात आला. त्या यादीत सुमारे ५ कोटी मतदार (६०%) आधीच नोंदणीकृत होते, त्यामुळे त्यांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नव्हती. सुमारे ३ कोटी नवीन मतदारांना (४०%) ११ विहित कागदपत्रांपैकी एक कागदपत्र देण्यास सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आधार कार्ड देखील १२ वे कागदपत्र मानले गेले.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
================================================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
================================================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
================================================
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.