राज्यसभेनंतर लोकसभेतही ऐतिहासिक विधेयक मंजूर

जम्मू-काश्मीर राज्यपुनर्रचना विधेयक राज्यसभेत १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी मंजूर;  भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक निर्णय

लडाख, जम्मू-काश्मीर वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश 

\

राज्यसभेनंतर लोकसभेतही ऐतिहासिक विधेयक मंजूर

जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेतही मंजूर झालं आहे. ३६६ विरुद्द ६६ इतक्या मोठ्या हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने दोन वेळा मतदान घेण्यात आलं. जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले होते. अत्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. या निर्णयानंतर विरोधकांकडून जोरदार टीका सुरु झाली होती.अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७० नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. त्यामुळे या प्रस्तावावरील चर्चा ही निव्वळ औपचारिकता ठरली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आलं. यावेळी मोठ्या फरकाने लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं असून काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार झालं आहे.राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी सकाळी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला. अनुच्छेद ३७० पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट असल्याने हे विधेयक तेथील विधानसभेऐवजी संसदेत मांडण्यात आले.अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले होते.

जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

जम्मू-काश्मीर राज्यपुनर्रचना विधेयक राज्यसभेत १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी मंजूर झाले आहे. राज्यसभेने ऐतिहासिक कौल देत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर केले आहे. तांत्रिक कारणांमुळे या विधेयकावर चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आले आणि बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयक मंजूर होताच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आल आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हद्दपार झाले आहे.आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा होता. प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती असे अमित शाह म्हणाले. अमित शाह यांची या प्रस्तावावर स्वाक्षरी आहे. जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला होता. विधेयक राज्यसभेत १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी मंजूर झाले आहे. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीरचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार आहे. राज्यसभेत प्रस्ताव सादर करताना शहा म्हणाले, की 'राष्ट्रपतींना कलम ३७० (३) नुसार कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार आहे. कोणत्या कलमानुसार आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार आम्ही हे केले हे सर्व सदस्यांना माहिती असतं तर बरे झाले असते. आज सकाळीच राष्ट्रपतींनी एक पत्रक काढले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा अर्थ जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा आहे. पण संविधान सभा आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सर्व अधिकार विधानसभेच्या अखत्यारित येत आहेत. मात्र तिथे राज्यपाल राजवट आहे. त्यामुळे राज्यातील विधानसभेचे सर्व अधिकार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अखत्यारित आहेत. राष्ट्रपतींचे हे आदेश बहुमताने मंजूर करता येऊ शकतात. असं पहिल्यांदा झालं नाही. याआधी काँग्रेसने १९५२, १९६२ साली कलम ३७०मध्ये अशाच प्रकारच्या सुधारणा केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर हे सर्व करण्यात आलं आहे.' कलम ३७० मधील अनुच्छेद क्रमांक एक वगळून इतर सर्व अनुच्छेद हटवण्यात येतील अशी घोषणा गृहमंत्री शहा यांनी राज्यसभेत केली. या वेळी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मिरी नेत्यांच्या नजरकैदेला कडाडून विरोध दर्शवला. आझाद यांनी नजरकैदेबाबतची स्थिती सरकारने स्पष्ट करावी अशी जोरदार मागणी केली. सरकारने सादर केलेली सर्व विधेयके आम्ही मंजूर करू, मात्र सर्वप्रथम काश्मीरबाबत निवेदन करावे अशी मागणी या वेळी आझाद यांनी केली.केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू आणि काश्मीरला देण्यात आलेला घटनात्मक स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस करणारे दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० आणि ३५ अ ही कलमे हटवण्याची शिफारस केली.

राष्ट्रपती उपराज्यपालांची नियुक्ती करतील

केंद्र सरकार उपराज्यपालांच्या नावाची शिफारस उपराष्ट्रपतींकडे करु शकतात. शक्यतो राष्ट्रपती केंद्र सरकारने शिफारस केलेल्या व्यक्तीच्या नावावरच शिक्कामोतर्ब करतात. म्हणजेच आता मोदी सरकार ज्याच्या नावाची शिफारस करतील, तो व्यक्ती उपराज्यपाल म्हणून घोषित केला जाईल. सध्या सत्यपाल मलिक जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल आहेत.केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. याबाबत अध्यादेश जारी करुन कलम 370 ला निष्प्रभावी करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख दोन्हीही केंद्रशासित प्रदेश असतील. जम्मू-काश्मीर दिल्ली प्रमाणे केंद्रशासित प्रदेश असेल. म्हणजे येथे राज्य सरकार निवडूण येईल पण यासोबतच केंद्रसरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती उपराज्यपालाची नियुक्ती करेल. दिल्ली सरकार आणि केंद्रादरम्यान मुख्य वाद ब्यूरोक्रेसी आणि पोलिसांबाबत होतात. संविधानिक व्यवस्थेच्या अंतर्गत दिल्लीच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्राच्या गृह खात्याकडे आहे. म्हणजेच दिल्ली पोलिस केंद्राच्या अंतर्गत आहे. आता जम्मू-काश्मीरमध्येही असेच असेल. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारवर आगपाखड केली आहे. मोदी सरकारनं कलम 370 हटवून जम्मू-काश्मीरमधल्या जनतेची फसवणूक केली आहे. 1947ला जम्मू-काश्मीरला ज्या विश्वासावर भारताशी जोडला गेला होता, तो आता संपुष्टात आला आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे भयंकर दुष्परिणाम समोर येतील. कलम 370 आणि 35 ए हटवणं घटनाबाह्य आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून हे कलम हटवण्यात आलेलं नाही. आम्ही या मुद्द्यासाठी मोठी लढाई लढू, असंही ते म्हणाले आहेत. 'आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा काळा दिवस आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय हा अवैध आणि असंवैधानिक आहे' असं ट्वीट मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं आहे. तसेच भारताने काश्मीरबद्दल दिलेला शब्द पाळला नाही. काश्मीरच्या जनतेला दहशतीखाली ठेवून भारताला हा प्रदेश हवा आहे असंही मुफ्ती यांनी म्हटले आहे.

काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 नेमके काय आहे?

काश्मीरचे स्वातंत्र्य, भारतीय संविधान आणि अनुच्छेद 35-A (Article 35A)काय आहे 35A...

काश्मीरचे स्वातंत्र्य, भारतीय संविधान आणि देशभक्तीशी निगडित प्रत्येक चर्चेत आजकाल कलम 35-A (Article 35A) चा उल्लेख असतोच असतो. घटनेतील कलम 35-A मुळे जम्मू-काश्मीरच्या रहिवाशांना काही विशेष अधिकार मिळतात.

अनुच्छेद 35-A बाबत...

1) 14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता. या आदेशान्वये संविधानात एक नवा अनुच्छेद 35-A जोडण्यात आला. हा अनुच्छेद संविधानाच्या कलम 370 अंतर्गत येतो.

2) 35-A संविधानातील असा अनुच्छेद आहे जो जम्मू-काश्मीर विधानसभेला तेथील रहिवाशांनी परिभाषित करण्याचा अधिकार बहाल करतो. सन 1956 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे संविधान बनले, ज्यात स्थायी नागरिकत्वाला परिभाषित करण्यात आले.

3) जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार, स्थायी नागरिक म्हणजे अशी व्यक्ती जी 14 मे 1954 रोजी राज्याची नागरिक होती अथवा त्याच्या 10 वर्षे आधीपासून राज्यात राहत होती, आणि तिची तेथे संपत्तीही असेल.

4) अनुच्छेद 35-A नुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये गत अनेक दशकांपासून राहणाऱ्या बहुतांश जणांना कोणताही अधिकार मिळालेला नाही. 1947मध्ये पश्चिम पाकिस्तानला सोडून जम्मूमध्ये वास्तव्यास असलेली हिंदू कुटुंबे आजपर्यंत शरणार्थी म्हणून राहत आहेत.

5) एका आकडेवारीनुसार, 1947 मध्ये जम्मूमध्ये 5 हजार 764 कुटुंबे येऊन वसली होती, या कुटुंबांना आजपर्यंत नागरिकाचे अधिकार मिळालेले नाहीत. अनुच्छेद 35-Aमुळे या लोकांना सरकारी नोकरीही मिळू शकत नाही. तसेच यांच्या मुलांना येथे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्ये प्रवेशदेखील मिळत नाही.

6) जम्मू-काश्मीरचे गैरस्थायी नागरिक लोकसभा निवडणुकीत मत देऊ शकतात, परंतु ते राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच पंचायत निवडणुकीत मत देऊ शकत नाहीत.

7) अनुच्छेद 35 A नुसार जर जम्मू-काश्मीरमधील मुलीने बाहेरच्या मुलाशी लग्न केले, तर तिचे सर्व अधिकारी संपुष्टात येतात. सोबतच तिच्या मुलांचेही अधिकार संपुष्टात येतात.

8) सन 2014 मध्ये एका एनजीओने अर्ज दाखल करून हा अनुच्छेद हटवण्याची मागणी केली. ही कसे अजून सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 3 न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सोपवले आहे. तसेच या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी 6 आठवड्यांची मर्यादा ठरवली.

9) हा अनुच्छेद हटवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या युक्तिवादात असेही म्हटले जात आहे की, हा अनुच्छेद संसदेद्वारे लागू झाला नव्हता. 

'कलम 370' हटवल्यानं होणार सात मोठे फायदे!

१. जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नसल्यानं दुहेरी नागरिकत्वाचा विषय संपुष्टात येईल. 

२. जम्मू-काश्मीरबाबत कुठलाही नवा कायदा करण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसेल.

३. राज्य सरकारच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकेल.

४. अन्य राज्यातील नागरिकांना आता जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येईल, गुंतवणूक करता येईल.

५. जम्मू-काश्मीर पोलीस केंद्र सरकारच्या, केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतील.

६. जम्मू-काश्मीर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा होता. तो आता नसेल. 

७. राज्यावर आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार मिळेल. 

कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर संदर्भात हे बदल होणार- 

1. राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येईल. 

2. काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वजही रद्द होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावला जाईल.

3. काश्मीरमधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार आहे. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत केवळ त्याच राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता. इतर राज्यांमधील नागरिक तिथे मतदानही करू शकत नाही आणि निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही उभे राहू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर भारतातील कुणीही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन मतदानही करू शकतो आणि उमेदवारही होऊ शकतो. 

4. जम्मू आणि काश्मीर आता वेगळे राज्य राहणार नसून तो केंद्रशासित प्रदेश होईल 

5. जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश असेल 

6. भारतीय संसद यापुढे काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल. भारताची राज्य घटना या प्रदेशाला पूर्णपणे लागू होईल. यानंतर जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना नसेल. 

7. लडाख याचे विभाजन होऊन तो केंद्रशासित प्रदेश बनला. मात्र इथे विधानसभा असणार नाही. इथला प्रशासकीय कारभार चंदीगडप्रमाणे चालवला जाईल 

8. जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, सीजीए लागू होणार 

9.भारतीयांना काश्मीरमधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

10. राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे. 

11.कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करू शकतो.

राज्यसभेतील काँग्रेस प्रतोदांचा राजीनामा

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्यास तीव्र विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला राज्यसभेत मोठा धक्का बसला आहे. काश्मीर मुद्द्यावर व्हिप जारी करण्यास नकार देत काँग्रेस पक्षप्रतोद भुवनेश्वर कलिता यांनी तडकाफडकी आपल्या पदाचा व पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. 'पंडित जवाहरलाल नेहरूंनीही कलम ३७० ला विरोध केला होता. हे कलम एक दिवस आपोआप पुसले जाईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. आज देशातील जनतेचीही हे कलम हटवण्यात यावे, अशी भावना असताना काँग्रेसला मात्र ते मान्य नाही. हे पाहिल्यानंतर काँग्रेस पक्ष आत्महत्या करायला निघाला आहे, असे वाटते आणि यात मला भागीदार व्हायचे नाही म्हणूनच मी पक्षाचा व्हिप पाळायचा नाही, असे ठरवले आहे. मी याक्षणी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देत आहे', असे कलिता यांनी जाहीर केले. काँग्रेस पक्षाचे आजचे नेतृत्व पक्षाचे वैभव धुळीस मिळवण्याचे काम करत आहे आणि काँग्रेसला उद्ध्वस्त होण्यापासून आता कोणीही वाचवू शकत नाही, असेही कलिता म्हणाले.  दरम्यान, केंद्र सरकारने आज जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याबाबतचे विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. या विधेयकावर राज्यसभेत आजच मतदान घेतले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कलिता यांनी दिलेला राजीनामा हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का आहे. 

जम्मू काश्मीरमधील राजकीय समीकरणेही बदलणार

जम्मू काश्मीरमधील राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये 87 विधानसभा जागा आहेत. मात्र, लडाख वेगळा झाल्याने चार जागा कमी झाल्या आहेत. म्हणजेच हा प्रस्ताव पास झाल्यास जम्मू काश्मीर विधानसभा 83 जागांची असणार आहे. मात्र पुनरर्चना करताना लोक्संख्याचे प्रमाणात नवीन विधानसभा मतदारसंघांचे अस्तित्व निर्माण होणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी जम्मू काश्मीरचे कलम 370 हटविले आहे. तसेच राज्याची पूनर्रचना करताना लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्याने जम्मू काश्मीरमधील राजकीय समीकरणेही बदलली आहेत. लडाख केंद्र शासित प्रदेश होणार असला तरीही तेथे विधानसभा असणार नाही. तसेच या वर्षीच्या अखेरपर्यंत काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 20 जूनला राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राज्यपाल शासन लागू केले होते. तर 21 नोव्हेंबरला राज्यपालांनी विधानसभा भंग केली होती. तेव्हा काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फ्रेन्सने पीडीपीला समर्थन देत सरकार बनविण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर मोदी सरकारने 28 डिसेंबर 2018 ला राष्ट्रपती शासन लागू केले होते. याचा कालावधी संपल्यानंतर जुलैमध्ये सहा महिन्यांनी अवधी वाढविण्यात आला होता. दरम्यान 2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या 87 जागांपेकी पीडीपीला 28 आणि भाजपाला 25 जागा मिळाल्या होत्या. तर नॅशनल कॉन्फ्रेन्सला 15 आणि काँग्रेसला 12 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाच्या पाठिंब्यावर पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद हे मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र त्यांचे 2016 मध्ये निधन झाले. यानंतर वादंग होऊन त्यांची मुलगी महबूबा मुफ्ती पहिली महिला मुख्यमंत्री बनली. मात्र, हे सरकार तीन वर्षेच चालले. 2018 मध्ये भाजपाने पाठिंबा काढल्याने महबूबा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. देशातल्या इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतील. आधी दर सहा वर्षांनी निवडणुका होत होत्या.

लडाखला केंद्रशासित प्रदेश भारतासाठी महत्त्वाचा

जम्मू-काश्मीरपासून लडाखला वेगळे करण्यात आले असून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, लडाखमध्ये विधानसभा अस्तित्वात नसणार आहे. लडाखच्या अंतर्गत अंतर्गत नोबरा, लेह, कारगील आणि जंस्कार हे ४ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. उत्तरेतील काराकोरम पर्वत आणि दक्षिण हिमालय पर्वताच्या दरम्यान लडाख वसला आहे. लडाखच्या उत्तरेस चीन तर, पूर्वेस तिबेटच्या सीमा आहेत. समुद्र सपाटीपासून लडाख ९ हजार ८४२ फूट उंचीवर आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा व युद्ध रणनीतीच्या अनुषंगाने हा प्रदेश भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. लडाखची राजधानी लेह आहे. लेहच्या उत्तरेस कराकोरम पर्वत रांग तर, अनेक द-या आहेत. लडाख या प्रदेशात लेह आणि करगिल हे महत्त्वाचे जिल्हे आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार लडाखची एकूण लोकसंख्या २ लाख ७४ हजार २८९ आहे. यात कारगिल जिल्ह्याची लोकसंख्या १ लाख ४० हजार ८०२ आहे. यात सर्वाधिक ७६.८७ टक्के मुस्लीम धर्मीय (शिया समूदायाची संख्या अधिक) आहेत. तर, लेह जिल्ह्याची लोकसंख्या १ लाख ३३ हजार ४८७ आहे. यात ६६.४० टक्के बौद्ध धर्मीय आहेत. लडाख येथे सापडलेल्या अनेक शिलालेखांवरून हा प्रदेश नव-पाषाणकाळापासून अस्तित्वात असल्याचे मानले जाते. सिंधू नदी लडाखची जीवनवाहिनी आहे. याठिकाणी लेह, शे, बासगो, तिंगमोसगंग ही ऐतिहासिक स्थळे सिंधू नदीच्या काठी वसलेली आहेत. १९४७ साली भारत-पाक युद्धानंतर सिंधू नदीचा हा एकमेव हिस्सा लडाखमधून प्रवाहित आहे. सिंधू नदीला हिंदू धर्मात पूजनीय नदी मानले जाते, जी केवळ लडाखमधून वाहते. पूर्वेकडील लेह जवळील रहिवासी मुख्यत्वेकरून तिबेटीयनांचे पूर्वज लडाखी भाषा बोलणारे बौद्ध आहेत. मात्र, पश्चिम भागातील कारगीलच्या जवळील नागरिक मुख्यत्वे मुस्लिम आहेत. यात शियांची संख्या जास्त आहे. १९७९ साली लडाख प्रदेशात कारगिल आणि लेह या दोन जिल्ह्यांची निर्मीती केली गेली. मध्य आशियासोबत व्यापारी दळणवळण करण्याचे महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून लडाखचे अस्तित्व होते. ‘सिल्क रूट’ची एक शाखा लडाख प्रदेशातून जात होती. दुस-या प्रदेशातून येणारे व्यापारी येथे शेकडो ऊंट, घोडे, खेचर, रेशीम आणि गालीचे विक्रीसाठी आणत असत. तर, हिंदूस्थानातून रंग, मसाले आदींची विक्री केली जात असे. लडाखच्या अंतर्गत अंतर्गत नोबरा, लेह, कारगील आणि जंस्कार हे ४ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

कलम 370 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा होता विरोध -

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी अनेक संस्थाने, राजे-महाराजे अस्तित्वात होते. आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे, भारतात विलीन करायचे, की पाकिस्तानात जायचे हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. त्यानुसार बरेच राजे भारतात विलीन झाले. त्यात सरदार वल्लभभाई पटेलांनी मोठी भूमिका बजावली. काही मुस्लिम राजे पाकिस्तानात विलीन झाले होते. जम्मू आणि काश्मीरचे राजा हरी सिंह यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यांचे संस्थान पाकिस्तानच्या सीमेला लागून होते. ते स्वतंत्र राहत असल्याचे कळताच पाकिस्तानने त्यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यावेळी राजा हरी सिंह यांनी नेहरुंकडे मदत मागितली होती. भारतात विलीन होण्याची तयारी त्यांनी दाखवली, पण काही अटी घातल्या आणि त्यातूनच कलम 370 अस्तित्वात आलं होते. वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या कलमाला, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याला विरोध होता. इतका की, त्यांनी हे कलम ड्राफ्ट करायलाही विरोध केल्याचे सांगितले जाते. परंतु, काश्मीर भारताला जोडणे महत्त्वाचे असल्याने नेहरुंनी राजा हरी सिंह यांच्या अटी मान्य केल्या. डॉ. आंबेडकरांनी नकार दिल्यानंतर नेहरुंनी अय्यंगार यांच्याकरवी हा ड्राफ्ट तयार करून घेतला. त्यावेळीही हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपात घटनेत समाविष्ट आले होते.

राज्य व केंद्रशासित प्रदेश मधील फरक-

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता २८ राज्य आणि ९ केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. भारत हा जगातील मोठ्या राष्ट्रांपैकी एक आहे, येथील प्रशासकीय अधिकार आणि जबाबदाऱ्या केंद्र सरकार आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या रूपात विविध घटकांमध्ये विभागण्यात आल्या आहेत. भारतात सद्यस्थितीत २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यात आता केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या पूर्नरचनेचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अमंलात आल्यानंतर देशात २८ राज्य आणि ९ केंद्रशासित प्रदेश होतील. कारण, जम्मू-काश्मीरला आता केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाणार आहे. शिवाय लडाख देखील जम्मू-काश्मीरपासून विभक्त करून त्याला देखील केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाणार आहे. देशात सध्या दिल्ली, अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली, दमन आणि दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यामध्ये आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखची भर पडणार आहे. 

राज्य म्हणजे काय?

राज्य हे भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत येणारा एक घटक आहे, ज्याचे स्वतंत्र असे सरकार आहे. हे सरकार राज्य सरकार नावाने ओळखल्या जाते व जनता मतानाद्वारे या सरकारची निवड करते. राज्यांना आपले कायदे तयार करण्याचे व त्यात दुरूस्ती करण्याचे अधिकार असतात. प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र विधानसभा आणि मुख्यमंत्री असतो. तर या ठिकाणी राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या प्रतिनिधींच्या स्वरूपात असतात. देशभरातील राज्यांमध्ये भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासीक, पारंपारिक, वेशभूषा, भाषा आदी बाबींमध्ये आपल्याला फरक जाणवतो. स्वातंत्र्या अगोदर देशात दोन प्रकारची राज्य होती. पहिले प्रोविंस जे ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होते. तर दुसरे प्रिंसली ज्याला तेथील राज्यकर्ते चालवत होते.

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय ?

या ठिकाणी थेट केंद्र शासनाचे नियम लागू असतात, ज्यांची उपराज्यपालांच्या माध्यामातून येथे अंमलबजावणी होत असते. उपराज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतात, त्यांची निवड केंद्र सरकार करत असते. केंद्रशासित प्रदेशांच्यावतीने संसदेचे उच्च सभागृह म्हणजेच राज्यसभेत नवी दिल्ली आणि पुदुचेरी सोडले तर कोणतेही प्रतिनिधीत्व नसते. केंद्रशासित प्रदेश हा एक छोटा प्रशासकीय घटक असतो ज्यावर केंद्र सरकाचे नियंत्रण असते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
===============================