गुजरात विधानसभा निवडणुक- 2017 कार्यक्रम जाहीर;९ आणि १४ डिसेंबरला मतदान; १८ डिसेंबर रोजी मतमोजणी

गुजरात विधानसभा निवडणुक- 2017 कार्यक्रम जाहीर;९ आणि १४ डिसेंबरला मतदान; १८ डिसेंबर रोजी मतमोजणी

* पहिल्या टप्प्यात 89 जागांसाठी 19  जिल्ह्यांमध्ये होणार मतदान.
* दुसऱ्या टप्प्यात 83 जागांसाठी 14 जिल्ह्यांमध्ये होणार मतदान.
* गुजरातमध्ये दोन टप्प्यात होणार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान.
* मतदानासाठी व्हीव्हीपॅट मशिनचा वापर करणार.
* गुप्तता राखण्यासाठी मतदानाच्या जागेची उंची वाढवणार, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी सर्व मतदान केंद्रांवर उपलब्ध असेल.
* संवेदनशील मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील.
* कुठलाही उमेदवार 28 लाखापेक्षा जास्त रक्कम खर्च करु शकत नाही.
* निवडणूक खर्चासाठी उमेदवाराला स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागेल.

गुजरातमध्ये 4.33 कोटी मतदार बजावणार हक्क,  182 जागांसाठी उभारणार 50,128 बूथ

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. गुजरात विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी येत्या ९ आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून १८ डिसेंबर रोजी मतमोजणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांनी केली. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आजपासूनच गुजरातमध्ये आचारसंहिता लागू करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांनी आज दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन गुजरात विधानसभेचा कार्यक्रम घोषित केला. २२ जानेवारी रोजी गुजरात विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. या निवडणुकीत एकूण ४ कोटी ३३ लाख मतदानाचा हक्क बजावणार असून त्यासाठी ५० हजार १२८ मतदान केंद्र ठेवण्यात येणार आहेत. सर्व मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर करण्यात येणार आहे.

182 सदस्य संख्या असणाऱ्या गुजरात विधानसभेचा कार्यकाळ 23 जानेवारीला संपणार आहे.निवडणूक आयोगानं गुजरातच्या निवडणुका हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक कार्यक्रमासोबत जाहीर न केल्यानं विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती.गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या रणांगणांत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधीही ताकदीनं उतरल्यानं भाजपसाठी ही निवडणूक आणखीनच प्रतिष्ठेची बनली आहे.यंदा गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका दोन टप्प्यात पार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र निवडणूक तारखांवरुन सातत्याने वाद सुरु आहे. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी 12 ऑक्टोबरला हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. मात्र त्यावेळी गुजरात निवडणुकीच्याही तारखा जाहीर होतील अशी अपेक्षा होती, मात्र ती झाली नाही.हिमाचल प्रदेशमध्ये 9 नोव्हेंबरला मतदान आहे. तर प्रचंड विरोधानंतर निवडणूक आयोगाने गुजरात निवडणूक 18 डिसेंबरपूर्वीच पार पडले असं सोमवारी जाहीर केलं होतं.

The Election Commission of India announced the dates for the Gujarat Assembly Elections 2017 on Wednesday afternoon. The state will go to polls in two phases on December 9 and 14. Counting will be held on December 18. The poll panel has been drawing criticism for delaying the announcement, which comes 13 days after the dates for the Himachal Pradesh polls were announced. The tenure of the 182-member Gujarat House ends in January 2018.
Opposition parties have criticised the EC for “delaying” the announcement to give the ruling BJP government in the state and at the Centre time to announce several schemes and sops before the Model Code of Conduct comes into force. Gujarat is Prime Minister Narendra Modi’s home state

These are the dates for the first phase of the Gujarat elections:
* Date of issue of gazette notification for first phase – November 14, 2017
* Last day to file nominations – November 21
* Date of scrutiny of nominations – November 22
* Last date for withdrawal of candidature – November 24
* Date of polling – December 9

These are the dates for the second phase:

* Date of issue of gazette notification for second phase – November 20
* Last day of nominations date – November 27
* Date of scrutiny of nominations – November 28
* Last date for withdrawal of candidature – November 30
* Date of polling – December 14

गुजरातमध्ये प्रथमच VVPAT द्वारे वोटींग 

* प्रथमच राज्यातील सर्व 182 जागांसाठी VVPATs (वोटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) द्वारे मतदान होणार आहे.
* उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्व आगामी निवडणुकांत VVPATs चा वापर करण्यास सांगितले होते.
व्हीव्हीपॅट मशिन काम कसं करतं--
व्हीव्हीपॅट अर्थात व्होटर व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल. मतदार जेव्हा एखाद्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी त्याच्या चिन्हापुढील बटण दाबतो, त्यावेळी व्हीव्हीपॅट मशिनवरील स्क्रीनवर ज्या उमेदवारच्या नावापुढील बटण दाबले गेले, त्याचे नाव आणि चिन्हाची प्रिंट निघते. मतदाराला स्क्रीनवर काही सेकंद ही प्रिंट स्पष्ट दिसते आणि मग ही प्रिंट व्हीव्हीपॅट मशिनमधील डब्यात जाऊन पडते.अशा पद्धतीने मतदारला मतदान कुणाला केले आणि कुणाला झाले याचा पुरावा बघायला मिळतो.शिवाय मशिनमधील आकडे आणि प्रिंटचे आकडे समान आल्यास, ईव्हीएममध्ये घोटाळा झाला नाही हे सिद्ध होईल.

पटेल-पाटीदार समाजाचे महत्त्व--

* गुजरातच्या मतदारांपैकी 20% पाटीदारांना वेगळे काढले तर उर्वरीत 80% मतदारांपैकी 40-40% मतदारांचा पाठिंबा भाजप आणि काँग्रेसला आहे.
*19 वर्षांपासून भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात पाटीदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. राज्यातील 182 पैकी 44 आमदार पाटीदार आहेत. 2012 मध्ये 20% पाटीदार मतदारांपैकी 80% मतदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. यावेळी जर हे मतदार काँग्रेसकडे झुकले तर भाजपचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
* पाटीदारांचे आरक्षण आंदोलन ऑगस्ट 2015 मध्ये भडकले होते. पटेल-पाटीदारांनी ओबीसींच्या 27 फीसदी कोट्यात आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. आंदोलनाचा चेहरा होता तरुण नेता हार्दीक पटेल.

भाजपला 3 धक्के..--

1) आरक्षण आंदोलनाचा चेहरा असलेल्या हार्दीक पटेलची जवळीकता आहे. भाजप सरकारवर नाराज होऊनच हार्दीक पटेलने आंदोलन छेडले आहे.
2) पाटीदार अनामत आंदोलन समिती (PAAS) चे नेते राहिलेले निखिल सवानी यांना स्वतःबरोबर ठेवण्यात भाजपला यश आले पण सवानी यांनीही 15 दिवसांनंतर भाजपला रामराम केला.
3) नॉर्थ गुजरातमध्ये पाटीदार अनामत आंदोलन समितीचे समन्वय राहिलेले नरेंद्र पटेल भाजपमध्ये आले. भाजपकडून पक्षात येण्यासाठी 1 कोटींची ऑफर मिळाल्याचे त्यांनी उघड केले. टोकन म्हणून 10 लाख रुपये मिळाले होते, असेही त्यांनी सांगितले.

19 वर्षांपासून BJP सत्तेत--

- 1998 मध्ये भाजपने शंकरसिंह वाघेला यांच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रीय जनता पार्टीला सत्तेवरून खाली उतरवले होते. 4 मार्च 1998 मध्ये केशुभाई पटेल सीएम बनले. 6 ऑक्टोबर 2001 पर्यंत ते सीएम होते. 2001 मध्ये केशुभाई पदावरून पायउतार झाल्यानंतर मोदींना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्त्वात भाजपने 2002, 2007 आणि 2012 मध्ये विधानसभा निवडणुका लढल्या आणि जिंकल्या.
- 2013 मध्ये मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले. 2014 मध्ये पंतप्रधान बनले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अमित शाहही केंद्राच्या राजकारणात सक्रिय झाले. नुकतेच ते राज्यसभेनवर निवडून गेले आहेत. त्यामुळे तेही यावेळी गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक लढणार नाहीत.

अल्पेश ठाकोर काँग्रेसमध्ये --

- ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर कांग्रेसमध्ये गेले आहेत. ठाकोर ओबीसी, एससी-एसटी एकता मंच आणि ठाकोर क्षत्रिय सेनाचे फाऊंडर आहेत. अल्पेश यांनी पाटीदार आरक्षण आंदोलनाला विरोध केला होता.
- गुजरातमध्ये 30% ओबीसी वोटर आहेत. तर क्षत्रिय-हरिजन-आदिवासी मतदारांची संख्या 21% आहे. अल्पेश ठाकोर यांचा एकता मंचही या सर्व समाजांचे प्रतिनिधीत्व करतो. म्हणजे ठाकोर यांच्या माध्यमातून काँग्रेस गुजरातच्या 51 टक्के मतदारांवर नजर ठेवून आहे.

गुजरात विधानसभेची 2012 ची स्थिती --

गुजरात विधानसभेसाठी 2012 मध्ये 182 जागांसाठी निवडणूक झाली. यामध्ये भाजपने 115, काँग्रेस 61 आणि अन्य 6 जागा जिंकल्या होत्या.

लोकसभा निवडणुकीत सर्व जागा भाजपला

लोकसभेसाठी 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजपने सर्वच्या सर्व म्हणजे 26 जागा जिंकल्या होत्या.

गेल्या दोन निवडणुकांत भाजपने मिळवला होता स्पष्ट विजय

पार्टी	2012 विधानसभा	वोट शेयर	2014 लोकसभा	वोट शेयर
बीजेपी	115	47.9%	26	61.1%
काँग्रेस	61	38.9%	00	33.5%
जीपीपी	2	3.6%	00	00
एनसीपी	2	3.6%	00	0.9%
जेडीयू	1	5.8%	00	0.4%
इंडिपेंडेंट	1	2.9%	00	2.1%

=============================================================

गुजरातमध्ये पुन्हा भाजपा सरकार, ओपिनियन पोलमध्ये दोन तृतियांश बहुमताचा अंदाज

सत्ताधारी भाजपाविरुद्ध वारे वाहत असल्याने गुजरातच्या विधानसभा निवडुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यातच राहुल गांधी यांच्या झंझावाती प्रचारसभा आणि हार्दिक पटेलसह इतर नेत्यांचा काँग्रेसला मिळत असलेला पाठिंबा यामुळे ही निवडणूक भजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी अवघड जाईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मात्र आज प्रसिद्ध झालेल्या आज तक-इंडिया टुडे-अॅक्सिस माय इंडियाच्या ओपिनियन पोलमधून गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा भाजपा सरकारच सत्तेवर येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

आज प्रसिद्ध झालेल्या या पोलमध्ये 182 सदस्य असलेल्या गुजरातच्या विधानसभेमध्ये भाजपाला 115 ते 125 जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर काँग्रेसला केवळ 57 ते 65 जागा मिळतील, असे या सर्वेत नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, मुख्यमंत्रीपदासाठी गुजराती जनतेने विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाच पसंती दिली आहे. ३४ टक्के लोकांना विजय रुपानी यांनीच पुन्हा राज्याचे नेतृत्त्व करावे, असे वाटते. तर शक्ती सिंह गोहिल (काँग्रेस), भरत सिंह सोळंकी (काँग्रेस), अमित शहा यांना अनुक्रमे १९ टक्के, ११ टक्के आणि १० टक्के लोकांनी मुख्यमंत्री म्हणून पसंती दर्शवली आहे. गेल्या 22 वर्षांपासून गुजरातमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपाला गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोधाचा  सामना करावा लागत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांचा भरणा असलेल्या गुजराती समाजामध्ये भाजपाबाबत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी दिसत आहे. त्यामुळे भाजपाला यावेळची विधानसभा निवडणूक कठीण जाणार आहे, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

        Political Research & Analysis Bureau (PRAB),

                             Pune, Maharashtra

        Political Research & Analysis Bureau (PRAB),

                             Pune, Maharashtra

  Political Research & Analysis Bureau (PRAB),

                             Pune, Maharashtra

પોલિટિકલ રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ બ્યુરો" એકમાત્ર વિશ્વસનીય ટ્રસ્ટ આગાહી સંગઠન છે

ચૂંટણી દરમિયાન છેતરપિંડી કરવાનું ટાળો!

ચૂંટણી છેતરપીંડીના છેતરપીંડીથી સાવચેત રહો!

ચૂંટણીના સમયમાં છેતરપિંડી!

ચૂંટણીના સમયમાં છેતરપિંડી!

* કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ છેતરપિંડી છેતરપિંડી

* કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ખરીદવા વિશે સાવચેતી રાખો

* એક મતદાન આધારે છેતરપિંડી

* છેતરપીંડીના કપટ

* કાર્યકરો, સામાજિક અને રાજકીય સંસ્થાઓ, સંસ્થાઓ દ્વારા છેતરપિંડી

* બલ્ક એસએમએસ (મેસેજિંગ) દ્વારા છેતરપિંડી

* યુદ્ધના નામે (સામાજિક મીડિયા) નામનો છેતરપિંડી કરવી

* પ્રિન્ટિંગ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ચીટિંગ ઝુંબેશ

* પેઇડ ન્યૂઝ દ્વારા છેતરપિંડી

* વિવિધ લાલચથી છેતરપિંડી છેતરપિંડીના મતદારોને ટાળો

આપણી લોકશાહીમાં હંમેશા વિવિધ પ્રકારની ચૂંટણીઓ છે. ડેમોક્રેટિક પ્રક્રિયામાં થયેલી ચૂંટણી દર્શાવે છે કે ચૂંટણીઓના મહત્વને લીધે ચૂંટણીમાં ફેરફાર થયો છે. પશ્ચિમી દેશોમાં કંપનીઓ ચૂંટણી વ્યવસ્થાપન કંપનીઓ માટેની તમામ જવાબદારી સ્વીકાર દ્વારા ઘટનાઓનું સંચાલન કરી રહી છે.ભારતમાં, આવી કંપનીઓ તાજેતરના સમયમાં દાખલ થઈ છે આ ઉપરાંત, વિવિધ સંસ્થાઓમાં આવા સંસ્થાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત સંગઠનો દેશના જાણીતા સંસ્થાઓ સાથે પણ કામ કરે છે. આવા ઉમેદવારો તેમજ ચૂંટણી ઉમેદવારો અને રાજકીય પક્ષ દ્વારા છેતરતી છે. આમ, તાજેતરના ચૂંટણીઓમાં તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.તેથી, ચૂંટણી દરમિયાન છેતરપિંડી ટાળવા માટે ચૂંટણી ઇવેન્ટના મેનેજમેન્ટની વિશ્વસનીયતા જાણવા જરૂરી છે. આવી કંપનીઓની સંભાળ લેવાની જરૂર છે

ચૂંટણીના સમયમાં વિવિધ પ્રકારની ગેરરીતિઓ છે. છેતરપિંડીની ગેરહાજરીમાં આની સંભાળ લેવાની જરૂર છે. ચૂંટણીે જણાવ્યું હતું કે આર્થિક સમીકરણ અહીંથી આવે છે. આર્થિક લાભ માટે સમાજમાં વિશાળ વિવિધતા છે.આમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે કાર્યકર્તાઓ છે, સાથે સાથે સામાજિક સંસ્થાઓ, રાજકીય સંગઠનો, રાજકીય નેતાઓ, ફોજદારી વર્તુળોમાંના લોકો, સ્થાનિક નેતૃત્વના કહેવાતા કાર્યકરો. તેમ છતાં તમામ અધિકારીઓ અથવા સામાજિક સંગઠનો આવા ફોર્મનો લાભ લઈ રહ્યા નથી, તેમ છતાં કેટલાક પરિબળોને હજુ પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.ચૂંટણીમાં, ઉમેદવારોની છેતરપિંડી નિયમિત મુદ્દો બનશે. ઝુંબેશ પ્રક્રિયા દિવસે દિવસે બદલાતી રહે છે. સામાજિક મીડિયાનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને ચૂંટણીમાં ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાને મહત્વ મળ્યું છે.

રાજકીય પક્ષો અને કાર્યકર્તાઓ અને ઉમેદવારો જેમ કે મીડિયાને લોકપ્રિય બનાવવા અને મતદારોને લોકપ્રિય બનાવવા માટે ઉપયોગ કરે છે. મીડિયાનો ઉપયોગ કરતી વખતે યોગ્ય કાળજી લેવી જરૂરી છે પશ્ચિમી દેશો મુજબ, તાજેતરના સમયમાં ભારતમાં ચૂંટણી સંચાલનનું સંચાલન કરતી કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ બનાવવામાં આવી છે.જો કે, ગૌરવ અને વિશ્વસનીયતા ધરાવતા સંગઠન નગ્ન છે. અગ્રણી સંગઠનોના નામોનું નામ આપવા અથવા સંગઠનોના નામે સત્તા સ્થાપિત કરવા જેવી કંપનીઓની મદદથી, ચોક્કસ કૌભાંડના ઉમેદવારો અને રાજકીય પક્ષના પદાધિકારીઓનો સામનો કરવો પડે છે.આવા લેખોના સ્વભાવને પ્રકાશિત કરવા માટે આ લેખ પરેબ દ્વારા લખવામાં આવે છે. ચૂંટણીમાં, અમે છેતરપિંડી ટાળવા માટે સાવચેત વિચારણા આપી રહ્યા છીએ. નાણાકીય સ્વતંત્રતા વિના, રાજકારણમાં સફળતા હાંસલ કરવી અશક્ય છે. તેનો ઉપયોગ દિવસમાં દિવસમાં કરવામાં આવે છે.તેથી, આર્થિક સફળતાના આધારે, ચૂંટણીની સફળતાના ગણિતના આધારે, યોગ્ય રીતે, ચૂંટણી આયોજન અને વ્યવસ્થાપન ઓછામાં ઓછા ખર્ચ પર ચૂંટણીમાં સફળ થઈ શકે છે. આ ચૂંટણીમાં, વિવિધ સુવિધાઓ અને સેવાઓ કંપનીઓ અને કંપનીઓની મદદ લેવા માટે જરૂરી છે. તેથી, યોગ્ય સંગઠન પસંદ કરવાનું પણ એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. તે દુર્વ્યવહાર અને છેતરપીંડીથી સ્પષ્ટ છે કે સહકારીઓ અને કામદારોને આવા પ્રકારના કામ સોંપવાની જવાબદારી લાંછનની છે. સહ-કામદારો અને કામદારોને જવાબદારી આપવી જરૂરી નથી. પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં વિશ્વસનીયતા હોવા છતાં, કંપનીઓ અને કંપનીઓની તપાસ અને ચકાસણી કરવી અશક્ય છે.

ચૂંટણીમાં, ઉમેદવારોએ કાર્યકર્તાઓ તેમજ સહકારી મંડળીઓ અને વિવિધ પ્રકારની રચનાઓ માટે રાજકીય પક્ષો પર આધાર રાખવો પડે છે. મોટાભાગની ચૂંટણીઓમાં સફળતા હાંસલ કરવા માટે, બીજા પર આધાર રાખતા વગર સ્વતંત્ર સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવી ઉપયોગી છે.સેવા સંબંધિત સેવાઓ પૂરી પાડવી, સાથે સાથે વિવિધ પ્રચાર સામગ્રી, કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ, તેમજ વિવિધ પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગી સાધનો, સવલતો કાર્યરત છે. જો કે, તેમની ઓળખ ચકાસ્યા વગર જવાબદારી સોંપવામાં ન હોવા જોઈએ.નહિંતર, ટેમ્પોરલ નિર્માણની સ્થાપના, કપટપૂર્ણ કંપનીઓ દ્વારા છેતરપિંડીની સંભાવના સર્જાય છે. આ સંદર્ભમાં ચૂંટણી લડનાર ઉમેદવાર માટે જરૂરી છે."પોલિટિકલ રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ બ્યુરો" એકમાત્ર વિશ્વસનીય ટ્રસ્ટ આગાહી સંગઠન છે

ચંદ્રકાંત ભુજબળ

રાજકીય સંશોધન અને વિશ્લેષણ બ્યૂરો 'પ્રેબ'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गुजरात विधानसभा: 32 वर्षांनंतर प्रथमच जातीय समीकरणे 

ही निवडणूक गुजरातचे प्रश्न, समस्या यावर लढवली जाणार आहे. गुजरात विधासनभा १८२ सदस्यांची आहे. त्यापैकी ६८ जागांवर कोळी-ठाकोर समाजाच्या मतदारांचे प्रभुत्व आहे. त्यातही ४४ जागांवर कोळी समाजाचे प्रभुत्व आहे, तर २४ जागांवर ठाकोर समाजाचा दबदबा आहे. संपूर्ण गुजरातमध्ये ५२ जागांवर पाटीदारांचे वर्चस्व आहे.

> पाटीदार आंदोलन
२०१५ पासून आरक्षणाची मागणी. आंदोलनामुळे आनंदीबेन पटेल यांना ‘गुजरातची गादी’ सोडावी लागली. हार्दिक पटेलसहित आंदोलनाच्या युवा नेत्यांचा पाटीदार समाजाच्या युवकांवर मोठा प्रभाव आहे. हा वर्ग राज्याची समृद्धी आणि भाजपचा समर्थक मानला गेला आहे. पण आता ते विरोधात जात आहेत. आव्हान देत आहेत. हार्दिक पटेल काँँग्रेससोबत आहेत की नाहीत, हे सिद्ध करण्यात दोन्ही पक्षांचे राजकारण सुरू आहे.
> ओबीसी आंदोलन
पाटीदार आंदोलनाच्या प्रतिक्रियेच्या रूपात हे आंदोलन. अल्पेश ठाकोर चेहरा म्हणून समोर आले. गुजरातमध्ये एकूण मतदार ४.३३ कोटी. ४०% ओबीसी मतदारांत ठाकोर आणि कोळी समाज प्रमुख. सरकारला गरीब, शेतकरी आणि दारूबंदी यांसारख्या मुद्द्यांवर घेरत आहे. अल्पेश आता काँग्रेसमध्ये गेेले आहेत.
> दलित समाज आंदोलन
जुलै २०१६ मध्ये उना कांड झाले. गोरक्षकांनी मृत जनावरांची कातडी काढणाऱ्या दलित युवकांना मारले होते. आंदोलनातून दलित समाजात जिग्नेश मेवाणीसारखा फायरब्रँड चेहरा समोर आला. दलितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थाही एकजूट होऊन भाजपविरोधात उभ्या आहेत. अनेक गावांत दलित सामाजिक बहिष्कारासाख्या स्थितीचा सामना करत आहेत.

गुजरातमध्ये कोणत्या भागात कोणाचे वर्चस्व
- सौराष्ट्र-कच्छ : सौराष्ट्र-कच्छ भागात एकूण जागा-५४. पटेलांचे वर्चस्व असलेल्या २२ जागा. २७ जागांवर ओबीसींचे वर्चस्व. 
- मध्य गुजरात : एकूण जागा-६८. १८ जागा आदिवासीबहुल. १६ जागांवर ठाकोर-कोळी यांचे प्रभुत्व. १५ जागांवर पाटीदार, ६ जागांवर मुस्लिमांचा दबदबा. 
- उत्तर गुजरात : उत्तर गुजरातमध्ये ३२ जागा. १२ वर पाटीदार-१० वर ठाकोर, चार जागांवर आदिवासी, एका जागेवर अनुसूचित जातीचे वर्चस्व. 

- दक्षिण गुजरात : एकूण जागा-६८. ९ जागांवर आदिवासी निर्णायक. सहामध्ये पाटीदार, ५ मध्ये कोळी-पटेल, एका जागेवर अनुसूचित जातीचे वर्चस्व.