नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा 

नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्री मंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात मुंबईतील दोन मेट्रो प्रकल्पांना मान्यता दिली गेली. त्याचबरोबर सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीनंतर नगरपंचायत अध्यक्षाचीही निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती अधिनियम -1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यातील नगरपरिषदांच्या धर्तीवर नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे नगरपरिषद आणि नगरपंचायती असलेल्या शहरांमध्ये नगराध्यक्ष निवडणुकीत समानता निर्माण होणार आहे.यापूर्वी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करुन नगरपरिषदा असलेल्या शहरांमध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही तरतूद नगरपंचायती असलेल्या शहरांमध्ये लागू नव्हती. त्यासाठी अधिनियमातील कलम 341ब-6 नंतर 341ब-7 आणि 341ब-8 हे कलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्या पदाचा कालावधी सध्याच्या अडीच वर्षाऐवजी पाच वर्षांचा होईल. विहित केलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे नामनिर्देशन करण्याचा आणि निर्णायक मत देण्याचाही अधिकार अध्यक्षांना प्राप्त होणार आहे.

राज्यात एकूण 4 नगरपंचायती आहेत. तर 222 नगर परिषद आहेत.

नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडीच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा फायदा झाला होता. त्यामुळे आता नगर पंचायती अध्यक्ष ही थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

- बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.

- राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांना स्थानिक ते थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासह पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

- राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणास मान्यता मिळाली आहे. 

- हायब्रिड ॲन्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्ते व पुलांची सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावातील बदलास मान्यता. परताव्याच्या कालावधीत घट, तर शासन सहभागाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. 

- पंढरपूर मंदिरे अधिनियम-1973 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली आहे. 

- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय झाला आहे. 

- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी एमएसआरडीसीची दुय्यम कंपनी म्हणून नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.