पुणे महापालिकेत ११ गावांचा समावेश, अधिसूचना जारी
पालिकेची हद्द 81 चौरस किमीने वाढली
गेल्या तीन वर्षांपासून पुणे महापालिका हद्दीत येण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ११ गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्याची अधिसूचना गुरुवारी जारी करण्यात आली. त्यामुळे ३४ गावांपैकी उरुळी देवाची, फुरसुंगी ही गावे पूर्णपणे आणि लोहगाव, साडेसतरा नळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव बुद्रक, आंबेगाव खुर्द, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही अंशतः महापालिका हद्दीत आली आहेत.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
यापूर्वी १९९७ साली महापालिका हद्दीत तब्बल २३ गावे घेण्यात आली होती. त्यावेळी अंशतः घेण्यात आलेल्या गावांचा उर्वरित भाग आणि इतर गावांचा समावेश करून घेण्याची मागणी सतत करण्यात येत होती. याबाबत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पहिल्या टप्प्यात हद्दीलगतच्या ११ गावांचा समावेश करण्यात येणार होता. त्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबरपर्यंची मुदत मागितली होती. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या आधीच फुरसुंगी ग्रामपंचायतीची निवडणूक जाहीर झाली. ही निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हवेली तालुका नागरी कृती समितीने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन आठवड्यांत गावांच्या समावेशाची अधिसूचना काढा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत ११ गावांना समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे.
हद्दीलगतची 11 गावे महापालिका हद्दीत घेण्याची अधिसूचना राज्यशासनाने अखेर जाहीर केली. या नवीन 11 गावांमुळे महापालिकेचे क्षेत्रफळ 81 चौरस किलोमीटरने वाढून ते आता 331.64 चौरस किलोमीटर होणार आहे. तर या 11 गावांच्या विकासाठी महापालिकेस तब्बल 2 हजार 229 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता असणार आहे. तर या हद्दवाढीमुळे 5 पंचायत समिती सदस्यांची पदे संपुष्टात आली असल्याचेही राज्यशासनाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यशासनाने 29 मे 2014 मध्ये 34 गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर प्रशासनाने त्यावर हरकती आणि सूचनाही मागविल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनानेही आपला अभिप्राय राज्यशासनास पाठविला होता. मात्र, त्या नंतर ही अधिसूचना शासनाकडून रद्द करण्यात आली. त्यामुळे ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी हवेली नागरिक कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत राज्यशासनाकडून ही गावे घेण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे वारंवार सांगण्यात येत होते. मात्र, त्याबाबत निर्णय घेतला जात नव्हता. त्यावर न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती. या नंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्यशासनाने 11 गावे डिसेंबर 2017 पूर्वी तर उर्वरीत 23 गावे पुढील तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने पालिका हद्दीत घेण्याचे न्यायालयात सांगितले होते. असे असतानाच, शासनाकडून त्याबाबत अधिसूचना न काढण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाने य गावांमधील ग्रामपंचायत निवडणूक जाहीर झाली. ही निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हवेली तालुका नागरी कृती समितीने न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यानच दोन आठवड्यांत गावांच्या समावेशाची अधिसूचना काढा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाचा मान राखत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रक्रिया सरकारने अखेर गुरूवारी पूर्ण केली असून त्याबाबत अध्यादेश गुरूवारी जाहीर केला आहे .
ही गावे महापालिकेत द्यायची असल्यास पालिकेस सुमारे 2 हजार 229 कोटींचा खर्च येणार असल्याचा अभिप्राय महापालिकेने राज्यशासनास कळविला होता. मात्र, या दोन्ही बाबींना फाटा देत राज्यशासनाने केवळ ही गावे घेण्याचा आदेश काढत त्यांच्या खर्चाबाबत अथवा नियोजनाबाबत कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे या गावांचा सर्व खर्चाचा पालिकेवर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या 11 गावांची लोकसंख्या सुमारे 2 लाख 78 हजार आहे. तर या गावांमुळे महापालिकेची हद्द बदलणार असून सुधारीत हद्द आता 331.64 चौरस किलोमीटर असणार आहे. या सर्व गावांमध्ये लोहगाव वगळता इतर गावांमध्ये तब्बल 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नागरिकरण झालेले आहे. तर 10 ते 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत शेती क्षेत्र शिल्लक आहे. या शिवाय 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा करताना महापालिकेस मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
अशी असेल महापालिकेची सुधारीत हद्द
उत्तर-पूर्व : कळस, धानोरी व लोहगाव या गावांची महसुली हद्द
पूर्वेस : मुंढवा ( केशवनगर), हडपसर, (साडेसतरा नळी), हडपसर, फुरसुंगी या गावाची महसुली हद्द
दक्षिण-पूर्व : उरूळी देवाची, हडपसर, महंमदवाडी, उंड्री या महसुली गावांची हद्द
दक्षीणेस : येवलेवाडी, कात्रज या महसूली गावांची हद्द
दक्षिण- पश्चिमेस : धायरी, वडगाव बुद्रुक, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द या महसुली गावांची हद्द
पश्चिमेस : शिवणे, बावधन खुर्द, वडगाव खुर्द या महसुली गावांची हद्द
पश्चिम-उत्तर : बाणेर, बालेवाडी या महसुली गावची हद्द व पुणे महापालिकेची जुनी हद्द
पाच पंचायत समिती सदस्यांचे पद रद्द
राज्यशासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार, या गावांमधील लोहगाव, केशवनगर, शिवणे, फुरसुंगी तसेच उरूळी देवाची या गावांमधील पाच पंचायत समिती सदस्यांचे पद रद्द होणार आहे. पंचायत समितीच्या हवेली गटातून लोहगावमधून सुजाता ओव्हाळ, केशवनगर मधून जितेंद्र भंडारी, शिवणेमधून उषा नाणेकर, फुरसुंगीमधून रोहिणी राऊत तर उरूळी देवाचीमधील राजीव भाडळे या सदस्यांची पदे रद्द झाली आहे. अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वीच फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हे सदस्य निवडून आलेले होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे या सदस्यांची पदे रद्द झालेली आहेत.
पुणे महापालिका हद्दीत 34 पैकी 11 गावे समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे तब्बल 20 वर्षानंतर पालिकेच्या हद्दीची वाढ झाली आहे. या गावामुळे पालिकेच्या क्षेत्रफळात 80 चौरस किलोमीटरची वाढ झाली असून 250 चौरस किलोमीटरवरून ते 331 चौरस किलोमीटर झाले आहे. शहराच्या लोकसंख्येत 2 लाख 78 हजार 465 भर पडली आहे. या गावात विकास कामासाठी सुमारे 2 हजार 229 कोटीचा निधी लागणार आहे.पालिकेच्या हद्दीत 38 गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने घेतला होता. पण यातील 15 गावे वगळण्यासाठी राष्ट्रवादीने पुढकार घेतला होता. 1997 साली 23 गावाचा पालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने 34 गावाच्या समावेशाचा निर्णय घेतला. त्यात पूर्वी वगळलेल्या 15 व उर्वरित नवीन गावांचा समावेश केला होता. याबाबतची अधिसूचना 11 ऑक्टोबर 2012 रोजी राज्यसरकारने काढली होती. त्यात मांजूरी, फुरसुंगी, उरुळी, गुजरवाडी, मांगडेवाडी, नांदोशी, किरकिटवाडी, मांगडेवाडी, गुजरवाडी, भिलारेवाडी, जांभूळवाडी, खडकवासला, नांदेड, आंबेगाव खुर्द, धायरी, न-हे आदी गावांचा समावेश होता. या गावाच्या समावेशावर हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर 2014 च्या सुरुवातीलाच हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात एकमत नसल्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात गावांचा समावेश महापालिकेत झाला नाही. राज्यात शिवसेना भाजपचे सरकार आले. त्यानंतरही या गावाच्या समावेशाबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्यामुळे अखेर हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर गेली वर्षभर युक्तिवाद होत गेले. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून 11 गावे पालिका हद्दीत घेतल्याचे जाहीर केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर या 11 गावाच्या समावेशाची अधिसूचना राज्य सरकारने आज प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेवर उपसचिव सं.श गोखले यांची सही आहे. त्यामुळे फुरसुंगी ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द झाली आहे. पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने समावेश झालेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी परिसरात कचरा डेपोच्या बफर झोनमध्ये मोठया प्रमाणात बांधकामे आहेत. या शिवाय आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, धायरी, लोहगाव परिसरातही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. या गावांना जिल्हा प्रशासन आणि नंतर पीएमआरडीएने नोटीस बजावून कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे आता ही गावे पालिकेत आल्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांचे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.
पुणे महापालिकेच्या यंदाच्या बजेटमध्ये समाविष्ट होणा-या गावासाठी निधीची तरतूदच करण्यात आलेली नाही. जीएसटीमुळे पालिकेची आर्थिक स्वायत्ता धोक्यता आली आहे. जीएसटीचे अनुदान देतानाही पुण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून ११ गावात नागरी सुविधा देण्यासाठी राज्यसरकारने पालिकेला दोन हजार कोटीचे अनुदान द्यावे अशी मागणी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केली आहे. तसेच फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांत पालिकेचा कचरा डेपो आहे. या कचरा डेपोच्या विरोधात सातत्याने आंदोलने केली जातात. त्यामुळे ही गावे पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता कचरा डेपोच्या आंदोलनाला ब्रेक लागणार आहे. पालिकेत ११ गावाचा समावेश झाल्यानंतर आता खरा प्रश्न आहे तो उर्वरित २३ गावांचा. पालिकेत ही २३ गावे येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट केली जाणार आहे. त्याने या गावामध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि पीएमआरडीए विकास कामे करणार नाही. त्यामुळे ख-या अर्थाने ही २३ गावे लटकली असून तेथे विकास कामांचाही खेळखंडोबा होणार आहे. पालिका हद्दीत ११ गावे समाविष्ट झाल्यामुळे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी उद्या बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये या गावांमध्ये लागणा-या सोईसुविधांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, घनकचरा, रस्त्यासंदर्भात चर्चा करण्यात येणार आहे. बैठकीला उपस्थित राहण्याची सूचना सर्व खातेप्रमुखांना देण्यात आली आहे. महापालिकेत ११ गावांचा समावेश झाल्यामुळे पुण्याच्या हद्दीत बदल झाला आहे. शहराची सुधारित हद्द जाहीर करण्यात आली आहे. शहराच्या उत्तरेस कळस, धानोरी, लोहगाव या महसुली गावाची हद्द, उत्तर पूर्वेस लोहगाव, खराडी, दक्षिण-पूर्वच्या बाजूस उरुळी देवाची, हडपसर, महमंदवाडी, उंड्री, दक्षिणेस येवलेवाडी, कात्रज, दक्षिण-पश्चिमेस धायरी, वडगाव बुद्रक, आंबेगाव बुद्रक, आंबेगाव खुर्द या महसुली गावाची हद्द, पश्चिमेस शिवणे, बावधन खुर्द, वडगाव खुर्द तर पश्चिम-उत्तर बाणेर, बालेवाडी या महसुली गावाची हद्द आणि पुणे पालिकेची जुनी हद्द राहणार आहे. उरुळी-देवाची, फुरसुंगी ही दोन गावे पूर्णत: आणि यापूर्वी पालिकेत अंशत: असलेली लोहगाव, साडे सतरानळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव बुद्रक, आंबेगाव खुर्द, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ही गावे आता पूर्णपणे पालिका हद्दीत आली आहेत.
Political Research and Analysis Bureau (PRAB)
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.