राज्यमंत्रीपद दर्जा देण्याची खिरापत 91वी घटनादुरुस्ती 2003 (अनु. १६४ ‘क’) चा भंग करणारी!

राज्यमंत्रीपद दर्जा देण्याची खिरापत 91वी घटनादुरुस्ती 2003 (अनु. १६४ ‘क’) चा भंग करणारी!

मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित असावा यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे या तरतुदींच्या नियमाचा भंग होत आहे का? सरसकट राज्यसरकारच्या अखत्यारीत समिती, महामंडळे, देवस्थाने यांना राज्यमंत्रीपद दर्जा देण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे तो Central Government Act Article 164 in The Constitution Of India 1949 मधील 91वी घटनादुरुस्ती 2003 (अनु. १६४ ‘क’) चा भंग असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यमंत्रीपद दर्जा देऊन मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित असावा या संकल्पनेलाच छेद देणारा आहे. मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे या उद्देशाकरिता घटनेत 91वी घटनादुरुस्ती 2003  (अनु. १६४ ‘क’) दुरुस्ती करून काही तरतुदी केल्या आहेत. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादाबाबत कायदा ; घटना दुरुस्ती

91वी घटनादुरुस्ती 2003

मंत्रिमंडळाचा आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापासून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.

1) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये (अनु. ७५ क)

2) संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. ७५ ‘१ख’)

3) मुख्यमंत्र्यांसहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्रासहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये (अनु. १६४ ‘क’)

4) राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्र घोषित केले असेल तर तो व्यक्ती मंत्रीपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल. (अनु. १६४ ‘१ख’)

5) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यांपैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणाऱ्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषित केलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भूषविता येणार नाही.  मोबदला प्राप्त राजकीय पदे म्हणजे

• केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असे कोणतेही पद. जिला संबंधित शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून वेतन वा मोबदला दिला जातो.
• एखाद्या संस्थांतर्गत वा मंडळांतर्गत पद, जिचा समावेश शासनामध्ये केलेला असेल आणि त्या पदासाठी ते मंडळ. संस्था वेतन वा  मोबदला देत असेल (अपवाद, असे वेतन वा मोबदल्याचे स्वरूप नुकसान भरपाईचे असेल तर) (अनु. ३६१ ‘ख’)

6) १० व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती कि, विधिमंडळीय पक्षा पासून विभक्त झाल्यास ते पक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाहीत. या घटनादुरुस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊन कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

राज्याच्या मंत्रिमंडळात मर्यादेपेक्षा चार मंत्री कमीच!

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची कायदेशीर मर्यादा ४३ मंत्र्यांची आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता ही संख्या ३९ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे आणखी चार जणांना ते मंत्रिमंडळात घेऊ शकतात.कायद्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कमाल मर्यादा ८१ एवढी निश्चित केली असून कायदेशीर मर्यादेनुसार राज्यात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाची संख्या ४३ एवढी ठेवता येते.संसदेने कायदाच केला आहे. सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के मंत्री असावेत, अशी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. विधानसभेच्या एकूण २८८ सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के सदस्य संख्या असलेले सत्ताधारी भाजप, शिवसेना आणि विरोधी पक्षातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे चारच पक्षांचे प्रतोद मंत्रिपदाच्या दर्जाचे लाभार्थी ठरणार आहेत. विधान परिषदेच्या ७८ सदस्य संख्येनुसार या सभागृहातील हेच चार पक्ष लाभार्थी ठरतात. मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा, तर प्रतोदांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्यात कॅबिनेट दर्जा मिळणारे भाजप व शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन आणि राष्ट्रवादीचा एक प्रतोद असेल. तर भाजपच्या ५, शिवसेनेच्या ९, राष्ट्रवादीचा एक आणि काँग्रेसच्या एका प्रतोदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला आहे.

अशी आहे विभागनिहाय आमदार व मंत्र्यांची संख्या

मुंबई ३६ आमदार ८ मंत्री 
कोकण ३९ आमदार २ मंत्री 
मराठवाडा ४६ आमदारर ४ मंत्री 
उत्तर महाराष्ट्र ३५ आमदार ४ मंत्री 
विदर्भ ६२ आमदार ८ मंत्री 
पश्चिम महाराष्ट्र ७० आमदार १३ मंत्री

१३० महामंडळांच्या अध्यक्ष व संचालकांची नियुक्ती 

महाराष्ट्रातील १३० महामंडळ असून अशा महामंडळ व संचालक पदावर नियुक्ती करण्यासाठी १३०० निस्वार्थी कार्यकर्ते मिळत नाही असे विधान महसूल मंत्री मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकतेच केले होते. सर्वच पक्षात निस्वार्थी कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांची वानवा आहे असे त्यांच्या विधानावरून दिसून येते. 

महाराष्ट्रातील विविध महामंडळे

१) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२
२) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६
३) महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२
४) महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२
५) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८
६) महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२
७) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५
८) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१
९) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित) - १९६३
१०) महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५
११) मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७
१२) कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित) - १९७०
१३) विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित) - १९७०
१४) महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६
१५) विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१६) कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१७) तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७
१८) गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८
१९) महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ - १९७८
२०) म्हाडा - १९७६

जागतिक पातळीवर विविध महामंडळांच्या स्थापनेची सुरुवात अमेरिकेत झाली. नंतर ही संकल्पना विविध देशांनी स्वीकारली. अमेरिकेत या महामंडळांना स्पॉईल सिस्टिम म्हणजे मलिदा पद्धत म्हटले जाते. अलीकडे आपल्या देशातही ही परिस्थिती पहायला मिळते. पक्षातील नाराजांना महामंडळांची पदे खिरापती-सारखी वाटली जातात. या पार्श्‍वभूमीवर युती सरकारकडून महामंडळांच्या नियुक्त्या आता केल्या जात आहेत. गेली 4 वर्ष नियुक्ती अभावी कामकाज सुरूच होते. राजकीय सोयीचे निर्णय घेण्याचा कित्ता युती सरकार देखील करीत आहे. आघाडी सरकारने देखील ५ वर्षाचा कालावधी संपत आल्यावर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महामंडळांची पदावर नियुक्त्या केल्या होत्या. किमान राज्य मंत्रिपद मिळावे अशी अपेक्षा असणार्‍यांची संख्याही कमी नसते. वस्तुत: या सार्‍यांचे समाधान होणे शक्य नसते. मग मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून नाराज झालेल्यांचे काय, असा प्रश्‍न समोर येतो. या नाराजांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी विविध महामंडळांचा वापर केला जातो. त्यामुळे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर महामंडळांवरील नियुक्त्याही राजकीय नेते तसेच कार्यकर्त्यांसाठी तितक्याच महत्त्वाच्या ठरू लागल्या आहेत. त्याचबरोबर महामंडळांवर वर्णी लागावी अशी इच्छा मनी धरून प्रयत्न करणार्‍यांची संख्याही मोठी असते. आघाडी सरकार असेल तर अशा नियुक्त्या हा डोकेदुखीचा विषय ठरतो. कारण घटक पक्षातील कोणाला, कोणते महामंडळ द्यायचे, महामंडळांवर कोणत्या पक्षाच्या किती जणांची वर्णी लावायची याबाबत सहजासहजी एकमत होत नाही. यातून निर्माण होणार्‍या वादामुळे महामंडळाच्या नियुक्त्या रखडल्याचीही उदाहरणे  आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आता महाराष्ट्रात महामंडळांवरील नियुक्त्यांची चर्चा चांगलीच रंगत आहे.शासकीय पातळीवर अनेक महामंडळे आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण जनकल्याणाची सर्वच कामे किंवा योजनांची अंमलबजावणी सरकारी खात्यांकडून होणे शक्य नसते. अशा विशेष कामांसाठी महामंडळांच्या स्थापनेचा विचार पुढे आला. जागतिक पातळीवर अशा विविध महामंडळांच्या स्थापनेची सुरुवात अमेरिकेत झाली. नंतर ही संकल्पना विविध देशांनी राबवण्यास सुरुवात केली. त्यात भारताचाही समावेश होतो. सध्या विविध महामंडळांचा उपयोग विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर करून घेतला जात आहे. शेती, धरणे बांधणे, इतर पाटबंधारे प्रकल्प यासाठी स्वतंत्र महामंडळे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा तर युती सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या  कृष्णा खोरे महामंडळाच्या माध्यमातून विविध विकासप्रकल्पांची कामे करण्यात आली. या शिवाय एस. टी. महामंडळ, वीज मंडळ अशी काही मोठी महामंडळेही आहेत. अर्थातच, या महामंडळांचा कारभार मोठा असतो आणि त्यांची आर्थिक उलाढालही मोठी असते. वीज आणि वाहतूक या जनतेच्या महत्त्वपूर्ण गरजांशी संबंधित या महामंडळांवर तज्ज्ञ, अभ्यासू, जनतेच्या प्रश्‍नांची जाण असणार्‍या आणि जनहिताचा कळवळा असणार्‍यांची नियुक्ती व्हावी अशी अपेक्षा असते.काही मोठ्या महामंडळांशिवाय अण्णा भाऊ साठे महामंडळ, महात्मा फुले महामंडळ, मौलाना आझाद महामंडळ, साहित्य- संस्कृती महामंडळ, विश्‍वकोष मंडळ अशी काही महामंडळेही आहेत.

काही मंडळे तब्बल ३७ वर्षे बंद, २२ मंडळांना टाळे

राज्य सरकारच्या मालकीच्या ८३ पैकी ६१ सार्वजनिक उपक्रम किंवा महामंडळे कार्यान्वित असून, उर्वरित २२ मंडळे बंद पडली आहेत. या बंद पडलेल्या मंडळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षांला ६५ कोटी खर्च होतात. तोटय़ातील किंवा बंद पडेलली महामंडळे बंद तरी करावी किंवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना भारताचे नियंत्रण आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) महाराष्ट्र सरकारला केली होती. राज्य सरकारच्या मालकीच्या ८३ कंपन्या किंवा मंडळे व चार वैधानिक मंडळे आहेत. यापैकी ६५ सुरू असलेल्या मंडळांमध्ये सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य सरकारच्या मालकीच्या २२ कंपन्या किंवा मंडळे सध्या बंद आहेत. या कंपन्यांमध्ये राज्य सरकारचे सुमारे हजार कोटींपेक्षा जास्त भागभांडवल आहे. ३१ मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस ६५ सुरू असलेल्या मंडळांपैकी ३९ मंडळांना एकत्रित ४०१४ कोटींचा फायदा झाला. तर २० मंडळांना २१५३ कोटींचा तोटा झाला होता. ५५ प्रमुख महामंडळांपैकी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेली महामंडळेच सुरू ठेवण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

महाराष्ट्राचे स्थान (महाराष्ट्र राजकीय व प्रशासकीय)

स्वातंत्रोत्तर काळात १९५६ मध्ये देशात भाषावर प्रांत रचनेनुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानुसार आंध्रप्रदेश हे भाषिक तत्वावर आधारित पहिले राज्य अस्तित्वात आले. याच पुनर्रचनेनुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. याच पुनर्रचनेने हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिक पाच जिल्हे (औरंगाबाद, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड) व मध्य प्रांतातील विदर्भाचे मराठी भाषिक आठ जिल्हे ( बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, यवतमाळ, चांदा) व बॉम्बे प्रेसिडेंसिमधील १३ जिल्हे असे २६ जिल्हे आणि गुजरात यांचे मिळून १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाली. परंतु मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य असावे अशी मागणी असल्यामुळे तत्कालीन द्वैभाषिक राज्यामध्ये आंदोलने झाली.

सरतेशेवटी राज्यातील १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मराठी भाषिकांकरिता गुजरात वगळता २६ जिल्हे असणारे महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आले.

राज्य	नवीन राज्यांची मागणी
आसाम	बोडोलँड
महाराष्ट्र	विदर्भ
उत्तरप्रदेश	अवध, हरित प्रदेश
पश्चिम बंगाल	गोरखालँड
बिहार आणि झारखंड	मिथिलांचल
गुजरात	सौराष्ट्र
मणिपूर	कुकीलँड

उत्तर व पूर्व गोलार्धात भारत हे एक राष्ट्र असून उत्तरपूर्व गोलार्धात असणाऱ्या आशिया खंडातील एक प्रमुख देश आहे. आशिया खंडातील भारताने व्यापलेल्या हिमालयापासून ते हिंदी महासागरापर्यंतच्या भागास भारतीय उपखंड असे म्हणतात. भारतीय उपखंडात भारताबरोबरच पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, बांगलादेश व श्रीलंका यांचा समावेश होतो. भारताच्या या विशाल भूमीची प्रशासकीय व राजकीय विभागणी हि २९ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेशात झालेली आहे. 

भारतात असणाऱ्या २९ राज्यांपैकी एक प्रमुख राज्य म्हणजे महाराष्ट्र होय. महाराष्ट्र हे भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या साधारणतः पश्चिम मध्यवर्ती भागात असून उत्तर भारत व दक्षिण भारत यांना जोडणारी विशाल भूमी म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख करता येईल. महाराष्ट्र हे भौगोलिकदृष्ट्या प्राचीन गोंदवनाचा भाग असून या राज्यास फार मोठी ऐतिहासिक, राजकीय, सांस्कृतिक व सामाजिक परंपरा आहे. महाराष्ट्र हे आजही भारतातील एक महत्वाचे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे.

आजचा महाराष्ट्र हा १९६० पूर्वी वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये विखुरलेला होता, तो राजकीयदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आला.

द्विभाषिक मुंबई राज्य	१ नोव्हेंबर १९५६
महाराष्ट्र राज्य स्थापना	१ मे १९६०
राजधानी	मुंबई
उपराजधानी	नागपूर
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री	मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण
महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल	मा. श्री. श्रीप्रकाश

स्थान :- महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिमेस असलेले घटकराज्य आहे.

महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील एक महत्वाचे राज्य होय.

महाराष्ट्राचा अक्षवृत्तीय विस्तार :- १५’ ३७ उत्तर अक्षांश ते २२’६ उत्तर अक्षांश

महाराष्ट्राचा रेखावृत्तीय विस्तार :- ७२’३६ पूर्व रेखांश ते ८०’५४ पूर्व रेखांश इतका आहे.

विस्तार :- महाराष्ट्राची पश्चिम -पूर्व लांबी जास्तीत जास्त ८०० कि.मी. दक्षिणोत्तर लांबी जास्तीत जास्त ७०० कि. मी. आहे. यावरून आपल्याला असे स्पष्टीकरण देता येईल, की महाराष्ट्राचा पूर्व – पश्चिम विस्तार हा दक्षिण – उत्तर विस्तारापेक्षा अधिक आहे.

क्षेत्रफळ :- राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३,०७,७१३ चौ. कि. मी. असून क्षेत्रफळाबाबत देशात राजस्थान (३,४२,२३९ चौ. कि. मी.) व मध्य प्रदेश (३,०८,३१३ चौ. कि. मी.) यानंतर ३ रा क्रमांक लागतो.

भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ९.३६%  क्षेत्रफळ महाराष्ट्राने व्यापले आहे. क्षेत्रफळानुसार सर्वांत कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या राज्यांत गोवा प्रथम क्रमांकावर आहे.

 राजकीय सीमा :- 

महाराष्ट्राला एकूण ६ घटकराज्ये व १ केंद्रशासित प्रदेशांची सीमा लागून आहे. महाराष्ट्राच्या वायव्येस गुजरात, उत्तरेस मध्य प्रदेश, ईशान्येस व पूर्वेस छत्तीसगड, आग्नेयेस तेलंगणा, दक्षिणेस कर्नाटक – गोवा या राज्यांच्या सीमा लागून आहे.

महाराष्ट्राची सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेशाला लागून आहे, तसेच सर्वाधिक जिल्ह्यांची संख्या मध्य प्रदेश या राज्याला लागून आहे.

महाराष्ट्राची सर्वात कमी सीमा गोवा या राज्याला लागून आहे.

महाराष्ट्राच्या वायव्येस दादरा- नगर हवेली हा केंद्रशासित प्रदेश लागून आहे.

महाराष्ट्राशेजारील राज्य व राज्यांना लागून असणारे जिल्हे व जिल्ह्यांना लागून असणारी राज्याची सीमा 

महाराष्ट्रातील एकूण २० जिल्ह्यांची सीमा इतर राज्यांना लागून आहे.

महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांची सीमा इतर कोणत्याही राज्यांना लागून नाही.

राज्य व राज्यांना लागून असणारी जिल्ह्यांची संख्या – मध्य प्रदेश ८, कर्नाटक ७, गुजरात ४, तेलंगणा ४, छत्तीसगड २, गोवा १.

राजकीय सीमा :- 

राजकीय सीमा :- 

गुजरात :-	पालघर , नाशिक, धुळे, नंदुरबार
मध्य प्रदेश :-	नंदुरबार, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया
छत्तीसगड :-	गोंदिया, गडचिरोली
तेलंगणा :-	गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड
कर्नाटक :-	नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
गोवा :-	सिंधुदुर्ग

सलग दोन राज्यांना लागून असणारी जिल्ह्यांची सीमा :-

1)	नंदुरबार	गुजरात व मध्य प्रदेश
2)	धुळे	गुजरात व मध्य प्रदेश
3)	गोंदिया	मध्य प्रदेश व छत्तीसगड
4)	गडचिरोली	छत्तीसगड व तेलंगणा
5)	नांदेड	तेलंगणा व कर्नाटक
6)	सिंधुदुर्ग	गोवा व कर्नाटक
7)	पालघर	दादर व नगर हवेली व गुजरात

महाराष्ट्र जिल्हानिर्मिती 

सध्या महाराष्ट्रात जिल्ह्यांची संख्या ३६ असून १ मे १९८१ पूर्वी महाराष्ट्रात जिल्ह्यांची एकूण संख्या २६ होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात नवीन १० जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली व आतापर्यंत महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या ३६ इतकी झाली आहे.

अनुक्रमांक	दिनांक	कोणत्या जिल्ह्यातून वेगळा झाला	नवीन जिल्हा
1)	1 मे 1981	रत्नागिरी	सिंधुदुर्ग
2)	1 मे 1981	औरंगाबाद	जालना
3)	16 ऑगस्ट 1982	उस्मानाबाद	लातूर
4)	26 ऑगस्ट 1982	चंद्रपूर	गडचिरोली
5)	1 जुलै 1998	धुळे	नंदुरबार
6)	1 जुलै 1998	अकोला	वाशीम
7)	1 मे 1999	भंडारा	गोंदिया
8)	1 मे 1999	परभणी	हिंगोली
9)	4 ऑक्टोबर 1990	मुंबई शहर	मुंबई उपनगर
10)	1 ऑगस्ट 2014	ठाणे	पालघर

महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग :-

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी ४ प्रशासकीय विभाग होते.

सध्यस्थितीत महाराष्ट्राचे ६ प्रशासकीय विभाग सांगता येतील.

सर्वात जास्त जिल्हे असणारा प्रशासकीय विभाग – औरंगाबाद

सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा प्रशासकीय विभाग – कोकण

सर्वात जास्त तालुके असणारा प्रशासकीय विभाग – औरंगाबाद

सर्वात कमी तालुके असणारा प्रशासकीय विभाग – कोकण

अनुक्रमांक	विभाग	जिल्हे	तालुके	जिल्ह्यांची नावे	क्षेत्रफळ
1)	कोकण	7	50	मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर	30728
2)	पुणे	5	58	पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर	57275
3)	नाशिक	5	54	नाशिक, जळगाव,धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर	57493
4)	औरंगाबाद	8	76	औरंगाबाद, परभणी,जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड,लातूर, हिंगोली	64813
5)	अमरावती	5	56	अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, अकोला, वाशीम	46026
6)	नागपूर	6	64	नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली	51377

महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग :-

महाराष्ट्राचे एकूण ५ प्रादेशिक विभाग सांगता येतील. ते पुढील नकाशाद्वारे :-

विभाग व क्षेत्रफळ (चौ. कि. मी.)	जिल्ह्यांची संख्या	तालुक्यांची संख्या
कोकण (मुंबई)	7	50
पश्चिम महाराष्ट्र (पुणे)	7	87
खानदेश (जळगाव)	3	25
मराठवाडा (औरंगाबाद)	8	76
विदर्भ (नागपूर)	11	120

1 मे  1960 रोजी महाराष्ट्रात २६ जिल्हे, २३५ तालुके, २८९ शहरे व ३,५७७ खेडी होती; तेव्हा मुंबई (कोकण), पुणे, औरंगाबाद व नागपूर असे चार प्रशासकीय विभाग होते, तर आज महाराष्ट्रात सहा प्रशासकीय विभागांत ३६ जिल्हे, ३५८ तालुके, ५३४ शहरे व ४३,६६४ खेडी आहेत.

क्षेत्रफळाने प्रशासकीय विभागांचा उतरता क्रम :- औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, कोकण (मुंबई)
क्षेत्रफळाने प्रादेशिक विभागांचा उतरता क्रम :- विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण, खानदेश
क्षेत्रफळाने सर्वात मोठे जिल्हे उतरत्या क्रमाने :- अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सोलापूर, गडचिरोली
क्षेत्रफळाने सर्वात लहान शेवटचे पाच जिल्हे :- मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, भंडारा, ठाणे, हिंगोली

जिल्हा व जिल्ह्यातील सारख्या नावाचे तालुके :- 

1)	पुणे – खेड रत्नागिरी – खेड
2)	अहमदनगर – कर्जत  रायगड – कर्जत
3)	यवतमाळ – कळंब  उस्मानाबाद – कळंब
4)	नाशिक – मालेगाव  वाशीम – मालेगाव
5)	नाशिक – नांदगाव  अमरावती – नांदगाव (खंडेश्वर)
6)	परभणी – सेलू  वर्धा – सेलू
7)	वर्धा – कारंजा  वाशीम – कारंजा
8)	पुणे – शिरूर  बीड – शिरूर (कासार)

महाराष्ट्र नागरी प्रशासन :-

राज्यातील शहरी भागाचा विकास करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने नागरविकासखाते विकसित केले असून, त्याद्वारे महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

१. महानगरपालिका :

राज्यात तीन लाख लोकसंख्येकरिता महानगरपालिका स्थापन करण्यात येते व या महानगरपालिकांचा कारभार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ यानुसार चालतो. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकरिता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८. राज्यात सध्यस्थितीत २६ महानगरपालिका असून बृहन्मुंबई महापालिका ही सर्वात मोठी महानगरपालिका आहे.

विभागनिहाय महानगरपालिका 

विभाग	मनपा संख्या	महापालिका
नागपूर	2	नागपूर, चंद्रपूर
अमरावती	2	अमरावती, अकोला
औरंगाबाद	4	औरंगाबाद, परभणी, लातूर, नांदेड – वाघाळा
पुणे	5	पुणे, पिंपरी -चिंचवड, सांगली -मिरज – कुपवाडा, सोलापूर, कोल्हापूर
नाशिक	5	नाशिक, अहमदनगर, मालेगाव, धुळे, जळगाव
मुंबई (कोकण)	9	बृहन्मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण – डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई – विरार, उल्हासनगर, भिवंडी, पनवेल

राज्यातील २७वी व कोकण विभागातील ९वी महापालिका रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे नव्याने स्थापन करण्यात आली आहे.

2. नगरपालिका :

राज्यात सद्यस्थितीत २३४ नगरपालिका व १२४ नगरपंचायती असून त्यांचा कारभार महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ नुसार चालतो. राज्यातील नगरपालिकांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात येते.

नागरपरिषदांचे वर्गीकरण लोकसंख्यानिहाय करण्यात येते.

3. कटक मंडळे :

लष्कराची छावणी असलेल्या ठिकाणी कटक मंडळे स्थापन केली जातात. तेथील प्रशासन लष्कराच्या प्रशासकाद्वारे (कटक मंडळ कायदा १९२४ नुसार ) बघितले जातात. सध्यस्थितीत भारतात असणाऱ्या ६२ कटक मंडळांपैकी महाराष्ट्रातील कटक मंडळांची संख्या ७ आहेत.

जिल्हा	कटकमंडळे
अहमदनगर	अहमदनगर कॅंटोन्मेंट बोर्ड
औरंगाबाद	औरंगाबाद कॅंटोन्मेंट बोर्ड
पुणे	देहू रोड, खडकी, पुणे
नाशिक	देवळाली
नागपूर	कामठी

महाराष्ट्र ग्रामीण प्रशासन :-

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील प्रशासनासाठी महाराष्ट्राने त्रिस्तरीय रचनेचा स्वीकार केलेला असून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार राज्यातील ग्रामीण प्रशासनाचे कामकाज चालते.

1) जिल्हा परिषद :

त्रिस्तरीय रचनेतील सर्वोच म्हणजेच जिल्हास्तरावर अस्तित्वात असणारी ग्रामीण प्रशासनातील प्रमुख संस्था. महाराष्ट्रात सध्यस्थितीत मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून एकूण ३४ जिल्हा परिषद अस्तित्वात आहे.

2) पंचायत समिती : ३५१

3) ग्राम पंचायती\: २८,३३२ (खेडेगावांची संख्या : ४३,६६३)

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग	6
महाराष्ट्रातील जिल्हे	36
महाराष्ट्रातील तालुके (मुंबई उपनगरसह)	358
महाराष्ट्रातील महापालिका	27
महाराष्ट्रातील नगरपालिका	234
महाराष्ट्रातील नगरपंचायती	124
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद	34
महाराष्ट्रातील पंचायत समिती	351

राज्य की कार्यपालिका: राज्य की मंत्रिपरिषद 

The State Executive: Council of Ministers of the State

राज्य की मंत्रिपरिषद

भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है (अनुच्छेद 163)। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श, सहायता देने के लिए है, परन्तु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं, बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है।

मंत्रिपरिषद की रचना

मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया है। केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह स्वाभाविक है कि राज्यों में उन सभी परम्पराओं को कार्यान्वित किया जाये जो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसलिए राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। सिद्धांततः अनुच्छेद 164(क) में यह उपबंध नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद 164(ख) के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

मंत्रियों की नियुक्ति

मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की एक सूची तैयार करता है और उस सूची के अनुरूप राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर संबंधित आदेश जारी करता है। अब तक मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत था, किंतु संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2008 के व्यवस्थापन के पश्चात् राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अधिनियम जुलाई 2004 से प्रभावी हो गया है।

अवधि

संविधान के अनुच्छेद 164(क) के अनुसार, सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 164(ख) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी एक मंत्री को भी राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार मंत्री पद से नहीं हटा सकता। ऐसी शक्ति का प्रयोग वह मुख्यमंत्री के परामर्श से ही कर सकता है। मंत्री उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक विधानसभा में उसको बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मंत्रिमंडल का निश्चित कार्यकाल पांच वर्ष का है। यह समय विधान सभा के कार्यकाल के साथ चलता है। इस निश्चित समय से पहले भी मंत्रिमंडल को निलंबित किया जा सकता है, परंतु यदि मंत्रिपरिषद को पांच वर्ष विधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तो मंत्रिपरिषद पांच वर्ष के समय तक अपने पद पर स्थिर रह सकती है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा अनुच्छेद 356 का उपयोग करके भी राज्य मंत्रिपरिषद का अंत किया जा सकता है।

वेतन और भत्ते

संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मंत्रियों को मासिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो समय-समय पर विधान मंडल द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

शपथ

प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता आवश्यक

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है की वे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य अवश्य हों। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी गैर-सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है किंतु ऐसे सदस्य के लिए यह अनिवार्य है की की वह 6 मास के अंदर सदन का सदस्य अवश्य बने। यदि वह व्यक्ति निश्चित अवधि के अंदर सदन का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार यदि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य की विधानसभा (यदि राज्य में एक ही सदन है) के सदस्य को उस सदन की सदस्यता के अयोग्य सिद्ध, कर दिया गया है तो उसे पुनर्मतदान तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य

राज्य मंत्रिपरिषद भी संघ की मंत्रिपरिषद की भांति ही विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय कार्यों का सम्पादन करती है। मंत्रिपरिषद सम्पूर्ण राज्य शासन का केंद्र एवं विधानमंडल की पथ-प्रदर्शक है। राज्य में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के साथ जोड़ने वाली एक कड़ी है। यह एक विचारशील एवं नीति-निर्माणकारी निकाय है तथाविधानसभा के प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ में व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम तैयार करती है। किन विधेयकों की विधानसभा के कौन-से अधिवेशन अथवा सत्र में प्रस्तुत किया जाए, इस बात का निर्धारण भी मंत्रिपरिषद ही करती है। विधानमंडल का सदस्य होने के कारण मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं, विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं तथा कानून-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हाथ बंटाते हैं। विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार द्वारा बजट मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। विभिन्न मदों पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण, राज्य की जनता पर किसी भी प्रकार के कर का आरोपण, स्थानीय संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि का निर्धारण करना, आदि सभी मंत्रिपरिषद के ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। राज्यपाल द्वारा अपने अधिकांश कृत्यों का निर्वहन् मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किया जाता है, जबकि राज्यपाल के न्यायिक कृत्यों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिया जाता है।

मुख्यमंत्री

राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 164) । राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो अर्थात् मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता हो। ऐसी परम्परा का पालन करना संवैधानिक दृष्टि से भी अनिवार्य है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अभिप्राय यह है कि विधान सभा किसी भी समय सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है, इस्लिर यह अनिवार्य है की उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है उसके लिए राज्य विधान मंडल का सदस्य होना अनिवार्य है।

अनुच्छेद-163 के अंतर्गत राज्यपाल के परामर्श एवं सहायतार्थ प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है (अनु-163), जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री के कार्य

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है। राज्य के प्रशासन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो। उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां इस प्रकार हैं-

मंत्रिपरिषद का निर्माण: मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही कार्य है की किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री किसको राज्यमंत्री तथा किसको उप-मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है।

विभागों का विभाजन: संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि संविधान द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किंतु व्यवहार में वह सदस्यों की योग्यताओं और राजनीतिक महत्व को दृष्टि में रखकर ही विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है।

मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्य सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है।

राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी: मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राज्यपाल को सुचना देना मुख्यमंत्री कस संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 167)। यदि राज्यपाल को किसी प्रशासकीय विभाग के प्रति कोई सुचना प्राप्त करनी है तो वह केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मुख्यमंत्री दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है।

राज्य विधान मंडल का नेता: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधान मंडल का भी नेता माना जाता है। मुख्यमंत्री को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण विधान मंडल उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। विधान मंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के साथ मिलकर विधान सभा का कार्यक्रम निश्चित करता है। विधान सभा की स्थगित और भंग किये जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता: मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। नियुक्तियां: राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है।

राज्यपाल और मंत्रियों के बीच संबंध

साधारणतया राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच सम्बन्ध उसी प्रकार के हैं जैसे राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों के हैं। इसमें केवल एक महत्वपूर्ण अंतर है कि संविधान राष्ट्रपति को कोई कार्य अपने विवेकानुसार करने की शक्ति नहीं देता, जबकि राज्यपाल को कुछ कृत्य अपने विवेकानुसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार ये अधिकार इस प्रकार हैं- जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है.कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बैटन को छोड़कर राज्यपाल को कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।

राज्यपाल की इस विवेकाधीन अधिकारिता के कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 163(1) में उस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया जैसा कि अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। जो कृत्य अपने विवेकानुसार करने के लिए राज्यपाल को सशक्त किया गया है उनमें उससे यह अपेक्षा नहीं होगी कि वह मंत्रियों की सलाह के अनुसार काम करेगा या उनसे सलाह मांगेगा। यदि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं, जिसमें संविधान के अनुसार राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना है, वहां राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी विधिमान्यता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।

महाधिवक्ता The Advocate-General for the State

संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसकी इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। गौरतलब है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।

राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा (अनुच्छेद 177)।

महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।

वह राज्य विधानमण्डल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और भाषण दे सकता है किंतु वह अपना मत नहीं दे सकता। 

Central Government Act

Article 164 in The Constitution Of India 1949

164. Other provisions as to Ministers

(1) The chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor: Provided that in the State of Bihar, Madhya Pradesh and Orissa, there shall be a Minister in charge of tribal welfare who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work

(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State

(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer so him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule

(4) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of the Legislature of the State shall at the expiration of that period cease to be a Minister

(5) The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine and, until the Legislature of the State so determines, shall be as specified in the Second Schedule The Advocate General for the State

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे