निवडणूक काळातील होणारी फसवणूक ! Election fraud फसवणूक करणार्‍या पासून सावधान !

निवडणूक काळातील होणारी फसवणूक !

आपल्या लोकशाही प्रधान देशामध्ये नेहमी विविध स्वरूपाच्या निवडणूका होत असतात. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूकांना महत्व असल्याने दिवसेंदिवस निवडणूक प्रचारामध्ये बदल होत असल्याचे दिसून येते. पाश्‍चात्य देशांमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन करणार्‍या कंपन्या सर्व जबाबदारी स्विकारून इव्हेंट राबवत आहेत. भारतामध्ये अशा स्वरूपाच्या कंपन्या अलिकडील काळात दाखल झाले आहेत. तसेच देशांतर्गत विविध राज्यांमध्ये अशा संस्था निर्माण झाल्या आहेत. देशामध्ये मान्यवर संस्थांबरोबरच काही बनावट संस्थादेखील कार्यरत आहेत. अशा संस्थांकडून निवडणूक काळात हमखास उमेदवारांची तसेच राजकीय पक्षाची देखील फसवणूक होते. तसे प्रकार अलीकडच्या निवडणूकांमध्ये उघडकीस आले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळामध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी इलेक्शन इव्हेंटचे मॅनेजमेंटची विश्‍वासार्हता जाणून घेणे आवश्यक आहे. अशा कंपन्यांना काम देताना काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
निवडणूक काळामध्ये गैरप्रकार विविध स्वरूपाचे होत असतात. या गैरप्रकारामध्ये फसवणूकीची शक्यता असल्याने काळजी घेण्याची गरज आहे. निवडणूक म्हटले की, आर्थिक समीकरण येते. आर्थिक लाभासाठी अनेक प्रकारच्या प्रवृत्तीचा समाजात वावर असतो. आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी कार्यकर्ते म्हणून घेणारे तसेच सामाजिक संस्था, राजकीय संघटना, राजकीय नेते, गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्ती, स्थानिक नेतृत्व करणार्‍या तथाकथित पदाधिकार्‍यांचा यामध्ये समावेश होतो. सर्वच पदाधिकारी अथवा सामाजिक संस्था अशा स्वरूपाचा लाभ घेत नसल्या तरी काही घटक मात्र गैरफायदा निश्‍चित घेत असतात. निवडणूकीमध्ये उमेदवाराची होणारी फसवणूक ही नित्याची बाब होऊ पाहत आहे. प्रचाराच्या कार्यपद्धतीमध्ये दिवसेंदिवस बदल होत आहे. सोशल मिडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असून इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला निवडणूकीत महत्व प्राप्त झाले आहे. मतदारांशी जनसंवाद साधण्यासाठी तसेच लोकप्रियता मिळविण्यासाठी राजकीय पक्ष व पदाधिकारी व उमेदवार अशा माध्यमांचा वापर करतात. माध्यमांचा वापर करताना योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. पाश्‍चात्य देशांच्या प्रमाणे भारतात निवडणूक व्यवस्थापन करणार्‍या कंपन्या व संस्था अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्या आहेत. मात्र मान्यवर व विश्‍वासार्हता प्राप्त केलेल्या संस्था नगन्य आहेत. नावाजलेल्या संस्थांच्या नावाने अथवा नावात सामर्थ्य असलेल्या संस्था स्थापित करून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न अशा कंपन्यांकडून केला जात असल्याने निश्‍चित फसवणूकीला उमेदवारांना व राजकीय पक्ष पदाधिकार्‍यांना सामोरे जावे लागते. अशा स्वरूपाच्या अपप्रवृत्तींवर प्रकाश टाकण्यासाठी या लेखाचे लेखण ‘प्राब’कडून केले आहे. निवडणूकीत फसवणूक टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी यामध्ये देत आहोत. आर्थिक स्वावलंबनाशिवाय राजकारणात यश मिळविणे अशक्य असते. दिवसेंदिवस आर्थिकतेचा वापर निवडणूकीमध्ये होत आहे. त्यामुळे आर्थिकतेवरच निवडणूकीतील यशाचे गणित अवलंबून असले तरी योग्य पद्धतीने निवडणूकीचे नियोजन व व्यवस्थापन केल्यास कमीत कमी खर्चामध्ये निवडणूकीत यश मिळू शकते. याकरीता निवडणूकीमध्ये विविध सुविधा व सेवा देणार्‍या संस्था व कंपन्यांची मदत घेणे क्रमप्राप्त ठरते. यामुळे योग्य संस्था निवडणे ही देखील महत्वपूर्ण जबाबदारी आहे. सहकारी तसेच कार्यकर्त्यांवर अशा स्वरूपाची जबाबदारी सोपवणे म्हणजेच निष्काळजीपणाचे लक्षण असल्याचे झालेल्या गैरप्रकार व फसवणूकीतून स्पष्ट झाले आहे. सहकारी व कार्यकर्त्यांवर जबाबदारी देऊच नये असे नाही. परंतू विश्‍वासार्हता असली तरी संस्थांची व कंपन्यांची पारख, पडताळणी करणे काही प्रसंगी अशक्य असते.
निवडणूकीमध्ये विविध स्वरूपांच्या कामांसाठी उमेदवाराला कार्यकर्ते तसेच सहकारी पदाधिकार्‍यांवर आणि राजकीय पक्षावर अवलंबून राहावे लागते. बहुतांश निवडणूकीत यश मिळविण्यासाठी इतरांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र यंत्रणा राबविणे उपयुक्त असते. निवडणूक विषयक सेवा देणार्‍या तसेच विविध प्रचार साहित्य, संगणक प्रणाली तसेच विविध प्रचारासाठी उपयुक्त साधने, सुविधा पुरविणार्‍या संस्था कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या विश्‍वासार्हतेची तपासणी केल्याशिवाय जबाबदारी सोपवण्यात येवू नये. अन्यथा तात्पूरत्या स्वरूपाच्या स्थापित झालेल्या संस्था, कंपन्या गैरफायदा घेऊन फसवणूक करण्याची शक्यता निर्माण होते. या संदर्भात निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराने जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.  

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे
चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’
==================================================

संगणक प्रणाली विक्रीतील फसवणूक

संगणकीय युगामध्ये निवडणूक विषयक विविध सुविधा पूरविणार्‍या संगणकप्रणाली उपलब्ध आहेत. निवडणूकीसाठी तात्काळ माहिती संगणक प्रणालीतून उपलब्ध होत असल्यामुळे याचे महत्व वाढले आहे. निश्‍चितच उपयुक्त असलेली संगणक प्रणालीने राजकीय क्षेत्रात नावलौकिकता प्राप्त केली आहे. निवडणूकीचे व्यवस्थापन व मतदारांच्या माहितीचे तात्काळ होणारे वर्गीकरण हे या प्रणालीचे वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र विविध कंपन्यांकडून निवडणूक विषयक वेगवेगळ्या संगणक प्रणाली विकसीत करण्यात आल्या आहेत. अनेक व्यवसायिक कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे विश्‍वासार्हतेला महत्व प्राप्त झाले आहे. निवडणूक काळापूरत्या निर्माण होणार्‍या संगणक प्रणाली पूरवठादार कंपन्या निर्माण होतात. त्यांचे अधिकृत मालकीचे कार्यालय नसते. संपर्क क्रमांक देखील तात्पूरत्या स्वरूपाचे असतात. मार्केटिंग करीता नेहमी बदलणार्‍या व्यक्तींचा उपयोग करणारे असल्याने त्यांना उमेदवाराची फसवणूक करणे सहज शक्य होते. निवडणूक विषयक संगणक प्रणालीमध्ये मतदारांची अद्यावत माहिती, मतदार यादीचा डेटाबेस असणे आवश्यक असते. निवडणूक आयोगाकडून अंतीम मतदार यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर ती संगणक प्रणाली तात्काळ अद्यावत करणार्‍या कमी कंपन्या सेवा देतात. तसेच आयोगाकडून अधिकृत उपलब्ध झालेला मतदार यादीचा सॉफ्ट डेटाबेसचे सहजपणे रुपांतर करणे अशक्य असते. परिपूर्ण रूपांतरीत डेटाबेस संगणक प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून दिला जात नाही. यामध्येच मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जाते. अनेक स्वरूपाच्या संगणक प्रणाली विकसीत करून निवडणूक काळापूरत्याच विक्री करणार्‍या कंपन्या असतात. यामध्ये रुपांतरीत डेटाबेस अर्धवट स्वरूपात देऊन बहुतांश कंपन्या उमेदवारांची फसवणूक करतात. महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत निवडणूक आयोगाच्या काही हितसंबंधीत अधिकार्‍यांच्या निगडीत व्यक्तीच खासगी निवडणूक विषयक संगणक प्रणाली अद्यावत डेटाबेस विक्रीचा व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ज्या कंपन्यांना मतदार यादी अद्यावत करणे, मतदार यादी छपाई करणे, मतदार यादी विषयी विविध स्वरूपाची कामे दिली जातात. अशा कंपन्यांना सहज डेटाबेस उपलब्ध होतो. त्यामुळे या कंपन्या व्यवसायामध्ये आज अग्रस्थानी आहेत. अशा कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी अनेक कंपन्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र अद्यावत रूपांतरीत डेटाबेस उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने अनेक भूलथापा देऊन उमेदवारांना संगणक प्रणाली देऊन फसवणूक केली जाते. आश्‍चर्याची बाब अशी आहे की निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा सॉफ्ट डेटाबेस सर्व प्रकारच्या फॉर्म्युल्यामध्ये उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे मात्र तो दिला जात नाही.  राजकीय पक्ष व उमेदवार या उपयुक्त असलेल्या प्रश्‍नाकडे सोईस्कर रित्या दुर्लक्ष करीत आहेत ही शोकांतिका आहे. निवडणूक काळापूरता उपयोग होईल अशा स्वरूपाच्या संगणक प्रणाली विक्री केल्या जातात. निवडणूकीनंतर अशा प्रणालीचा उपयोग उमेदवाराला होत नाही. त्यामुळे उमेदवारानेच कायमस्वरूपी वापर होईल अशा प्रणालीचा कंपन्यांकडे आग्रह धरावा तसेच अद्यावत मतदारांचा डेटा त्यांनी उपलब्ध करून द्यावा. तरच संगणक प्रणाली विकत घ्यावी अन्यथा घेऊ नये. यामुळे फसवणूक टाळता येऊ शकते.

संगणक प्रणाली विकत घेताना घ्यावयाची काळजी 

नामवंत कंपनीकडून संगणक प्रणाली विकत घ्यावी., कंपनीची विश्‍वासार्हता तपासून घ्यावी. त्यांचे कार्यालय तात्पुरते स्वरूपात असेल तर सत्यतेची खात्री करावी, अद्यावत मतदार यादीत रुपांतरीत डेटाबेस परिपूर्ण आहे का? याची सत्यता पडताळावी., निवडणूक आयोगाचा डेटाबेस विक्री करण्याची परवानगी आहे का याची खात्री करावी. संगणक प्रणालीतील दर्शविलेल्या वर्गिकरणाप्रमाणे रिपोर्ट तयार होत आहेत का याची खात्री करावी. विविध स्वरूपाचे रिर्पोट मिळतात. अशी बतावणी बहुतांश कंपन्यांकडून केली जाते. मात्र संबंधीत वर्गीकरणाचा डेटाबेस त्यामध्ये दिला जात नाही. तसेच डेटाबेस सामावेश करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवरच देतात त्यामुळे होणारी फसवणूक टाळावी. जात निहाय तसेच वय, शिक्षण, कुटुंब आदी प्रकारे मतदारांचे होणारे वर्गीकरण आपोआप डेटाबेस उपलब्ध असल्याशिवाय होऊ शकत नाही. त्याची सत्यता पडताळून पहाण्याची आवश्यकता आहे. संगणक प्रणालीमध्ये डेटाबेस अद्यावत करण्याकरीता प्रादेशिक भाषेतून फॉन्ट सूविधा तसेच सर्व कि-बोर्ड वापरण्याची सुविधा असावी जेणेकरून उमेदवाराच्या कार्यालयातील व्यक्ती ही प्रणाली सहज हाताळु शकतो. अशा विविध स्वरूपांची दक्षता संगणक प्रणाली विकत घेताना घेतली पाहिजे.

=====================================================================

जनमत सर्वेक्षणाच्या नावे होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये जनमत सर्वेक्षणाला महत्व प्राप्त झाले आहे. मतदारांचा अचूक कल जाणून घेण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्ष जनमत सर्वेक्षण करून घेतात. जनमत सर्वेक्षण करणार्‍या बहुतांश संस्था व कंपन्या आपल्या देशामध्ये कार्यरत आहेत. नामवंत सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था स्थानिक पातळीवरील संस्थांना व कंपन्यांकडून सर्वेक्षणाचे काम करून घेत असतात. काही कंपन्यांनी व संस्थांनी या व्यवसायामध्ये नावलौकिकता व विश्‍वासार्हता मिळविली आहे. मात्र काही कंपन्या व संस्था उमेदवारांची व राजकीय पक्षांची फसवणूक करीत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. जनमत सर्वेक्षण म्हणजे काय याविषयी उमेदवारांमधील अज्ञानाचा लाभ संबंधीत कंपन्या घेत असतात. सर्वेक्षणामध्ये विविध स्वरूपाचे कार्य असतात. ते ‘प्राब’ने विश्‍लेषित केले आहे. ते जाणून घ्यावेत. काही कंपन्या केवळ मागील निवडणूकांच्या निकालांचे तसेच मतदान केंद्र निहाय मतदारांचा एकत्रित कल दर्शविणारे सर्वेक्षण अहवाल उमेदवारांना देऊन फसवणूक करीत आहेत. इंटरनेटवरील विविध वेबसाईटच्या माध्यमातून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे सर्वेक्षण अहवाल बनवून देत आहेत. याचा प्रत्यक्ष निवडणूकीत उमेदवाराला काहीही लाभ होत नाही. सर्वेक्षण करून घेणार्‍या नामवंत कंपन्यांच्या नावात सामर्ध्य असलेली नावे धारण करून जनमत सर्वेक्षणाचे काम करून उमेदवारांची फसगत करीत आहेत. त्यामुळे अशा संस्था व कंपन्यांपासून उमेदवारांनी सावधानता बाळगली पाहिजे. जनमत सर्वेक्षण काम देताना नामवंत संस्थांना द्यावे व त्या संस्थेची विश्‍वासार्हता तपासून पहावी. संबंधीत संस्था व कंपनीचे स्व. मालकीचे कार्यालय आहे काय? याची खात्री करावी. तसेच नामवंत कंपन्यांच्या नावातील मागील किंवा पुढील शब्दप्रयोग घेऊन कंपनीचे नाव असणार्‍यांचा उद्देश फसवणूकीचा असतो. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या काम सोपवण्यात येऊ नयेत. उदा. चाणक्य नावाची दिल्लीत मुख्य कार्यालय असलेली संस्था/कंपन्या आहेत. या कंपनीच्या नावाने देशभरात तसेच महाराष्ट्रात अनेक कंपन्या, फर्म स्वतंत्र रित्या स्थापित केल्या आहेत. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, नागपूर या शहरांमध्ये स्थानिक व्यक्तींनी चाणक्य नाव धारण करून जनमत सर्वेक्षण व अनुषंगिक काम करणारे कार्यरत आहेत. बहुतांश उमेदवारांना अशा स्वरूपाच्या कंपन्यांकडून फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. मूळ कंपनीच्या विश्‍वासार्हतेचा गैरफायदा घेणार्‍या संस्था व कंपन्यांबाबत सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. जनमत सर्वेक्षणामध्ये मतदारांचा अचूक कल दर्शविणारी पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) च्या नावलौकिकता व विश्‍वासार्हतेचा देखील गैरफायदा घेणार्‍या संस्था व कंपन्या स्थापित झाल्या आहेत. त्या कंपन्यांच्या प्रथम अथवा अखेरचे शब्द बदलून नामसामर्ध्य असलेले नाव धारण करून उमेदवारांची फसगत करीत आहेत. सुरवातीला श्री. अथवा अखेर इलेक्शन सर्विस अशा नावांचा वापर करून ‘प्राब’चे नावाच्या मागे व पुढे धारण करून फसविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. अशा संस्थांना उमेदवाराने जनमत सर्वेक्षणाचे काम देताना सावधानता बाळगण्याची गरज आहे. सर्वेक्षणाचे काम देताना संबंधित कंपनी व संस्थेची विश्‍वासार्हता तपासून घेणे योग्य ठरेल. जनमत सर्वेक्षणातील अहवालात अपेक्षित असणारे रिपोर्टची मागणी करावी. फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवाराने वरीलप्रमाणे दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे.
जनमत सर्वेक्षणातील नामवंत संस्था खालील प्रमाणे.
1. सी व्होटर 2. नेल्सन    3. प्राब (पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो)
4. सिसरो     5. चाणक्य  

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे
चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

प्रसिद्धी सेवेतील होणारी फसवणूक

राजकारणात यश मिळविण्यासाठी मतदारांमध्ये चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी योग्य प्रसिद्धीची आवश्यकता असते. प्रसिद्धी करण्यासाठी विविध जनसंपर्क (पीआर एजन्सी), संस्था कार्यरत आहेत. विशेषत: या संस्था व्यवसायिक कंपन्यांना सेवा देत असतात. मात्र काही कंपन्या निवडणूक काळामध्ये राजकीय पक्ष व उमेदवारांना सुविधा देत असतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रसिद्धी करीता नियोजन व व्यवस्थापन तसेच प्रसिद्धी संबंधित कार्य करण्याची जबाबदारी अशा या संस्थांवरती सोपवली जाते. काही नामवंत संस्था वगळल्या तर बहुतांश उमेदवारांची फसगत करणार्‍या निवडणूक काळात निर्माण होणार्‍या संस्था कार्यरत असतात. प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये कार्य केलेली बहुतांश व्यक्ती अशा स्वरूपाचे व्यवसाय करत असतात. संबंधित प्रसार माध्यमे वृत्तपत्र, विविध वृत्तवाहिन्या, रेडिओ, इंटरनेट, ऑनलाईन वृत्तसेवा अशा संस्थांकडून प्रसिद्धी करून घेतो. अशी बतावणी करून उमेदवारांची फसवणूक केली जाते. अशा घटना उघडकीस आल्या आहेत. प्रसिद्धी सेवा देणार्‍या संस्थांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवाराने काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. बहुतांश अ‍ॅडर्व्हटाईज एजन्सीज तसेच इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्या देखील निवडणूकीतील प्रसिद्धीचे काम करीत असतात. निवडणूकीतील जाहीरात तयार करणे, प्रसारित करणे, कार्यक्रमांचे आयोजन व नियोजन करणे तत्सम् स्वरूपाचे कार्य या कंपन्या करीत असतात. या कामाकरीता मोठ्याप्रमाणात आर्थिक मोबदला स्विकारला जातो. प्रत्यक्षात अशा कंपन्यांना संबंधित कामांसाठी जास्त खर्च येत नसतो. मात्र उमेदवारांकडून जास्तीत जास्त आर्थिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न काही कंपन्या करीत असतात. संबंधित पी.आर. ऐजन्सीची विश्‍वासार्हता तपासून घ्यावी. तसेच तात्पुरत्या स्वरूपाची संस्था स्थापन झाली आहे काय? याची खात्री करावी. संबंधीत संस्थेची वृत्तपत्र माध्यमांमध्ये चांगली प्रतिमा असेल तरच योग्य ठरते. बहुतांश प्रसार माध्यमांमध्ये काम करणारे पत्रकार निवडणूक काळात उमेदवाराच्या प्रसिद्धीची जबाबदारी घेत असतात. मात्र ज्या वृत्तसंस्थेत काम करतात त्या ठिकाणी यांनी घेतलेली जबाबदारीची माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची कामाबद्दलची विश्‍वासार्हता संपुष्टात येते. उमेदवारांना काही स्थानिक पत्रकार स्वतंत्र रित्या परस्पर वृत्तसंस्थेतून प्रसिद्धी देण्याच्या बदल्यात आर्थिक मोबदला स्विकारतात. मात्र गोपनीय पद्धतीने प्रसिद्धी करू अशी बतावणी करीत असतात. यामधूनच उमेदवाराची व राजकीय पक्षांची निश्‍चितच फसवणूक होत असते. वृत्तसंस्थांचे निवडणूकीमध्ये स्वतंत्र प्रसिद्धी पॅकेज असते. त्यामुळे उमेदवारांनी अशा फसवणूक करणार्‍या तथाकथित पत्रकार, वार्ताहर आणि पी.आर. एजन्सींना काम देताना दक्षता बाळगावी. उमेदवारांच्या परिचित असलेले तथाकथित पत्रकारांना निवडणूकीत आर्थिक मोबदला दिला नाही तर ते इतर नामवंत पी.आर. एजन्सीची बदनामी करत असल्याच्या घटना देखील निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे विश्‍वासार्हता तपासून तथाकथिंच्या भूलथापांना बळी न पडता प्रसिद्धी माध्यम जनसंपर्क सुविधा देणार्‍या पी. आर. एजन्सीची नियुक्ती करणे उपयुक्त ठरेल.

====================================================================

कार्यकर्ते, सामाजिक व राजकीय संस्था, संघटनांकडून होणारी फसवणूक

निवडणूक म्हटले की कार्यकर्ते आणि राजकीय व सामाजिक संस्थांचे योगदान महत्वपूर्ण ठरते. उमेदवाराला निवडणूक काळात कार्यकर्त्यांची व अशा संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांची निश्‍चितच मदतीची अपेक्षा असते. जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने तसेच सामाजिक व राजकीय संस्था/संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून उमेदवार प्रयत्न करीत असतात. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी बेरजेचे राजकारण करताना निवडणूक काळात फसवणूक करणारे महाभाग भेटतात. संबंधित उमेदवाराकडे आपल्याच पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगून आर्थिक मोबदला व निवडणूकीत अनुषंगिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न काही संधी साधू कार्यकर्ते करीत असतात. अमूक-अमूक मतदार माझ्या पाठीशी असल्याची बतावणी करून गैरफायदा घेतला जातो. यामध्ये संधीसाधू कायकर्ते व सामाजिक व राजकीय संस्था/संघटना, मंडळांचे पदाधिकारी यांचा सामावेश असतो. संस्था, संघटना, मंडळाचा स्थानिक पातळीवरील ठराविक भागामध्ये प्रभाव असल्याचे उमेदवारांना दर्शवून आर्थिक मोबदला प्राप्त करण्याचा गैरहेतू असतो. यामधून उमेदवाराची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. संबंधीत संस्था, संघटना, मंडळे, बचतगट यांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची विश्‍वासार्हता तपासून संबंधीत संस्था, संघटनांचे कार्य निवडणूक काळापूरतेच आहे काय हे तपासून पाहणे आवश्यक ठरते. संबंधीत संस्था व संघटना नोंदणीकृत आहेत काय याची देखील खात्री करून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. काही जात निहाय, जात समुह गटाच्या संस्था व संघटना असल्याचे सांगून आर्थिक मोबदला उमेदवाराकडून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. प्रत्यक्षात अशा संस्थांकडून मतदानात प्रत्यक्ष लाभ उमेदवाराला होत नसतो. कारण संबंधित संस्था व संघटना संबंधित जाती व समुह गटाचे नेतृत्व करीत असतातच असे नाही. त्यामुळे उमेदवारांची संबंधितांकडून फसवणूक होण्याची शक्यता असते. याबाबत दक्षता घेऊन निवडणूक काळात फसवणूक टाळता येऊ शकते.

बल्क एस.एम.एस.(संदेशवहन)द्वारे होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये प्रचाराच्या अल्प काळात सर्व मतदारांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे शक्य होत नाही. बहुसंख्य मतदारांना एकाच वेळी व अल्पावधीत संवाद साधणे शक्य व्हावे म्हणून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून केला जातो. मात्र अशा बल्क एस.एम.एस व सोशल मिडिया वरील मेसेज पाठविणार्‍या काही कंपन्यांनी सुविधा उपलब्ध केली आहे. तसेच अशा स्वरूपाच्या सुविधा उपलब्ध करणार्‍या संगणक प्रणाली देखील निवडणूक काळात विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. काही कंपन्यांकडून अशा स्वरूपाचे बल्क एस.एम.एस. मेसेज पाठविण्याच्या नावावर उमेदवाराकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला स्विकारला जातो. मात्र प्रत्यक्षात कंपन्यांनी सांगितले प्रमाणे मतदारांना संबंधीत मेसेज जात नसल्याने उमेदवाराची फसवणूक होते. बल्क मेसेज पाठविण्यावर ट्रायने बंधने लादली आहेत. बल्क मेसेज पाठविण्यावर मर्यादा घालून दिल्याने यामधून संबंधित कंपन्या पळवाट शोधून अथवा विविध नावाने सीम अथवा रजिस्ट्रेशनचा उपयोग करतात. मात्र ही शुद्ध फसवणूक संबंधित कंपन्यांकडून उमेदवारांची केली जाते. मतदारांचा संपर्क क्रमांक डेटाबेस चुकीचा असल्याने उमेदवारांची फसवणूक होते. विविध इंन्शूरन्स, इव्हेंट कंपन्या, मॉल, आय टी कंपन्या, तसेच विविध मोबाईल कंपन्यांकडून मोबाईल डेटाबेस बेकायदेशीर रित्या हस्तांतरण करून निवडणूक काळात विक्री केला जातो. त्याची सत्यता पडताळण्याची कोणतीही अधिकृत यंत्रणा अस्तित्वात नाही. संबंधित फोन क्रमांक चूकीचे असतात. काही कंपन्या डेटाबेस उमेदवाराला देत नाहीत. त्या स्वत: मॅसेज पाठविण्याची सेवा देतात. संबंधित डेटाबेस फक्त संगणकावर एकदाच दाखवला जातो. मात्र खात्री करण्यासाठी उमेदवाराकडे वेळ नसल्याने या परिस्थितीचा संबंधित कंपन्या फायदा घेत असतात. बहुतांश गैरफायदा घेणार्‍या कंपन्या संबंधित उमेदवाराकडून त्यांच्या कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचे फोन नंबर तसेच उमेदवाराकडे मतदारांचे असलेले नंबर स्विकारून त्यांनाच केवळ मॅसेज जाईल याची काळजी घेतात. जेणेकरून उमेदवाराची खात्री पटेल अशी संबंधित कंपन्या दक्षता घेतात. मात्र इतर मतदारांना मॅसेज न पाठवता त्याचा आर्थिक मोबदला उमेदवाराकडून स्विकारून फसवणूक केली जाते. वास्तविकपणे बल्क मेसेज म्हणजेच एका वेळी अनेकांना संदेश पाठविणार्‍या प्रणाली असल्या तरी भारतामध्ये ट्रायने निर्बंध लादल्यामुळे मर्यादित संदेश पाठवणे शक्य होते. हे उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी समजून घेतले पाहिजे. बल्क मेसेज पाठविण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे मॅसेज पाठविण्याच्या संख्येवर सीमकार्ड असणे आवश्यक असते. त्याशिवाय एकावेळी अनेक संदेश पाठविणे शक्य होत नाही. संगणक प्रणालीमध्ये देखील मेसेज पाठविताना मर्यादित संख्येचे बंधन आहे याची जाणीव उमेदवार व राजकीय पक्षांनी ठेवणे आवश्यक आहे. मतदार व कार्यकर्ते पदाधिकार्‍यांचे फोन क्रमांक योग्य आहेत किंवा नाहीत याची खात्री उमेदवाराने व राजकीय पक्षाने करणे गरजेचे आहे. डेटाबेसची खात्री केल्याशिवाय संबंधित कंपन्यांना संदेश वहनाचे काम देऊ नये यामुळे फसवणूक टाळता येऊ शकते.

वॉररूम(सोशल मिडिया) या नावे होणारी फसवणूक

इंटरनेटच्या युगामध्ये निवडणूक वॉर रूम हे नाव उदयास आले आहे. सोशल मिडियाचा निवडणूकीतील वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन वॉर रुम स्थापित केली जाते. त्या माध्यमातून सोशल मिडिया द्वारे प्रचार केला जातो. सोशल मिडियामध्ये सर्वसाधारण इंटरनेटच्या माध्यमातून मतदारांसाठी संवाद साधणार्‍या प्रणाली व अ‍ॅप्स्चा वापर केला जातो. यामध्ये ट्विटर, फेसबुक, वॉट्स अ‍ॅप, हाईक, आदी प्रणालीद्वारे मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी यंत्रणा राबविली जाते. तसेच इंटरनेरच्या माध्यमातून ऑनलाईन वृत्त सेवा, ब्लॉग्ज्, स्वतंत्र उमेदवाराची वेबसाईट, यु-टूब आदी माध्यमातून मतदारांचा संवाद साधण्याकरीता संगणक व प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. अशा स्वरूपाची कामे करण्यासाठी निवडणूक वॉर रूम हा शब्द प्रचलित झाला आहे. प्रत्यक्षात वॉर रुम राबवणार्‍या कंपन्या विविध स्वरूपांच्या कामाची बतावणी करून उमेदवाराची व राजकीय पक्षांची फसगत करीत असतात. वास्तविकपणे सोशल मिडियाचा दैनंदिन वापर उमेदवार व राजकीय पक्ष करीत असतातच. निवडणूकीत या करीता वेगळी यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता नसते. मात्र बहुतांश उमेदवार काही कंपन्यांच्या भूल-थापांना बळी पडून अशा स्वरूपाचे काम सोपवत असतात. सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करण्याच्या संकल्पना निश्‍चित उमेदवारांनी माहिती करून घेतल्या पाहिजेत. यामध्ये दुमत नाही. मात्र निवडणूक वॉर रुमच्या नावे काही कंपन्या उमेदवारांची फसवणूक करतात, ही फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी निवडणूक वॉर रुमची सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडून संकल्पना व कार्य समजून घेणे आवश्यक आहे. तांत्रिक स्वरूपाची माहितीची खात्री करूनच संबंधित काम दिले तर फसवणूक टाळणे शक्य होते.

=====================================================================

प्रचार साहित्य छपाई व वाटपात होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये विविध स्वरूपाची प्रचार साहित्य छपाई करावी लागते. छपाई केलेले प्रचार साहित्य मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याची यंत्रणा उमेदवारांना विकसित करावी लागते. याकरीता कार्यकर्त्यांवर अवलंबून न राहता अशा स्वरूपाचे कार्य करणार्‍या कंपन्यांवर अथवा संस्था, मंडळे, बचतगट यांच्यावर जबाबदारी सोपवावी लागते. निवडणूक प्रचार साहित्यामध्ये उमेदवार व राजकीय पक्षाचे अहवाल, ब्रोशर, स्टिकर, बॅनर, वोटर स्लिम, प्रचारपत्रक आदी प्रचार साहित्याचे वाटप मतदारांपर्यंत करावे लागते. हे काम करताना बहुतांश कंपन्या व संस्था, मंडळे, बचतगट प्रत्यक्षात मतदारांपर्यंत प्रचार साहित्य पोहोच करीत नाही. त्यामुळे उमेदवार व राजकीय पक्षांची निश्‍चित फसवणूक होते. मतदारांना सरसकट वाटप करणार्‍या प्रचार साहित्य पोहोचविणे शक्य होते. मात्र वोटर स्लिप अर्धवट स्वरूपाच्या माहितीमुळे संबंधित मतदारांपर्यंत पोहोचविणे अशक्य असते. उमेदवार व राजकीय पक्ष अशा स्वरूपांच्या कामासाठी आर्थिक मोबदला देतात. प्रत्यक्षात हे काम कितपत होते हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. अशा स्वरूपाचे काम देताना संबंधित कंपन्या व संस्थांची खात्री करावी. जेणेकरून होणारी फसवणूक टाळता येणे शक्य होईल. प्रचार साहित्य छपाई करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधित प्रिंटींग प्रेसचे डिक्लेरेशन असणे आवश्यक आहे. छपाईच्या बिलासोबत संबंधित विहित नमुन्यातील ए-बी फॉर्म जोडावे लागतात. ते प्रिंटींग प्रेसने देणे आवश्यक असते. या नियमाचा गैरलाभ प्रिंटींग प्रेस धारक घेत असतात. निवडणूक काळात उमेदवार व राजकीय पक्षांची अडवणूक करून प्रचार साहित्य छपाईकरीता अधिक आर्थिक मोबदला स्विकारत असतात. यामुळे उमेदवाराची फसवणूक होते. ती टाळण्याकरीता प्रचार साहित्य छपाईचे काम देण्यापूर्वीच संबंधित ए-बी फॉर्मची पूर्तता तसेच योग्य आर्थिक मोबदला ठरवूनच काम दिले तर फसवणूक टाळता येऊ शकते.

पेड न्यूज द्वारे होणारी फसवणूक

निवडणूक काळात काही उमेदवार व राजकीय पक्ष प्रसिद्धी माध्यमातून बातम्यांच्या स्वरूपात आपली जाहिरात करत असतात. बातमी सदृष्य मजकूर प्रसिद्ध करून जाहिरात केली जाते. याकरीता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला संबंधित प्रसार माध्यम्ये स्विकारत असतात. अशा जाहिरात स्वरूपाच्या बातम्यांना पेडन्यूज संबोधले जाते. प्रसार माध्यमांद्वारे विशिष्ट पक्षाची अथवा उमेदवाराची प्रचार सभा, भाषणे, उक्रमांना अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येते. तसेच विशिष्ट स्वरूपाच्या बातम्यांच्या प्रसिद्धीची वारंवारता जास्त असते. याकरीता प्रसिद्धी माध्यमांकडून अवास्तव आर्थिक मोबदला स्विकारला जातो. यामधून उमेदवाराची व राजकीय पक्षांची फसवणूकीला उत्तेजन मिळते. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेचे बंधन घातले असल्यामुळे उमेदवार व राजकीय पक्षांना प्रसार माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करणे अशक्य होते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमामध्ये पेडन्यूज ही संकल्पना अस्तित्वात आली आहे. निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज संदर्भात मार्गदर्शिका नियम तयार केले असले तरी यामधून सहज पळवाट संबंधितांकडून काढली जाते. विविध प्रसार माध्यमे निवडणूक काळात विविध उपक्रमांद्वारे उमेदवार व राजकीय पक्षांना प्रसिद्धी देत असतात. अंतर्गत आर्थिक मोबदला स्विकारून काही प्रसारमाध्यमे निवडणूक पॅकेज जाहीर करतात. या पॅकेजमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान अनुकूल वृत प्रसिद्धी देण्याच्या मोबदल्यात अवास्तव पैसे स्विकारून उमेदवार व राजकीय पक्षांची फसवणूक केली जाते. ही फसवणूक टाळण्याकरीता पेडन्यूजला उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी थारा देऊ नये. पेडन्यूजच्या नावाने अनेक प्रसार माध्यमातील व्यक्ती तसेच प्रसार माध्यमातील जाहिरात विभागातील व्यक्ती पेडन्यूज पॅकेजचे मार्केटींग करीत असतात. उमेदवार व राजकीय पक्षांनी संबंधित कृत्याला विरोध करून ही संकल्पना मोडून काढणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात निवडणूकीत प्रसिद्धीमुळे मतदारांमध्ये चांगली प्रतिमा व वातावरण निर्माण होईल या आशेने उमेदवार पेडन्यूजच्या फसवणूकीला बळी पडतात. प्रसार माध्यमांमधून काही वृत्तपत्र व वृत्त वाहिन्यांचे अधिकृत निवडणूक पॅकेज असते. मात्र त्याची लेखी हमी दिली जात नाही. सर्व व्यवहार बेकायदेशीर केला जातो. यामुळे या स्थितीचा काही घटक गैरफायदा घेऊन संबंधित वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांच्या नावे फसवणूक करतात. असे घटक संबंधित प्रसारमाध्यमे व उमेदवारांची देखील दुहेरी फसवणूक करीत असतात. ती टाळण्याकरीता अशा स्वरूपाच्या गैरकृत्यापासून दूर ठेवावे.

विविध प्रलोभनातून होणारी फसवणूक

निवडणूकीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला आपण जिंकून यावे असे वाटते. याकरीता उमेदवार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतात. मतदारांशी संवाद साधण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींचा लाभ घेण्याचा देखील प्रयत्न केला जातो. काही कंपन्या अशा स्वरूपांच्या त्रुटींचा लाभ मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात आर्थिक फसवणूक करीत असतात. विविध प्रलोभने दाखवून उमेदवारांची संबंधितांकडून दिशाभूल केली जाते. यामध्ये संबंधित कंपन्यांकडून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र नियंत्रित करण्याची बतावणी करीत असतात. तसेच बोगस मतदान करून देतो अशा स्वरूपाची बतावणी करून फसवणूकीचे प्रकार अनेकदा उघडकीस आले आहेत. अशा विविध प्रलोभनातून उमेदवारांची फसवणूक केली जाते, ती टाळणे शक्य होते. संबंधित बतावणी करणार्‍या कंपन्यांकडून सर्व माहिती घेऊन खात्री करून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करावी. जेणेकरून अशा समाज कंठकांवर कारवाई करणे शक्य होईल. वास्तविकपणे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र नियंत्रित करता येत नाही. याची जाणीव उमेदवारांनी ठेवली पाहिजे. अफवा व गैरसमजांवर विश्‍वास ठेवला नाही तर विविध प्रलोभनातून होणारी फसवणूक टाळणे शक्य होते. काही कंपन्या ‘लास्ट डे’ मॅनेजमेंटच्या नावाने उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळून फसवणूक करीत असतात. मतदानाच्या अखेरच्या दिवशी पोलिंग बुथ वर संबंधित कंपन्या मतदार सर्च सेवा देण्यासाठी तसेच तत्सम् स्वरूपाच्या कामाकरीता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला स्विकारून फसगत करीत असतात. प्रत्यक्षात निवडणूक काळामध्ये संबंधित मतदार संघातील बाहेरच्या व्यक्तींना मतदारसंघात उपस्थित राहता येत नाही. मतदारसंघातीलच व्यक्ती अशा स्वरूपांचे काम करू शकतात. याची जाणीव उमेदवाराने ठेवली पाहिजे. जेणेकरून बाहेरील कंपन्या फसवणूक करू शकणार नाहीत.

“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे
चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

मतदारांची फसवणूक टाळा 

निवडणूकीमध्ये यश मिळविण्यासाठी उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून विविध स्वरूपाची आश्‍वासने दिली जातात. सवंग प्रसिद्धी करीता अशक्य असलेल्या कामांची आश्‍वासने व प्रलोभने मतदारांना देवू नयेत. याचा गंभीर परिणाम राजकीय कारकिर्दीत होत असतो. हे उमेदवारांनी जाणून घेतले पाहिजे. काही उमेदवार सवंग प्रसिद्धी मिळविण्याच्या उत्साहामध्ये मतदारांना तसेच कार्यकर्त्यांना फाजिल आश्‍वासने निवडणूक काळात दिली जातात. काही मतदार अशा आश्‍वासनांना व प्रलोभनांना भुलतात मात्र त्यांची फसवणूक झाल्याचे निवडणूकीनंतर लक्षात येते. त्यानंतर संबंधित उमेदवाराबाबत कायमस्वरूपी द्वेश निर्माण करतात. याचा परिणाम निश्‍चितच आगामी उमेदवाराच्या व राजकीय पक्षाच्या  राजकारणावर होतो. राजकारणामध्ये कायम स्वरूपी यश मिळविण्यासाठी मतदारांची फसवणूक टाळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निवडणूक काळात होणार्‍या विविध स्वरूपाच्या खर्चाची देयके  देण्याचे बहुतांश उमेदवार निवडणूकीनंतर टाळतात. यामुळे अशा उमेदवारांची विश्‍वासार्हता रहात नाही. याचा देखील परिणाम संबंधित घटकांकडून आगामी निवडणूकीत निश्‍चित होतो. त्यामुळे मतदार, कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांची फसवणूक होणार नाही याची दक्षता उमेदवार व राजकीय पक्षांची घेणे आवश्यक आहे.
निवडणूक काळामध्ये उमेदवारांची व राजकीय पक्षांची तसेच मतदारांची विविध स्वरूपात होणारी फसवणूक वरील लेखामध्ये थोडक्यात विषद करण्यात आली आहे. निवडणूक विषयक काम करणार्‍या काही संबंधित कंपन्या व संस्थांच्या चूकीच्या कृत्यांमुळे इतर चांगल्या संस्था व कंपन्यांची बदनामी होत असते. उमेदवारांची व राजकीय पक्षांना याची माहिती व्हावी या दृष्टीकोनातून सदर लेखन केले आहे. यामध्ये कोणत्याही व्यक्ती, प्रसार माध्यमे, संस्था, संघटना, कंपन्यांना दोष देत नाही. निवडणूकीतील फसवणूकीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी ‘प्राब’शी संपर्क साधावा.“पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो’’ ही अचूक सर्वेक्षण अंदाज वर्तविणारी एकमेव विश्वसनीय संस्था आहे
चंद्रकांत भुजबळ
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो ‘प्राब’

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) 

================================

चंद्रकांत भुजबळ लिखित आणि पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) निर्मित

"महाराष्ट्रातील राजकारण" पुस्तक आगामी निवडणुकांसाठी उपयुक्त

अनुक्रमणिका

अ.क्र. तपशिल                      पान क्र.

1 महाराष्ट्र मतदार संघ पुर्नरचना  25

2 आजची संसद रचना व स्वरूप 27

3 निवडणूक संबंधीचे गुन्हे व त्यांची माहिती 31

4 लोकप्रतिनिधी कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा 34

5 भारतातील निवडणूक कायदे 36

6 नकारात्मक मतदान अधिकार 39

7 निवडणूक लढविण्याची पुर्वतयारी व प्रभावी प्रचारतंत्र 40

8 हंगामी सरकार 1947 ते 1952 42

9 पहिली लोकसभा 1952 ते 1957 43

10 दूसरी लोकसभा 1957 ते 1962 46

11 तिसरी लोकसभा 1962 ते 1967 49

12 चवथी लोकसभा 1967 ते 1971 53

13 पाचवी लोकसभा 1971 ते 1977 56

14 सहावी लोकसभा 1977 ते 1980 58

15 सातवी लोकसभा 1980 ते 1984 61

16 आठवी लोकसभा 1984 ते 1988 63

17 नववी लोकसभा 1989 ते 1991 65

18 दहावी लोकसभा 1991 ते 1996 67

19 अकरावी लोकसभा 1996 ते 1998 69

20 बारावी लोकसभा 1998 ते 1999 72

21 तेरावी लोकसभा 1999 ते 2004 74

22 चौदावी लोकसभा 2004 ते 2009 77

23 पंधरावी लोकसभा 2009 ते 2014 80

24 सोळावी लोकसभा 2014 ते 2019 82

25 संयुक्त महाराष्ट्राची वाटचाल 85

26 पहिली विधानसभा 1960 विधानसभा अस्तित्वात 87

27 दूसरी विधानसभा 1962 ते 1967 नवनिर्मिती राज्याच्या राजकारणास प्रारंभ 88

28 तिसरी विधानसभा 1967 ते 1972 काँग्रेसला बहूमत 90

29 चौथी विधानसभा 1972 ते 1978 पुन्हा काँग्रेसला कौल 92

30 पाचवी विधानसभा 1978 ते 1980 काँग्रेसमध्ये फुट : पुलोदचे सरकार 95

31 सहावी विधानसभा 1980 ते 1985 इंदिरा काँग्रेसला बहुमत 97

32 सातवी विधानसभा 1985 ते 1990 काँग्रेसच्या मताधिक्यात घट 99

33 आठवी विधानसभा 1990 ते 1995 काँग्रेसला काठावरचे बहुमत 101

34 नववी विधानसभा 1995 ते 1999 भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार 104

35 दहावी विधानसभा 1999 ते 2004 राष्ट्रवादीचा उदय 107

36 अकरावी विधानसभा 2004 ते 2009 काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार 109

37 बारावी विधानसभा 2009 ते 2014 मनसेचा उदय व आघाडीचे राजकारण 113

38 तेरावी विधानसभा 2014 ते 2019 भाजपला सर्वाधिक जागा 117

39 महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्ष 120

40 महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्यांची यादी 125

41 वृत्तपत्रांसाठी प्रेस कौन्सिलची मार्गदर्शिका 128

42 सोशल मिडियाचा प्रचारातील वापर व सूचना  130

43 पेड न्युज म्हणजे काय? व नियंत्रण 131

44 निवडणूक काळात होणारी फसवणूक 134

45 महाराष्ट्रातील जातवास्तव 144

46 महाराष्ट्रातील राखीव मतदारसंघ 147

47 गडचिरोली जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 148

48 भंडारा जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 151

49 गोंदिया जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 154

50 सिंधदुर्ग जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 157

51 नांदेड जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 160

52 चंद्रपूर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 163

53 रत्नागिरी जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 166

54 लातूर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 169

55 उस्मानाबाद जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 172

56 बीड जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 175

57 परभणी जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 178

58 नंदूरबार जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 181

59 अमरावती जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 184

60 यवतमाळ जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 187

61 सातारा जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 190

62 वर्धा जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 193

63 हिंगोली जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 196

64 बुलढाणा जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 199

65 रायगड जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 202

66 जालना जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 206

67 नागपूर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 209

68 अकोला जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 212

69 धुळे जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 215

70 नाशिक जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 217

71 जळगाव जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 220

72 सोलापूर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 223

73 वाशिम जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 226

74 औरंगाबाद जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 229

75 अहमदनगर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 232

76 पुणे जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 235

77 ठाणे जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 238

78 सांगली जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 241

79 मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 244

80 कोल्हापूर जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 245

81 मुंबई जिल्ह्यातील धर्मनिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण 248

82 मतदान पद्धत-मतदानात झालेले तीन बदल.. 249

83 लोकसभा निवडणुक 2014; महाराष्ट्रातील दृष्टीक्षेप 250

84 राज्यातील लोकसंख्येनुसार प्रमाण व सद्यस्थिती 251

85 राज्यातील लोकसभा व विधानसभा 2014 मधील पक्षनिहाय स्थिती व प्रमाण 252

86 महाराष्ट्र राज्यातील वयोगटाप्रमाणे मतदार संख्या व प्रमाण 253

87 विधानसभेच्या 234 मतदारसंघात महायुतीला आघाडी (निवडणूक-2014) 254

88 लोकसभा निवडणूक 2014; उमेदवारांची सामाजिक स्थिती 255

89 लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ दर्शविणारा महाराष्ट्र राज्याचा नकाशा 256

90 लोकसभा मतदार संघातील रचना, निवडणूक विश्‍लेषण, जातीय प्रमाण व प्रभाव, राजकीय सद्यस्थिती, विधानसभा स्थिती, मतदारांची वर्गवारी (अनुक्रमे 1 ते 48 मतदारसंघ)

91 1. नंदूरबार लोकसभा मतदारसंघ  259

92 2. धुळे लोकसभा मतदारसंघ 264

93 3. जळगाव लोकसभा मतदारसंघ 269

94 4. रावेर लोकसभा मतदारसंघ 274

95 5. बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघ 279

96 6. अकोला लोकसभा मतदारसंघ 284

97 7. अमरावती लोकसभा मतदारसंघ 289

98 8. वर्धा लोकसभा मतदारसंघ 294

99 9. रामटेक लोकसभा मतदारसंघ 299

100 10. नागपूर लोकसभा मतदारसंघ 304

101 11. भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघ 309

102 12. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघ 314

103 13. चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघ 319

104 14. यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघ 324

105 15. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ 329

106 16. नांदेड लोकसभा मतदारसंघ 334

107 17. परभणी लोकसभा मतदारसंघ 339

108 18. जालना लोकसभा मतदारसंघ 344

109 19. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ 349

110 20. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ 354

111 21. नाशिक लोकसभा मतदारसंघ 359

112 22. पालघर लोकसभा मतदारसंघ 364

113 23. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघ 369

114 24. कल्याण लोकसभा मतदारसंघ 374

115 25. ठाणे लोकसभा मतदारसंघ 379

116 26. मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघ 384

117 27. मुंबई उत्तर पश्‍चिम लोकसभा मतदारसंघ 389

118 28. मुंबई उत्तर पुर्व लोकसभा मतदारसंघ 394

119 29. मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघ 399

120 30. मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा मतदारसंघ 404

121 31. मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ 409

122 32. रायगड लोकसभा मतदारसंघ 414

123 33. मावळ लोकसभा मतदारसंघ 419

124 34. पुणे लोकसभा मतदारसंघ 424

125 35. बारामती लोकसभा मतदारसंघ 429

126 36. शिरूर लोकसभा मतदारसंघ 434

127 37. अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ 439

128 38. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ 444

129 39. बीड लोकसभा मतदारसंघ 449

130 40. उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ 454

131 41. लातूर लोकसभा मतदारसंघ 459

132 42. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ 464

133 43. माढा लोकसभा मतदारसंघ 469

134 44. सांगली लोकसभा मतदारसंघ 474

135 45. सातारा लोकसभा मतदारसंघ 479

136 46. रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग लोकसभा मतदारसंघ 484

137 47. कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघ 489

138 48. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ 494

139 थोडक्यात महत्वाचे -

लोकसभेत राज्यातील केवळ 5 महिला उमेदवार विजयी,लोकसभेत महिला खासदारांच्या प्रमाणात वाढ,लोकसभा निवडणुकीत 1,652 पक्षांना अपयश,आता मतदान यंत्रावर  उमेदवारांचा फोटो,मतदानाची मिळणार पोचपावती,राजकीय पक्षाप्रमाणेच आता नोटाचं स्वतंत्र चिन्ह!, 16व्या लोकसभेत केवळ तीनच अपक्ष उमेदवारांना संधी

140 महाराष्ट्र राज्यातील राज्यसभेतील खासदार 499

141 लोकसभा, विधानसभेचा कार्यकाल व आगामी निवडणूका 502

142 देशभरातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाल व आगामी निवडणूका 503

143 राज्यातील आगामी काळातील महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 505

144 महाराष्ट्रातील विभागानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था दृष्टीक्षेप/आरक्षण स्थिती 507

145 राज्यातील महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे पक्षनिहाय निकाल 508

146 राज्यातील नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे पक्षनिहाय निकाल 510

147 नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक 2016 नगराध्यांची पक्षनिहाय संख्या 520

148 राज्यातील जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकांचे पक्षनिहाय निकाल 521

149 राज्यातील पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे पक्षनिहाय निकाल 523

150 निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी निर्धारित केलेली निवडणूक खर्च मर्यादा 525

151 नोंदणीकृत राजकीय पक्ष व निवडणूक चिन्ह, संक्षिप्त नावे 526

152 संदर्भ, तळ टिपा 529

153 पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) संस्थेची माहिती व कार्य 531
==========================================

पत्रव्यवहार पत्ता

श्री. चंद्रकांत भुजबळ

अध्यक्ष, पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

८२३/२४, पुण्याई अपार्टमेंट, ऑफीस नं. २,

गाडगीळ स्ट्रीट, सदाशिव पेठ,

पुणे-४११०३०, फोन-०२०-२४४८१६७१

Email : prab.election@gmail.com

 आर्थिक मदतीसाठी बँकविषयक तपशील

A/C. NAME : POLITICAL RESEARCH AND ANALYSIS BUREAU

BANK A/C. NO. 113004180000015

IFS CODE - SVCB 0000130

BANK NAME : SVC BANK LTD. 

BRANCH NAME : SADASHIV PETH, PUNE 411030

(THE SHANMRAO VITHAL CO-OPRTATIVE BANK LTD.)

टिप : १. धनादेश “पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो“ या नावाने काढावा. अथवा आरटीजीएस ने अदा करावे.

२. पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेने कोणत्याही व्यक्तिला आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी नियुक्त केलेले नाही.

             पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेच्या अधिक माहितीसाठी prabindia.blogspot.in