PRAB: डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेतील अनेक जाचक अटी रद्द; बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही पुरेसे

मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) आता झाले सोपे ; पूर्तता करणाऱ्या कागदपत्रांच्या यादीत कपात

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रियेतील अनेक जाचक अटी रद्द; बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही पुरेसे

आता या सर्व जाचक अटी रद्द करण्यात येणार असून केवळ बांधकाम सुरू झाल्याचा व पूर्णत्वाचा दाखला (सीसी) बाळगणाऱ्या इमारतींनाही सहजपणे डीम्ड कन्व्हेअन्स प्राप्त करता येणार आहे. ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने मान्य केल्या असून त्याचा राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना फायदा होणार आहे. मुंबईसह ठाणे, पुणे व नागपूर यांसारख्या शहरांत जमिनीच्या मालकीवरून सोसायटी आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात डीम्ड कन्व्हेअन्सची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. परंतु ही प्रक्रिया किचकट असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून थंडावलेल्या या मोहिमेला पुन्हा एकदा गती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आणि डीम्ड कन्व्हेअन्सची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच अभिहस्तांतरणासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यासाठी गृहनिर्माण, सहकार, महसूल, नगरविकास विभागाच्या सचिवांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.या समितीने सहकार आयुक्तांनी केलेल्या सर्व शिफारसींना मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दि.२२ जून २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

मानीव अभिहस्तांतरण आदेश व प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती-
सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभागाने मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) बाबत नवा दुरुस्तीसह शासन निर्णय दि.२२ जून २०१८ रोजी जारी केला आहे.