राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे जनसुनावणीत निवेदन देताना घ्यावयाची काळजी ; महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कार्य आणि अधिकार

राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे जनसुनावणीत निवेदन देताना घ्यावयाची काळजी
राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा आरक्षणासाठी पुणे जिल्ह्यात खुली जनसुनावणी घेणार आहे. कॉन्सिल हॉल(विधानभवन) पुणे येथील ए-15 सभागृहात सकाळी ११ ते चार या वेळेत जनसुनावणी होईल. राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे जनसुनावणीत निवेदन देताना सर्व सामाजिक संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष व आघाडी, व्यक्ती, समूह, जातसमूह व घटक यांनी काय काळजी घ्यावी हे समजून घ्यावे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज, रचना, अधिकार समजून घ्यावेत. 

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन त्या समूहास  मा. न्या. एस. एन. खञी आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 16 पैकी 8 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 3 प्रत्येकी 3 गुण, शैक्षणिक 2 प्रत्येकी 2 गुण व आर्थिक 3 प्रत्येकी 1 गुण) 
व 
(2) मा. न्या. आर. एम. बापट आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 23 पैकी 12 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 12 गुण, शैक्षणिक 8 गुण व आर्थिक 3 गुण) 

(3) याव्यतिरिक्त मागासवर्गीय जातीबाबत शासनाचे वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इ. बाबतचा सविस्तर अभ्यास करुन व याबाबतची माहिती अभ्यास गटामार्फत नोंदविण्यांत येते.

वरीलप्रमाणे समाविष्ट कार्यपध्दती लक्षात घेऊनच लेखी निवेदने/म्हणणे मांडावे. उगीच संदर्भहीन लेखी निवेदने देऊ नयेत. आपला वेळ व नाहक पत्रव्यवहार करू नये. मागासवगीय जातीबाबत वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इ. बाबतचा सविस्तर अभ्यासपूर्ण लेखी निवेदने/म्हणणे मांडावे. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती सविस्तरपणे विषद करावी.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

==========================================

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कार्य आणि अधिकार ; आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 14 ऑगस्ट 2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतुद करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम, प्रसिध्द करण्यांत आलेला असून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 4 ऑगस्ट 2009 नुसार उक्त अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5 ऑगस्ट 2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आलेला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. 930/90 इंद्र सहानी आणि इतर विरुध्द भारत सरकार यामधील दिनांक 16.11.1992 रोजी दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा त्या प्रवर्गातून एखादी जात वगळण्यासाठी आलेल्या मागण्या व तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी तसेच मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता) सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक निकषानुसार प्रगत व उन्नत गट किंवा व्यक्ती निर्धारीत करुन संबंधीत जात वगळण्यासाठी अभ्यासपुर्ण शिफारस राज्य शासनास करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 15.3.1993 अन्वये राज्य शासनाने स्थायी समिती नियुक्त केली होती. दिनांक 15.5.1995 च्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीचे नामकरण महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती.
उपरोक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता आयोगाची पुनर्रचना करण्यांत आलेली होती. यामध्ये अध्यक्ष- न्या. श्री जे. एच. भाटिया, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती(अध्यक्ष) सदस्याचे नांवे व पदनाम - प्रा. श्री जवाहर चरडे, नागपूर विभाग (सदस्य), डॉ. श्री नागोराव कुंभार, औरंगाबाद विभाग(सदस्य),प्रा. श्री हरी नरके, पुणे विभाग(सदस्य),प्रा. श्री न. म. जोशी, अमरावती विभाग(सदस्य),श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी, नासिक विभाग(सदस्य),श्रीमती पल्लवी बाळकृष्ण रेणके, मुंबई विभाग(सदस्य),डॉ. श्री कैलास गौड, समाजशास्ञज्ञ(सदस्य),डॉ. सदानंद पाटील, सह संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र, कल्याण, म. रा. पुणे(सदस्य) हे होते 
वर नमुद सदस्यांची मुदत दिनांक 30.12.2014 रोजी संपुष्टात आलेली असुन आता नव्याने आयोगाचे पुनर्गठण झालेले आहे. आयोगाच्या मा. अध्यक्षांचा दर्जा मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींचा असून सर्व सदस्यांचा दर्जा राज्य शासनाच्या सचिव स्तराचा आहे.
माजी न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली 

आयोगाचे कार्यालय -

"नविन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, कक्ष क्र. 307, विधान भवन समोर, पुणे 411 001" येथे असून दुरध्वनी क्रमांक 020-26133562, फॅक्स क्र. 020-26053056 आहे.
आयोगाचा ई मेल आयडी msbccpune@gmail.com असा आहे.

घटनाक्रम -

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्रमांक सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.2/ मावक- 5, दिनांक 15/03/1993 अन्वये शासनाने मागासवर्गीयांना (अनु. जाती, अनु. जमाती वगळून आरक्षण देण्यासंदर्भात, जाती समूह वगळणे व आलेल्या आवेदनांचा अभ्यासपूर्ण विचार करुन अहवाल सादर करण्याकरीता  स्थायी समितीची स्थापना केली होती. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्रमांक. सीबीसी- 1093/प्र.क्र.28/ मावक- 5 दिनांक 19/05/1995 अन्वये स्थायी समितीचे नामकरण राज्य मागासवर्ग आयोग असे करण्यांत आले. सदरचा आयोग कायम स्वरुपी असून आयोगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र आहे.
प्रा. श्री आर. के. मुटाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या तज्ञ समितीकडे अभ्यासासाठी व अंतिम शिफारशीसाठी 147 प्रकरणे पाठविण्यांत आली होती. त्यांचा अभ्यास करुन शिफारशीसह त्यंानी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. सदर समितीच्या सर्व शिफारशी (अ. जा. /अ. ज. वगळून) पुनर्विचारासाठी 147 प्रकरणे शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविली.
(अ) सुरुवातीस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मा. अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती दोन वर्षाकरिता शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्र.सीबीसी-1093/7492/प्र.क्र.28/मावक-5 दिनांक 22/6/1995 अन्वये करण्यांत आलेली होती. दिनांक 22.6.1995 ते 28.5.2003 पर्यंत आयोगाचे कामकाज मा. न्या. श्री. नौ. खञी यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यांत आलेले आहे.
आयोगास सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक. सीबीसी -14/2001/प्र.क्र.100/ मावक- 5, दिनांक 29/05/2001 अन्वये मुदतवाढ दिल्याने आयोगाचा कार्यकालावधी दिनांक 29/5/2001 पासून ते 28/5/2003 पर्यंत पुढील दोन वर्षाकरिता वाढविण्यांत आला होता. तथपि, दिनांक 29/5/2003 ते 22/8/2004 पर्यंत शासनाकडून पुनर्रचित आयोगाचे पुनर्गठन न झाल्याने सदर कालावधीत आयेाग तांत्रीकदृष्टया अस्तिवात नव्हता.
शासन निर्णय दिनांक 22.6.1995 नुसार आयोगाचे एकूण सहा सदस्य होते. मा. न्या. श्री एस. एन. खञी (अध्यक्ष), मा. श्री आर.के. मुटाटकर, डॉ. श्री एस. एम. दहिवले, डॉ. श्री जे. एम. वाघमारे, डॉ. श्री एम. डी. नलावडे, व श्री अ. मा. पवार (सदस्य सचिव तथा संचालक समाज कल्याण) हे कार्यरत होते.न्या. एस. एन. खत्री यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने 1 ते 12 अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(ब) शासन निर्णय दिनांक 23.8.2004 अन्वये मा. न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे 3 वर्षाकरीता पुनर्गठन करण्यांत येऊन प्रत्येक महसुली विभागातून एक सदस्य याप्रमाणे सहा महसुली विभागातुन सहा सदस्य व सदस्य सचिव म्हणून संचालक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग कल्याण, म. रा. पुणे यांची नियुक्ती करण्यांत आली. सदर आयोगाचे सदस्य (1) प्रा. श्री एस. जी. देवगांवकर (2) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (3) श्री लक्ष्मण गायकवाड (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. डी. के. गोसावी (6) श्री सुरेश भामरे हे होते.न्या. श्री आर. एम. बापट यांच्या कार्यकालावधीतील आयोगाने क्र. 13 ते 23 पर्यंतचे अहवाल शासनास सादर केले आहेत.
(क) शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-11/2008/प्र.क्र.708/मावक-5, दिनांक 24 नोंव्हेबर 2008 अन्वये न्या. डॉ. श्री बी. पी. सराफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यांत आलेली होती. सदर आयोगाचा कालावधी नोंव्हेबर 2008 पासून नोंव्हेबर 2011 पर्यत तीन वर्षाकरिता निर्धारित करण्यांत आलेला होता. सदर आयोगाचे (1) डॉ. श्री बी. पी. सराफ (अध्यक्ष) (2) डॉ. श्री एस. जी. देवगावकर (3) प्रा. श्री सी. बी. देशपांडे (4) डॉ. श्रीमती अनुराधा भोईटे (5) प्रा. श्री हरी नरके (6) प्रा. श्री नागोराव कुंभार (7) श्री हाजी शौकतभाई तांबोळी (6) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र म. रा. पुणे (सदस्य सचिव) हे होते. सदर आयोगाने अहवाल क्र. 24 ते 43 असे एकूण 20 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.
(ड) तदनंतर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंञालय मुंबई क्र. सीबीसी 11/2008/प्र क्र 708/मावक, दिनांक 31.12.2011 व शासन निर्णय क्र. सीबीसी 1/प्र.क्र. 708/मावक, दिनांक 11.2.2013 नुसार मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती व सहा सदस्यांची (प्रत्येक महसुली विभागातुन एक) याप्रमाणे नियुक्ती केली होती.सदर आयोगाने अहवाल क्र. 44 ते 51 असे एकूण 08 अहवाल शासनाकडे सादर केले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड 
डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य
दत्तात्रय बाळसराफ, सदस्य
चंद्रशेखर देशपांडे, सदस्य
प्रमोद येवले, सदस्य
रोहिदास जाधव, सदस्य
सुधीर ठाकरे, सदस्य
सुवर्णा रावळ, सदस्य
राजाभाऊ करपे, सदस्य
भूषण कर्डिले, सदस्य

सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख

आयोगाच्या कार्यालयाची रचना :

संशोधन अधिकारी (गट अ) - 1 पद
उच्चश्रेणी लघुलेखक - 1 पद
कार्यालय अधिक्षक - 1 पद
कनिष्ठ लिपीक - 2 पदे (1 पद रिक्त)
शिपाई - 1 पद
टिप :- आयोगाचे सदस्य सचिव हे स्वतंञ पद नसुन सामाजिक न्याय विभागातील सह संचालक या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला व जो राज्य शासनाचा अधिकारी आहे किंवा होता असा सदस्य सचिव राहील असे अधिनियमात नमुद आहे. त्यानुसार विजाभज संचालनालयाचे सहसंचालक यांच्याकडे सदस्य सचिव या पदाचा कार्यभार देण्यांत आलेला आहे.

आयोगाच्या कामकाजाची पध्दत :-

 शासन राजपञ दिनांक 14.8.2006 नुसार सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 34 :- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती याव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गाकरीता राज्यस्तरीय आयोग गठीत करण्यासाठी तरतूद  करण्याकरीता आणि तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्याकरीता अधिनियम प्रसिध्द करण्यांत आला. तथापि शासन रापजञ दिनांक 4.8.2009 नुसार सदर अधिनियम अंमलात आणण्यासाठी दिनांक 5.8.2009 हा दिवस निश्चित करण्यांत आला. अधिनियमामध्ये नमुद करण्यांत आलेल्या विहीत पध्दतीनुसार आयोगाचे कामकाज चालते. विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया समाजातील जातीच्या संघटनांनी, व्यक्तींनी दिलेली निवेदने, शासनाकडून निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर समितीपुढे ठेवुन निवेदने स्विकारावयाची किंवा कसे? याबाबत सविस्तर चर्चा करुन समितीमार्फत निर्णय घेतला जातो. निवेदन स्विकारल्यानंतर त्याचा अभ्यास विभागनिहाय संबंधीत सदस्यांकडे सोपविण्यांत येतो. एखादया जाती समूहाचा मागासवर्गामध्ये नव्याने समावेश करणे किंवा समाविष्ठ असलेली जात वगळणे याबाबत खालील पध्दतीने अभ्यास करण्यांत येतो.
इंद्र सहानी विरुध्द भारत सरकार प्रकरणामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या समाजाचा किंवा जातीचा अभ्यास करावयाचा आहे त्याचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन त्या समूहास (1) मा. न्या. एस. एन. खञी आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 16 पैकी 8 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 3 प्रत्येकी 3 गुण, शैक्षणिक 2 प्रत्येकी 2 गुण व आर्थिक 3 प्रत्येकी 1 गुण) व (2) मा. न्या. आर. एम. बापट आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 23 पैकी 12 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 12 गुण, शैक्षणिक 8 गुण व आर्थिक 3 गुण) (3) याव्यतिरिक्त मागासवगीय जातीबाबत शासनाचे वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इ. बाबतचा सविस्तर अभ्यास करुन व याबाबतची माहिती अभ्यास गटामार्फत नोंदविण्यांत येते. अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर आयोगाच्या बैठकीत विचार विनिमय होऊन एखादया समूहास मागासवर्गीय म्हणून संबोधण्यांत यावे किंवा कसे? याबाबतचा एकमताने निर्णय झाल्यानंतर अहवाल तयार करुन शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यांत येतो. जी प्रकरणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत त्यांना आयोगाकडून तसे कळविण्यांत येते.
शासनाकडे अहवाल सादर केल्यानंतर शासन अधिसूचना दिनांक 4.8.2009 मधील कलम 9 (2) नुसार आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असेल आणि राज्य शासनाने असा सल्ला किंवा अशी शिफारस पूर्णत: किंवा अंशत: नाकारली किंवा त्यात फेरबदल केले तर, राज्य शासन त्याबाबतची कारणे नमुद करील. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. वर नमुद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती आहे.दिनांक 22.6.1995 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत क्र. 1 ते 51 अहवाल शासनाकडे सादर करण्यांत आले असून, त्यापैकी अहवाल क्र. 1 ते 47 च्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. उर्वरीत 04 अहवाल शासनाकडे निर्णयास्तव आहेत. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

मराठा आरक्षणातील महत्त्वाचे टप्पे

- इतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बापट आयोगाने २००८ साली मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास नकार दिला.

- राज्य सरकारने २००९ ते २०१३ या कालावधीत मागासवर्ग आयोगाला वारंवार विनंत्या करून न्या. बापट आयोगाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती केली. मात्र न्या. भाटिया आयोगानेही फेरविचार करण्यास नकार दिला.

- मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने राणे समिती नेमली. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अहवाल दिला.

-राणे समिती अहवालाच्या आधारे मराठा व मुस्लिम समाजाला २५ जून २०१४ रोजी आरक्षण देण्याची घोषणा केली.

- राज्य सरकारने आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश जुलै २०१४ मध्ये काढण्यात आला.

-आरक्षणाला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यात १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.

- राज्य सत्तांतर झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये विधिमंडळात कायदा करण्यात आला.

- राज्य सरकारने दोन वर्षे अभ्यास करून ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अडीच हजार पानांचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.

- ४ मे २०१७ रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला.

- ३ जुलै रोजी मराठा आरक्षण प्रश्न इतर मागासवर्ग आयोगाकडे दाखल झाले.

(पुढील लेखन - प्रा. हरी नरके यांचे आहे (साभार) - भारतात लिंगभाव, वर्ग आणि जात ही पक्षपाताची आणि शोषणाची तीन प्रमुख केंद्रे आहेत. ओबीसी हा निर्माणकर्ता समाज आहे.बारा बलुतेदार आणि अठरा अलुतेदारांचा बनलेला हा कारुनारु समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यांची जादु असणारे हे लोक हिंदु धर्मशास्त्रदृष्ट्या  "शुद्र" गणले  जात असले तरी यातील अनेक जाती स्वत:ला उच्च मानत आलेल्या आहेत. भारतीय जातीव्यवस्थेचे ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य हे ३ लाभार्थी आहेत. शुद्र , अतिशुद्र आणि सर्व स्त्रिया या व्यवस्थेच्या बळी आहेत.ब्रिटीशांनी भारतावर सुमारे २०० वर्षे राज्य केले. हा देश समजुन घेण्यासाठी येथील लोकांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती जाणुन घेणे गरजेचे असल्याने त्यांनी १८७२ साली जातवार जनगणना सुरु केली.त्यांनी मुंबई राज्यातील जातीजमातींचा जातनिहाय सखोल अभ्यास करण्यासाठी १८८५ साली  आर.ई.इंथोवेन यांच्याकडे काम सोपवले. त्यांनी ५०० जातीजमातींचा सखोल अभ्यास करुन १९२० च्या दशकात त्याचे तीन खंड प्रकाशित केले.मधल्या काळात अनेक अभ्यास झाले. १९८५ साली स्वतंत्र भारतातील जातीपातींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करण्याचा महाप्रकल्प डॉ.के.एस.सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली  हाती घेण्यात आला. २००४ साली त्याचे ४३ खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.या संशोधनात ३००० हजार समाजशास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते.आज रोजी भारतात एकुण ४६३५ जातीजमाती असल्याचे या अभ्यासातुन पुढे आले आहे.त्यात प्रामुख्याने ४ मोठे समुह आहेत. अनुसुचित जाती,[अजा], अनुसुचित जमाती, [अज], विमुक्त जाती, भटक्या जमाती[विजाभज] आणि इतर मागास वर्ग[इमाव].आज देशातील अजाअजची लोकसंख्या २२.५% आहे. मंडल आयोगाच्या मते यातील ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५२% असुन रेणके आयोगाच्या मते विजाभजची लोकसंख्या १०% आहे.ते अनेक राज्यात ओबीसीतच धरले गेलेले आहेत.भारत सरकारच्या "राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या" २००४-५ च्या आकडेवारीनुसार  देशात ओबीसींची लोकसंख्या ४१% आहे.या तफावतीचे कारण असे आहे की मंडल आयोगाने ३७४३ जातींची मोजदाद ओबीसी म्हणुन केलेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील फक्त १९६३ जातींनाच ओबीसी म्हणुन मान्यता दिलेली आहे.मंडल आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल यादीतील 3743 जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये सरसकट समाविष्ट न करता राज्यांच्या यादीत आणि मंडलच्या यादीत दोन्हीकडे कॉमन असणार्‍या जातींनाच तेवढी ओबीसी म्हणुन मान्यता दिली आहे. (इंदिरा साहनी निवाडा, 16 नोव्हेंबर 1992) गेल्या काही वर्षात त्या यादीत २०० जातींची भर पडुन आता ही संख्या वाढलेली आहे, तथापि तीही लोकसंख्या नमुना पाहणीत आलेली नाही.१९९४ साली मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागु झाला तेव्हा महाराष्ट्राच्या ओबीसी यादीत क्रमाने २०१ जाती असल्या तरी त्यातल्या २८ जाती वगळलेल्या होत्या. या शिल्लक १७३ जातींच्या यादीत नंतरच्या काळात नव्याने १७३ जातींची भर पडुन आज ही संख्या दुप्पट म्हणजे ३४६ झालेली आहे.नमुना पाहणीत मात्र आधीच्या १७३ जातीच आलेल्या आहेत.महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र सुची असुन त्यात असलेल्या जातीजमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग या घटकात असलेल्या जाती या सर्वांची एकुण संख्या ४१० वर जाते.यांना सर्वांना मिळुन पंचायत राज्याच्या सत्तेत २७% आरक्षण आहे. राज्य सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये १९%,११% आणि २% असे एकुण ३२% आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात व्यवहारात मात्र एकुण ३०% आरक्षण आहे.विमाप्र चे २% आरक्षण ओबीसींच्या १९% मधुन दिले जात असल्याने ओबीसीला केंद्रात २७% आणि राज्यात १७% आरक्षण आहे असे म्हणणे उचित होईल.१९०९ आणि १९१९ साली ब्रिटीशांनी राजकीय पातळीवर मोर्ले-मिंटो सुधारणा लागु केल्या.१९१९ साली साउथबरो कमिशन आणि त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन नेमले गेले. मुंबई इलाखा सरकारने मागासवर्गियांचा अभ्यास करण्यासाठी याच काळात ५ नोव्हें.१९२८ ला स्टार्ट कमेटी नेमली होती.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ठक्कर बाप्पा, डॉ.सोळंकी असे अन्य सदस्य होते. समितीने दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्ग अश्या ३ समाजघटकांना संरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल सादर केला.अश्याप्रकारे "ओबीसी" प्रवर्ग शासन दरबारी जन्माला आला.१९३० ते ३२ याकाळात लंडनमध्ये गोलमेज परिषदा घेतल्या गेल्या.त्यातुन १७आ‘गष्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा घोषित करण्यात आला.महात्मा गांधींच्या उपोषणानंतर "पुणे" करार जन्माला आला.दलितांना राजकिय आरक्षण मिळाले.पुढे १९३५ चा कायदा तयार केला गेला.१९४२ साली सरकारी नोकरीत अनुसुचित जातींना आरक्षण देण्यात आले.१९४६ साली भारतीय संविधान सभा गठीत करण्यात आली.संविधानाचा पाया आणि गाभा एका ठरावाद्वारे पं नेहरुंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना सभेसमोर मांडला.त्यात ओबीसींना "घटनात्मक संरक्षण" देण्यात येईल असे म्हटलेले होते.ठराव एकमताने मंजुर झाला. ओबीसींना आरक्षण देण्याचे ठरले.मात्र पुढे हा शब्द पाळण्यात आला नाही. घटना सभेत ओबीसींना प्रतिनिधित्वच नसल्याने त्यांची बाजु मांडलीच गेली नाही. कलम १५,१६,२४०,२४१,२४२ आणि ३३५ अन्वये  अजाअजसाठी आरक्षणाची  तरतुद करण्यात आली.कलम ३४० मध्ये ओबीसींसाठी एक आयोग नेमुन त्याच्या शिफारशींच्या आधारे नंतर निर्णय घेण्यात येईल असे सांगुन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. ओबीसींची व्याख्या करण्याचेही टाळण्यात आले.डॉ. आंबेडकर ती करायला तयार होते. पण त्यांचे बहुमत नव्हते. ते नेहरुंचे होते. ती व्याख्या पुढे सर्वोच्च न्यायालय करील असे सांगण्यात आले.घटनेत शब्दरचना करतानाही अनुसुचित "जाती", अनुसुचित "जमाती" असे म्हटले गेले परंतु "इतर मागास जाती" असे न म्हणता "वर्ग" म्हटले गेले.परिणामी १९९२ साली या शब्दामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या ओबीसींना आरक्षण न देता फक्त "ना‘न क्रिमीलेयरलाच" ते दिले. आयोग नेमणे आणि त्याचा अहवाल स्विकारणे अजाअजबाबत बंधनकारक [शाल] करण्यात आले.तर तेच ओबीसींबाबत मात्र ते [मे]म्हणजे सरकारच्या मर्जीवर सोडण्यात आले. या एकेका शब्दाच्या फरकामुळे ४२ कोटी ओबीसींची ४२ वर्षे वाया गेली. जे अजाअजला १९५० ला मिळाले त्यातले अंशत: मिळायला ओबीसींना ४२ वर्षे वाट बघावी लागली. आजही संसदीय महिला आरक्षणाच्या विधेयकात ओबीसी महिलांना सबकोटा देण्याची तरतुद नाही आणि ११७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पदोन्नतीत अजा,अजना आरक्षणाची तरतुद प्रस्तावित करण्यात आली असताना ओबीसींना मात्र त्यातुन वगळलेले आहे.१९५० साली भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. ५२ साली निवडणुकांचे राजकारण सुरु झाले. जातींच्या व्होटबं‘काना अवास्तव महत्व आले आणि जातीअंताची विषयपत्रिका कायमची वार्‍यावर उडुन गेली. १३ आ‘गष्ट १९९० रोजी केंद्र सरकारने मंडल आयोगाची एक शिफारस लागु केली आणि भारतात मंडलपर्व सुरु झाले.तोवर भारतीय राजकारणात ओबीसींना किती आणि कसे  प्रतिनिधित्व होते आणि त्यानंतर ओबीसीराजकारणाने कोणते वळण घेतले? आज ते कुठे उभे आहे? याचा शोध घेणे रंजक ठरावे.)
===============================================

या आहेत मराठा क्रांती मूक मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या..

* कोपर्डी (ता.कर्जत) घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
* मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.
* अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
* शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
* प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे बंद करणे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत देणे.
* कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे.
* मराठा,इतर मागास, खुला प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबविण्यात यावा.
* अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
* मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.
* छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे.
* प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.
* प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या 500 विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.
* 6 लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा 1 लाखावरून 6 लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.
* महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वासीयांची भावना लक्षात घेऊन सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस कृती आराखडा आखावा.
* मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण आणि मराठा समाजाची बदनामी, महामानवांची बदनामी थांबविण्यासाठी कठोर कायदा करण्यात यावा.
============================================

मराठा आरक्षण: कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी कामाची गती वाढवा आणि येत्या १४ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आजवरच्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा,' असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला दिले. मराठा विद्यार्थ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या मागास प्रवर्ग आयोगाकडं प्रलंबित आहे. मात्र, आयोगानं यावर अद्याप कसलीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. याकडं याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं आयोगाला कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले. या कामासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारनं केली होती. मात्र, न्यायालयानं त्यास नकार देत आयोगाला जुलैची मुदत दिली. त्यावर ३१ जुलैपर्यंत सर्व आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचं काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही आयोगाच्या वतीनं न्यायालयात देण्यात आली. 


========================================

महाराष्ट्रातील आरक्षण

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५२% आरक्षण आहे. इ.स. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा (१६%) आणि मुस्लिम (५%) आरक्षणास दिले होते परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय नाकारून यावर स्थगिती दिली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षणप्रवर्ग संशिप्त नाव आरक्षण जाती लोकसंख्या

अनुसूचित जाती	एससी	१३%	५९ यादी	१,३२,७५,८९८ (११.८१%)
अनुसूचित जमाती	एसटी	७%	४७ यादी	१,०५,१०,२१३ (९.३५%)
इतर मागास वर्ग	ओबीसी	१९%	३४६ यादी
विशेष मागास प्रवर्ग	एसबीसी	२%	७
विमुक्त जाती – अ	व्हीजे – ए	३%	१४
भटक्या जाती – ब	एनटी – बी	२.५%	३७
भटक्या जाती – क	एनटी – सी	३.५%
भटक्या जाती – ड	एनटी – डी	२%
एकूण		५२%

=========================================

मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींच्या शैक्षणिक सवलती

मराठा विद्यार्थांना ओबीसींच्या धर्तीवर ६०५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबई मराठा महामोर्चाच्या शिष्टमंडळाला या शैक्षणिक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मोर्चाला ४८ तास उलटण्यापूर्वी हे आश्वासन पूर्ण केले गेले.यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना ३५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक शुल्काची सवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमात सवलती मिळत आहेत तसाच लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यासाठी प्रत्येत जिल्ह्याला ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांना ६ लाखांच्या ईबीसी मार्यादेसाठी ६० टक्के गुणांची अट ५० टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून ३ लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार, व त्यातूनच १० लाखांपर्यंतचे कर्जही देण्यात येणार.
==============================================

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ‘सारथी’ 

Scheme Profile

Scheme:   Chatrapati Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Institution(SARTHI) :  Vimukta Jati, Nomadic Tribes and Other Backward Class Welfare

Scheme Description

Scheme Title (English):	Chatrapati Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Institution(SARTHI)   (1111140047)
Scheme Title (Marathi):	छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सार्थी)
Scheme Level: State Plan Plan Type: General Sector Name: Social & Community Services Sub Sector Name: Welfare of Weaker Section Is scheme applicable for 20 point programme: N Is Flagship programme: N
Scheme Description (English):	Chatrapati Sahu Maharaj Research, Training and Human Development Institution(SARTHI)
Scheme Description (Marathi):	छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सार्थी)

सारथी : ठळक वैशिष्ट्ये -

• मैसूर येथील कुशल कारागिरांनी बनविलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काष्टशिल्पाचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांनी केले.
• सारथी संस्थेच्या बोधचिन्हाचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते झाले.
• सेनापती बापट रोड, पुणे येथील 'बालचित्रवाणी' इमारतीमध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेचे (सारथी) कार्यालय कार्यान्वित.
• इमारतीचे क्षेत्रफळ - सुमारे 392 चौरस मीटर.
• दुमजली इमारत - दोन्ही मजल्यावर प्रत्येकी 11 खोल्या म्हणजेच एकूण 22 खोल्या.
• इमारतीत 30 ते 35 आसन क्षमतेचे सभागृह, व्यवस्थापकीय संचालक, निबंधक यांचा कक्ष, संगणक कक्ष, ग्रंथालय व स्वच्छतागृहांची सोय.
• एकूण 100 कर्मचारी व अधिकारी यांची बैठक व्यवस्था.
• सारथी संस्थेमार्फत मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या समाजातील पदवीधर विद्यार्थ्यांना एम.फील व पीएचडी साठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार.

• विद्यार्थ्यांना एमपीएससी, यूपीएससी तसेच अन्य स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत मोफत देण्यात येणार.

CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ RESEARCH TRAINING AND HUMAN DEVELOPMENT INSTITUTE

Chhatrapati Shahu Maharaj Research Training And Human Development Institute is an unlisted public company incorporated on 25 June, 2018. The registered office of the company is at Institute of Education Technology Ground &1st Floor, Balchitravani, S.B. Road PUNE Pune , Maharashtra.
The total paid-up capital is INR 0.00 . The company has no reported secured loans.

Details of its last annual general meeting are not available. The company is yet to submit its first full-year financial statements to the registrar.The company has 5 directors/key management personnel.

Company/LLP Master Data

CIN	U74999PN2018NPL177394
Company Name	CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ RESEARCH TRAINING AND HUMAN DEVELOPMENT INSTITUTE
ROC Code	RoC-Pune
Registration Number	177394
Company Category	Company Limited by Guarantee
Company SubCategory	State Govt company
Class of Company	Public
Authorised Capital(Rs)	0
Paid up Capital(Rs)	0
Number of Members(Applicable in case of company without Share Capital)	200
Date of Incorporation	25/06/2018
Registered Address	Institute of Education Technology Ground &1st Floor, Balchitravani, S.B. Road PUNE Pune MH 411004 IN
Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained	-
Email Id	legalcell@barti.in
Whether Listed or not	Unlisted
Suspended at stock exchange	-
Date of last AGM	-
Date of Balance Sheet	-
Company Status(for efiling)	Active

Charges

Assets under charge	Charge Amount	Date of Creation	Date of Modification	Status
No Charges Exists for Company/LLP

Directors/Signatory Details

DIN/PAN	Name	Begin date	End date	Surrendered DIN
01843097	DINESH TARACHAND WAGHMARE	25/06/2018	-
05247893	UMAKANT GANPATRAO DANGAT	25/06/2018	-
08165769	SADANAND SHRIDHAR MORE	25/06/2018	-
08165770	PRASHANT KAMALNATH PAWAR	25/06/2018	-
08165771	MANISHA VERMA	25/06/2018

DIN/DPIN/PAN	Full Name	Present Residential Address	Designation	Date of Appointment	Whether DSC Registered	Expiry Date of DSC	Surrendered DIN
01843097	DINESH TARACHAND WAGHMARE	VIKAS, CEO, ZP RESIDENCE CIVIL LINES, YAVATMAL 445001 MH IN	Director	25/06/2018	Yes	19/06/2020
05247893	UMAKANT GANPATRAO DANGAT	A-2, Gulmohar, Govt, Officers Quarters, 7 Queen's Garden Pune 411001 MH IN	Director	25/06/2018	No	-
08165769	SADANAND SHRIDHAR MORE	Flat No. 22 Profile Eden, Prabhat Road Lane No. 8, CTS 39/2, Erandwana Pune 411004 MH IN	Director	25/06/2018	No	-
08165770	PRASHANT KAMALNATH PAWAR	Plot No. 37, Jeevan Chaya Society, Ring Road, Swawalambi Nagar Nagpur 440022 MH IN	Director	25/06/2018	No	-
08165771	MANISHA VERMA	3, Floor-2, Flat No.2, Suniti General Jagannath Bhosale Marg, Sachivalaya Gymkhana, Nari man Point Mumbai 400021 MH IN	Director	25/06/2018	No	-

===============================================