सुप्रीम कोर्टाच्या 4 न्यायाधीशांचं व्यवस्थेविरोधात बंड; लोकशाही धोक्यात असल्याचे मत!

सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता; न्यायाधीशांच्या ‘लेटरबॉम्ब’ने खळबळ

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे.  सुप्रीम कोर्टातील प्रशासनाच्या कामकाजात गेल्या दोन महिन्यांपासून अनियमतता होती. आम्ही यासंदर्भात आम्ही सरन्यायाधीशांनाही पत्र लिहीले होते. पण आता आमच्यासमोर नाईलाज आहे, असा गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्टाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी केला आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन अशा स्वरुपाचे आरोप केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. न्या. चेलमेश्वर म्हणाले, देशाच्या असामान्य घटना आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवले, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला माध्यमांसमोर गरजेचे होते. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, असे त्यांनी सांगितले.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

* आम्ही खटकणाऱ्या काही गोष्टी सरन्यायाधीशांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण ते निष्फळ ठरलं

* गेल्या काही महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टाचे प्रशासन योग्य काम करत नसल्याचे दिसत आहे. 
* त्यामुळे आम्हाला ही पत्रकार परिषद आयोजित करावी लागली आहे. 
* सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करणार
* निष्पक्ष न्यायव्यवस्था नसेल तर लोकशाही टिकून राहणार नाही
* यापूर्वी न्यायव्यवस्थेत अशा प्रकारच्या गोष्टी घडल्या नाहीत
* न्यायशास्त्राच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना, ही पत्रकार परिषद बोलवताना आम्हाला अजिबात आनंद होत नाही
* आम्ही कोणतंही राजकारण करत नाही आणि सरन्यायाधीशांवर ठपका ठेवण्याचा कोणताही इरादा नाही.
* खटल्यांच्या वाटपाबाबत काही तक्रारी आहेत. आम्ही दिलेल्या पत्रामध्ये आमचे म्हणणे मांडले आहे, असे गोगोई म्हणाले. 
* सीबीआयचे जज लोया प्रकरणाशी हे संबंधित आहे का असे विचारले असता, लोयांनी हो असे उत्तर दिल्याचे न्यूज एजन्सीने म्हटले आहे.

कोण आहेत हे चार न्यायाधीश

जस्ती चेलमेश्वर

* आंध्र प्रदेशातील कृष्ण जिल्ह्यात जन्मलेले जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर हे केरळ आणि गुवाहाटी हायकोर्टाचे मुख्यन्यायाधीश राहिले आहेत. वकीली व्यवसाय त्यांना वारशाने मिळाला आहे. 

* विज्ञान शाखेतून पदवी घेतल्यानंतर 1976 मध्ये त्यांनी आंध्र यूनिव्हर्सिटीमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. 

* ऑक्टोबर 2011 मध्ये ते सुप्रीम कोर्ट जज झाले होते. जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर आणि रोहिंग्टन फली नरीमन यांच्या 2 सदस्यीय पीठाने एक वादग्रस्त कायदा रद्द बातल ठरवला होता. या कायद्यानुसार, पोलिसांना कोणाविरोधात आपत्तीजनक मेल करणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेसेज करणे, या आरोपात अटक करण्याचा अधिकार होता. त्यांनी या प्रकरणात बरीच चर्चा केली आणि त्यानंतर बोलण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले होते. त्यांच्या या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत झाले होते. 

* जस्टिस चेलमेश्वर यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संदर्भात नॅशनल ज्यूडिशियल अपॉइन्टमेंट्स कमीशन (NJAC)चे समर्थन केले होते. त्यासोबतच त्यांनी सुरुवातीपासून चालत आलेल्या कॉलेजियम व्यवस्थेला विरोध केला होता.

जस्टिस रंजन गोगोई

* जस्टिस रंजन गोगोई हे आसाममधून येतात. गोगोई हे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ते जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश पदाच्या रांगेत पहिल्या क्रमांकावर आहेत. 

* जस्टिस रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले तर पूर्वोत्तर राज्यांमधून आलेले ते देशाचे पहिले सरन्यायाधीश असतील. 

* जस्टिस गोगोई यांनी गुवाहाटी हायकोर्टातून करिअरला सुरुवात केली होती. फेब्रुवारी 2011 पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश पदी त्यांची निवड झाली. एप्रिल 2012 मध्ये त्यांची सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती झाली. 

* जस्टिस गोगोई यांचे वडील केशवचंद्र गोगोई आसामचे मुख्यमंत्री होते.

जस्टिस मदन भीमराव लोकूर

जस्टिस मदन भीमराव लोकूर यांचे शालेय शिक्षण नवी दिल्लीत झाले. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून इतिहास (ऑनर्स) विषयात पदवी घेतली होती. दिल्लीमधूनच त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. 1977 मध्ये लोकूर यांनी वकीली सुरु केली. त्यांनी दिल्ली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात वकीली केली आहे. 

*- जस्टिस लोकूर 2010 मध्ये फेब्रुवारी ते मे दरम्यान दिल्ली हायकोर्टात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राहिले होते. त्यानंतर पुढच्या महिन्यात त्यांची नियुक्ती गुवाहाटी उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश पदी झाली होती. आंध्र प्रदेश हायकोर्टातही ते मुख्य न्यायाधीश होते.

जस्टिस कुरियन जोसेफ

* जस्टिस कुरियन जोसेफ यांनी 1979 मध्ये वकीली करिअर सुरु केले. 2000 मध्ये ते केरळ हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश निवडले गेले होते. त्यानतंर फेब्रुवारी 2010 मध्ये त्यांनी हिमाचल प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ ग्रहण केली. 

* 8 मार्च 2013 पासून ते सुप्रीम कोर्टात न्यायदानाचे काम करत आहेत.

==========================================================

न्यायमूर्तींनी पत्रात काय लिहिलंय?

1. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश हे पहिले न्यायाधीश असतात. ते सर्वोच्च नसतात..
2. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या काळात न्यायाधीश लोया प्रकरणी न्यायाधीशांची नियुक्ती योग्य प्रकारे झाली नाही..
3. या प्रकाराने सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसलाय

4. या प्रकारात सरन्यायाधिशांनी स्वतः लक्ष घालावं अशी आमची अपेक्षा

Here’s the full text of the letter written by the four judges to the chief justice of India:

Dear Chief Justice,

It is with great anguish and concern that we have thought it proper to address this letter to you so as to highlight certain judicial orders passed by this court which has adversely affected the overall functioning of Justice delivery system and the independence of the High Courts besides impacting the administrative functioning of the office of the Honorable the Chief Justice of India.

From the date of establishment of the three chartered High Courts of Calcutta, Bombay and Madras, certain traditions and conventions in the judicial administration have been well established. The traditions were embraced by this Court which came into existence almost a century after the above mentioned chartered High Courts. These traditions have their roots in the Anglo Saxon jurisprudence and practice.

Once of the well settled principles is that the Chief Justice is the master of the roster with a privilege to determine the roster, necessity in multi-numbered courts for an orderly transaction of business and appropriate arrangements with respect to matters with which member/bench of this Court (as the case may be) is required to deal with which case or class of cases is to be made. The convention of recognizing the privilege of the Chief Justice to form the roster and assign cases to different members/benches of the Court is a convention devised for a disciplined and efficient transaction of business of the court but not a recognition of any superior authority, legal or factual of the Chief Justice over his colleagues. It is too well settled in the jurisprudence of this country that the Chief Justice is only the first amongst the equals - nothing more, nothing less. In the matter of the determination of the roster there are well-settled and time-honoured conventions dealing with the strength of the bench which is required to deal with a particular case or the composition thereof.

A necessary corollary to the above-mentioned principle is the members of any multi numbered judicial body including this Court would not arrogate to themselves the authority to deal with and pronounce upon matters which ought to be heard by appropriate benches, both composition wise and strength wise with due regard to the roster fixed.

Any departure from the above two rules would not only lead to unpleasant and undesirable consequences of creating doubt in the body politic about the integrity of the institution. Not to talk about the chaos that would result from such departure.

We are sorry to say that off late the twin rules mentioned above have not been strictly adhered too. There have been instances where case having far-reaching consequences for the Nation and the institution had been assigned by the Chief Justices of this court selectively to the benches "of their preference" without any rationale basis for such assignment. This must be guarded against at all costs.

We are not mentioning details only to avoid embarrassing the institution but note that such departures have already damaged the image of this institution to some extent.

In the above context, we deem it proper to address you presently with regard to the Order dated October 27, 2017 in R.P. Luthra versus Union of India to the effect that there should be no further delay in finalising the Memorandum of Procedure in the larger public interest. When the Memorandum of Procedure was the subject matter of a decision of a Constitution Bench of this court in Supreme Court Advocates-on-Record Association and Anr. versus Union of India [(2016) 5 SCC 1] it is difficult to understand as to how any other Bench could have dealt with the matter.

The above apart, subsequent to the decision of the Constitution Bench, detailed discussions were held by the Collegium of five judges (including yourself) and the Memorandum of Procedure was finalized and sent by the then Hon’ble the Chief Justice of India to the Government of India in March 2017. The Government of India has not responded to the communication and in view of this silence, it must be taken that Memorandum of Procedure as finalized by the Collegium has been accepted by the Government of India on the basis of the order of this Court in Supreme Court Advocates-on-Record Association (Supra). There was, therefore, no occasion for the bench to make any observation with regard to the finalization of the Memorandum of Procedure or that issue cannot linger for an indefinite period.

On 4th July, 2017, a Bench of seven Judges of this Court decided In Re, Hon’ble Shri Justice C.S. Karnan [ (2017) 1 SCC 1]. In that decision (referred to in R.P. Luthra), two of us observed that there is a need to revisit the process of appointment of judges and to set up a mechanism for corrective measures other than impeachment. No observations was made by any of the seven learned judges with regard to the Memorandum of Procedure .

Any issue with regard to Memorandum of Procedure should be discussed in the chief justices' conference & by the Full Court. Such a matter of grave importance, if at all required to be taken on the judicial side, should be dealt with buy none other than a Constitution Bench.

The above development must be viewed with serious concern. The Honorable Chief Justice of India is duty bound to rectify the situation and take appropriate remedial measures after a full discussion with the other members of the Collegium and at a later stage, if required, with other Honorable Judges of this Court.

Once the issue arising from the order dated October 27, 2017 in RP Luthra versus Union Of India, mentioned above is adequately addressed by you and if it becomes so necessary, we will apprise you specifically of the other judicial orders passed by this Court which would require to be similarly dealt with.


With kind regards,

J. Chelameshwar

J. Ranjan Gogoi

Madan B. Lokur


J. Kurian Joseph

सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र
प्रिय, सरन्यायाधीश

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निकाल दिले आहेत त्यांचा न्यायदान पद्धती व उच्च न्यायालयांचे स्वातंत्र्य यावर विपरीत परिणाम तर झालेला आहेच, शिवाय सरन्यायाधीश कार्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतही अनेक दोष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे उद्विग्नता व चिंतेपोटी आम्ही हे पत्र लिहीत आहोत.

कोलकाता, मुंबई व मद्रास या तीन उच्च न्यायालयांच्या स्थापनेपासून काही परंपरा व संकेत न्याय प्रशासनात सुस्थापित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे या तीन न्यायालयांच्या नंतर अस्तित्वात आलेले असून, प्राचीन इंग्रजी न्यायतत्त्वज्ञान व पद्धती यात या परंपरेचे मूळ आहे. सरन्यायाधीशांना कुणाला कुठला खटला सुनावणीसाठी द्यायचा याचा विशेषाधिकार आहे. खटल्याचे स्वरूप पाहून त्यांनी हा निर्णय घेणे अपेक्षित असते. ही कार्यपद्धती अवलंबण्यामागे न्यायालयीन कामामध्ये एक प्रकारची शिस्त व कार्यक्षमता असावी हा हेतू आहे. पण सरन्यायाधीशांचे इतर न्यायाधीश सदस्यांवर कायदेशीर, अधिकारात्मक वर्चस्व दाखवण्याचा असा कुठलाही हेतू यात मान्य करण्यात आलेला नाही. सरन्यायाधीश हे इतर सर्व न्यायाधीशांना समकक्षच असतातय फक्त त्यांना जबाबदारी व थोडे जास्त अधिकार असतात इतकाच फरक आहे. त्यामुळे इतर सेवाज्येष्ठ न्यायाधीश हे त्यांच्यापेक्षा कुठे कमी आहेत असे नाही. त्यामुळे कुठले प्रकरण कुणाला सुनावणीसाठी द्यायचे या बाबत रोस्टर पद्धत ही सरन्यायाधीशांना संकेतानुसार मार्गदर्शक ठरणारी असते. त्यात कुठल्या खटल्यासाठी किती न्यायाधीश संख्येचे न्यायपीठ असावे या बाबतही काही संकेत आहेत. रचनानिहाय व संख्यानिहाय एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी कुठल्या न्यायपीठापुढे व्हावी या बाबत बहुसदस्यीय न्यायसंस्थेत न्यायालय सर्वाधिकार स्वत:कडे घेऊ शकत नाही. त्यात रोस्टरचा मान राखणे आवश्यक असते.
या दोन नियमांचे उल्लंघन झाले तर न्यायव्यवस्थेत गोंधळ तर निर्माण होतोच, शिवाय शंकास्पद वातावरण निर्माण होऊन विश्वासार्हता धोक्यात येते. आम्हाला हे सांगण्यास अतिशय वाईट वाटते, की सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हे दोन नियम पाळले जात नाहीत. देशावर व सर्वोच्च न्यायालयावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पसंतीच्या न्यायापीठांना करण्यास सांगितली. त्यामागे दुसरा कुठलाच तर्क दिसत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत हे थांबले पाहिजे. आम्ही त्या खटल्यांचा उल्लेख येथे के वळ न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा टाळण्यासाठी करीत नाही. पण यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा खालावली आहे यात शंका नाही. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात प्रक्रियात्मक विलंब झाला आहे व तो लोकहिताच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटना विरुद्ध भारत सरकार या (२०१६) या खटल्यात घटनापीठाकडे सुनावणी दिली असताना पुन्हा दुसरे पीठ त्यावर निवाडा कसे करू शकते हे समजणे अवघड आहे. या बाबत तुमच्यासह पाच सदस्यांच्या न्यायाधीश मंडळापुढे चर्चा झाली होती. त्या वेळच्या सरन्यायाधीशांनी त्याला अंतिम रूप देऊन तो प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता, त्यावर सरकारने काही पत्रव्यवहार केला नाही. त्यामुळे उपरोक्त प्रकरणात मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर ही सरकारने मान्य केल्यासारखेच होते, त्यामुळे या प्रकरणात विलंब होण्याचे काही कारण नव्हते. ४ जुलै २०१७ रोजी न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची जी नेमणूक करण्यात आली त्यावर फेरविचार करणे आवश्यक होते, असे आमच्यापैकी दोघांचे मत होते. या संदर्भात महाभियोगाशिवाय दुसऱ्या उपाययोजनांबाबतही आम्ही मत व्यक्त केले होते, पण यातील मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरबाबत सात न्यायाधीशांनी काहीच मत नोंदवले नाही.  त्यामुळे मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरचा मुद्दा हा मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषेदत किंवा पूर्ण पीठासमोर चर्चिला जायला हवा. या गंभीर मुद्दय़ावर घटनापीठामार्फत निर्णय घेतला पाहिजे. उपरोक्त बाब ही गांभीर्याने पाहिली गेली पाहिजे. न्यायाधीश मंडळातील (कॉलेजियम) इतर सदस्यांशी चर्चा करून सरन्यायाधीशांनी यातील उणिवा दूर केल्या पाहिजेत. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातून जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे त्याचे सरन्यायाधीशांनी निराकरण करणे अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे न्यायालयीन आदेश देण्यात आलेली इतरही प्रकरणे आवश्यकता वाटल्यास आम्ही निदर्शनास आणून देऊ.

आपले नम्र,
न्या. जे. चेलमेश्वर, 
न्या. रंजन गोगोई,
न्या. मदन लोकूर, 

न्या. कुरियन जोसेफ

==========================================================

ठराविक केसेस मध्ये रूची

याकुब मेमन संदर्भातील प्रकरण सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी स्वत: कडे घेतले. त्याच मुंबई हल्ल्यातील आणखी एका आरोपीचे प्रकरण दिपक मिश्रा यांनी स्वत: कडे घेतली आहे. यामुळे ठराविक केसेस मध्ये रूची का आहे, असा प्रश्न निर्माण केला जात आहे.
जस्टीस लोया यांची संशयास्पद हत्या झाली असल्याचा आरोप होत आहे. त्यासंबंधी केस सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी  जस्टीस अरूण मिश्रा यांच्याकडे सोपविली. अरूण मिश्रा यांच्याकडेच संवेदनशील प्रकरणे का सोपविली जातात, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भाजप सरकारला अडचणीत आणणारे केसेस ठराविक जस्टीस कडे दिले जात आहेत. यातून सरकारला मदत होते आहे. सरकार काही लोकांच्या माध्यमातून आपला अजेंडा राबवीत असल्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

मेडिकल प्रवेश संदर्भातले एका केस मध्ये न्यायाधीशांनी पैसे खाल्ल्याचा आरोप वकील प्रशांत भूषण यांनी केला होता. एफआयआर मध्ये तसा उल्लेख असल्याचे सांगितले. यांतील तथ्य बाहेर येण्यासाठी जस्टीस चेलमेश्वर यांनी पाच जजेस चे खंडपीठ स्थापन केले. परंतु सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांनी जस्टीस अरूण मिश्रा यांचे खंडपीठ स्थापन करून चेलमेश्वर यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. चेलमेश्वर यांना असे खंडपीठ स्थापन करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. जस्टीस चेलमेश्वर नाराज झाले. इथेच वादाची ठिणगी पडली.
जस्टिस चेलमेश्वर यांनी केसेस हस्तांतरणात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप मुख्य सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्यावर केला आहे.
=====================================================

न्यायाधीशांच्या भूकंपानंतर सरकार हादरले!

सर्वोच्च न्यायालयातील अनियमिततेवर सर्वोच्च न्यायालयातीलच चार न्यायाधीशांनी तोफ डागल्याने केंद्र सरकार पुरतं हादरलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पत्रकार परिषदेची गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांना तातडीनं पाचारण केलं आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ या चार न्यायाधीशांनी संयुक्त पत्रकार परिषद बोलावून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर चिंता व्यक्त केली होती. यावेळी त्यांनी प्रशासनातील अनियमिततेबाबत मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार करूनही त्यांनी त्याची दखल घेतली नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. 'न्याय व्यवस्थेत भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाविरोधात आम्ही मुख्य न्यायाधीशांना चार महिन्यापूर्वीच पत्र लिहिले होते. त्यात एका खटल्याच्या असाइन्मेंटबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी आमचं ऐकलं नाही. त्यामुळे देशासमोर जर आम्ही या गोष्टी ठेवल्या नाही तर लोकशाही संपुष्टात येईल,' असा इशारा न्यायाधीश चेलमेश्वर यांनी दिला होता. यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी रविशंकर प्रसाद यांना तातडीने पाचारण केले आहे. हे प्रकरण अधिक तापू नये म्हणून या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय या चार न्यायाधीशांनी मांडलेल्या समस्यांवरही चर्चा करण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

SC चे 4 न्यायमूर्ती नाराज, जज लोया प्रकरणावरून आहे नाराजी! 

म्हणाले-लोकशाही कशी टिकेल

===============================================================

न्यायाधीश लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू प्रकरण!

गुजरातमधील सोहराबुद्दीन खून खटल्याच्या सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले सीबीआय न्यायालयाचे न्यायधीश ब्रीजगोपाल लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याच्या वृत्तावरून देशभर वादळ उठले असले तरी तीन वर्षांपूर्वी नागपुरात घडलेल्या या घटनेतील परिस्थितीजन्य पुरावे मात्र वेगळ्याच दिशेने जाणारे आहेत. लोया यांचा मृत्यू  हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला होता व त्यात कोणताही घातपात नव्हता, असे या प्रकरणाशी संबंध आलेल्या सर्वाचेच म्हणणे आहे.
 उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती असलेल्या स्वप्ना जोशी यांच्या कन्येच्या विवाहासाठी लोया येथे आले होते. त्यावेळी येथील रविभवनात त्यांचा मुक्काम होता. यासंदर्भात रविभवनाच्या आरक्षण कक्षातील कागदपत्रे तपासली असता लोया यांच्या नावाने कोणताही कक्ष आरक्षित नव्हता, असे आढळून आले. या लग्नासाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून पाच कक्ष आरक्षित करण्यात आले होते. त्यात कोण थांबणार, याची यादी मात्र देण्यात आली नव्हती. हा कक्ष कदाचित त्यांच्यासोबत असलेल्या इतर न्यायाधीशांच्या नावाने आरक्षित असावा, असे रविभवनातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एक डिसेंबर २०१४ च्या पहाटे त्यांच्या छातीत अचानक दुखू लागल्याने त्यांना तेव्हा सोबतच्या सहकारी न्यायाधीशांनी जवळच्या दंदे रुग्णालयात नेले. इसीजी त्यांच्या हृदयाची स्थिती असामान्य आहे, असे दर्शवणारा होता. लगेच डॉक्टरांनी त्यांना हृदयरोगतज्ज्ञ असलेल्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला व जवळ असलेल्या वोक्हार्टचे नाव सुचवले. मात्र, लोयांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात नेले. तोवर त्यांचा मृत्यू झाला होता. लोयांना रविभवनातून दंदेंच्या रुग्णालयात उच्च न्यायालयाच्या उपनिबंधकांच्या वाहनाने नेण्यात आल्याचे समजते. मात्र, दंदे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ते कोणत्या वाहनाने आले हे ठाऊक नसल्याचे सांगितले. यासंदर्भात डॉ. पिनाक दंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्राथमिक तपासणीत त्यांना हृदयविकार असल्याचे आढळून आले व त्यामुळेच त्यांना मोठय़ा रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला, असे सांगितले. आमच्या रुग्णालयात काढण्यात आलेला इसीजी व प्राथमिक उपचाराची सारी कागदपत्रे तेव्हाच त्यांना देण्यात आली होती.
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सकाळी सहाच्या सुमारास मेडिट्रिना रुग्णालयात उच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती जमले. त्यांनाही रुग्णालयाकडून हृदयविकाराने मृत्यू झाला असेच सांगण्यात आले. नंतर लोयांचा मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आला. तेथे कर्तव्यावर असलेले डॉ. तुमराम यांनी शवविच्छेदन केले. त्यातही त्यांचा मृत्यू हृदय बंद पडून झाला असा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला.
यासंदर्भात डॉ. तुमराम यांनी आता त्या शवविच्छेदनासंदर्भात काहीही आठवत नाही. मात्र, त्या प्रकरणात शंका घेण्यासारखे काहीही नव्हते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या घटनेची माहिती लोया यांच्या कुटुंबाला सकाळी मुंबई व लातूरला देण्यात आली. त्यानंतर या कुटुंबाचे एक परिचित ईश्वर बाहेती (त्यांचे लातूरला मेडिकलचे दुकान आहे) व लोयांचे मावसभाऊ जकोटिया यांनी पुढाकार घेत लोयांचे शव लातूरला आणण्यासाठी धावपळ केली. जकोटिया यांनी त्यांचे नातेवाईक असलेले डॉ. प्रशांत राठी यांना फोन केला. ते सकाळी सहाच्या सुमारास मेडिट्रिना रुग्णालयात पोहोचले. तेव्हा तिथे अनेक न्यायमूर्ती हजर असल्याचे त्यांनी पाहिले. नंतरची धावपळ डॉ. राठी यांनीच केली व कुटुंबाच्या सुचनेवरुन मृतदेहाचा ताबा घेऊन तो लातुरकडे रवाना केला. लोया यांच्या कपडय़ांवर रक्ताचे डाग होते, असे म्हटले जात असले तरी शवविच्छेदन अहवालात मात्र त्यांचे कपडे ‘ड्राय’ होते, असा उल्लेख आहे. मात्र, आताच्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर यासंदर्भात अधिकृतपणे कुणीही बोलायला तयार नाही.
रक्त वाहिनीत अडथळे- लोयांच्या मृतदेहातील काही भाग काढून ते न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. त्या अहवालात लोयांच्या हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या डाव्या वाहिनीला जोडणाऱ्या वाहिनीत अडथळे निर्माण झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, असे नमूद असल्याचे न्यायवैद्यक विभागातील डॉक्टरांनी म्हंटले होते.
====================================================

न्या. लोया मृत्यू प्रकरण : ''प्रकरण अत्यंत गंभीर , महाराष्ट्र सरकारने शवविच्छेदन अहवाल द्यावा'' - सुप्रीम कोर्ट

सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे सीबीआयचे न्या. बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणा-या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज, शुक्रवारी सुनावणी झाली. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे सीबीआयचे न्या. बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणा-या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज, शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे न्या. बी.एच. लोया यांच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल मागितला आहे. तसंच हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. नागपूर येथे 1 डिसेंबर 2014 रोजी हृदयक्रिया बंद पडून न्या. लोया यांचा मृत्यू झाला. तशी इस्पितळातील नोंद आहे. ते आदल्या दिवशी एका सहका-याच्या मुलीच्या विवाह समारंभाला उपस्थित होते. त्यांच्या पुढे चालू असलेला खटल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.न्या. लोया यांच्या बहिणीने न्या. लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित परिस्थिती आणि सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याशी असलेल्या संबंधाच्या अनुषंगाने मीडियाकडे संशय व्यक्त केल्याननंतर हे प्रकरण पुढे आले होते. महाराष्ट्रातील पत्रकार बी.आर. लोणे यांची याचिका विचारार्थ घेऊन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए.एम. खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे.
हायकोर्टातही याचिका- मुंबई वकील संघाने ८ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. लोया यांचा मृत्यू कोणत्या परिस्थितीत झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. न्या. एस.सी. धर्माधिकारी आणि भारती डांगरे यांचे खंडपीठाने या याचिकेवर 23 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते.
===============================================================

पुन्हा वाद ! महत्त्वाच्या खटल्यांसाठी घटनापीठ, नाराज 4 न्यायमूर्तींचा समावेश नाही

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यातील वाद मिटल्याचा दावा करणारे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी अवघ्या २४ तासांतच यू टर्न घेतला आहे. 'या न्यायाधीशांमधील वाद मिटलेला नाही. त्यांच्यात मतभेद कायम आहेत,' असा खुलासा वेणुगोपाळ यांनी केला आहे.  दुसरीकडे, महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांनी सोमवारी पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापले. त्यात महत्त्वाच्या खटले हाती देण्याबाबत सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाऱ्या न्या. जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एम.बी. लोकूर व के. जोसेफ या नाराज न्यायमूर्तींचा समावेश नाही. यामुळे अद्यापही सुप्रीम कोर्टात आलबेल नसल्याचे समजले जात आहे. या चारही न्यायमूर्तींनी १२ जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधीश निवडक प्रकरणे न्यायपीठांकडे देण्याबाबत भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला होता.
सरन्यायाधीशांनी स्थापलेल्या ५ सदस्यीय घटनापीठात खुद्द सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.के. सिकरी, ए.एम. खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड वअशोक भूषण यांचा समावेश आहे. घटनापीठ १७ जानेवारीपासून महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी करेल. त्यात आधारशी निगडित याचिका, समलैंगिकांत सहमतीने संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्याच्या महत्त्वपूर्ण याचिकांचा समावेश आहे.
================================================

कृतीमागे राजकीय कट- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्याचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणे या कृत्यामागे राजकीय कट असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख जे. नंदकुमार यांनी केला. न्यायाधीशांनी जे काही केले ते माफ करण्यापलीकडे आहे कारण त्यातून लोकांच्या न्यायव्यवस्थेवर असलेल्या अढळ विश्वासावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे नंदकुमार यांनी म्हटले. नंदकुमार यांनी १३ जानेवारी रोजी फेसबुकवर जाहीर केलेल्या पोस्टमध्ये हे मत मांडले आहे. त्यातून त्यांनी या न्यायाधीशांनी वातावरण कलुषित केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली आहे. सरन्यायाधीशांनी १९८४ सालच्या शीखविरोधी दंगलींच्या खटल्याची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर लगेचच त्यांच्यावर जाहीर आरोप होऊ लागले. अयोध्या येथील वादग्रस्त जमीन मालकी खटल्याची सुनावणी २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत लांबवण्याची मागणी केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना धारेवर धरले. या घटनांबरोबरच डावे नेते डी. राजा यांनी या चार बंडखोर न्यायाधीशांपैकी एकाच्या निवासस्थानी नुकतीच भेट दिली. या सर्व घटनांची वेळ सूचक आहे. त्यातून या प्रकरणी मोठा राजकीय कट शिजत असल्याचा आरोप नंदकुमार यांनी केला.'

==================================================================

‘देशातील महत्त्वाच्या खटल्यांच्या कामकाजाचे थेट प्रसारण करा’

थेट प्रसारणामुळे एखाद्या खटल्याविषयीची चुकीची माहिती किंवा ऐकीव माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका टळेल.

 इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील अशा महत्त्वपूर्ण खटल्यांची यादीही याचिकेत दिली आहे. यामध्ये 'आधार'ची संविधानिकता, सबरीमाला मंदिरातील स्त्रियांचा प्रवेश आणि पारशी महिलांच्या धर्म बदलण्याच्या खटल्यांचा समावेश आहे. या खटल्यांना राष्ट्रीय महत्त्व असल्याने त्यांचे थेट प्रसारण व्हावे, असे इंदिरा जयसिंग यांचे म्हणणे आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे न्यायपालिकेत मोठा भूकंप झाला होता. त्यानंतर न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेविषयी शंका उपस्थित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी देशाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या खटल्यांच्या कामकाजाचे थेट प्रसारण नागरिकांना पाहता येईल, अशी व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी नमूद केले आहे की, अशाप्रकारच्या थेट प्रसारणामुळे एखाद्या खटल्याविषयीची चुकीची माहिती किंवा ऐकीव माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका टळेल. मात्र, एखाद्या कौटुंबिक किंवा गुन्ह्याच्या खटल्यात नागरिकांच्या गुप्ततेच्या हक्काचे उल्लंघन होत असेल तर त्याचे थेट प्रसारण करु नये.
मात्र, कलम १९ (१) (a) नुसार अन्य महत्त्वाच्या खटल्यांच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. आपल्या संविधानात म्हटल्याप्रमाणे फक्त न्याय होणे इतकेच महत्त्वाचे नसून तो होताना लोकांना दिसणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांच्या जीवनावर प्रभाव पडणार असेल तर त्याचे थेट प्रसारण किंवा ध्वनिचित्र मुद्रण नागरिकांना पाहता यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
================================================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================