२० आमदारांना अपात्र करण्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी
लाभाचे पद स्वीकारल्याप्रकरणी आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज शिक्कामोर्तब केलं. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही तात्काळ अधिसूचना जारी करून या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द केलं आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा झटका बसला आहे.
आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांना निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवले होते. त्यानंतर या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठीचा अहवाल निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठविला होता. त्यावर राष्ट्रपतींनी आज शिक्कामोर्तब केलं. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारनेही त्याबाबतची अधिसूचना जारी केली. दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची 'आप'ने तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ए. के. ज्योती हे निवृत्त होण्यापूर्वीच सर्व प्रकरणे निकाली काढत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आमच्या प्रकरणावर सुनावणी घेतली नसल्याचा आरोप 'आप'ने केला आहे. केजरीवाल यांनी २०१५ मध्ये या आमदारांना संसदीय सचिव पदावर नियुक्त केलं होतं. त्यामुळे हे पद लाभाचे पद असल्याचं सांगत प्रशांत पटेल नावाच्या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली होती. या आमदारांचं सदस्यत्व बरखास्त करण्यात यावं, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केले होतं. त्यानंतर ही याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिकाही या २० आमदारांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र आयोगाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली होती. मात्र केजरीवाल यांनी त्यानंतर एक विधेयक आणून संसदीय सचिव पद लाभाच्या पदातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु राष्ट्रपतींनी हे विधेयक परत पाठवल्याने केजरीवाल यांचे मनसुबे उधळले गेले होते.
निर्णयाविरोधात 'आम आदमी पार्टी'ची दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका
आम आदमी पार्टीच्या 20 आमदारांवर अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभाचे पद) प्रकरणात शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने (EC) आपच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची शिफारस केली आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, 'शिफारस विचाराधीन आहे. राष्ट्रपतींना आम्ही काय शिफारस केली आहे, यावर आम्ही सध्या काहीच सांगणार नाही.' निवडणूक आयोगाने 21 आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्यापैकी एक आमदार जरनैल सिंह यांनी पंजाब विधानसभा लढण्यासाठी दिल्ली विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे ही कारवाई 20 आमदारांविरोधातच होत आहे. 70 पैकी 67 जागा जिंकत आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले होते. 21 आमदारांना दिल्ली सरकारने संसदीय सचिव पदी नियुक्त केले होते. दिल्लीतील आम आदमी पार्टीला (आप) निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी हादरा दिला. लाभाच्या पदावर नियुक्ती केलेले २० आमदार अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर राष्ट्रपती संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आम आदमी पक्षातील भ्रष्टाचार उघड झाला असून अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे. दिल्ली सरकारने ‘आप’च्या २१ आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्ते प्रशांत पटेल यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या हायकोर्टाने या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून आमदारांची निवड रद्द ठरवली होती. यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही पोहोचले होते. जून २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरुच राहणार, असे स्पष्ट केले होते. आप आमदारांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही ‘आप’ला दिलासा मिळाला नाही.काय आहे प्रकरण
दिल्ली सरकारने मार्च 2015 मध्ये 21 आमदारांना संसदीय सचिव पदी नियुक्त केले होते. या नियुक्तीला प्रशांत पटेल या वकिलाने लाभाचे पद संबोधत राष्ट्रपतींकडे या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची तक्रार केली होती. राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले. आयोगाने मार्च 2016 मध्ये या आमदारांना नोटीस बजावली आणि त्यानंतर सुनावणी सुरु केली होती. यानंतर केजरीवाल सरकारने एक कायदा करुन संसदीय सचिव पद लाभाच्या पदाच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला होता. हे विधेयक राष्ट्रपतींनी परत पाठवले होते.दुसरीकडे, अरविंद केजरीवाल यांचे माध्यम सल्लागार नागेंदर शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करत आरोप केला आहे, आमचे म्हणणे ऐकून न घेता, कोणतीही सुनावणी न होता हा निर्णय देण्यात आला आहे.20 आमदार हे ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचे लाभार्थी असल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे केली आहे. राष्ट्रपती शुक्रवार सायंकाळपर्यंत यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. ज्या नैतिक राजकारणाची भाषा करत आम आदमी पक्ष सत्तेवर आला होता. त्यालाच पक्षाने हरताळ फासल्याचे म्हटले जात आहे. आपचे 20 आमदार अपात्र ठरले तर येथे पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. मात्र दिल्लीतील आप सरकारला या 20 आमदारांच्या अपात्रतेचा कोणताही परिणाम जाणवणार नाही. कारण आम आदमी पक्ष दिल्लीत बहुमतात आहे. राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.
कोण आहेत हे आमदार
आदर्श शास्त्री,अलका लांबा,
संजीव झा,
कैलाश गहलोत,
विजेंदर गर्ग,
प्रवीण कुमार,
शरद कुमार चौहान,
मदन लाल खुफिया,
शिव चरण गोयल,
सरिता सिंह,
नरेश यादव,
राजेश गुप्ता,
राजेश ऋषि,
अनिल कुमार बाजपेई,
सोम दत्त,
अवतार सिंह,
सुखवीर सिंह डाला,
मनोज कुमार,
नितिन त्यागी,
जरनैल सिंह
काय असते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ?
* भारतीय संविधानाच्या कलम 102(1) (ए) नुसार खासदार किंवा आमदार यांना कोणत्याही दुसऱ्या अशा पदावर राहाता येत नाही, ज्याद्वारे त्यांना वेगळे वेतन आणि भत्ते किंवा इतर लाभ मिळत असतील.* याशिवाय आर्टिकल 191 (1) (ए) आणि लोकप्रतिनिधी अॅक्ट सेक्शन 9 (ए) नुसारही खासदार, आमदार यांना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नुसार दुसरे कोणतेही पद स्वीकारण्यासापासून रोखण्याचे प्रोव्हिजन आहे.
* संविधानानुसार, 'लाभाच्या पदा'वर असलेली कोणतीही व्यक्ती विधीमंडळाचे सदस्य राहू शकत नाही.
दुहेरी लाभ घेणारे कक्षेत : घटनेच्या कलम १०२(१)(अ) व कलम १९१ (१)(अ) तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ९ (अ) मध्येही आमदारांना इतर लाभाचे पद भूषवण्यास व त्याचे वेगळे वेतन व भत्ते घेण्यास मनाई आहे.
दिल्ली विधानसभेचं पक्षीय बलाबल
एकूण जागा - 70 (बहुमताचा आकडा 36)आम आदमी पक्ष - 66
भाजप - 04
काँग्रेस -00
=======================================================
आपच्या दिल्लीतील आमदारांना निवडणूक आयोगापाठोपाठ कोर्टाचाही झटका
दिल्लीतील आम आदमी पार्टीला निवडणूक आयोगापाठोपाठ कोर्टानेही झटका दिला आहे. निवडणूक आयोगाने कारवाई करण्याचे नक्की करत लाभाचे पद स्वीकारणाऱ्या २० आमदारांना अपात्र ठरवावे अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आहे. या नंतर या आमदारांनी कोर्टात धाव घेतली. मात्र कोर्टाकडून या आमदारांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने कोणताही अंतरिम आदेश न देता याचिका करणाऱ्या आमदारांनाच खडे बोल सुनावले आहेत.या लाभार्थी आमदारांप्रकरणी राष्ट्रपती नेमका काय निर्णय घेणार? हे पाहणे आता महत्त्वाचे आहे. मात्र आपल्यावर अपात्र ठरवले जाण्याची नाचक्की ओढवू नये म्हणून या प्रकरणी सहा आमदारांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करून या कारवाईला आव्हान दिले. मात्र कोर्टाने कोणालाही दिलासा दिलेला नाही. तुम्ही निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या नोटिशीला का उत्तर दिले नाही? असा प्रश्न कोर्टाने या लाभार्थी आमदारांना विचारला आहे. तसेच आयोगापुढे उभे राहून तुम्ही तुमची बाजू का मांडली नाही? असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगाला जे योग्य वाटते हे ती कारवाई करण्यास आता आयोग स्वतंत्र आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाबाबत आपच्या आमदारांनी केलेले वर्तन चुकीचे आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. दिल्ली सरकारने ‘आप’च्या २१ आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्ते प्रशांत पटेल यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या हायकोर्टाने या आमदारांची संसदीय सचिव म्हणून आमदारांची निवड रद्द ठरवली होती. यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडेही पोहोचले होते. जून २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरुच राहणार, असे स्पष्ट केले होते. आप आमदारांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या काळात संसदीय सचिव हे लाभाचे पद भूषवले होते, या निष्कर्षाप्रत निवडणूक आयोग आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तर निवडणूक आयोगाने यावर सुनावणी घेऊ नये, यासाठी आपने न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तिथूनही ‘आप’ला दिलासा मिळाला नाही. आता या लाभार्थी आमदारांवर कारवाई होणार हे अटळ दिसते आहे. अशात राष्ट्रपतींच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोर्टानेही या आमदारांना दिलासा दिलेला नाही.इतर राज्यांत परिस्थिती
* राजस्थानात १० अामदार संसदीय सचिव. त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा. लाभाचे पद.
* छत्तीसगडमध्ये ११ अामदार संसदीय सचिव. हायकाेर्टाने त्यांच्या सुविधा थांबवल्या. सुनावणी पूर्ण, फक्त निर्णय बाकी.
* हरियाणा हायकाेर्टाने जुलै २०१७ मध्ये ४ मुख्य संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या केल्या रद्द. दाेघांची पदे मात्र कायम.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.