थेट निवडलेल्या नगराध्यक्षांना आता विशेष अधिकार लाभणार
नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार आणि स्थैर्य देण्यासह त्यांच्या कारभारात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात नगराध्यक्षांना थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार तसेच स्थैर्य देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आता मोठ्या प्रमाणावर निवडून आलेल्या भाजपच्या नगराध्यक्षांना स्थैर्य मिळणार असून पुढील अडीच वर्षे अविश्‍वास ठरावाच्या माध्यमातून राजकीय गणिते जुळवित या नगराध्यक्षांना पदावरून खाली खेचणे अवघड बनणार आहे.नगराध्यक्षांच्या कारभारात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांनुसार आता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पहिली अडीच वर्षे पदावरून दूर करण्याची मागणी करता येणार नाही. त्यानंतर पदावरून दूर करण्याची मागणी केल्यास नगराध्यक्षांच्या गैरवर्तणुकीबाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना द्यावी लागणार आहेत. या आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे. चौकशीचा कालावधीही एक महिन्याचा करण्यात आला असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी सरकारकडे अहवाल पाठवतील व त्याआधारे सरकारमार्फत नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येईल. प्रक्रियेतील या सुधारणेमुळे ठोस कारणांव्यतिरिक्त नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही राजकीय गणिते जुळविली तरी विद्यमान नगराध्यक्षांना पदावरून खाली खेचणे अवघड बनणार असल्याचे मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. शिवाय नगर परिषद निधी व शासन अनुदानातून होणाऱ्या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना प्राप्त होतील.कायद्यातील नव्या सुधारणांनी मुख्याधिकाऱ्याचीही भूमिका आणि प्रशासकीय जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. सरकारचे अधिनियम, ध्येय-धोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर असलेले ठराव विखंडनासाठी पाठविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. मुख्य अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली असून मुख्य अधिकारी हा सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करताना केंद्र व राज्याच्या योजना-आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार राहणार आहे.सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्येक महिन्यात घेण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. अशा सभेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर मुख्याधिकाऱ्यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. तसेच वस्तुस्थितीदर्शक स्पष्टीकरणही ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसात अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीकडे देण्यात आले आहेत. राज्यातील शंभरहून अधिक नगरपालिकांच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार नगराध्यक्ष पदावर निवडून आले, तर नगरपालिका सदस्य म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे सदस्य आले. त्यामुळे सदस्य संख्या नसतानाही भाजपची सत्ता सर्वच नगरपालिकांमध्ये असल्याने या नगराध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणून विकासकामाला खिळ घातली जाऊ शकते. एखाद्या विकासकामाला आमसभेची मान्यता नसली तरी त्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार नगराध्यक्षास मिळणार असल्याने विकासकामाला गती मिळेल, अशी आशा राज्य सरकारला वाटत आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.