राजकीय पक्षांना देणगीसाठी ‘इलेक्ट्रोल बाँड’

राजकीय पक्षांना देणग्या बाँड स्वरूपात

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

निवडणुकीतील काळ्या पैशाच्या वापराला लगाम घालण्यासाठी निवडणूक बाँडची नवीन संकल्पना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी मांडली. राजकीय पक्षांना देणगी देण्यास इच्छुक असलेल्यांना स्टेट बँकेतून या बाँडची खरेदी करता येईल आणि विशिष्ट बाँक खात्यांमध्येच हे बाँड वटवता येतील.
राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोकड देणग्यांना पर्याय म्हणून या बाँडची संकल्पना मांडली आहे. जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या प्रत्येक महिन्यात १० दिवसांसाठी हे बाँड स्टेट बँकेच्या काही ठरावीक शाखांमध्ये उपलब्ध असतील. हे बाँड १५ दिवसांसाठी वैध असतील. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी बाँड खरेदीची मुदत 30 दिवस असणार आहे.
 त्यावर देणगीदाराचे नाव नसेल, मात्र देणगीदाराला बँकेत आपले ‘केवायसी’ तपशील सादर करावे लागतील. ‘सरकारने निवडणूक बाँड योजनेला अंतिम रूप दिले असून या योजनेची अधिसूचना आज, बुधवारी काढली जाईल. सन २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जेटली यांनी निवडणूक बाँडची संकल्पना सर्वप्रथम मांडली होती. जरी याला बाँड म्हटले गेले असले, तरी प्रॉमिसरी नोटसारखे स्वरूप असलेल्या या बाँडवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही. याची रक्कम राजकीय पक्षाला मिळेपर्यंत देणगीदाराचा निधी बँकेच्या ताब्यात असेल.सध्याच्या घडीला बऱ्याचशा राजकीय देणग्या या अज्ञात व्यक्तींकडून रोख रकमेच्या स्वरूपात दिल्या जातात. बाँडच्या स्वरूपात देणगी देताना देणगीदार बँकेच्या मध्यस्थीने देणगी देऊ शकतील. विशेष म्हणजे हे बाँड घेणार्‍याचे नाव जाहीर केले जाणार नाही. मात्र, बँकेला आपली सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. एसबीआयच्या विशेष शाखांमध्ये हे बाँड उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. एक हजार, दहा हजार, एक लाख आणि एक कोटी रुपयांच्या मूल्याचे हे बाँड असतील. व्याजमुक्‍त असलेल्या या बाँडचा कालावधी फक्‍त 15 दिवसांचा असणार असून नोंदणीकृत कोणत्याही राजकीय पक्षाला या माध्यमातून देणगी देता येईल. जोपर्यंत राजकीय पक्षाकडे ही देणगी जात नाही, तोपर्यंत हे बाँड एसबीआयकडेच राहतील.  याद्वारे देणग्या घेण्यासाठी केवळ नोंदणीकृत आणि एक टक्का मते मिळवणारे राजकीय पक्षच पात्र ठरणार आहे.

राजकीय पक्षांना देणगीसाठी ‘इलेक्ट्रोल बाँड’

राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधी रोख्यांसाठी सरकार रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे.

AMENDMENTS TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934
"133. The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.
134. In the Reserve Bank of India Act, 1934, in section 31, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
"(3) Notwithstanding anything contained in this section, the Central Government may authorise any scheduled bank to issue electoral bond.
Explanation.–– For the purposes of this sub-section, ‘’electoral bond’’ means a bond issued by any scheduled bank under the scheme as may be notified by the Central Government.’’

त्यानुसार देणगीदार फक्त चेकने किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे देऊन निवडणूक रोखे प्राधिकृत बँकांमधून खरेदी करू शकतील. राजकीय पक्ष ठराविक मुदतीमध्ये हे रोखे पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या अधिकृत बँक खात्यात जमा करू शकतील. निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या पैशांचा प्राप्तीकर विभागाला हिशेब द्यावा लागणार नाही. त्यासाठी प्राप्तीकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार असून दोन हजारांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT, 1961
"11. In section 13A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,—
(I) in the first proviso,—
(i) in clause (b),—
(A) after the words “such voluntary contribution”, the words “other than contribution by way of electoral bond” shall be inserted;
(B) the word “and” occurring at the end shall be omitted;
(ii) in clause (c), the word “; and” shall be inserted at the end;
(iii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(d) no donation exceeding two thousand rupees is received by such political party otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond.
Explanation.––For the purposes of this proviso, “electoral bond” means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934.’;
(II) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided also that such political party furnishes a return of income for the previous year in accordance with the provisions of sub-section (4B) of section 139 on or before the due date under that section.”

निवडणूक आयोगालाही सदर रोख्याचा तपशील द्यावा लागणार नाही त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.

AMENDMENTS TO THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951
"135.The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.
136. In the Representation of the People Act, 1951, in section 29C, in sub-section (1), the following shall be inserted, namely:––
‘Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to the contributions received by way of an electoral bond.
Explanation.––For the purposes of this sub-section, “electoral bond” means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934."

अर्थसंकल्पात दोन महत्त्वाच्या तरतुदी जाहीर केल्या यामध्ये अज्ञात देणग्यांची (‘अननोन डोनेशन’) मर्यादा वीस हजार रुपयांहून थेट दोन हजार रुपयांवर आणणे आणि निवडणूक रोखे (इलेक्शन बाँड) जाहीर करणे या होत्या, याची अंमलबजावणी प्रतीक्षेत होती. दरम्यान १९९६ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारच्या (सक्रिय, सहयोगी, आजीवन) सभासदत्वाच्या कूपन विक्रींचा तपशील ठेवण्याची सक्ती केली होती मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. तसेच यापूर्वी सर्वांसाठी १९८७ मध्ये इंदिरा विकास पत्र नावाने केंद्राने रोखे आणले होते; पण त्याचा गैरवापर झाल्याने इंदिरा विकास पत्र रोखे रद्द करावे लागले होते. देणग्यांचा सर्व तपशील उघड करण्याचे बंधन कोणत्याही कायद्याने घातलेले नाही. याउलट प्राप्तिकर कायद्याच्या १३ अ कलमानुसार, राजकीय देणग्या करमुक्त आहेत. देणाऱ्याला करसवलत आणि घेणारा करमुक्त असे आहे . लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या २९ अ, क कलमानुसार वीस हजार रुपयांपुढील देणग्या धनादेश किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घेण्याचे आणि त्याचा संपूर्ण तपशील आयोगाला द्यावा लागतो. तसेच वीस हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या रोख घेता येतील आणि देणगीदारांचा तपशीलही उघड करावा लागत नाही. म्हणजे तो देणगीदार अज्ञातच राहतो. या नियमाने फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. मागील तपशील पहिला तर २००४-०५ ते २०१४-१५ या अकरा वर्षांमध्ये राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना अधिकृतरीत्या ११,३६७ कोटी ३४ लाखांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. पण त्यातील तब्बल ७,८३३ कोटींच्या देणग्या अज्ञातांच्या आहेत. गुप्त धनाचे हे प्रमाण जवळपास ६९ टक्के आहे. त्यात एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. या अकरा वर्षांच्या कालावधीत भाजपच्या ६५ टक्के देणग्या (३२७२ कोटींपैकी २१२५ कोटी), काँग्रेसच्या ८३ टक्के (३९८२ कोटींपैकी ३३२३ कोटी) देणग्या गुप्त राहिल्या आहेत. राजकीय पक्षांना २० हजारांपेक्षा जास्त आलेल्या देणगीचे तपशिल आर्थिक वर्षात ( १एप्रिल ते ३१ मार्च) निवडणुक आयोगाकडे दरवर्षी सादर करावा लागतो. राजकीय पक्षांना देणगीदारांचे नाव, पत्ता, PAN, देणगीची पध्दत या सर्व गोष्टींचा तपशिल द्यावा लागतो. १३ सप्टेंबर २०१३ च्या ADR च्या अहवालानुसार 75% देणगीचे स्वरूप हे बेनामी आहे. अनेक प्रकारच्या संस्था आणि व्यावसायिक संस्थांनी २००४-०५ ते २०११-१२ या ८ आर्थिक वर्षादरम्यान ३७८ कोटींची देणगी दिला आहे त्यातली ८७% ही नामी स्वरूपाची आहे. २००४-०५ ते २०११-१२ या आर्थिक वर्षात कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक संस्थांनी राष्ट्रीय पक्षांना देणगी दिली आहे जी एकूण २५% हून कमी आहे ७५% निधी हा बेनामी स्वरूपाचा आहे. हा अहवाल कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक संस्थांनी दिलेल्या देणगीचे विश्लेषण आहे. काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या पक्षांव्यक्तिरिक्त कुठल्याच राष्ट्रीय पक्षाने २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाचे देणगीचे तपशिल सादर केलेले नाहीत. म्हणून या अहवालात २००४-५ ते २०११-१२ या आर्थिक वर्षांचे देणगी दिलेल्या तपशिलांचे विश्लेषण आहे. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, बसप या पक्षांनी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांना २००४-०५ ते २०११-१२ या ८ आर्थिक वर्षात कुठल्याच स्वयंसेवी संस्थेंने त्यांना २० हजार पेक्षा जास्त देणगी दिलेली नाही. २००९ साली निवडणुका होत्या त्या वर्षी सर्वात जास्त निधी म्हणजेच १५८.६८ कोटी निधी राजकीय पक्षांना मिळाला होता. कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक संस्थांनी दिलेली देणगी एकूण देणग्यांपैकी सगळ्यात जास्त देणगी भाजपला म्हणजे ११३४ देणगीदारांकडून १९८.४७ कोटी निधी मिळाला आहे. त्याखालोखाल काँग्रेसला ४१८ देणगीदारांकडून १७२.२५ कोटी निधी मिळाला आहे. राष्ट्रीय पक्षांचे मोठे देणगीदार आहेत.

काँग्रेस :- आदित्य बिर्ला समूहाचे General Elector Trust या संस्थेने सर्वात जास्त म्हणजेच ३६.४१ कोठी त्यानंतर Torrent Power LTD यांनी ११.८५ कोटी आणि Bharti Elector Trust या संस्थेने ११ कोटींची देणगी दिली आहे.  २००४-०५ ते २०११-१२ या ८ आर्थिक वर्षात विदेशी कंपन्यांनी काँग्रेसला ९ कोटी ८३ लाख तर भाजपला १९ कोटी ४२ लाख एवढा निधी मिळाला.

भाजप:- आदित्य बिर्ला समूहाचे General Elector Trust या संस्थेने २६.५७ कोटी निधी दिला त्यानंतर Torrent Power LTD यांनी १३ कोटी आणि Asianet V Holding pvt ltd यांनी १० कोटींचा निधी दिला आहे.

राष्ट्रवादी :- अंबुजा सिमेंट, Hindustan Construction आणि Infina Finance यांनी प्रत्येकी १ कोटीचा निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिला.

CPI & CPM: - CPI ला १३ कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून ११ लाखांची देणगी मिळाली. तर CPM ला १.७८ कोटींची देणगी मिळाली आहे.

वेगवेगळ्या क्षेत्रातून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्या - विश्वस्त आणि समूह संस्था (Trust & Group of Companies):- काँग्रेसला यांच्याकडून सर्वात जास्त म्हणजे ७०.२८ कोटी तर भाजपला उत्पादन संस्था (Manufacturing ) यांच्याकडून 58.18 कोटी तर तेल आणि उर्जा (Oil & power) क्षेत्रातून १७.६ कोटींची देणगी मिळाली. खाणकाम, बांधकाम, आयात/निर्यात क्षेत्राकडून काँग्रेसला २३.०७ कोटी तर भाजपला Real Estate कडून १७.०१ कोटींची देणगी मिळाली आहे. असे देणगीदार ज्यांनी देणगी देण्याच्या पध्दतीचा तपशिल दिलेला नाही. ५८ देणगीदार ज्यांनी १.०२ कोटींची देणगी दिली आहे. त्यांनी देणगीच्या पध्दतीचा तपशिल दिला नाही. Foreign funds आणि भाजप, काँग्रेस Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) 1976 3 & 4 नुसार भारतातल्या विदेशी कंपन्यांकडून निधी स्विकारण्यास भारतीय राजकीय पक्षांना मनाई आहे.

चंद्रकांत भुजबळ
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) 
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे महाराष्ट्र