PRAB: पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७; निवडणूक खर्च सादर न केल्यामुळे एकूण १५६ उमेदवार पुढील पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र)

Wednesday, 7 March 2018

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७; निवडणूक खर्च सादर न केल्यामुळे एकूण १५६ उमेदवार पुढील पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र)

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०१७

निवडणूक खर्च सादर न केल्यामुळे एकूण १५६ उमेदवार पुढील पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र)

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सदर न केल्यामुळे एकूण १५६ उमेदवारांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र) ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे. १५६ उमेदवारांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र) ठरविण्यात आले असून सदर उमेदवारांची यादी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि 4 जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
तसेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत विहित मुदतीत निवडणूक खर्च सदर न केल्यामुळे एकूण ८० उमेदवारांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र) ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये जुन्नर, बारामती, मुळशी, हवेली, पुरंधर, आंबेगाव, शिरूर, दौंड ,मावळ, भोर आदि तालुक्यातील उमेदवारांचा समवेश आहे. त्यांना पुढील पाच वर्ष निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र) ठरविण्यात आले असून सदर उमेदवारांची यादी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि 4 जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच जिल्हाधिकारी यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 15 ब व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा अधिनियम २०१० अन्वये विहित नमुन्यात व कालावधीत निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर न करण्याऱ्या व्यक्तीस जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य म्हणून राहण्यास किवा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह (अपात्र) ठरविण्यात येते. राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेशानुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम 15 (ब), (1) व कलम ६२ (अ) (1) चे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रधान केले आहेत त्यानुसार हि कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या या निवडणुकीत अनेक उमेदवार मैदानात होते. काही विजयी झाले तर काही पराभूत झाले. विजयी, पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी प्रचारासाठी केलेला खर्च निवडणूक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. विजयी झालेल्या उमेदवारांनी सादरही केला; पण पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी खर्च सादर केला नाही.त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी राव यांनी उमेदवारांना नोटिसा बजावल्या. त्यानंतरही त्यांनी निवडणूक खर्च सादर केला नाही. म्हणून या सर्व उमेदवारांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविले आहे.