चारा घोटाळा प्रकरणात लालूप्रसाद यादव यांच्यासह 15 जण दोषी, तर 7 जण निर्दोष
राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. देशातील चारा घोटाळा प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यासह सगळ्या दोषी आरोपींना ३ जानेवारीला शिक्षा सुनावली जाणार आहे. सोमवारपासून न्यायलयाला ख्रिसमसनिमित्त सुट्टी असल्यामुळे न्यायलायचे कामकाज २ जानेवारीला सुरू होईल. त्यानंतर ३ जानेवारीला लालूप्रसाद यादव यांच्यासह चारा घोटाळ्यात शिक्षा सुनावली जाणार आहे. काही वेळापूर्वीच पोलिसांनी लालूप्रसाद यादव यांना रांची तुरुंगात घेऊन जाण्यासाठी ताब्यात घेतले आहे.चारा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात रांचीतील विशेष सीबीआय कोर्टाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना दोषी ठरवलं आहे, तर माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. रांचीतील विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश शिवपाल सिंह यांनी हा निर्णय दिला. लालूप्रसाद यादव यांच्यासह 15 जण दोषी ठरले आहेत, तर जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह 7 जण निर्दोष सुटले आहेत. 2018 मध्ये म्हणजे पुढील वर्षी 3 जानेवारीला लालूप्रसाद यादव यांच्यासह 15 जणांना शिक्षा सुनावली जाईल लालूप्रसाद यादव यांच्यासह दोषींना ३ जानेवारीला शिक्षा सुनावली जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत लालूप्रसाद यादव यांचा मुक्काम तुरुंगातच असणार आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे लालूप्रसाद यादव यांचे नवे वर्ष तुरुंगातच जाणार आहे. कोट्यवधी रूपयांचा चारा घोटाळा देशभरात चांगलाच गाजला होता. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांना गमवावे लागले होते. चारा घोटाळा प्रकरणात जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह एकूण ६ जणांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. लालूप्रसाद यादव यांना या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडकवले जात आहे अशी टीका राजदचे नेते मनोज झा यांनी केली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर अजूनही पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही यापेक्षा वरच्या कोर्टात दाद मागू असेही झा यांनी स्पष्ट केले. 1996 साली चारा घोटाळा उघड झाला होता. त्यावेळी हा घोटाळा 950 कोटी रुपयांचा होता.
* शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी चारा पुरवला जावा या उद्देशाने सरकारतर्फे मदत योजना राबवली जाते. बिहारच्या स्थापनेपासून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.
* सरकारी अधिकारी जनावरांची संख्या निश्चित करुन त्याप्रमाणे चारा खरेदीसाठी अनुदान द्यायचे. या अनुदानाचा हिशेब नंतरच्या महिन्यात देणे अपेक्षित असते. परंतू या प्रकरणात कोणताही हिशोब दिला गेला नाही.
* देशाचे तत्कालीन महालेखापाल टी. एन. चतुर्वेदी यांना १९८५ साली पहिल्यांदा या प्रकरणात काही काळेबेरे असल्याचा संशय आला. बिहार सरकार या खर्चाचे हिशेबच देत नसल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले होते.
* १९९२ साली बिहार सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील बिंदुभूषण त्रिवेदी या पोलीस अधिकाऱ्याने या घोटाळ्याची चौकशी देखील केली. बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना त्यांनी अहवाल देखील दिला. मात्र, त्रिवेदी यांची तडकाफडकी बदली आणि हे प्रकरण थंड पडले.
* जानेवारी १९९६ मध्ये प. सिंगभूम जिह्याचे उपायुक्त अमित खरे यांनी या प्रकरणी धाडी घालण्यास सुरुवात केली आणि चारा घोटाळ्याचे घबाडच त्यांच्या हाती लागले.
* चारा घोटाळ्यात अनेक संस्थांना अनुदान देण्यात आले. या संस्था प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हत्या, अशी माहिती समोर आली.
* मार्च १९९६ मध्ये पाटणा हायकोर्टाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
* जून १९९७ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. यात ५५ आरोपींचा समावेश होता. भारतीय दंड संहितेतील कलम ४२० (फसवणूक), १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
* २० वर्षांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा तुरुंगात जाण्याची वेळ आली. त्यावेळी त्यांच्या हजारो समर्थकांनी पाटण्यात अक्षरश: धिंगाणा घातला होता.
* ऑक्टोबर २००१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर हा खटला झारखंडमधील न्यायालयात वर्ग केला.
दिल्लीत अमंलबजावणी संचनालयाने (ईडी) लालूप्रसाद यादव यांची थोरली कन्या आणि खासदार मिसा भारती विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. मीसा भारती यांचा बंगला आणि कार्यालयांवर ईडीने छापा टाकला होता.दिल्लीतील एका कोर्टात मीसा भारती यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. यापूर्वी 1 हजार कोटी रुपयांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी मीसा यांची चौकशी करण्यात आली होती. इतकेच नाही तर ईडीने मीसा यांच्या दिल्लीसह इतर 3 ठिकाणच्या मालमत्तांवर छापेमारी केली होती. नंतर मीसा या पतीसोबत प्राप्तीकर विभागात चौकशीला सामोरे गेल्या होत्या. सप्टेंबर महिन्यात ईडीने मीसा भारती यांचे दिल्लीनजीक बिजवासन भागातील फार्म हाऊस सील केले होते. हे फार्म हाऊस मीसा आणि पती शैलेश यांच्या नावे आहे. मीसा आणि शैलेश यांनी चौकशीत उलटसूलट उत्तरे दिल्यानंतर ईडीने हे पाऊल उचलले होते. शेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या ब्लॅकमनीतून मीसा आणि शैलेश यांनी फार्म हाऊस खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मिसा आणि शैलेश यांना 4 शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 1 कोटी 20 लाख रुपये मिळाले होते. सन 2008-09 मध्ये शेल कंपन्यांनी मिसा यांना पैसा दिला होता. या काळात लालूप्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री होते.
राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. देशातील चारा घोटाळा प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यासह सगळ्या दोषी आरोपींना ३ जानेवारीला शिक्षा सुनावली जाणार आहे. सोमवारपासून न्यायलयाला ख्रिसमसनिमित्त सुट्टी असल्यामुळे न्यायलायचे कामकाज २ जानेवारीला सुरू होईल. त्यानंतर ३ जानेवारीला लालूप्रसाद यादव यांच्यासह चारा घोटाळ्यात शिक्षा सुनावली जाणार आहे. काही वेळापूर्वीच पोलिसांनी लालूप्रसाद यादव यांना रांची तुरुंगात घेऊन जाण्यासाठी ताब्यात घेतले आहे.चारा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात रांचीतील विशेष सीबीआय कोर्टाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना दोषी ठरवलं आहे, तर माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. रांचीतील विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश शिवपाल सिंह यांनी हा निर्णय दिला. लालूप्रसाद यादव यांच्यासह 15 जण दोषी ठरले आहेत, तर जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह 7 जण निर्दोष सुटले आहेत. 2018 मध्ये म्हणजे पुढील वर्षी 3 जानेवारीला लालूप्रसाद यादव यांच्यासह 15 जणांना शिक्षा सुनावली जाईल लालूप्रसाद यादव यांच्यासह दोषींना ३ जानेवारीला शिक्षा सुनावली जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत लालूप्रसाद यादव यांचा मुक्काम तुरुंगातच असणार आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे लालूप्रसाद यादव यांचे नवे वर्ष तुरुंगातच जाणार आहे. कोट्यवधी रूपयांचा चारा घोटाळा देशभरात चांगलाच गाजला होता. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांना गमवावे लागले होते. चारा घोटाळा प्रकरणात जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह एकूण ६ जणांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. लालूप्रसाद यादव यांना या सगळ्या गोष्टींमध्ये अडकवले जात आहे अशी टीका राजदचे नेते मनोज झा यांनी केली आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवर अजूनही पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही यापेक्षा वरच्या कोर्टात दाद मागू असेही झा यांनी स्पष्ट केले. 1996 साली चारा घोटाळा उघड झाला होता. त्यावेळी हा घोटाळा 950 कोटी रुपयांचा होता.
चारा घोटाळा नेमका काय होता?
चारा घोटाळ्याप्रकरणी रांचीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी निर्णय दिला. राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांचे मुख्यमंत्रीपद आणि खासदारकी गमावण्यासाठी हाच घोटाळा कारणीभूत ठरला होता. याप्रकरणातील एका खटल्यात २०१३ मध्ये लालूंना दोषी ठरवण्यात आले होते. शनिवारी न्यायालयाने देवघर कोषागारातील भ्रष्टाचाराबाबत हा निर्णय दिला. या घोटाळ्यात लालूप्रसाद यादव यांच्यावर एकूण सहा खटले सुरु आहेत. चाईंबासा खटल्यात लालूप्रसाद यादव यांना 2013 साली पाच वर्षांची शिक्षा झाली होती. मात्र जामिनावर ते बाहेर आहेत.आजचा निर्णय देवघर तिजोरीमधून काढलेल्या रकमेशी संबंधित आहे. यात लालूंनी 90 लाख रुपये अवैधरित्या काढल्याचा आरोप आहे.चारा घोटाळ्यात 900 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. दरम्यान, देवघर ट्रेझरी (कोषागार) मधून अवैध रीतीने 1991 ते 1994 दरम्यान 6 बनावट वाटपपत्रांतून 89,04,413 रुपये काढण्यात आले. तर बिहार सरकारकडून औषध आणि चारा खरेदीसाठी फक्त 4 लाख 7 हजार रुपयेच पास करण्यात आले होते. बिहारचे तत्कालीन सीएम आणि अर्थमंत्री लालू प्रसाद यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करत याप्रकरणी चौकशीसाठी आलेल्या फाइलला 5 जुलै 1994 ते 1 फेब्रुवारी 1996 पर्यंत अडकवून ठेवले. पुन्हा 2 फेब्रुवारी 1996 रोजी तपासाचे आदेश दिले, तोपर्यंत चारा घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आलेले होते.लालू प्रसाद आणि डॉ. जगन्नाथ मिश्र यांच्याशिवाय इतर आरोपींमध्ये बिहारचे माजी मंत्री विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, आरके राणा, ध्रुव भगत, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, एसी चौधरी, डॉ. कृष्ण कुमार प्रसाद, सुधीर भट्टाचार्य, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, संजय अग्रवाल, ज्योति झा, गोपीनाथ दास, सुनील गांधी, सरस्वती चंद्र, साधना सिंह, राजाराम जोशी आणि सुशील कुमार यांचा समावेश आहे.* शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी चारा पुरवला जावा या उद्देशाने सरकारतर्फे मदत योजना राबवली जाते. बिहारच्या स्थापनेपासून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.
* सरकारी अधिकारी जनावरांची संख्या निश्चित करुन त्याप्रमाणे चारा खरेदीसाठी अनुदान द्यायचे. या अनुदानाचा हिशेब नंतरच्या महिन्यात देणे अपेक्षित असते. परंतू या प्रकरणात कोणताही हिशोब दिला गेला नाही.
* देशाचे तत्कालीन महालेखापाल टी. एन. चतुर्वेदी यांना १९८५ साली पहिल्यांदा या प्रकरणात काही काळेबेरे असल्याचा संशय आला. बिहार सरकार या खर्चाचे हिशेबच देत नसल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले होते.
* १९९२ साली बिहार सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील बिंदुभूषण त्रिवेदी या पोलीस अधिकाऱ्याने या घोटाळ्याची चौकशी देखील केली. बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना त्यांनी अहवाल देखील दिला. मात्र, त्रिवेदी यांची तडकाफडकी बदली आणि हे प्रकरण थंड पडले.
* जानेवारी १९९६ मध्ये प. सिंगभूम जिह्याचे उपायुक्त अमित खरे यांनी या प्रकरणी धाडी घालण्यास सुरुवात केली आणि चारा घोटाळ्याचे घबाडच त्यांच्या हाती लागले.
* चारा घोटाळ्यात अनेक संस्थांना अनुदान देण्यात आले. या संस्था प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हत्या, अशी माहिती समोर आली.
* मार्च १९९६ मध्ये पाटणा हायकोर्टाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
* जून १९९७ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. यात ५५ आरोपींचा समावेश होता. भारतीय दंड संहितेतील कलम ४२० (फसवणूक), १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
* २० वर्षांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा तुरुंगात जाण्याची वेळ आली. त्यावेळी त्यांच्या हजारो समर्थकांनी पाटण्यात अक्षरश: धिंगाणा घातला होता.
* ऑक्टोबर २००१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर हा खटला झारखंडमधील न्यायालयात वर्ग केला.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी लालूप्रसाद यादव यांची कन्या मीसा भारती यांच्या विरोधात ईडीने दाखल केले आरोपपत्र
दिल्लीत अमंलबजावणी संचनालयाने (ईडी) लालूप्रसाद यादव यांची थोरली कन्या आणि खासदार मिसा भारती विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. मीसा भारती यांचा बंगला आणि कार्यालयांवर ईडीने छापा टाकला होता.दिल्लीतील एका कोर्टात मीसा भारती यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. यापूर्वी 1 हजार कोटी रुपयांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी मीसा यांची चौकशी करण्यात आली होती. इतकेच नाही तर ईडीने मीसा यांच्या दिल्लीसह इतर 3 ठिकाणच्या मालमत्तांवर छापेमारी केली होती. नंतर मीसा या पतीसोबत प्राप्तीकर विभागात चौकशीला सामोरे गेल्या होत्या. सप्टेंबर महिन्यात ईडीने मीसा भारती यांचे दिल्लीनजीक बिजवासन भागातील फार्म हाऊस सील केले होते. हे फार्म हाऊस मीसा आणि पती शैलेश यांच्या नावे आहे. मीसा आणि शैलेश यांनी चौकशीत उलटसूलट उत्तरे दिल्यानंतर ईडीने हे पाऊल उचलले होते. शेल कंपन्यांकडून मिळालेल्या ब्लॅकमनीतून मीसा आणि शैलेश यांनी फार्म हाऊस खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मिसा आणि शैलेश यांना 4 शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 1 कोटी 20 लाख रुपये मिळाले होते. सन 2008-09 मध्ये शेल कंपन्यांनी मिसा यांना पैसा दिला होता. या काळात लालूप्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री होते.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.