नगरपंचायत अध्यक्षही जनतेतून, विधेयक मंजूर
राज्यात अस्तित्वात असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधींमधून अध्यक्ष निवडण्याची पद्धत आता इतिहासजमा होणार आहे. गुरुवारी विधानसभेत झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकामुळे लोकप्रतिनिधींऐवजी आता थेट जनतेतून नगरपंचायतीचा अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. या विधेयकाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी विरोध केला. गुरुवारी विधानसभेत नगरपालिका, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर चर्चा झाली. राज्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याची तरतूद असलेले असे विधेयक गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. या सुधारणेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांनी विरोध केला. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी अध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड म्हणजे हा लोकशाहीचा अंत असल्याचा आरोप केला. थेट अध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी धनदांडगेच पुढे येतात. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ता हा दुरावत जातो, असेही ते म्हणाले. त्यांचा मुद्दा उचलून धरत सत्ताधारी पक्षातर्फे एकनाथ खडसे यांनीही या सूचना केल्या. अनेक नगरपंचायतींमध्ये आज सीईओ नाही. ही पदे भरली गेली नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षांना कामे करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आधीची ग्रामपंचायतच बरी होती, अशी भावना बळावत आहे. अशा स्थितीत हे विधेयक आणताना काही सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या विधेयकावरील चर्चेत नीतेश राणे, संतोष साबणे, विजय वडेट्टीवार आदी सदस्यांनी भाग घेतला. जयंत पाटील यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवत अध्यक्षांची थेट निवडणूक ही पद्धत लोकशाहीला मारक आहे, असे मत व्यक्त केले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या या मॅरेथॉन चर्चेनंतर संबंधित विधेयक मंजूर करण्यात आले. दोन महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती अधिनियम -१९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला गेला.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.