धनगर समाजाच्या आरक्षणाला शिंदे सरकारकडून नव्या 'जी.आर'चा तडका!
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूची जमातीत समावेश करून आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर समाजाचा रोष सरकारला नको आहे. धनगर आणि धनगड एकच की विभिन्न जात आहे याबाबत अनेक वर्ष खल सुरु आहे. सन 2011 च्या जनगणनेत नमूद केलेल्या राज्यातील 43 हजार ओरान-धनगडांच्या लोकसंख्येकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून धनगर आणि धनगड एकच जात असल्याचा नवा 'जी.आर' काढण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे भले तो कोर्टात टिकेल अथवा नाही याच्याशी काहीही देणेघेणे शिंदे सरकारला नाही. अर्थातच नव्या 'जी.आर'चा तडका विधानसभा निवडणुका तारून नेईल आणि मेंढपाळांचा धनगर समाज मेंढरांसारखा मागे-मागे येईल असा शिंदे सरकारचा कयास आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे तर धनगर समाजासह ओबीसीमधील अनेक जातींना अनुसूचित जाती व जमाती वर्गातून आरक्षण पाहिजे असा सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात सामाजिकदृष्ट्या गंभीर प्रश्न विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून उभे ठाकले जात आहेत. नव्या जातींचा आपल्या वर्गात समावेश केल्यास सद्यस्थितीत असलेले आपले आरक्षण संपुष्टात येईल अशी भीती त्या-त्या घटकांना आहे. सदर भीती रास्त देखील आहे मात्र सरकारकडून वारंवार स्पष्टीकरण दिले जाते की कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार परंतु कसा धक्का लागणार नाही याचा खुलासा मात्र गुलदस्त्यातच आहे. आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे तत्काळ 'जी.आर' काढणाऱ्या त्रांगड्या सरकारकडून आरक्षण प्रश्न मिटवण्याऐवजी क्लिष्टता निर्माण करून आजचे मरण उद्यावर अशी चालढकल सुरु आहे. आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे तत्काळ काढलेले 'जी.आर' न्यायालयात टिकणार नाहीत याची जाणीव असताना देखील सरकारची कृती आश्चर्यकारक आहे.
आता आपण 'धनगर' की 'धनगड' वरून 'ग्यानबाची मेख' कशी आहे हे पाहूया. 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच शब्द आहे केवळ 'र' आणि 'ड' बाबत मुद्रण दोष झाल्याचा युक्तिवाद अनेक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये केलेला असून तो फेटाळण्यात आलेला आहे अशी वस्तुस्थिती आहे. यावर्षीच्या प्रारंभी मुंबई उच्च न्यायालयामधील याचिका फेटाळण्यात आलेल्या आहेत. आता संबंधित याचिका फेटाळण्याची अनेक कारणे निकालामध्ये देण्यात आलेली असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. केवळ एका मुद्यावर भर देऊन 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच शब्द आहे असा रेटा सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामधील याचिकामध्ये राज्यात एकच धनगड कुटुंब आहे मात्र ते धनगरच आहे असा दाखला देण्यात आला त्याबाबत निकालपत्रात सविस्तरपणे नमूद आहे. वास्तविकपणे राज्यात एक दोन नाही तर सुमारे ४० हजार ६० धनगड समाजाची लोकसंख्या असून जात पडताळणी समितीने काहीना जात प्रमाणपत्र दिल्याचे पुरावेच न्यायालयात सादर केले होते. याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने घेऊन राज्यात धनगड समाज आहे की नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला त्यावेळी दिले होते. महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात पर्दाफाश झाला होता अशी वस्तुस्थिती आहे. आता पुन्हा तोच कित्ता गिरवून राज्य सरकार काय साध्य करणार आहे हा सर्वसामान्य धनगर समाजापुढे प्रश्न आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले असून याचिका प्रलंबित आहे.
शासकीय दरबारी धनगड समाजाची अधिकृतपणे आश्चर्यकारक आकडेवारी जाणून घेऊयात. देशाच्या 1961 च्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या अनुक्रमांक 36 ओरान-धनगड जमातीची लोकसंख्या यवतमाळ जिल्ह्यात 1 गणली गेली आहे तर 1971 च्या जनगणनेत चंद्रपूर/गडचिरोली जिल्ह्यात 1 गणली गेली आहे. म्हणजेच या जमातीमध्ये कोणतीही वाढ न होता यवतमाळ जिल्ह्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाल्याचे मानूया परंतु आगामी काळात म्हणजेच सन 1981 व सन 1991 मधील जनगणनेत 9 जिल्हे वगळता ऊर्वरित भागात लोकसंख्या झपाट्याने वाढून अनुक्रमे 70 हजार 984 व 96 हजार 524 वर पोहोचली. सन 2001 च्या जनगणनेत मात्र लोकसंख्येत तुलनेत घट होऊन 28 हजार 921 इतकी जनगणनेत नोंद आहे. सन 2011 च्या जनगणनेत 43 हजार 60 इतकी अनुसूचित जमातीच्या अनुक्रमांक 36 ओरान-धनगड जमातीच्या लोकसंख्येची गनणा केल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. असा धडडीत सबळ पुरावा अस्तित्वात असताना कोणत्या आधारावर राज्य सरकार 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच जात/शब्द आहे हा अफलातून 'जी.आर' काढणार आहे.
मराठा समाजाबाबतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या सूचित कुणबी या अनुक्रमांक वर मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा असा शब्द खेळ करून तत्कालीन सरकारने 'जी.आर' काढून सामाजिकदृष्ट्या ओबीसींमध्ये सामूहिक घुसखोरीचे द्वार उघडले त्यामध्ये आता सगेसोयरे 'जी.आर' म्हणे 2017 मध्येच काढला आहे. ओबीसींना जणगणनेअभावी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण अद्यापही मिळालेले नसताना अतिरिक्त समाजाची भरतीमुळे दुर्लक्षित सर्व घटकांना खरच लाभ मिळणार का? हा गंभीर प्रश्न सर्वच समाजापुढे आहे. अशाचप्रकारे आता धनगर समाजाला देखील धनगड म्हणून 'जी.आर' काढून सामाजिकदृष्ट्या अनुसूचित जमातीचे सामूहिक घुसखोरीचे द्वार उघडणार काय हा खरा प्रश्न आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा 'जी.आर' प्रमाणेच 'धनगर' आणि 'धनगड' ही एकच जात आहे असा 'जी.आर' निघणार आहे. यामुळे सामाजिक घडी मात्र विसकटणार आहे हे मात्र निश्चित. मराठा समाजातील खरच गरीब घटकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे अन अन्य घटकांवर अन्याय नको आणि धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे मात्र अन्य घटकांवर अन्याय नको अशी सरकारची प्रामाणिकपणे इच्छा असायला हवी मात्र घोळ घालणारा 'जी.आर' चा तोडगा नको आहे अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये आहे.
'धनगर' की 'धनगड' वरून 'ग्यानबाची मेख' कशी आहे याची दुसरी बाजू देखील पाहूयात. 'धनगर' आणि 'धनगड' हा एकच जात/जमात आहे असे मानले गेले तर धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती मध्ये होऊन अर्थातच जमातीच्या लोकसंख्येत भर पडेल. महाराष्ट्रात किमान 9 टक्के तर कमाल 15 टक्के धनगर समाजाची लोकसंख्या असल्याचे मानले जाते. म्हणजेच त्या तुलनेत राज्यातील अनुसूचित जमाती लोकसंख्येत वाढ होईल आणि घटनेने दिलेले लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व मिळेल. आगामी काळातील मतदारसंघ पुनर्रचना 2029 मध्ये लोकसंखेच्या आधारावर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवणे क्रमप्राप्त आहे त्यामुळे अर्थातच सद्यस्थिती असलेल्या राखीव मतदारसंख्येत वाढ होईल आणि सर्वसाधारण मतदारसंघात घट होऊन खुल्या वर्गातील प्रतिनिधींच्या प्रतिनिधित्वात घट होईल आणि हीच खरी दुखावणारी 'ग्यानबाची मेख' आहे. त्यामुळे 'धनगर' आणि 'धनगड' ही एकच जात असा संभाव्य सरकारचा 'जी.आर' न्यायालयात टिकणारा नसेल हे सत्य आहे. राजकीयदृष्ट्या वेळ टाळताना सामाजिक घडी मात्र विसकटणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.
महाराष्ट्रातील 52% आरक्षणांपैकी एस्सी आणि एसटी ला अनुक्रमे 13% आणि 7%, ओबीसी 19% आणि विमुक्त जाती/विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि भटक्या जमाती मिळून 13% आरक्षण आहे. धनगरांचा समावेश राज्याच्या ओबीसींच्या उपवर्ग यादीत ‘भटक्या जमाती’ म्हणून करण्यात आली आहे त्यांना 3.5% आरक्षण सद्यस्थितीत आहे. केंद्र सरकारच्या यादीत धनगरांचा समावेश ओबीसी मध्येच असून त्यांना सर्व लाभ ओबीसी म्हणूनच मिळतात. तर मराठा समाजाचा मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा म्हणून (कुणबी) ओबीसी यादीत प्रवेश होत असल्याने महाराष्ट्रातील 370 जातसमूहाच्या ओबीसी वर्गातील 19% मध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊ पाहत आहेत. मात्र केंद्र सरकारच्या यादीत कुणबी असे नमूद आहे (मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा असे नाही) त्यामुळे त्यांना केंद्र स्तरावर आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
'धनगर' की 'धनगड' या धनगर समाजाच्या आरक्षण प्रश्नी अधिक माहिती खालीलप्रमाणे जाणून घेऊयात. अनुसूचित जमातीच्या सुचित धनगर ,धनगड हे दोन्हीही शब्द नाहीत. राज्यात धनगड ही जमातच नाही. धनगर ही जात आहे, जमात नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या सुचित समावेश करू नये. अशी मागणी अनुसूचित जमातीकडून करून विरोढ केला जातो. त्यांच्या मते महाराष्ट्राच्या सुचित (धांगड) या शब्दाचे भाषांतर धनगड असे केले जात आहे. त्याचे भाषांतर धांगड असे हवे आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्रमांक 36 वर ओरॉंन जमात आहे. तीची पोटजमात धांगड आहे. ओरॉंन ही भारतातील प्रमुख जमात आहे. तीला 7 राज्यांच्या सुचित दर्शविले आहे. संविधान आदेशात प्रमुख जमातीनंतर त्यांच्या पोटजमाती दर्शविल्या आहे. ओरॉंनच्या शेतात, घरी रोजंदार म्हणून काम करणारी धांगड ही जमात होय. या दोन्ही जमातीचे खानपान, रितीरिवाज, प्रथा, परंपरा, विधीसंस्कार सारखेच आहेत. धनगर जातीचा या जमातींशी तीळमात्रही संबंध नाही. 1911 च्या जनगणनेमधील तक्ता क्रमांक 6 केवळ जातीचा आहे. त्यामध्ये क्रमांक 7 वर धनगर जात म्हणूनच नोंद आहे. 1911 मध्ये बॉंम्बे प्रेसीडेंन्सी, सी.पी.अँड बेरार, मराठवाडा या तीन प्रांतांत धनगर जात म्हणूनच उल्लेख आहे. जमात म्हणून नाही. महाराष्ट्र राज्य शासनाने 12 जून 1979 ला धनगराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. यावर संबंधित विभागात सखोल चर्चा ही झाली. पण धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करु शकत नसल्याने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि अखेर महाराष्ट्र शासनाने 1981 मध्ये आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. उत्तरप्रदेशात अलाहाबाद न्यायालयात ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाने 17 जुलै 2009 रोजी याचिका दाखल केली होती. त्याचा क्रमांक रिट सी.नं. 40462 / 2009 असा आहे. न्यायालयाने 14 मार्च 2014 रोजी निकाल देत, धनगर ही जात ठरवली आहे, जमात नाही. दुसरीही याचिका क्र. रिट सी नं.12436/2007 यातही निर्णय देत धनगर जात ठरवली मात्र जमात नाही असा युक्तिवाद केला जातो.
महाराष्ट्रात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, हे स्पष्ट करणारे ११३ दस्तऐवज महाराणी अहिल्यादेवी मंचाने जमा केले होते पण त्याचा काही उपयोग झालेला दिसून येत नाही. धनगर समाजाच्या इ. पू. काळापर्यंतचा इतिहास खणून काढला आहे. चार वर्षाच्या या अभ्यासातून ५३८ पानांचे तब्बल ११३ अस्सल पुरावे मंचच्या अभ्यासकांच्या हाती लागले आहेत. धनगर ही मूलनिवासी मेंढपाळ जमात असून द्रविडीयन अाहेत. तामिळनाडू उगमस्थान असून उत्तरेला छत्तीसगड तर पूर्वेला बंगालातील ढाक्यापर्यंत त्यांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे त्यांना ओरान (उडान) अशी ओळख मिळाल्याचे या पुराव्यातून प्रथमच पुढे आल्याचा देखील दावा करण्यात आलेला होता. राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावरील ओरान- धनगड हे ओरान- धनगर होत. त्यामुळे धनगर समाजाला ‘एनटी’चे प्रमाणपत्र न देता अनुसूचित जमातीचे (एसटी) दाखले मिळावेत. पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने राज्यातील धनगर आणि धांगड जमाती भिन्न आहेत, असा पाहणी न करताच चुकीचा अहवाल दिला. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने धनगर आरक्षण अडगळीत पडले असा दावा या याचिकेत केलेला होता. न्यायालयाने मत व्यक्त केले की, एखाद्या जातीची नोंद करण्याचे किंवा ती वगळण्याचे अधिकार राष्ट्रपती व संसदेला आहेत. आपल्यासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जातीच्या नोंदी सतत बदलत राहिल्या तर परिणामी प्रशासनात अनागोंदी होईल. आज मिळालेला लाभ उद्या न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे काढून घेण्यात येईल का? अशी धास्ती राहील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याचिकांमध्ये गुणवत्ता नाही, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.
कोणता समाज आदिवासी आहे आणि कोणता नाही हे ठरवण्यासाठी केंद्राने खालील 5 निकष ठरवलेले आहेत. यानुसार धनगर समाज आदिवासी आहे कि नाही हे ठरवता येईल.
1) आदिम अंश असणे (Indications of primitive traits) हा निकष आहे. धनगर समाज आदिम काळापासून मेंढपाळीचा निमभटका व्यवसाय करत आहे. धनगर हे आर्यपूर्व काळापासूनचे तोच व्यवसाय करत असलेली जमात आहे असे इंथोव्हन व रसेलने नोंदवून ठेवले आहे. आजही धनगर बव्हंशी तोच व्यवसाय करतात. धनगर हा शब्दही "धनाचे आगर" या अर्थाने संस्कृतमधून निघाला नसून अनार्य भाषिक शब्द आहे असे इंथोवन नोंदवतो.
2) वेगळी संस्कृती (Distinctive culture)- धनगरांच्या धर्मपरंपरा व प्रथा स्वतंत्र असून बिरोबा, खंडोबा या त्यांच्याच लोकदेवता आहेत. भंडारा, तळी भरणे वगैरे प्रथा ते आदिम काळापासून जपत आहेत. धनगरी ओव्या, गजानृत्य, सुंबरान हे त्यांचे स्वतंत्र संस्कृतिक आविष्कार आहेत.
3) नागर संस्कृतीपासून स्वतंत्र भौगोलिक अस्तित्व (Geographical isolation)- धनगर हे स्वतंत्र वाड्यांत राहतात. गांवापासून हे वाडे दूर असतात. मेंढपाळीमुळे रानोमाळ, डोंगरकपा-यांत त्यांना नागर जीवनापासून दूर भटकावे/रहावे लागते.
4) बुजरेपणा (Shyness of contact with the community at large)- आजही धनगर किती बुजरा असतो हे आजही दिसून येते. याला शतकानुशतके 'मूक समाज' म्हणून ओळखले जाते. नागर जीवनापासून दूर व अलिप्त राहिल्याने त्याच्यात हे इतर आदिवासींप्रमाणेच गूणधर्म विकसीत झाले आहेत.
5) मागासपणा (Backwardness)- थोर समाजशास्त्रज्ञ इरावती कर्वे यांच्यासह कालेलकर आयोगाने या समाजाला अतिमागास ठरवले आहे. आजही कोणत्याही समाज शास्त्रज्ञांने व जातीविषयक संशोधक, अभ्यासकांनी या समाजाला आदिवासीमध्ये टाकू नये असे म्हटलेले नाही हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. याचबरोबर याच निकषावरून बिहार, यूपीमध्ये धनगर समाजाला एससीमध्ये टाकण्यात आले आहे. तर, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेशमध्ये हा समाज एसटी प्रवर्गात आहे. वरील पाचही निकष धनगर समाज पूर्ण करत असल्याचे धनगर समाजाचे म्हणणे आहे म्हणूनच त्यांनी आम्हाला अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी लावून धरली आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
=============================
New Book
"महाराष्ट्रातील रणसंग्राम" पुस्तक
============================="महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
=============================निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता Election Preparation and Code of Conduct E-Book
