सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक कायद्यात बदल

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील सुधारणा अध्यादेश जारी

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक कायद्यात बदल करण्यात आले असून निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकार संपुष्टात येत आहेत. निवडणूक नवीन नियमावली व इतर सुधारणा तरतुदी या अध्यादेश मध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश सरकारकडून दि.३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश २०१८ असे या अध्यादेशाचे नाव आहे. सोसायट्यांना सहकार कायद्याचे १०१ कलम ऐवजी आता कलम १५४ब-२९ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र निबंधकांकडून प्राप्त होऊ शकेल. समितीच्या पदाधिकाऱ्यानी सभासदांना माहिती विहित वेळेत न दिल्यास २५००० रुपयांचा दंड तरतूद करण्यात आली आहे. सहयोगी सदस्य व सह सदस्य यांच्या व्याख्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. सहयोगी सदस्याला सदस्यांच्या पूर्व लेखी संमतीने मतदानाचा हक्क आहे परंतु निवडून लढण्याचा हक्क देण्यात आलेला नाही. सह-सदस्यला मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. तसेच सदस्याच्या मृत्यूनंतर वारस व्यक्ती तात्पुरता सभासद असेल व त्यास मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.सभासदांनी ना हरकत दाखला मागितल्यास १ महिन्याच्या आत निर्णय कळवणे बंधनकारक असेल. कमीतकमी ५ सदनिकांची देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्था करता येऊ शकेल. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकाही निवडणूक प्राधिकरणाच्या कचाटय़ातून बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार त्यांना मिळणार आहेत. मात्र त्यांना मोकळे रान मिळाले असा त्याचा अर्थ नाही. त्यांच्या निवडणुका होतात की नाही, कामकाज नियमानुसार चालते की नाही यावर सहकार खात्याचा अंकुश राहणार आहे.संस्थेच्या निवडणुकीचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे निवडणूक विषयक हक्क संपुष्टात येणार आहेत. तसेच सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठ्या संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम 154-बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम 73 कब (10) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम 101 (1), 146, 147 व कलम 152 (1) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. कायद्यातील याप्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या तक्रारीचे निवारणासाठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे सहयोगी सभासदात्वाची संकल्पना व तरतूद सुधारित स्वरुपात करण्यात आली आहे. थकित सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधाचे हस्तांतरण आणि निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग, संस्था नोंदणीच्या अटी, शेअर हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

----------------------------------

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश २०१८ प्रत खालीलप्रमाणे- 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

सरकारनामा सर्वेक्षणात सर्वाधिक पसंती भाजपलाच

आगामी निवडणुकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांनाच सर्वाधिक पसंती!

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या मनातील सरकारची प्रतिमा याबाबतचे सर्वेक्षण सरकारनामा या पहिल्या दिवाळी अंकातून आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यानुसार मतदारांच्या भूमिकेत बदल होत असल्याचे जाणवत असले तरी आज निवडणूक झाली तरीही सर्वाधिक २८ टक्के पसंती भाजपलाच या महासर्वेक्षणात व्यक्त केलेली आहे. पुढील निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण व्हावेत असे आपल्याला वाटते? या प्रश्नावर सर्वाधिक 20 टक्के सरासरी पसंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिली असल्याचे नमूद केले आहे. व्यापारी व शेतकरी या दोन वर्गवारीनुसार पसंती विषद केली असून सरासरी नुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सर्वाधिक पसंती दिल्याचे म्हंटले आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना तीनही वर्गाने केवळ 1 टक्का पसंती दर्शवली आहे. अजित पवार मुख्यमंत्री व्हावेत असे सर्वाधिक 23 टक्के पसंती शेतकरीवर्गाने दिली आहे. तर अशोक चव्हाण यांच्या पेक्षा 1 टक्का जास्त पसंती पृथ्वीराज चव्हाण यांना १३ टक्के तर अजित पवार यांना १६ टक्के आणि खासदार सुप्रियाताई सुळे यांना केवळ १० टक्के सरासरी पसंती दिल्याचे म्हंटले आहे. आज निवडणूक झाली तर कोणत्या पक्षाला मत द्याल? असा प्रश्न असून त्यावर पसंतीचे प्रमाण देण्यात आलेले आहे यानुसार भाजप-28%, काँग्रेस-25%, शिवसेना-17%, राष्ट्रवादी-23%, मनसे-02%, अन्य-05% असे दिले आहे. वयोगटानुसार देखील भाजपला २८ टक्के पसंती मतदारांनी व्यक्त केलेली असल्याचे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये व्यापारी-उद्योजक व शेतकरी या दोन वर्गातील पसंतीचे  प्रमाण देण्यात आले असून व्यापारी-उद्योजक यांनी देखील भाजपला सर्वाधिक ३१ टक्के पसंती दिली आहे तर शेतकरी वर्गाने भाजपला २३ तर सर्वाधिक ३0 टक्के पसंती देऊन शिवसेनेला मात्र दोन्ही वर्गाने अनुक्रमे अल्प १७ व १६ टक्के पसंती व्यक्त केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. व्यापारी-उद्योजक वर्गाने राष्ट्रवादी पेक्षा काँग्रेसला जास्त पसंती दिली आहे. आज निवडणूक झाली तर कोणत्या पक्षाला मत द्याल? या प्रश्नावर व्यापारी-उद्योजक वर्गाने पुढीलप्रमाणे पसंती व्यक्त केली आहे की, भाजप-31%, काँग्रेस-23%, शिवसेना-17%, राष्ट्रवादी-21%, मनसे-3%, अन्य-5%, आज निवडणूक झाली तर कोणत्या पक्षाला मत द्याल? या प्रश्नावर शेतकरी वर्गाने भाजप-23%, काँग्रेस-26%, शिवसेना-16%, राष्ट्रवादी-30%, मनसे-1%, अन्य-4% याप्रमाणे पसंती व्यक्त केली आहे. भाजप आणि शिवसेना या पक्षांनी आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणूक युती करावी का? याप्रश्नावर युती करू नये असे सर्वाधिक 53 टक्के व्यापारीवर्ग, शेतकरीवर्ग व नोकरदार या वर्गाने व्यक्त केलेल्याचे सरासरी प्रमाण नाही असे आहे. तर युती करावी याबाबत होय असे ४७  टक्के व्यापारीवर्ग, शेतकरीवर्ग व नोकरदार या वर्गाने मत व्यक्त केले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणूक आघाडी करावी का? याप्रश्नावर दोन्ही पक्षाने आघाडी करावी असे मत सर्वाधिक 66 टक्के व्यापारीवर्ग, शेतकरीवर्ग व नोकरदार या वर्गाने व्यक्त केलेल्याचे सरासरी प्रमाण होय असे आहे. तर 34 टक्के नाही असे व्यापारीवर्ग, शेतकरीवर्ग व नोकरदार या वर्गाने मत व्यक्त केले आहे. व्यापारीवर्ग, शेतकरीवर्ग व नोकरदार यांचे सरासरी प्रमाण आहे. इतर वर्गवारीबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मतदान करताना कोणत्या मुद्याला आपण सर्वाधिक महत्व द्याल? याप्रश्नावर सर्वाधिक ३० टक्के महागाईला महत्व दिले आहे. तर शिक्षण व नोकरी आरक्षण - 22%, शेतमालाला भाव - 27%, बेरोजगारी - 21 टक्के महत्व दिले आहे. व्यापारीवर्ग, विद्यार्थी, गृहिणी या तीन वर्गवारीत घेतलेल्या सर्वेक्षणामधील सरासरी प्रमाण देण्यात आले आहे. शिक्षण व नोकरी आरक्षण या मुद्याला विद्यार्थी वर्गाने सर्वाधिक 40 टक्के महत्व दिले आहे तर महागाई या मुद्याला गृहिणीनी सर्वाधिक 42 टक्के महत्व दिले आहे. विद्यार्थी वर्गाने महागाईला महत्व दिले नसून त्यांच्या दृष्टीने केवळ १४ टक्के महत्व आहे. राज्य सरकारच्या कारभाराविषयी आपण समाधानी आहात का? याप्रश्नावर समाधानी आहे असे 32 टक्के तर नाही म्हणून 48 टक्के तसेच सांगता येत नाही असे 20 टक्के नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या आज निवडणुका झाल्या तर कोणाची सत्ता येईल? या प्रश्नावर व्यापारी व शेतकरी या दोन वर्गाने सरासरी सर्वाधिक भाजपला ३५ टक्के सत्ता येईल असे मत व्यक्त केले आहे. इतर मध्ये सरासरी प्रमाण काँग्रेस-24%, शिवसेना-20%, राष्ट्रवादी-21%, भाजप-सेना युती केल्यास- 34%, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी केल्यास- 66%, असे प्रमाण देण्यात आलेले आहे. विधानसभेच्या आज निवडणुका झाल्या तर कोणाची सत्ता येईल? या प्रश्नावर केवळ व्यापारी वर्गाने भाजप-40%, काँग्रेस-23%, शिवसेना-20%, राष्ट्रवादी-17%, भाजप-सेना युती केल्यास- 35%, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी केल्यास- 65% असे तर निवडणुका झाल्या तर कोणाची सत्ता येईल? या प्रश्नावर केवळ शेतकरी वर्गाने भाजप-29%, काँग्रेस-27%, शिवसेना-17%, राष्ट्रवादी-30%, भाजप-सेना युती केल्यास- 30%, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी केल्यास- 70%,  भाजपच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या ३५ टक्के प्रतिसाद कर्त्यांपैकी 40 टक्के व्यापारी-उद्योजक आणि २९ टक्के शेतकरी आहेत असेही म्हंटले आहे. विरोधकांनी कोणत्या मुद्याकडे सर्वाधिक लक्ष वेधले आहे? असा प्रश विचारण्यात आला यावर शेतीचे प्रश्न - 24%, आरक्षण - 15%, बेरोजगारी - 13%, रस्त्यावरील खड्डे - 6%, पेट्रोल-डीझेल दरवाढ - 28%, धार्मिक तेढ - 5%, महिलावरील अत्याचार - 8%, गुंतवणूक  - 1% अशा प्रमाणात विविध मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे. भाजप विरोधकांची आघाडी हा विश्वासाहार्य पर्याय होईल का? या प्रश्नावर होय असे 36 टक्के तर नाही असे 40 टक्के आणि 24 टक्के जणांनी सांगता येत नाही असे उत्तर दिल्याचे म्हंटले आहे. सर्वाधिक 31 टक्के व्यापारीवर्ग तर ३९ टक्के शेतकरीवर्गाने आघाडी हा विश्वासाहार्य पर्याय नाही असे मत व्यक्त केले आहे. विद्यमान राज्य सरकारबद्दल आपल्या मनात काय प्रतिमा आहे? याबाबत व्यापारी व शेतकरी या दोन वर्गात मत घेण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. दोन्ही वर्गाच्या सरासरीनुसार सर्वाधिक कमी ६ टक्के सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणून नमूद केले आहे तर सरासरीनुसार सर्वाधिक जास्त 33 टक्के प्रमाण वेळकाढूपणा हा पर्याय निवडला असल्याचे म्हंटले आहे. इतर पर्यायामध्ये पारदशी - 12%, अभ्यासू - 9%, वेळकाढूपणा - 33%, सनातनी - 9%, कार्यक्षम - 9%, संधीसाधू - 22%, सर्वसामान्यांचे सरकार - 6% असे प्रमाण विषद केले आहे. सदरील सर्वेक्षण अधिक माहीतीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या सरकारनामा दिवाळी अंकातील राजकीय फराळ चोखंदळावा. 

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

मनोरा सोडण्यास काही आमदार आणि त्यांच्या पीए, कार्यकर्त्यांकडून चालढकल

उद्यापर्यंत सर्व कक्ष रिकामे करण्याच्या पुन्हा सूचना

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

दोन्ही सभागृहांच्या सर्व सन्मानीय सदस्यांना प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी मनोरा आमदार निवास इमारतीमधील सर्व कक्ष ३१ ऑक्टोबर पूर्वी रिक्त करण्याची अंतिम सूचना काल दि. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जा.क्र.२६५८९/१८ या पत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे. वारंवार सूचना देऊनही सन्मानीय सदस्य आमदार व  त्यांच्या पीए, कार्यकर्त्यांकडून चालढकल केली जात आहे. धोकादायक इमारत असून बांधकाम करण्यासाठी पाडण्यात येणार आहे. जे सदस्य कक्ष रिकामे करणार नाहीत ते आपल्या जबाबदारीवर त्या ठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत असे समजण्यात येईल असेही या पत्रात म्हंटले आहे. तसेच सर्व सन्मानीय सदस्यांना सर्व कक्ष ३१ ऑक्टोबर पूर्वी रिक्त करण्याची अंतिम सूचना देण्यात आल्या असून  जे सदस्य कक्ष रिकामे करणार नाहीत त्यांच्यावर उपरोक्त कार्यवाही करण्याच्या सूचना  सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री.सगणे यांना दि.२९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जा.क्र.२६५९०/१८ या पत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

 गेली २ वर्षापासून मनोरा इमारत पडण्याचे काम रखडले आहे. न्यायालयीन अडचणीनंतर काही आमदार आणि त्यांच्या पीए, कार्यकर्त्यांकडून चालढकल केली जात आहे. दरम्यान तुतीय हिवाळी अधिवेशन १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुबईत होणार आहे. काही आमदारांना यापूर्वीच 1 लाख रु. प्रती महा भाडे देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे तर काही आमदारांची सोय घाटकोपर येथील निवासस्थानात केलेली आहे.  मनोरा आमदार निवास इमारती पाडून तेथे बहुमजली टॉवर बांधण्याचे काम केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशनकडे दिलेले आहे. पुढील दोन महिन्यांत मनोरा इमारती पाडण्यात येतील. तेथे राहत असलेल्या आमदारांची व्यवस्था घाटकोपर येथील इमारतींत करण्यात येईल. घाटकोपर येथे परिवहन विभागाचा भूखंड असून तेथे काही इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील काही सदनिका राज्य सरकारच्या मालकीच्या आहेत. तेथे मनोरा मधील काही आमदारांची व्यवस्था करण्यात येईल. मात्र ज्या आमदारांना तेथील सदनिका घ्यायच्या नसतील त्यांना दर महिन्याला एक लाख रुपये निवासस्थानासाठीचे भाडे राज्य सरकार व विधिमंडळ सचिवालयाकडून देण्यात येईल. मनोरा येथे निवासस्थान असलेल्या मुंबई, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील आमदारांना एक लाख रुपये दिले जातील. त्यांना सध्या सदनिका दिली जाणार नाही. एक लाख रुपयांत हे आमदार दक्षिण मुंबई किंवा अन्यत्र कुठेही सदनिका भाड्याने घेवून राहू शकतात. याबाबतचा निर्णय त्यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. मनोरा येथे राहणाऱ्या महिला आमदारांना मंत्रालयालगतच्या आकाशवाणी आमदार निवासासह अन्य आमदार निवासस्थानात सदनिका देण्यास प्राधान्य दिले जाईल. काही आमदारांची मनोरा येथे एक सदनिका आणि अन्य आमदार निवासस्थानात एक सदनिका असेल त्यांना मनोरा येथील एका सदनिकेचे भाडे म्हणून ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. गेल्या नागपूरच्या अधिवेशनात पावसाचे पाणी सभागृह परिसरात घुसल्याने पूर्णवेळ कामकाज झाले नव्हते.या सत्रातील कामकाजात तेरा कामकाजाच्या दिवसांमध्ये एकूण ८६ तास १९ मिनीटे कामकाज झाले होते. त्यामध्ये ८ तास १९ मिनीटांचे कामकाज तहकूबीमुळे वाया गेले होते. सरासरी रोज ६.३९ मिनीटे कामकाज झाले असून त्यात तारांकीत प्रश्न ९६६९ स्विकृत करण्यात आले होते तर ८१३ प्रश्न चर्चेला आले त्यापैकी ३७ प्रश्नाची तोंडी उत्तरे देण्यात आली होती. लक्षवेधीच्या २१६० सूचना प्राप्त झाल्या होत्या तर १९४ सूचना चर्चेला आल्या होत्या आणि ४३ सूचनांवर प्रत्यक्ष चर्चा झाली होती. एकूण ३३ विधेयकांचे कामकाज विधानसभेत झाले होते तसेच दोन्ही सभागृहात १५ विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. २९३ च्या तीन चर्चा करण्यात आल्या तर २९२ च्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आल्या होत्या. मनोरा आमदार निवासातील इमारती मोडकळीस आलेल्या असल्याने राज्य सरकार व विधिमंडळ सचिवालयाने ही इमारत पाडून तेथे बहुमजली टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बाधणीत आमदारांना १००० चौरस फुटांच्या सदनिका देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ६०० चौरस फुटांची सदनिका आमदारासाठी व ४०० चौरस फुटांची सदनिका त्यांचे स्वीय साहाय्यक व कार्यकर्त्यांसाठी राहणार आहे. बांधकामाच्या काळात विस्थापित होणाऱ्या आमदारांसाठी दक्षिण मुंबईत एक टॉवर भाडय़ाने घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. राज्य विधानसभेचे २८८ व विधान परिषदेचे ७८ असे एकूण ३६६ आमदार आहेत. त्यांच्या मुंबईतील निवासासाठी आकाशवाणी, मनोरा, मॅजेस्टिक व जुने किंवा विस्तारित आमदार निवास आहे. मॅजेस्टिक आमदार निवास धोकादायक जाहीर केल्याने त्या इमारतीत सध्या कुणीही राहात नाहीत असे वारंवार खोटे सांगण्यात येत आहे. काही आमदार यांचे पीए, स्वीय सहायक व कार्यकर्त्यांकडून चालढकल केली जात आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये कक्ष खाली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या मात्र 1 ते २ वर्ष कक्ष खाली न करता वापर केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान न्यायालयात एक याचिका दाखल असल्याने त्याची पुनर्बाधणीही करता येत नव्हती.आमदारांची राहण्याची चांगली सोय व्हावी, यासाठी मंत्रालयाच्या व विधानभवनाच्या जवळ १९९५ च्या दरम्यान ‘मनोरा’ आमदार निवास बांधण्यात आले. अवघ्या 25 वर्षात या मनोरा आमदार निवासामध्ये अनेक समस्या पुढे यायला सुरुवात झाली. प्लास्टर निघणे, स्वच्छतागृहातमध्ये पाणी गळती पासून अनेक समस्या पुढे आल्या. त्यातच इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्येही इमारत दुरुस्त करणे अवघड असल्याचेही समोर आले होते परंतु वीस वर्षांतच ही इमारत खराब झाल्याने ती पाडून त्या जागी नवीन टॉवर बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.आमदार निवासात एकूण चार टॉवर असून एकूण 336 फ्लॅट आहेत. पहिल्या दोन विंगचं 1994 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले होते.उर्वरित दोन विंगचे उद्घाटन मनोहर जोशी यांनी 1995 रोजी केले होते. इमारत धोकादायक परिस्थितीत असल्याचा मुद्दा नेहमी चर्चेला आला असून, गतवर्षी न्यायाधीश एम एल तहलियानी यांनी बांधकाम विभागाला हलक्या दर्जाचे बांधकाम करण्यावरुन फटकारले होते. दरम्यान हिवाळी अधिवेशन १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुबईत होणार आहे. सन्मानीय व स्वीय सहाय्यक यांची सोय होणार असल्याने फुकट्यांची गैरसोय होणार असल्याने सचिवांच्या सूचनांच्या पत्राची चर्चा मंत्रालयातील कडगुळानामध्ये होती.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

---------------------------------------------------------------

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

विधिमंडळ सचिव यांचे सूचना पत्र खालीलप्रमाणे- 

निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारेच भराव्या लागणार

अडीच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या संस्थांच्या रिक्त जागांचा व्यवस्थापक समितीला अधिकार

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारे भरावी लागणार आहे. तर ज्या संस्थाचा निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय संबधित संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या सभेने घ्यावयाचा असल्याचे आदेश सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने परिपत्रकाद्वारे नुकताच जारी केला आहे. या परिपत्रकामुळे रिक्त जागा भरण्याबाबतचा संभ्रम दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारने सहकारी संस्थाच्या निवडणुकी करीता स्वतंत्रपणे प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक विषयक नियम व प्रक्रीयाबाबत नियामावालीद्वारे कायदा करण्यात आला होता यामध्ये असंख्य त्रुटी राहिल्या असून संस्थांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर अथवा अडचणी निर्माण झाल्यावर प्राधिकरण वेळोवेळी परिपत्रकाद्वारे दुरुती करीत आहेत. सहकार क्षेत्रातील विशिष्ट कामातील अनुभव असलेल्या व्यक्तींच्या अज्ञानामुळे सर्व सहकारी संस्थांना एकाच परिमाणात गृहीत धरल्याने नियामावाली अतिशय क्लिष्ट स्वरुपाची झालेली आहे.  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक विषयक दुरुस्ती व संभ्रमीत अशा नियमावर सर्वाधिक परिपत्रके जारी केलेली आहेत. प्राधिकरणाच्या नियमावलीचा सर्वाधिक फटका सहकारी गृह निर्माण संस्थाना बसला आहे. सहकारी गृह निर्माण संस्थासाठी नवीन नियमावलीचे काम प्रस्तावित आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामुळे सहकारी संस्थाना काहीही लाभ झालेला नाही उलट भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण झाल्याच्या नकारात्मक प्रतिक्रिया संस्था चालक व्यक्त करीत आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे अपुरा निधी, मर्यादित अधिकार, कंत्राटी नोकरभरती, केवळ पुण्यात राहावयास मिळते म्हणून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अकुशल कर्मचारी अशा स्थितीत प्राधिकरणाचा कारभार सुरु आहे. अजूनही निवडणूक विषयक दाव्यांचा निपटारा करणारी यंत्रणा उभारता आलेली नाही. लाखो रुपये खर्च करूनही बंद पडलेले संकेतस्थळ, अर्थवट माहिती, परिपत्रके उपलब्ध न करणे, संबधित सहकारी उपनिबंधकांवर जबाबदारी टोलवणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी सहकारी संस्था संचालक करीत आहेत.निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारे भरावी लागणार आहे. याचा खर्च संस्थांनाच करावा लागणार आहे. निवडणूक प्राधिकरणाने रिक्त जागा भरण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. जागा रिक्त झाल्यास त्याची माहिती संस्थेने प्राधिकरण किवा तालुका जिल्हा पातळीवरील सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांत कळवणे आवश्यक आहे. संस्थेचे सचिव किवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इच्छुक सदस्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी संस्था आणि निबंधक कार्यालयाच्या सूचना फलकावर नोटीस द्यावी लागणार आहे. इच्छूकांना अर्ज भरण्यासाठी सात ते पंधरा दिवसांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारे भरावी लागणार आहे. यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे त्यापद्धतीने मतदानाद्वारे निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. जेणेकरून हि प्रक्रिया अतिशय खर्चिक होणार आहे. एका जागेसाठी सदरील निवडणूक खर्च परवडणारा नसल्याच्या प्रतिक्रिया आर्थिक सहकारी संस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत. सहकारी संस्थाच्या रिक्त झालेली जागा ज्या प्रवर्गातील आहे त्याच प्रवर्गातील ती भरावी लागणार आहे. सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळातील एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास किवा निधन अथवा त्याला काढून टाकल्यास जागा रिक्त होते ती भरण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागत होती मात्र नव्या आदेशानुसार निवडणुकीस अडीच वर्षाचा कालावधी पूर्णत्वास असेल तर संबधित संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीला नैमत्तिक रिक्त पदे भरण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

==================================================================

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळणारांवर कारवाई करणार

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि रिक्त झालेल्या संचालकांच्या जागा भरण्यावरून सुरू असलेला अनागोंदी कारभार बंद करण्यासाठी आता सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला सहा महिने अगोदरच सुरुवात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी बँका, पतसंस्था यांबरोबरच सहकारी गृहरचना संस्थांमधील निवडणुका आणि संचालकांच्या नेमणुका वेळेवर होणार आहेत. या निर्णयामुळे जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळण्याचे प्रकार आणि रिक्त जागांची माहिती न देणाऱ्या अधिकारी व प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना चाप बसणार आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि रिक्त होणाऱ्या संचालकांच्या जागा यांची माहिती एकाच ठिकाणी संकलित करणारी, त्यावर बारकाईने नजर ठेवणारी यंत्रणा सहकार विभागाकडून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त विजयकुमार झाडे यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या यंत्रणेकडे माहिती पाठविण्याचे आदेश नुकतेच दिले होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या संचालकांची माहिती या यंत्रणेवर एकत्र करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळणे, रिक्त जागांची माहिती संस्थांच्या सचिवांकडून न कळविणे या प्रकारांना आळा बसणार आहे. कामकाजाच्या प्रचलित पद्धतीमुळे कोणत्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत, याची माहिती सहकार विभागाकडे नसायची. त्यामुळे बहुतांश संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ही माहिती केंद्रीय पद्धतीने संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एकाच ठिकाणी माहिती संकलित करून घेण्याची आणि त्यावर नजर ठेवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या पद्धतीमुळे आता कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सहा महिने अगोदरच सुरवात होणार आहे. सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीनुसार निवडणुकांसाठी कालावधी कमी राहिला असताना प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडतात. हे प्रकार आता कायमचे बंद होणार आहेत. संचालकांचा मृत्यू होणे, राजीनामा देणे, कालावधी संपुष्टात येणे आदी कारणांमुळे संचालक पद रिक्त होत असते. रिक्त झालेली पदेदेखील वेळेत भरली गेली पाहिजेत. मात्र, रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही वेळेत होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, नवीन यंत्रणेमुळे रिक्त जागांची माहितीही मुख्यालयाकडे उपलब्ध होणार असल्याने या जागा भरण्याची प्रक्रिया मुदतीत होऊ शकणार आहे. दरम्यान, काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होऊ नयेत, यासाठी जाणीवपूर्वक माहिती देणे टाळले जाते. उशिरा माहिती दिल्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया होण्यास विलंब लागतो. त्यामुळे विद्यमान संचालकांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यावरही सत्ता उपभोगता येते. कोणतेही पद रिक्त झाल्यास संस्थेच्या सचिवांनी त्याबाबतची माहिती सहकार विभागाला पुरविली पाहिजे. मात्र, ती माहिती देण्यात टाळाटाळ केली जाते. हे प्रकार आता कायमचे थांबणार आहेत.  सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीबाबतचे आदेश हे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण देत असले, तरी कोणत्या संस्थेची निवडणूक घेणे आवश्यक आहे, ही माहिती सहकार विभागाकडूनही प्राधिकरणाला पुरविली जाते. प्राधिकरणाने निवडणुकीचे आदेश दिल्यानंतर सहकार विभागाकडून निवडणुकीची नोटीस काढणे, मतदार यादी तयार करणे, अंतिम मतदार यादी बनविणे, मतदान आणि मतमोजणी ही प्रक्रिया केली जाते. आता या प्रक्रिया वेळेत होऊ शकणार आहेत. निवडणुका होणार असलेल्या सहकारी संस्थांची माहिती सहा महिने अगोदरच पाठविण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व उपनिबंधक, सहायक निबंधक किंवा निवडणुकीच्या कामकाजाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती मुख्यालयात संकलित होत असल्याने एखाद्या संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया न झाल्यास ही बाब ताबडतोब लक्षात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या नियोजित वेळेतच होण्यास चालना मिळणार आहे. 

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

संबधित आदेश परिपत्रक खालीलप्रमाणे- 

Mr.Chandrakant Bhujbal  Ph. 9422323533

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

राज्यातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार दर्जा; राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला फटका;संचालक मंडळ बरखास्त होणार

राज्यातील अनेक बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार होणार, अध्यादेश जारी

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

राज्यातील मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, लातूर, नागपूरसह काही बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. सध्या विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसल्यामुळे 25 ऑक्टोबरच्या रात्रीच राज्यपालांच्या सहीने हा अध्यादेश सरकारने जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांमधून बाजार समित्यांवर निवडण्यात आलेले सर्व संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार आता राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सभापती राज्यातील पणन मंत्री असतील. दरम्यान या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला  होणार आहे. राज्यातील बहुतेक बाजार समित्या या दोन्ही पक्षांच्या ताब्यात आहे. राज्यपालांच्या सहीने 25 ऑक्टोबरला अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. या बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, तर त्याऐवजी सरकार 23 जणांचं प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करेल. राज्यातील एकूण आवकीपैकी 30 टक्के आवक परराज्यातून किंवा बाजार समित्यांमध्ये तीन परराज्यातून शेतमाल येतो त्या राष्ट्रीय बाजार आता राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित झाल्या आहेत. दरम्यान राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नामच्या) पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय काही दिवसापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील ५८५ बाजार समित्यांमध्ये आपला शेतमाल विकता येणार आहे. देशातील ५८५ बाजार समित्या संगणकाद्वारे जोडण्यासाठी केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी असा ई-नाम प्रकल्प राबवित आहे. या प्रकल्पाव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित महत्त्वाच्या व मोठ्या १४५ बाजार समित्यांसाठी सुमारे ८० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणणे व शेतकऱ्यांच्या शेतमालास रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील वर नमूद केलेल्या ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

विमान प्रवासातील मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची जवळकी कशासाठी?

मनसेच्या सलगीचा राष्ट्रवादीलाच जास्त फायदा! 

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

औरंगाबाद-मुंबई दरम्यानच्या विमानप्रवासातील शरद पवार आणि राज ठाकरेंच्या भेटीने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असतानाच यातील वास्तव समोर आले आहे. शरद पवार आणि राज ठाकरे यांची विमानात भेट झाल्याचा फोटो समोर येतात एकच राजकीय खलबते सुरु झाली पण त्यादिवशी विमानात त्यांच्यात आगामी निवडणुकांविषयी कोणतीही महत्वपूर्ण चर्चा झालेली नसल्याचा खुलासा समोर आलेला आहे. खुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीच राज्यमंत्री अर्जुन खोतकरांना विनंती केल्याने राज ठाकरे त्यांच्या सीटवर बसले होते. औरंगाबाद विमानतळाहून मुंबईकडे निघालेल्या विमानात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा ते त्यांच्या सीटवर बसत होते. राज ठाकरे आणि बाळा नांदगावकर यांच्या सीट्स उजवीकडे बाजूबाजूला होत्या, तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे आमदार तथा राज्यमंत्री अर्जून खोतकर यांच्या सीट्स डावीकडच्या रांगेत बाजूबाजूला होत्या. विमानातील आपल्या सीटवर शरद पवार बसल्यावर त्यांच्या बाजूच्या सीटवर अर्जून खोतकर बसणार…एवढ्यात इतक्यात शरद पवार त्यांना म्हणाले, “तुम्ही (खोतकर) तिथे बसा, राजला इथे (माझ्या बाजूला) बसू द्या.”पवार यांच्या या बोलण्याचा मान राखत राज्यमंत्री खोतकर उजवीकडच्या रांगेत म्हणजे बाळा नांदगावकरांच्या बाजूला जाऊन बसले आणि त्यानंतर पुढच्या साधारण तास-दीड तासाच्या विमान प्रवासात शरद पवार आणि राज ठाकरे यांच्या गप्पा रंगल्या. पवार आणि ठाकरे यांच्या गप्पा सुरु असताना त्यात थोड़ा वेळ का होईना पण सहभागी होण्याचा मोह राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि मनसे नेता बाळा नांदगावकर यांनाही आवरला नाही. त्यासाठी सीट सोडून हे दोघे लोकल ट्रेनप्रमाणे विमानातही उभे राहिले होते.  

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================

कॉंग्रेसने मनसेला महाआघाडीत घेतले नाही आणि  राष्ट्रवादीकडून सलगी केली तर फायदा होईल!

कॉंग्रेसने मनसेला महाआघाडीत घेतले नाही तर राष्ट्रवादीकडून सलगी केली तर  पुणे जिल्ह्यात दौंड व खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात  राष्ट्रवादीला निश्चित फायदा होऊ शकतो. जिल्ह्यातील अन्य मतदारसंघातही मनसे-राष्ट्रवादीला एकमेकांना लाभ होऊ शकतो. मनसेला जिल्ह्यात एका जिल्ह्यातील एकमेव जागा मिळाली होती तर तिसऱ्या स्थानावर ३ मतदारसंघातील मते प्राप्त केली होती ती दुसरया स्थानावरील राजकीय पक्षाला पराभवाला कारणीभूत ठरलेली आहे तर ६ ठिकाणी चौथ्या स्थानावरील मनसेची मते देखील इतर पराभूत पक्षांच्या दृष्टीकोनातून प्रभावशाली आहेत.  मनसे ने २०१४ च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत केवळ 1 जागा जिंकली होती तर ६ ठिकाणी दुसरया क्रमांकाची तर 15 ठिकाणी तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविण्यात आलेली होती. मोदींच्या लाटेत देखील २२ मतदारसंघात चांगली मते प्राप्त केलेली होती. मनसेला राज्यात एकूण ३.७ टक्के मते मिळाली होती. २००९ मध्ये १३ आमदार जिंकलेल्या मनसेला ५.७१ टक्के मते मिळाली होती. पाच वर्षांने मनसेची मते घट झालेली होती. राष्ट्रवादीने २०१४ च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत 41 जागा जिंकून ५६ ठिकाणी दुसरया क्रमांकाची तर ५१ मतदारसंघात तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविण्यात आलेली होती. एकूण १४८ मतदारसंघात प्रभावी मते प्राप्त केलेली होती. मनसे आणि राष्ट्रवादी मध्ये युती झाल्यास मनसेला २७ मतदारसंघात राष्ट्रवादीच्या मतांचा लाभ होईल तर राष्ट्रवादीला ३५ मतदारसंघात प्रभावी मतांचा लाभ होईल. कॉंग्रेसने मनसेला महाआघाडीत घेतले नाही तरी राष्ट्रवादी स्वत:च्या कोट्यातून पक्षांतर्गत काही मतदारसंघ मनसेला देऊ करेल. अशी शक्यता आहे. गेल्या ३ विधानसभा निवडणुकीत मनसेच्या उमेदवारामुळे इतर पक्षांना अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळाला मात्र त्या लाभाचा मनसेला काहीही लाभ व राजकीय उपयोग झाला नाही. या अनुभवातूनच मनसेने जास्तीत जास्त आपल्या जनादेशाचा राजकीय लाभ घेऊन आगामी निवडणुकांमध्ये पुन्हा उभारी घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मदत घेण्यास प्रयत्नशील आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा आढावा घेतल्यास भाजप (२७.८ टक्के), शिवसेना (१९.३ टक्के), काँग्रेस (१८ टक्के) तर राष्ट्रवादीला १७.२ टक्के मते मिळाली होती. या व्यतिरिक्त मनसेला ३.७ टक्के मते मिळाली होती. यानंतर बसपाला २.३ टक्के मते पडली होती. अन्य राजकीय पक्षांना एक टक्के किंवा त्यापेक्षा कमीच मते पडली आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाला ०.९ टक्के मिळाली होती. शेकापच्या पारडय़ात एक टक्का मते पडली होती. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाची अकोला, वाशीम या जिल्ह्यामध्ये चांगली ताकद आहे. राज्यातील छोटय़ा पक्षांच्या गेल्या दोन-तीन निवडणुकांच्या निकालांचा आढावा घेतल्यास मतांमध्ये फार काही फरक पडलेला नाही. २००९ मध्ये १३ आमदार जिंकलेल्या मनसेला ५.७१ टक्के मते मिळाली होती. पाच वर्षांने मनसेची मते घटली. बहुजन समाज पक्षाला २००४ मध्ये (४ टक्के), २००९ मध्ये (२.३५ टक्के) तर २०१४ मध्ये (२.३ टक्के) मते मिळाली आहेत. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW- 

https://imojo.in/prabindia

=====================================================================