Karnataka Assembly Election 2023 ; कर्नाटक विधानसभा निवडणूक जाहीर; 10 मे रोजी मतदान तर 13 मे रोजी मतमोजणी

224 विधानसभा जागांसाठी 10 मे रोजी निवडणूक

Poll Events Karnataka (All 224 Assembly Constituencies)
Date of Issue of Gazette Notification - 13.04.2023 (Thursday)
Last Date of making nominations - 20.04.2023 (Thursday)
Date for Scrutiny of Nominations - 21.04.2023 (Friday)
Last date for the withdrawal of candidatures - 24.04.2023 (Monday)
Date of Poll - 10.05.2023 (Wednesday)
Date of Counting - 13.05.2023 (Saturday)
Date before which election shall be completed - 15.05.2023 (Monday)

कर्नाटक निवडणूकीचा बिगुल वाजला आहे. 10 मे रोजी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. 13 मे रोजी मतमोजणी होवून निकाल जाहीर होतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. कर्नाटकात 5.21 कोटी मतदार आहेत. जे 224 विधानसभा जागांवर मतदान करणार आहेत. 9.17 लाख मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. कर्नाटकच्या २२४ विधानसभेच्या जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये, अनुसूचित जातीसाठी ३६ जागांवर आरक्षण आहे, तर अनुसूचित जमातींसाठी १५ जागा राखीव आहेत. कर्नाटक मध्ये ५८,२८२ मतदान केंद्र असून २०,८६६ शहरी केंद्र आहेत. ज्यामध्ये ५०% मतदान केंद्रांवर म्हणजेच २९,१४० केंद्रावर वेबकास्टिंग करण्यात येणार आहेत. तर, कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी २४० मतदान केंद्रांना मॉडेल पोलिंग स्टेशन बनवण्यात येत असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिली. कर्नाटकात १० मे रोजी मतदान होत असून १३ मे २०२३ रोजी निकाल हाती येणार आहेत. मागील निवडणुकीप्रमाणे यंदाही एकाच टप्प्यात मतदान घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाळ २४ मे रोजी संपत आहे. निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, यापूर्वी एक प्रक्रिया सुरू केली होती. याअंतर्गत 1 एप्रिल रोजी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण होईल, त्यांनाही मतदान करता येणार आहे. दरम्यान, कर्नाटकात यावेळीही मुख्य लढत भाजप, काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात होणार आहे. मागच्या वेळी जेडीएस-काँग्रेस एकत्र होते. मात्र, यंदाच्या निवडणूकीत जेडीएस स्वतंत्र लढणार आहे. कर्नाटकातील विद्यमान भाजप सरकारचा कार्यकाळ 24 मे रोजी संपणार आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत येडियुरप्पा 17 मे 2018 रोजी मुख्यमंत्री झाले. 23 मे 2018 रोजी अवघ्या सहा दिवसांनी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री झाले होते. कर्नाटकात नेहमीच भाजप, काँग्रेस व धर्मनिरपेक्षा जनता दल अशी तिरंग लढत होते. यंदाही तिरंगी लढतीत कोणाची कोणाला मदत होते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०१८ मध्ये येडियुरप्पा यांचे अल्पकाळचे सरकार गडगडल्यावर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. पण काँग्रेस व जनता दलाचे आमदार फुटल्याने कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार १४ महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर पुन्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपने मूळ जनता दलातून आलेल्या बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. सत्ता कायम राखणे अवघड जात असल्याचे लक्षात आल्यानेच भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. हिजाब वादात किनारपट्टीचा परिसर आणि उत्तर कर्नाटकात मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न झाला. मुस्लिमांने दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण गेल्याच आठवड्यात रद्द करण्यात आले. यातून हिंदू मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. लिंगायत आणि वोकलिंग समाजाच्या आरक्षणातच प्रत्येकी दोन टक्के वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणांमध्ये वाढ करण्यात आली. दलित, इतर मागासवर्गीय लिंगायत तसेच अन्य समाज घटकांच्या आरक्षणात वाढ करून विविध समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. त्याचा निवडणुकीत फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. धर्मवनिरपेक्ष जतना दलाला बंगळुरू ग्रामीम, म्हैसूरू या पट्ट्यात पाठिंबा मिळतो. विशेषत: शेतकरी किंवा वोकलिंग समाज देवेगौडा यांचे हक्काचे मतदार आहेत देवेगौडा आता थकले आहेत. जनता दलाचे वर्चस्व असलेल्या पट्ट्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी दोर लावला आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष किती मते घेतो आणि कोणाचे अधिक नुकसान करतो यावर सत्तेची गणिते अवलंबून आहेत. ४०च्या आसपास आमदार निवडून आणण्याची पक्षाची ताकद आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष भाजपला मदत करील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण अमित शहा यांनी मध्यंतरी कर्नाटक दौऱ्यात देवेगौडा यांच्याबरोबर कसलीही चर्चा होणार नाही व जनता दलाला पराभूत करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी कर्नाटकातील कोलारमधील भाषणामुळे रद्द झाली. हा मुद्दा मांडत काँग्रेस त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. लिंगायत समाजाच्या पाठिंब्यावर पुन्हा सत्ता मिळवायची हे भाजपचे धोरण आहे. कर्नाटकात विधानसभेच्या 224 जागा आहेत. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 104, काँग्रेसला 78 आणि जेडीएसला 37 जागा मिळाल्या होत्या. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. येडियुरप्पा यांनी 17 मे रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने त्यांनी 23 मे रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. 14 महिन्यांनंतर कर्नाटकच्या राजकारणाला पुन्हा कलाटणी मिळाली. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या काही आमदारांच्या बंडानंतर कुमारस्वामी यांना खुर्ची सोडावी लागली. येडियुरप्पा यांनी या बंडखोरांना भाजपमध्ये विलीन केले. 26 जुलै 2019 रोजी 219 आमदारांच्या पाठिंब्याने बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांनी 2 वर्षानंतर राजीनामा दिला. बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री झाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 150 जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 महिन्यांत 7 वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे. गेल्या भेटीत बीएस येडियुरप्पा आणि मोदी यांची भेट चर्चेचा विषय ठरली आहे. 27 फेब्रुवारीला मोदी शिवमोग्गा येथे पोहोचले होते आणि येथेच त्यांनी येडियुरप्पांना नमन केले. येदी यांनी निवृत्ती जाहीर केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 25 मार्च रोजी काँग्रेसने 124 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे वरुणा विधानसभेतून तर कर्नाटक काँग्रेसचे प्रमुख डीके शिवकुमार कनकापुरातून निवडणूक लढवणार आहेत. याच महिन्यात राहुल गांधींनी सभा घेतली. त्यांनी सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्नाटक सरकार हे देशातील सर्वात भ्रष्ट सरकार आहे, काहीही करायचे असेल तर 40 टक्के कमिशन द्यावे लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यांनी आरक्षण हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला आणि सत्तेत आल्यास एससी-एसटी आरक्षणाचा कोटा वाढवला जाईल, असे सांगितले. याशिवाय आम आदमी पक्षाने (आप) 20 मार्च रोजी 80 उमेदवारांची घोषणा केली आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

भाजप खासदार गिरीश बापट यांचे पुण्यात निधन ; प्राब संस्थेतर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली!

भाजप खासदार गिरीश बापट यांचे पुण्यात निधन

भाजपचे पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आणि ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांचे बुधवारी सकाळी पुण्यात निधन झाले. ते ७२ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, मुलगा, सून असा परिवार आहे. 

    भाजपचे पुणे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी प्रसारमाध्यमांना गिरीश बापट यांच्या निधनाची माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, आज दुख:द घटना घडली आहे. भाजपचे लोकप्रिय खासदार गिरीश बापट आज आपल्यात राहिले नाहीत. त्यांचे काहीवेळापूर्वीच निधन झाले. गेले एक दीड वर्षे त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु होते. मात्र, आज त्यांची प्राणज्योत मालवली. 

      भाजपच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांसाठी हा धक्का असल्याचे जगदीश मुळीक यांनी सांगितले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती आज सकाळी समोर आली होती. बापट यांच्यावर सध्या पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु होते. त्यांची प्रकृती सध्या चिंताजनक असल्यामुले त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. 

      गिरीश बापट हे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असून गेली अनेक वर्षे पुण्यातील राजकारणात त्यांचा दबदबा होता. मात्र,गेल्या काही वर्षांपासून गिरीश बापट यांना दुर्धर आजाराची लागण झाल्यामुळे ते राजकारणापासून दूर होते. त्यांचा मतदारसंघातील वावर जवळपास संपला होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या कसबा पेठ पोटनिवडणुकीत भाजप पक्ष अडचणीत सापडला असताना गिरीश बापट यांनी आजारपण बाजुला सारून कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला हजेरी लावली होती. या मेळाव्याला येतानाही गिरीश बापट यांच्या नाकात नळी आणि सोबत ऑक्सिजन सिलेंडर होता. या परिस्थितीमध्येही गिरीश बापट यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करत त्यांच्यात चैतन्य फुंकण्याचा प्रयत्न केला होता. या मेळाव्यात गिरीश बापट यांना बोलताना प्रचंड धाप लागत होती. परंतु, इच्छाशक्तीच्या बळावर त्यांनी प्रचारात सहभाग दर्शवला होता. 

      नगरसेवक ते खासदारपदापर्यंत त्यांचा प्रवास हा थक्क करणारा राहिला आहे. पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघात किंगमेकर अशी ओळख असणारे गिरीश बापट यांनी त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत संघ स्वयंसेवक, कामगार नेता, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. १९८३ मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात ते पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवक झाले. सलग तीन टर्म त्यांनी नगरसेवकपद राखले. याचा काळात आपल्या सर्वपक्षीय जनसंपर्काच्या जोरावर गिरीश बापट महापालिकेत पक्षाची सत्ता नसतानाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले होते. राजकीय जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी गिरीश बापट टेल्को कंपनीत कामगार म्हणून कामाला देखील होते. १९८३ ते २०२३ पर्यंत पुणे शहराच्या राजकीय वर्तुळात सक्रीय राहणारे गिरीश बापट तीन वेळा नगरसेवक, पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. २०१४ ते २०१९ दरम्यान बापट यांनी फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. २०१९ पासून ते पुणे लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करत होते.

    राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते शरद पवारांनी देखील ट्विट करत श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. चार दशकांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत गिरीश बापट यांनी नेहमीच सर्वसमावेशक भूमिका घेत राजकीय प्रवास केला. पुण्यातील लोकांच्या मनात पक्के स्थान निर्माण करत त्यांनी पुणेकरांच्या व कामगारांच्या प्रश्नांसाठी नेहमीच काम केले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील एक सर्वपक्षीय जनसंपर्क जोपासणारे राजकीय नेते आपण गमावले आहेत. गिरीश बापट यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. अशा भावना शरद पवारांनी व्यक्त केल्या.

    राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांना बापटांच्या निधनानंतर भावना अनावर झाल्या. ते म्हणाले, राजकारण करताना गिरीश बापट यांच्या सारखी मैत्री करावी. या गढूळ राजकारणामध्ये गिरीश बापटांसारखी मैत्री ठेवावी. ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत म्हणाले, खूप वाईट वाटले. राजकारणात गिरीश बापट आणि आम्ही अनेकदा एकत्र काम केले. गिरीश बापट यांचे सर्वच पक्षातील नेत्यांशी अतिशय सलोख्याचे संबंध होते. केंद्रात मंत्रीपद मिळूनही त्यांचा स्वभाव अतिशय मनमिळाऊ होता. त्यांना आपल्या पदाचा कधीही गर्व आला नाही.

      मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, अतिशय जवळचा मित्र आज आपल्यातून गेले आहेत. गिरीश बापट अतिशय दिलखुसास असे व्यक्तिमत्व होते. त्यांच्या जाण्याने भाजप पक्षाची खूप मोठी हानी होती. प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी लोकांशी संबंध कसे जोडायचे, हे आम्हाला शिकवले. या वर्षभरात त्यांना आम्ही 5 ते 6 वेळा भेटायला गेलो. मात्र, कधीही त्यांच्या चेहऱ्यावर त्रागा दिसला नाही, असे ते दिलखुसास व्यक्तिमत्त्व होते. गिरीश बापट यांचे कुटंब फार मोठे आहे. आम्ही सर्वजण या क्षणी त्यांच्या कुटुंबासोबत आहोत.

        भारतीय जनता पक्षाचे पुण्यातील खासदार आणि ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे राजकारणातील एक सर्व समावेशक नेतृत्व हरपले आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शोक व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. ते म्हणाले, दुर्धर आजाराशी झुंजत असताना देखील गिरीश बापट हे आपल्या पक्षाला ऊर्जा देण्याचे काम करत होते. त्यांच्याशी भेट व्हायची तेव्हा राजकारणातलेच नव्हे तर अनेक विषयांवर त्यांना असलेली माहिती पाहून चकित व्हायचो. नुकतीच पुण्यात त्यांची विचारपूस करण्यासाठी भेटही झाली होती. त्यांनी त्यांची राजकीय कारकीर्द अगदी नगरसेवकापासून सुरू केली होती. आमदार खासदार आणि राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून त्यांनी सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कायम पुढाकार घेतला. पालकमंत्री म्हणून पुण्याच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी पाऊले उचलली होती.

     सर्व पक्षांमध्ये त्यांची मैत्री होती. त्यांच्या उत्तम जनसंपर्काचे उदाहरण नेहमी दिले जायचे. महापालिकेत तर पक्षाची सत्ता नसतानाही ते स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले होते. असा मनमिळावू आणि दिलदार नेता आज आपल्यातून गेला असेही मुख्यमंत्री आपल्या शोकसंदेशात म्हणाले.

    पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले की, खा. गिरीश बापट यांच्या सारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्वाच्या जाण्याने पक्षाचा आधारवड हरपला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक, नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि राज्याचे मंत्री अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी उत्तमरित्या पार पाडल्या. बापट साहेबांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने 'पुण्याची ताकद गिरीश बापट' ही ओळख जनमानसात तयार केली होती. आज बापट साहेबांच्या जाण्याने पुणे पोरके झाले आहे. बापट साहेबांच्या जाण्याने आमचा मार्गदर्शक हरपला, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

     कसबा मतदारसंघाचे आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली की, त्यांना नगरसेवक आमदार आणि खासदार हा मोठा राजकीय प्रवास पुणे शहराला लाभला. त्यांनी काम करताना समविचारी सर्वांना सोबत घेऊन काम केले. धंगेकर म्हणाले की, मागच्या आठवड्यात खासदार निधीतून कसबा गणपती मंदीरात भित्तीचित्र केलं आणि त्याच्या कार्यक्रमाला त्यांनी मला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवलं. राजकीय स्तर कसा टिकवायचा हे गिरीश बापट साहेबांकडून शिकलं पाहिजे. त्यांच्या पाऊलावर पाऊल टाकत मी विधानसभेत काम करेल.

     गिरीश बापट हे आपल्या दांडग्या जनसंपर्कासाठी ओळखले जात. आपल्या तब्बल चार दशकांच्या राजकीय कारकीर्दीत गिरीश बापट यांनी संघ स्वयंसेवक, कामगार नेता, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. पुण्यातील स्थानिक राजकारणात गिरीश बापट यांचा अजूनही दबदबा होता.

     1995 मध्ये गिरीश बापट यांनी आमदारकीची निवडणूक लढवली. पुढे सलग 2014 पर्यंत ते पाच वेळा निवडून आले. 1996 साली त्यांना भाजपने पुण्यातून लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली होती. पण बापट यांचा पराभव झाला आणि काँग्रेसचे सुरेश कलमाडी खासदार झाले. 2014 मध्ये गिरीश बापट यांना लोकसभा निवडणूक लढवायची होती. मात्र, पक्षाने अनिल शिरोळे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे त्यांची संधी हुकली. परंतु, 2019 मध्ये त्यांना खासदारकीचे तिकीट मिळाले. त्यानंतर निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसच्या मोहन जोशी यांचा तब्बल 96 हजार मतांनी पराभव केला.

 प्राब संस्थेतर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली!

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

राष्ट्रवादीचे नेते मोहम्मद फैजल यांची रद्द केलेली खासदारकी पुन्हा बहाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे घेतला. 

      लक्षद्वीप लोकसभा खासदार मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या मोहम्मद फैजल यांचे सदस्यत्न रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे फैजल यांना पुन्हा खासदारकी बहाल झाली आहे. हत्येचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी फैजल यांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर फैजल यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी रोजी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. 

     लोकसभेच्या सचिवालयाने १३ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कावरट्टी येथील सत्र न्यायालयाने हत्येच्या प्रयत्नाच्या खटल्यात दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून (११ जानेवारी २०२३) फैजलला यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरवण्यात आले. 

       अॅडव्होकेट केआर शशिप्रभू यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असतानाही लोकसभा सचिवालय अधिसूचना मागे घेत नाहीये. मात्र सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे घेऊन राष्ट्रवादी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

       दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस नेते आणि वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील माजी खासदार राहुल गांधी यांच्या निलंबनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून भाजपावर टीकास्र सोडण्यात येत आहे. राहुल गांधींप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपमधील खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला जात आहे. 

      मोहम्मद फैजल यांना १३ जानेवारी २०२३ रोजी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यांच्यसह इतर तिघांना एका हत्या प्रकरणात केरळमधील कवरत्ती न्यायालयाने १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १ लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी रोजीच त्यांची शिक्षा रद्द केली होती.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Pune APMC Election 2023; Market Committee Election 2023 ; पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह जिल्ह्यातील 10 समितींच्या निवडणूकीची रणधुमाळी

आजपासून उमेदवारी अर्ज भरता येणार 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे निवडणूक कार्यक्रम
निवडणूक कार्यक्रम	कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा कालावधी	27 मार्च 2023 ते 3 एप्रिल 2023
नामनिर्देशन पत्र छाननीचा दिनांक	5 एप्रिल 2023
नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा दिनांक	6 एप्रिल 2023 ते 20 एप्रिल 2023
उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्धी व चिन्ह वाटप	21 एप्रिल 2023
मतदान	28 एप्रिल 2023
मतमोजणी	29 एप्रिल 2023

बाजार समिती संचालक मंडळ निवडणूक दृष्टिक्षेप
क्र.	मतदारसंघाचे नाव व वर्गवारी	सदस्य संख्या
1	सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघ	11
	अ) सर्वसाधारण	7
	ब) महिला राखीव	2
	क) इतर मागास वर्गीय	1
	ड) विमुक्त जाती/भटक्या जमाती	1
2	ग्रामपंचायत मतदारसंघ	4
	अ) सर्वसाधारण	2
	ब) अनुसूचित जाती/जमाती	1
	क) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक	1
3	व्यापारी-आडते मतदारसंघ	2
4	हमाल-मापाडी मतदारसंघ	1
एकूण		18

पुणे शहर जिल्ह्यातील बाजारसमिती मधील परवानाधारकांचा तपशील
मुख्य बाजार	पुणे	इंदापुर	खेड	जुन्नर	तळेगाव	दौंड	निरा	बारामती	भोर	मंचर	शिरुर
परवानाधारकांचा प्रकार	परवानधारकांची संख्या (सन 2021-22प्रमाणे)
हमाल	1604	14	133	92	0	19	123	171	0	53	149
मापारी	431	15	103	100	0	12	6	27	0	26	17
कमिशन एजेंट	1891	95	184	102	115	66	55	191	0	98	177
व्यापारी	11383	459	857	1074	135	168	200	142	65	142	489
प्रक्रियाकार	56	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1
एकूण - 21245	15365	583	1281	1369	250	265	384	531	65	319	833

बहुचर्चित पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसह पुणे जिल्ह्यातील 10 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकीची रणधुमाळी आजपासून सुरु होत आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आज निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध करून कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार आजपासून उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशन पत्र) दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे. जिल्ह्यातील पुणे, तळेगाव दाभाडे (मावळ), जुन्नर, मंचर (आंबेगाव), भोर, निरा (पुरंदर), खेड, इंदापूर, दौंड आणि बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश आहे. संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणूक सन 2022-23 ते 2027-28 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. 

       नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा कालावधी 8 दिवसांचा दिलेला आहे मात्र त्या कालावधीत 3 सुट्ट्या आहेत त्यामुळे 5 दिवसांचाच कालावधी मिळणार आहे. या 5 दिवसांमध्ये 11 ते 3 वाजेपर्यंत इच्छुकांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करावे लागणार आहे. इच्छुकांना आवश्यक कागदपत्रांसाठी धावपळ करावी लागणार आहे.

      कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक पदासाठी उमेदवाराला नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करावी लागणार आहेत. संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे आजपासून 3 एप्रिल पर्यंत नामनिर्देशन पत्र दाखल करता येणार आहेत. 

        नामनिर्देशन पत्रासोबत राखीव जागेच्या उमेदवारांसाठी 1000/- अनामत रक्कम असून इतर उमेदवारांना 5000/- अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक अधिकारी कार्यालयात नामनिर्देशन पत्र 200/- रुपये भरून प्राप्त होणार असून राखीव जागेच्या उमेदवारांसाठी म्हणजेच अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व भटके विमुक्त जाती/जमाती, विशेष मागास प्रवार्गातील उमेदवारांना सक्षम प्राधिकारी यांचा जातीचा दाखला व जातपडताळणी प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी सक्षम अधिकारी यांचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.  

         कोरोनाचे संकट आणि समित्यांचा कालावधी संपल्यानंतर शासनाने जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील निवडणुकीस पात्र सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 30 एप्रिल 2023 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण करण्यास अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रमास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील आणि सचिव डॉ. पी.एल. खंडागळे यांनी या निवडणुकीत मान्यता देऊन प्रक्रिया जाहीर केली आहे.

      कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक पदासाठी कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची शिंदे-फडणवीस भाजप युती सरकारची घोषणा हवेतच विरली. मात्र निवडणूक लढविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मतदान यादीत नाव नसलेतरी उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पात्रता देखील निश्चित करण्यात आलेली आहे. सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघ आणि ग्रामपंचायत मतदारसंघ या मतदारसंघाकरिता बाजार समिती क्षेत्रातील 10 गुंठे जमीन धारण करणारे शेतकरी उमेदवारी अर्ज भरण्यास पात्र आहेत. मात्र बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असलेबाबतचा सक्षम प्राधिकारी यांचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे.

पुणे जिल्ह्यातील 10  बाजारसमितीचा निवडणूक कार्यक्रम
निवडणूक कार्यक्रम व बाजार समितीचे नाव	भोर	खेड	तळेगाव दाभाडे	मंचर	नीरा	इंदापूर	दौंड	बारामती	जुन्नर
मतदान	28 एप्रिल 2023								30/04/2023
मतमोजणी	28/04/2023		29 एप्रिल 2023						30/04/2023
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा कालावधी	27 मार्च 2023 ते 3 एप्रिल 2023
नामनिर्देशन पत्र छाननीचा दिनांक	5 एप्रिल 2023
नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा दिनांक	6 एप्रिल 2023 ते 20 एप्रिल 2023
उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्धी व चिन्ह वाटप	21 एप्रिल 2023

बाजार समित्यांसाठीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी
बाजार समिती	अधिकारी
पुणे	प्रकाश ल. जगताप, जिल्हा उपनिबंधक पुणे (ग्रामीण)
तळेगाव दाभाडे (मावळ)	एस.बी. घुले, सहायक निबंधक
जुन्नर	एच.एस. कांबळे, सहायक निबंधक
मंचर (आंबेगाव)	पी.एस. रोकडे, सहायक निबंधक
भोर	पी.टी. घुगे, सहायक निबंधक
निरा (पुरंदर)	श्रीकांत श्रीखंडे, सहायक निबंधक
खेड	एस.एस. सरसमकर, सहायक निबंधक
इंदापूर	जे.पी. गावडे, सहायक निबंधक
दौंड	एच.व्ही. तावरे, सहायक निबंधक
बारामती	मिलिंद टांकसाळे, सहायक निबंधक

    महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो. बाजार समितीच्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत कार्यक्षेत्रातील सेवा संस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्यांकडून ११ व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून ४ असे १५ शेतकरी प्रतिनिधी निवडले जातात. शिवाय व्यापारी २ व हमाल, मापाडी १ असे एकूण १८ प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. सोसायटी मतदारसंघातील ११ जागांमध्ये सर्वसाधारण ७, महिला राखीव २, इतर मागासवर्गीय १ तर भटक्या जातीजमाती १ अशी विभागणी असते.

    या निवडणुकीत विविध गटातील १८ उमेदवार आपले नशीब अजमावणार आहेत. १८ पैकी ११ उमेदवार हवेली तालुक्‍यातील विविध कार्यकारी सोसायटी सदस्यांच्या मतदानातून निवडले जाणार आहेत. यासाठी १३४ सोसायटीचे १ हजार ६५५ सदस्य मतदान करणार आहेत. ४ उमेदवार ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडले जाणार आहेत. हवेली तालुक्‍यातील ७१ ग्रामपंचायतीचे ७१३ सदस्य मतदान करणार आहेत. २ व्यापारी प्रतिनिधी आणि १ हमाल, तोलणार प्रतिनिधी असणार आहे. व्यापार प्रतिनिधींसाठी १३ हजार १७३ जण मतदान करणार आहेत. हमाल, तोलणार प्रतिनिधीसाठी १ हजार ५४९ हमाल आणि ३२९ तोलणार मतदान करणार आहेत.

पुणे शहर जिल्ह्यातील बाजारसमिती दृष्टीक्षेप
मुख्य बाजार	स्थापना	उपबाजारचे नाव	अधिसूचना
इंदापुर	18/03/1960	इंदापुर	28/03/1961
		भिगवण	28/03/1963
		निमगाव केतकी	28/03/1961
		बावडा	07/04/1971
		वालचंदनगर	उपलब्ध नाही
खेड	16/08/1950	खेड	18/08/1950
		चाकण	27/08/1954
		शेलपिंपळगाव	06/04/1979
		पाईट	25/07/1986
		कुडे	15/12/2002
जुन्नर	30/08/1961	जुन्नर	28/06/1982
		वेल्हे	26/03/1964
		ओतूर	26/03/1964
		नारायणगाव	26/03/1964
		आळेफाटा	29/12/1978
तळेगाव दाभाडे	15/09/1970	तळेगाव दाभाडे	07/09/1973
		इंदोरी	07/09/1973
		खडकाळा (कामशेत)	07/09/1973
		लोणावळा	07/09/1973
दौंड	30/07/1959	दौंड	21/03/1968
		केडगाव	21/03/1968
		यवत	01/09/1963
		पाटस	30/07/1959
निरा	11/04/1956	निरा	23/08/1956
		सासवड	02/12/1959
पुणे	01/05/1957	पुणे	01/05/1975
		खडकी	18/05/1977
		पिंपरी चिंचवड	01/01/1977
		मोशी	05/09/1981
बारामती	16/11/1935	बारामती	23/03/1935
		सुपे जळोच	16/12/1935
भोर	03/06/1965	भोर	29/04/1965
		नसरापूर	13/04/1967
		किकवी	13/04/1965
मंचर	16/03/1950	मंचर	04/05/1952
		घोडेगाव	28/09/1972
		लोणी	25/08/1977
		तळेघर	20/10/2005
		चांडोली	21/02/2012
शिरुर	15/09/1956	शिरुर	15/09/1956
		पिंपळे जगताप	21/11/2005
		पाबळ	26/10/1964
		वडगाव रासाई	11/03/1977
		जांबूत	14/03/1983
हवेली	31/05/2014	हवेली मांजरी बु	31/05/2014
		उत्तमनगर	11/05/2012

       हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कोट्यवधीची उलाढाल होत असल्याने आर्थिक लाभाचे प्रमाणही मोठ्याप्रमाणावर असल्याने या-ना-त्या कारणाने तब्बल 18 वर्ष निवडणूक टाळण्यात प्रशासकीय बाबू यशस्वी झाले होते. निवडणूक रखडण्यामागे या बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक मंडळामध्ये एकमेकांवर झालेले आरोप-प्रत्यारोप, न्यायालयामध्ये वाद, राज्यांमध्ये झालेली सत्तांतरे, यातून हवेली बाजार समितीचे संचालक बोर्ड बरखास्त करण्यात आले. ही संस्था हवेली तालुक्यापुरतीच ठेवायची का? पुणे जिल्ह्यात पुरती मर्यादित ठेवायची? त्याला राज्यस्तरीय दर्जा द्यायचा का? राज्यस्तरावर निवडणूक घ्यायची तसेच अनेक विद्वान लोक यासंदर्भात हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलेले होते अजूनही आहेत. शेवटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाजार समितीची निवडणूक ही २९ एप्रिल २०२३ रोजी घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ही निवडणूक पार पडत आहे. 

      बाजार समितीच्या कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य मतदार संघ :-(११ जागा) यापैकी सर्वसाधारण-७ , महिला राखीव-२, इतर मागास प्रवर्ग राखीव- १, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग राखीव १. ग्रामपंचायत सदस्य मतदार संघ:-(चार जागा) सर्वसाधारण- २, अनुसूचित जाती जमाती राखीव- १, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक-१, व्यापारी व अडते सदस्य मतदारसंघ:- (दोन जागा), हमाल तोलारी सदस्य मतदार संघ:- (एक जागा)

बाजार समिती निवडणूकीत उमेदवारांना खर्चासाठी मर्यादा

बाजार समितीतील निवडणुकांमध्येही आता उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब द्यावा लागणार आहे. मात्र निवडणुकीत मतांचाच भाव लाखाच्या घरात फुटला असल्याने त्यावर कसा अंकुश लावणार हा प्रश्न अनुउत्तरीत आहे. यावेळी प्राधिकरणाने बाजार समिती निवडणूकीत उमेदवारांना एक लाखांची खर्च मर्यादा दिलेली आहे. उमेदवारी खर्च मतमोजणीनंतर ६० दिवसांच्या आत प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानुसार सहकारी संस्थांचे तालुका कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना निवडणूक खर्च करण्यास एक लाखांची खर्च मर्यादा देण्यात आलेली आहे. याशिवाय १५ मार्च २०२३ च्या परीपत्रकानूसार निवडणूक खर्चाचा उमेदवाराला स्वतंत्र हिशोब ठेवावा लागणार आहे. निवडणूक खर्चाच्या लेख्यासह पावत्याही सादर कराव्या लागतील. उमेदवारी खर्च न दिल्यास जिल्हा निवडणूक अधिकारी संचालकास अहवाल सादर करतील व उमेदवाराचे म्हणने ऐकूण घेण्यासाठी एकवेळ संधी देण्यात येणार आहे व योग्य न वाटल्यास संबंधिताला आदेशाचे दिनांकापासून पुढील तीन वर्ष कालावधीसाठी अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.

      महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९ (१) (९) मधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याबाबतचे कर्तव्य बाजार समित्यांवर देण्यात आले आहे. बाजार समित्या आपले हे कर्तव्य विसरून गेल्या आहेत. बाजार समित्यांनी आपली कर्तव्य पार पाडावीत यासाठी त्यांच्या कारभारामध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. 

कायदे आणि नियम कृषि उत्पन्न बाजार समिती

1.कृषी उत्पन्न बाजार (नियमन) कायदा महाराष्ट्र 1963

2.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) (प्रथम सुधारणा) नियम 2023 - नियम 7(5) ची सुधारणा

3.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९६७

4.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा)अधिनिमय 2021 - बहुउद्देशीय संस्थाबाबत सुधारणा

5.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2017

6.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३

7.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2020

8.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा)अधिनिमय 2022 - शेतकरी मतदानाबाबत सुधारणा

9.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम , २०१७

10.सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४८-२७ डिसेंबर २००५ (थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी – ग्राहक बाजार, एक परवाना)

11.सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, क्र. २५ -११ जुलै २००६. (कराराची शेती)

12. सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ७ – १२ जानेवारी २०१७. (ई-पणन, फळ भाजीपाल्याचे बाजार आवारापुरते विनियमन, अडत दर)

13.सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १३ – १७ जानेवारी २०१८ ( राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण कडून निवडणूका व मतदान हक्क )

14.सन २०१८ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५१ – ९ ऑगस्ट २०१८ ( इलेक्टॉनिक व्यापाराद्वारे पणन)

15. Gr dated 07th Dec 2012 regarding Contract Farming Rules Amemdment

सामान्य शेतकरी मतदानापासून वंचितच

https://sugartoday.in/apmc-elections/

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Pune APMC Election 2023 – Haveli Market Committee | हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक मतांचा ‘भाव’ फुटला!

By namratasandbhor -March 13, 2023

https://policenama.com/pune-apmc-election-2023-haveli-market-committee-pune-apmc-election-2023-haveli-market-committee-election-vote/