Pune Loksabha By Election 2023; पुणे लोकसभा मतदारसंघात भाजपानंतर कॉंग्रेसचीच ताकद; राष्ट्रवादीला अनुकुलता नाही!

पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लवकरच जाहीर होणार!

पुणे शहरातील मध्य भागातील मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो त्या पुणे लोकसभा मतदारसंघात भाजपानंतर कॉंग्रेसचीच ताकद जास्त असून या मतदारसंघात राष्ट्रवादीला अनुकुलता नसल्याचे मागील निवडणुकांच्या मतदानाच्या प्रमाणावरून स्पष्ट होत आहे. रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लवकरच जाहीर होणार आहे. पुणे महापालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची संख्या कॉंग्रेसच्या तुलनेत जास्त असली तरी लोकसभा मतदारसंघात केवळ कॉंग्रेसपेक्षा 3 नगरसेवक जास्त आहेत मात्र सदरील नगरसेवकांच्या मतांचे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये मताधिक्य परावर्तीत होत नाही हे मागील निकालांवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेल्या मतांचा आधार जागावाटपात प्रबळ दावेदार ठरू शकत नाही. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील समाविष्ट 6 विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी पेक्षा कॉंग्रेसला मागील निवडणुकांमध्ये मते प्राप्त झाल्याचे दिसून येत असल्याने भाजपानंतर कॉंग्रेसचीच ताकद पुणे लोकसभा मतदारसंघात आहे.  

    पुणे लोकसभा मतदारसंघातील समाविष्ट 6 विधानसभा मतदारसंघापैकी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोथरूड मतदारसंघ मनसेला जागा सोडण्यात आल्याने या ठिकाणी राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसने उमेदवार दिलेला नव्हता तर उर्वरित 5 पैकी कॉंग्रेसला 3 तर राष्ट्रवादीला 2 असे जागावाटप झालेले होते. यामध्ये केवळ वडगावशेरी मतदारसंघात राष्ट्रवादीला यश आले होते तर कॉंग्रेसला नुकत्याच झालेल्या कसबापेठ पोटनिवडणुकीत यश आलेले आहे. उर्वरित पर्वती व पुणे कॅन्टोन्मेंट, शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकाची मते राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसला मिळालेली आहेत. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादीला वडगावशेरी मतदारसंघात विद्यमान आमदार सुनिल टिंगरे यांना 97 हजार 708 (45.52 प्रमाण) मते तर पर्वती विधानसभा मतदारसंघात अश्विनी कदम यांना दुसऱ्या क्रमांकाची 60 हजार 245 (34.67 प्रमाण) मते मिळाली होती अशी एकूण 1 लाख 57 हजार 953 मते राष्ट्रवादीला मिळालेली होती तसेच कॉंग्रेसला कसबापेठ पोटनिवडणुकीत विद्यमान आमदार रवींद्र धंगेकर यांना 73 हजार 309 (52.98 प्रमाण) मते तर शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचे दत्तात्रय बहिरट यांना दुसऱ्या क्रमांकाची 53 हजार 603 (39.98 प्रमाण) मते प्राप्त झाली होती आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचे रमेश बागवे यांना दुसऱ्या क्रमांकाची 47 हजार 148 (37.25 प्रमाण) मते या प्रमाणे कॉंग्रेस एकूण 1 लाख 74 हजार 060 मते मिळाली होती ती राष्ट्रवादीच्या तुलनेत जास्त आहेत. 

      2017 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला मुंबईत (२ लाख ८४ हजार), अन्य नऊ महापालिकांमध्ये (३४ लाख, १७ हजार) तर जिल्हा परिषदांमध्ये (५६ लाख ९३ हजार) मते मिळाली. राष्ट्रवादीच्या एकूण मतांची संख्या ही ९२ लाखांच्या आसपास आहे. तर काँग्रेसला मुंबईत (८ लाख २९ हजार), अन्य नऊ महापालिका (३० लाख) तर जिल्हा परिषदा (४९ लाख ७२ हजार) मते मिळाली. काँग्रेसच्या एकूण मतांची संख्या ही ८९ लाख आहे. मनसेला मुंबईत चार लाख अन्य अन्य महापालिकांमध्ये नऊ लाख मते मिळाली आहेत. एमआयएमला मुंबई २.५५ टक्के मते मिळाली आहेत. 

      पुणे लोकसभा मतदारसंघावर राष्ट्रवादी दावा करीत आहे मात्र या मतदारसंघात प्रबळ व प्रभावी उमेदवार अद्यापही इच्छुक म्हणून पुढे आलेला नाही केवळ शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली मात्र ते शिरूर लोकसभा अंतर्गत हडपसर विधानसभा मतदारसंघात त्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. माजी महापौर व राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष म्हणून पुण्याच्या मध्यवस्तीतील मतदारांच्या कितपत पसंतीत उतरतील त्याबाबत पक्षांतर्गतच साशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. राष्ट्रवादीच्या तुलनेत कॉंग्रेसकडून माजी आमदार मोहन जोशींची उमेदवारी प्रभावी ठरत असून त्यांना मागील 3 लोकसभा लढविण्याचा अनुभव आणि निवडणुकांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवलेली आहेत त्यामुळे मागील निवडणुकांच्या मतदानाच्या तुलनेत भाजपानंतर कॉंग्रेसचे प्राबल्य या लोकसभा मतदारसंघात असल्याचे दिसून येत आहे.  

      पुणे जिल्ह्यातील लोकसभेच्या चारपैकी तीन जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर पुणे शहरातून काँग्रेस निवडणूक लढविते. महाविकास आघाडी झाल्यानंतर तिन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपावरून रस्सीखेच सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा काँग्रेसकडून आपल्याकडे खेचण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रयत्न सुरु आहेत. या मतदारसंघातील गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजपचे अनिल शिरोळे आणि गिरीश बापट यांनी तीन लाखांपेक्षा अधिक मताधिक्याने विजय नोंदविले. बापट यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता गृहीत धरून सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या जागा वाटपात अनेक वर्षे ही जागा काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे ही जागा काँग्रेसला मिळावी. महाविकास आघाडीचे नेते जागा वाटपाचा निर्णय घेतील असे काँग्रेसचे माजी आमदार मोहन जोशी यांनी सांगितले. 

      राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले होते. त्या वेळी भाजपचे प्रदीप रावत 42 टक्के मते मिळवीत विजयी झाले. दुसर्‍या क्रमांकावरील काँग्रेसचे मोहन जोशी यांना 29 टक्के, तर राष्ट्रवादीचे उमेदवार व तत्कालीन खासदार विठ्ठल तुपे यांना 27 टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षांची राज्यात आघाडी झाली. 2004 मध्ये काँग्रेसचे सुरेश कलमाडी सुमारे पाऊण लाख मताधिक्याने जिंकले, तर 2009 मध्ये मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर कलमाडींचे मताधिक्य 25 हजारांपर्यंत घसरले. त्या वेळी मनसेने 75 हजार मते मिळविली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ताकद उपनगरांत जास्त आहे. त्यामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर भाजपची ताकद वाढली. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभांपैकी राष्ट्रवादीकडे वडगाव शेरी हा एक मतदारसंघ असून, कसबा पेठ मतदारसंघ काँग्रेसचे रवींद्र धंगेकर यांनी पोटनिवडणुकीत भाजपकडून खेचून घेतला. पुणे कॅन्टोन्मेंट आणि शिवाजीनगर मतदारसंघांत काँग्रेसच्या उमेदवारांनी चांगली लढत दिली. दोन्ही ठिकाणी कमी फरकाने काँग्रेस पराभूत झाली होती. 

      पुणे महापालिकेच्या गेल्या 2017 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे 42 नगरसेवक निवडून आले, तर काँग्रेसचे 10 नगरसेवक निवडून आले. मात्र, काँग्रेसचे दहाही नगरसेवक पुणे लोकसभा मतदारसंघातील आहेत, तर या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या तेरा होती. राष्ट्रवादीचे उर्वरित 29 नगरसेवक हडपसर व खडकवासला मतदारसंघांतील प्रभागांतून निवडून आले होते. आमदार आणि नगरसेवकांच्या संख्येपेक्षा मतदानाची संख्या राष्ट्रवादीपेक्षा कॉंग्रेसची वरचढ ठरत आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघात भाजपाची ताकद राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसपेक्षा जास्त असून युती व महाविकास आघाडीत सरळ लढत झाल्यास निवडणूक चुरशीची होऊ शकते. भाजपकडून दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या कुटुंबात उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष व माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी येथून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तर काँग्रेसमधून माजी आमदार मोहन जोशी, रोहित टिळक, माजी उपमहापौर दीपक मानकर, माजी मंत्री रमेश बागवेंची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे तर भाजपमध्येही नऊ-दहा महिने खासदार होण्यासाठी माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट यांच्यात चुरस आहे. दरम्यान जूनअखेरीस मतदान घेण्याचा विचार सुरू असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रीयेवरून दिसून येते. लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीतील संसदेतील सदस्यत्व अवघे काही महिन्यांच्या कालावधीचे आहे त्यामुळे अल्पकालीन खासदारकीसाठी इच्छुकांची संख्या देखील नगण्य दिसून येत आहे. 

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Karnataka VidhanSabha Election Result 2023; बंडखोरी केलेल्या त्या फुटीर आमदारांना जनतेने नाकारले! महाराष्ट्रात काय होणार?

राष्ट्रवादीच्या सर्व नऊ उमेदवारांचा पराभव; एका मतदारसंघात मतविभाजनाचा लाभ भाजपला!

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावल्यानंतर कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणूक लढवून मतांची टक्केवारी वाढविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न फोल ठरला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कर्नाटक राज्यातील 9 विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार दिले होते. राष्ट्रवादीच्या नऊ उमेदवारांपैकी 5 उमेदवारांना 200 मतांचा टप्पा सुद्धा गाठता आलेला नाही या ठिकाणी दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले असून 2 मतदारसंघात अनुक्रमे केवळ 360 व 626 मते मिळाली आहेत. अवघ्या 2 मतदारसंघात पाच अंकात मते मिळाली त्यामध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी विधानसभा मतदारसंघात 66 हजार 056 इतकी मते प्राप्त झाली तर राणेबेन्नूर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार आर शंकर यांना 37 हजार 559 इतकी मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात मतविभाजनाचा लाभ भाजपला झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

    राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आगामी काळात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे कर्नाटकातील पक्षाच्या उमेदवारांच्या मतांकडे आणि त्यांच्या मतदारसंघाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले होते मात्र राष्ट्रवादीच्या आशा देखील फोल ठरल्या आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने कर्नाटक राज्यातील 9 विधानसभा मतदारसंघात एकूण केवळ 1 लाख 04 हजार 807 इतकी नगण्य मते मिळाली आहेत.

     निपाणी विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार उत्तम पाटील यांना 66 हजार 056 इतकी मते प्राप्त झाली असून 35.25 टक्के मतांचे प्रमाण आहे. या ठिकाणी भाजपचे उमेदवाराने 73 हजार 348 इतक्या मतांनी विजय मिळवला असून कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला 44 हजार 107 मते मिळाली त्यामुळे मतविभाजनाचा फायदा या मतदारसंघात भाजपला झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर देवर हिप्परगी विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार मसूरसाहेब बिलगी यांना अवघी 129 मते मिळाली आहेत. नोटाला 695 मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे उमेदवाराने 65 हजार 952 मते मिळवून कॉंग्रेस सह भाजपच्या उमेदवारांवर मात केली आहे. अनुक्रमे कॉंग्रेसच्या 33 हजार 673 तर भाजपच्या उमेदवाराला 45 हजार 777 मते मिळाली आहेत. 

     बसवान बागेवाडी विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार जमीर अहमद इनामदार यांना केवळ 140 मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात कॉंग्रेसने विजय मिळवत 68 हजार 126 मते प्राप्त केली आहेत. या मतदारसंघात मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण करून मतविभाजनाचा प्रयत्न असफल झाला आहे. नागठाण विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार कुलप्पा चव्हाण यांना दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले असून अवघी 360 मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात आपच्या उमेदवाराला 2 हजार 974 मते मिळाली असून कॉंग्रेसने तिरंगी लढतीत 78 हजार 990 इतकी मते मिळवून यश मिळवले आहे. तर भाजपला 48 हजार 175 मते आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला 34 हजार 114 मते या मतदारसंघात मिळाली आहेत. 

    येलबुर्गा विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार आर हरी यांना केवळ 626 मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात तिरंगी लढतीचे चित्र फोल ठरले असून दुरंगीच लढत झाली यामध्ये कॉंग्रेसने 94 हजार 330 मते मिळवून यश मिळवले असून भाजप व जनता दलाला धूळ चारली आहे. भाजपला 77 हजार 149 मते तर जनता दलाला अवघी 1 हजार 038 मते मिळाली आहेत. 

    राणेबेन्नूर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार आर शंकर यांना 37 हजार 559 इतकी मते प्राप्त झाली असून 19.46 टक्के मतांचे प्रमाण आहे. या ठिकाणी कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने 71 हजार 830 इतक्या मतांनी विजय मिळवला असून भाजप उमेदवाराला 62 हजार 030 मते मिळाली आहेत. मतविभाजनाचा फायदा या मतदारसंघात भाजप होऊ शकला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

     हंगरी बोम्मनहल्ली विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार के सुगुणा यांना अवघी 148 मते मिळवून दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. या मतदारसंघात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने 84 हजार 023 मते मिळवून कॉंग्रेस व भाजला धूळ चारली आहे. या ठिकाणी कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने 72 हजार 679 इतकी दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली असून भाजपला केवळ 27 हजार 026 मते मिळाली आहेत. 

     विराजपेठ विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार एसवायएम मसूद फौजदार यांना अवघी 121 मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने 83 हजार 791 मते मिळवून धर्मनिरपेक्ष जनता दल व भाजला धूळ चारली आहे. भाजपला 79 हजार 500 मते मिळाली आहेत या ठिकाणी दुरंगी लढत झाली.

     नरसिंहराजा विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार रेहाना बानो यांना अवघी 134 मते मिळाली आहेत. या मतदारसंघात कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने 83 हजार 480 मते मिळवून यश संपादन केले आहे तर भाजपला 51 हजार 802 मते तर सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाला 41 हजार 037 मते प्राप्त करून तिरंगी लढत दिली. राष्ट्रवादीचे अस्तित्व मात्र या तिरंगी लढतीत कोठेही दिसून आले नाही. 

बंडखोरी केलेल्या त्या फुटीर आमदारांना जनतेने नाकारले!

कर्नाटक मध्ये सन २०१९ साली बंडखोरी करून जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार पाडणाऱ्या त्या आमदारांना जनतेने नाकारले आहे. २०१९ साली बंडखोरी करून जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार पाडणास कारणीभूत ठरलेल्या त्या ‘१७’ आमदारांपैकी 8 बंडखोरांना या निवडणुकीत काठावरचे मताधिक्य मिळाले असून अन्य त्या बंडखोर आमदारांचा दारूण पराभव झालेला आहे. 

    २०१९ साली झालेल्या ऑपरेशन लोटसमुळे जेडीएस-काँग्रेस-अपक्ष अशा १७ आमदारांनी बंडखोरी करून राजीनामा दिला. यापैकी काही आमदारांनी पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून भाजपाला साथ दिल्यामुळे कर्नाटकात भाजपाचे सरकार स्थापन झाले होते. या बंडखोर आमदारांचे यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांनी त्यांना कसा प्रतिसाद दिला त्याचे विश्लेषण केले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक २०२३ चा निकालात १३५ जागा जिंकून काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. मागील २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती.

   २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने २२४ पैकी १०४ जागा मिळवल्या. मात्र बहुमताच्या ११३ या आकड्यापासून भाजपा दूर होते. काँग्रेसने या निवडणुकीत ७६, तर जेडीएसने ३७ जागा जिंकल्या होत्या. इतर अपक्ष आमदारांसह ११६ आमदारांच्या पाठिंब्यावर जेडीएस-काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. जेडीएस-भाजपाने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केले. बंडखोरी करून पोटनिवडणुकीला सामोरे गेलेल्या काही आमदारांना भाजपाने मंत्रिपद देऊ केले, काहींना दिल्लीत वर्णी लावली तर काहींची उमेदवारी डावलण्यात आली. 

    सन २०१९ साली बंडखोरी करून भाजपावासी झालेल्या यातील काही आमदारांना भाजपाने पुन्हा उमेदवारी दिली होती मात्र त्यापैकी सर्वांना विजय मिळू शकला नाही. अनेकांचा या निवडणुकीत पराभव झालेला आहे. सन २०१९ साली भाजपाने ऑपरेशन लोटस राबवून दोन्ही पक्षांचे १७ आमदार फोडले. या आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तत्कालीन जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार पाडले होते. भाजपाने दोन्ही पक्ष आणि एक अपक्ष मिळून १७ आमदार फोडले होते. या १७ पैकी दोन आमदारांनी या वेळी निवडणुकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. एका आमदाराने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. मात्र त्यांचा पराभव झाला. 

    उर्वरित १४ आमदारांनी भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. मात्र यापैकी आठ जणांचा पराभव झाला असून फक्त सहा आमदारांना आपला मतदारसंघ राखता आला आहे. बंडखोरी केलेले काँग्रेस माजी आमदार रमेश जारकीहळ्ळी यांनी २०२३ च्या निवडणुकीत गोकाक विधानसभा मतदारसंघातून सर्वात चांगली कामगिरी केल्याचे दिसून येते. काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार पाडण्यात जारकीहळ्ळी यांचा प्रमुख सहभाग होता. या वेळी त्यांनी एक लाखाहून अधिकची मते घेऊन दणदणीत विजय मिळवला आहे. बंडखोरी केलेल्यांपैकी सात जणांना भाजपा सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले होते, त्यापैकी सहा जणांना आपला मतदारसंघ राखता आला आहे. पण बीसी पाटील यांना हिरेकेरूर येथून पराभव सहन करावा लागला आहे.

पराभूत झालेले आमदार- प्रतापगौडा पाटील (काँग्रेस) मस्की विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उभे राहिले होते. पोटनिवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होताच. या वेळीदेखील काँग्रेसच्या उमेदवाराकडून त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. महेश कुमठळ्ळी (काँग्रेस) अथनी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीसाठी उभे होते. लिंगायत समाजाचे नेते असलेल्या कुमठळ्ळी यांना काँग्रेसच्या लक्ष्मण सावदी यांनी पराभूत केले आहे. लक्ष्मण सावदी यांचे तिकीट कापल्यामुळे एक महिन्यापूर्वीच त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला होता. बीसी पाटील (काँग्रेस) हिरेकेरुर विधानसभा मतदारसंघातून पाच वेळा आमदार राहिलेले आहेत. तीन वेळा जेडीएस आणि दोन वेळा काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व त्यांनी केले होते. बोम्मई सरकारमध्ये त्यांनी कृषीमंत्री म्हणून काम केले. काँग्रेसचे उमेदवार उजनेश्वार बसवन्नप्पा यांनी त्यांचा पराभव केला. श्रीमंत पाटील (काँग्रेस) कागवाड विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक जिंकले होते. काँग्रेसमधून त्यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. या वेळी काँग्रेसच्या भरमगौडा कागे यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. के. सुधाकर (काँग्रेस) चिकबळ्ळापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीत उभे होते. काँग्रेसच्या प्रदीप ईश्वर यांनी त्यांचा पराभव केला. बोम्मई सरकारच्या काळात ते आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणमंत्री होते. के. सी. नारायण गौडा (जेडीएस) क्रिष्णाराजपेट विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत होते. जनता दलाच्या एच. टी. मंजू यांनी त्यांचा पराभव केला. एन. नागाराजू (काँग्रेस) होसकोटे विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत होते. या वेळी भाजपाच्या तिकिटावर त्यांनी एक लाखाहून अधिक मते मिळवली, तरीही त्यांचा पराभव झाला. काँग्रेसच्या शरथ कुमार बच्चेगौडा यांचा येथून विजय झाला. २०१९ साली विजयानगरचे आमदार असलेल्या आनंद सिंह (काँग्रेस) यांनी बंडखोरी केली होती. या वेळी त्यांचे पुत्र सिद्धार सिंह ठाकूर यांना भाजपाने तिकीट दिले होते, मात्र त्यांना हा मतदारसंघ गमवावा लागला. काँग्रेसच्या एच. आर. गवियप्पा यांचा येथे विजय झाला. आर. शंकर (अपक्ष) यांनी २०१९ साली बंडखोरी करून भाजपात प्रवेश केला होता. भाजपाने त्यांची वर्णी विधान परिषदेवर लावली होती. या वेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर रानीबेण्णूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र त्यांना विजय मिळवता आला नाही.

विजयी झालेले आमदार-  रमेश जारकीहोळी (काँग्रेस) यांचा गोकाक मतदारसंघातून मोठ्या फरकाने विजय झाला आहे. २०१९ साली जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार पाडण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या सरकारमध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देऊ केले होते. मात्र सेक्स सीडी प्रकरणात २०२१ साली त्यांनी राजीनामा दिला. एन. मुनिरत्ना (काँग्रेस) राजराजेश्वरीनगर येथून निवडणूक लढवीत होते. मार्च २०२३ मध्ये त्यांच्यावर ख्रिश्चन समुदायाविरोधात द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. तरीही भाजपाने त्यांच्यावर विश्वास टाकून त्यांना उमेदवारी दिली. १,२७,९८० मते मिळवीत त्यांचा विजय झाला. के. गोपालैह्या (जेडीएस) महालक्ष्मी लेआऊट मतदारसंघातून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. ९६ हजार ४२४ मते घेऊन त्यांनी विजय मिळवला. बी. ए. बसवराज (काँग्रेस) यांनी के. आर. पुरा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. १ लाख ३९ हजार ९२५ मते घेऊन त्यांचा विजय झाला. शिवराम हेब्बर (काँग्रेस) येल्लापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत होते. ७४ हजार ६९९ मतदान घेऊन त्यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. एस. टी. सोमशेखर (काँग्रेस) यांनी येशवंथपुरा येथून निवडणूक लढवली. १ लाख ६९ हजार मतदान घेऊन त्यांनी जेडीएसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. तर उर्वरीत रोशन बेग आणि एच. विश्वनाथ यांनी सन २०२३ ची विधानसभा निवडणूक लढवलेली नाही.

     दरम्यान सन २०१४ च्या तुलनेत भाजपच्या जनाधार घटत असून आगामी 5 राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांचा प्रतिसाद कसा मिळेल त्यावर लोकसभा निवडणुकांचा अंदाज स्पष्ट होणार आहे. सध्या देशात 30 विधानसभा आहेत. त्यात 2 केंद्रशासित प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी देखील आहेत. कर्नाटकच्या निकालानंतर 15 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यापैकी केवळ 9 राज्यांमध्ये स्वबळावर सत्ता आहे. उर्वरित 6 राज्यांमध्ये आघाडीच्या साथीदारांसोबत भाजप सत्तेत आहे. यापैकी एकही राज्य दक्षिण भारतातील नाही. 2018 मध्ये भाजपची 21 राज्ये आणि देशाच्या 71% लोकसंख्येवर सत्ता होती, परंतु आता भाजपची सत्ता लोकसंख्येच्या 45% पर्यंत कमी झाली आहे. भाजप किंवा त्यांच्या आघाडीच्या प्रदेशातील फक्त 7 राज्यांची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक आहे. भाजपच्या कामगिरीचा आढावा घेतल्यास जनाधार घटत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

सत्तासंघर्षाचे प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे; भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर

अपात्रतेच्या कारवाईचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांकडे; एकनाथ शिंदे गटाला दिलासा!

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. भरत गोगावले यांची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढत नबाम रेबियाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा विचार करता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही असे घटनापीठाने नमूद केले आहे.

       आजच्या निकालामध्ये सेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनांच्या मुद्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निलंबनाच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी खरा राजकीय पक्ष कोण हे ठरवावे लागणार आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडलेले असताना दोन्ही पक्ष आम्हीच मूळ राजकीय पक्ष असा दावा करु शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. कोणत्या सदस्यांनी पक्षाचे सदस्य स्वेच्छेने सोडले आहे ठरवावे लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अध्यक्षांना त्यांच्या निर्णयाप्रत पोहोचताना अध्यक्षांना त्या पक्षाचे संविधान, अटी आणि नियम आणि पक्षाच्या नेतृत्त्वाच्या रचनेचा अभ्यास करावा लागेल. दोन्ही गटांनी त्यांचं वेगवेगळे भूमिका मांडल्यास अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाने वादापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी डोळे झाकून विधानसभेत कुणाची संख्या जास्त आहे हे पाहून निर्णय घेऊ नये. हा आकड्यांचा खेळ नाही. विधिमंडळ पक्षाबाहेर व्यवस्था असते ती महत्त्वाची असते, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्याआधी राजकीय पक्ष कोण हे ठरवायचे आहे.. राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना पक्षाचे मुळ संविधान ग्राह्य धरावे लागणार आहे. याशिवाय विधि मंडळात कोणाकडे जास्त आमदार हा निकष राजकीय पक्ष कोण ठरवताना वापरता येणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 

      विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत कलह असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले की, विश्वासदर्शक ठरावासाठी वाद हे वैध कारण नाही. केवळ नियमांच्या आधारे फ्लोअर टेस्ट केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप मानायला हवा होता, ज्याला पक्षाने अधिकृतपणे घोषित केले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, स्पीकरला दोन गट आहेत याची जाणीव होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या प्रतोदला मान्यता दिली. त्यांनी अधिकृत व्हिपलाच मान्यता द्यायला हवी होती. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हीपबाबत केलेली टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकारवर ताशेरे ओढणारी आहे.

     केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या कोणत्या गटाकडे आहे, एवढाच मापदंड लावणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गट पुन्हा आयोगापुढे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा दावा करू शकणार असून शिंदे गटाला पक्षसदस्यांचे पाठबळ असल्याचे पुन्हा आयोगापुढे सिद्ध करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पुन्हा सुनावणी घेऊन शिंदे गटाचा पक्ष संघटनेचेही पाठबळ असल्याची निर्वाळा दिल्यास शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख नेते म्हणून पुन्हा भरत गोगावले यांची नियुक्ती करता येईल. पण तोपर्यंत विधानसभेत व्हीप ठाकरेंचा की शिंदेंचा हा मुद्दा वादग्रस्तच राहणार आहे.

      विधिमंडळ पक्ष व्हीप नेमतो यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे राजकीय पक्षाची नाळ तोडणे होय, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 10व्या अनुसूचीसाठी पक्षाकडून व्हिपची नियुक्ती महत्त्वाची आहे. अध्यक्षांनी केवळ राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप ओळखावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अध्यक्षांनी गोगावले यांना व्हीपची मान्यता द्यायला नको होती. गोगावले (शिंदे गटाचे) यांना शिवसेना-पक्षाचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे यांच्या वक्तव्याची दखल घेतल्यानंतर व्हीप कोण आहे हे ओळखण्याचे काम स्पीकरने केले नाही, असे सांगितले. त्यांनी चौकशी करायला हवी होती. गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर होता. व्हीपची नियुक्ती केवळ राजकीय पक्ष करू शकते. निवडणूक आयोगाला चिन्हाचा आदेश ठरवण्यापासून रोखण्यात आले आहे असे म्हणणे म्हणजे निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी थांबवणे होय. तसेच, स्पीकरसाठी निर्णय घेण्याची वेळ अनिश्चित असेल. निवडणूक प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाकडे देखरेख आणि नियंत्रण असते. घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यापासून फार काळ रोखता येणार नाही.

     कोर्टाने म्हटले आहे की, स्पीकरसमोरील अपात्रतेच्या कारवाईला निवडणूक आयोगा समोरच्या कार्यवाहीवर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. जर अपात्रतेचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापर्यंत प्रलंबित असेल आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्वलक्षी असेल आणि कायद्याच्या विरुद्ध असेल. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही आदेशात राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल तपशीलवार लिहिले आहे. कारण याचिकाकर्त्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपाल म्हणाले होते की, एखादा गट शिवसेना सोडू शकतो, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेत नव्हता. कारण त्यावेळी विधानसभा चालत नव्हती. हे प्रकरण ज्या प्रकारे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे, त्यावरून हे प्रकरण पुढे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात एकनाथ शिंदे सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, यावर काहीही म्हटलेले नाही. परंतु 2016 मध्ये दिलेल्या नेबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देत, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या सदस्यांच्या विरोधात हा प्रस्ताव स्वतःहून आला आहे, त्यांच्या पात्रतेवर सभापती निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

    उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे हे राज्यपालांना समजू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांसमोर असा कोणताही दस्तऐवज नव्हता, ज्यामध्ये त्यांना सरकार कोसळणार आहे, असे म्हटले होते. सरकारच्या काही निर्णयांमध्येच मतभेद होते. शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेबाबत राज्यपालांना पत्र प्राप्त झाले. या पत्रावर राज्यपालांनी विश्वास ठेवायला नको होता. कारण सरकार बहुमतात नाही असे कुठेही म्हटलेले नव्हते. हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापीठासमोर पाठवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ एकनाथ शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोरील सुनावणीला बराच वेळ लागणार आहे. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटासाठी धक्कादायक ठरला आहे.

   घटना पीठाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्वच मुळ मुद्यांवरील निर्णय आमच्या बाजूने आलेत. कोर्टाने राज्यपालांनी घेतलेले सर्वच निर्णय चुकीचे ठरवलेत. विधानसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णयही चुकीचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे,' असे ते म्हणाले. 'विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीच्या व्हिपला मान्यता देऊन निर्णय घेतले. पण न्यायालयाने त्यांनी मान्यता दिलेले विधीमंडळ पक्षाचे व्हिप भारत गोगावले यांची नियुक्तीची अवैध ठरवली. तसेच राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हिपच खरा व्हिप असेल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्यावर सत्याचा विजय झाला आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला नमन करतो असे सिंघवी म्हणाले. कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत. अध्यक्ष एकच निर्णय घेऊ शकतात. तो म्हणजे व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवणे. असे झाले तर मग उरले काय? यातूनच या प्रकरणी न्याय होईल व सत्याचा विजय होईल,' असे सिंघवी म्हणाले.

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात २० काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे ३३ सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे २०, भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता, जानेवारी २०१६ च्या विधानसभेत सभापतींना हटवण्याची तयारी केली. सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले.त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्ष रेबियांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा प्रयत्न आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला कारण त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आजपर्यंतची वाटचाल

20 जून 2022 : शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.

23 जून 2022 : आपल्याला शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. तसे पत्र त्यांनी जारी केले.

25 जून 2022 : विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

26 जून 2022 : सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलिस आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली. बंडखोर आमदारांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला.

28 जून 2022 : राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले.

29 जून 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

30 जून 2022 : एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्याची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

3 जुलै 2022 : विधानसभेचे नवीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.

3 ऑगस्ट 2022 : सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले- आम्ही सुनावणी 10 दिवस का पुढे ढकलली, तुम्ही (शिंदे) सरकार बनवले आहे.

4 ऑगस्ट 2022 : हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

23 ऑगस्ट 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी 8, 12 आणि 22 ऑगस्ट रोजी पुढे ढकलण्यात आली होती.

11 मार्च 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता.

11 मे 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

    सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी या न्यायाधीश घटनापीठाने निकाल दिला. या खटल्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी बाजू मांडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली. दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत आणि अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी उद्धव गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html

Pune APMC Election 2023; पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी दिलीप काळभोर बिनविरोध

उपसभापतीपदी भाजपचे रवींद्र कंद यांची बिनविरोध निवड

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी सर्वपक्षीय अण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास पॅनलचे राष्ट्रवादीचे बंडखोर दिलीप काळभोर यांची तर उपसभापतीपदी भाजपचे रवींद्र कंद यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. आज मंगळवारी सकाळी 11 वाजता सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीसाठी पुणे हवेली बाजार समितीच्या मार्केटयार्ड येथील कार्यालयात सर्व नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची बैठक बोलविण्यात आली होती. 

    जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण) तथा निवडणुक निर्णय अधिकारी प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या निवडणुकीसाठी सभापतीपदासाठी दिलीप काळभोर तर  उपसभापदासाठी रविंद्र कंद यां दोघांचे उमेदवारी अर्ज आल्याने निवडणुक निर्णय अधिकारी प्रकाश जगताप यांनी वरील दोघांच्या निवडीची घोषणा केली. दिलीप काळभोर यांची दुसऱ्यांदा सभापतीपदी निवड झाली आहे. तर रविंद्र कंद हे पहिल्यांदांच निवडुन आले आहेत. 

   पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या अठरा जागांच्यासाठी नुकतीच निवडणुक झाली होती. या झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचे प्रदीप कंद व पीडीसीसीचे संचालक विकासनाना दांगट यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडीने 13 जागा जिंकल्या होत्या. तर राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या अण्णासाहेब मगर सहकार पॅनेलला अवघ्या 2 जागांच्यावर समाधान मानावे लागले होते. तर व्यापारी व हमाल-मापाडी गटातुन तीन उमेदवार स्वतंत्र निवडून आले यांमध्ये व्यापारी आडते संघातून गणेश घुले, अनिरुद्ध भोसले तर हमाल मापाडी मधून संतोष नांगरे संचालक झाले आहेत. 

    दरम्यान सभापती व उपसभापतीपदाच्या निवडी जाहीर होताच, भाजपचे पदाधिकारी व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक प्रदीप कंद व पीडीसीसीचे संचालक विकास दांगट, बाजार समितीचे वरीष्ठ संचालक रोहिदास उंद्रे, प्रशांत काळभोर, सुदर्शन चौधरी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलीप काळभोर व रविंद् काळभोर यांना पुष्पहार घालुन अभिनंदन केले. यावेळीं मार्केटयार्ड आवारात आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला तसेच बाजार परिसरातून सर्व संचालक समर्थकांनी मिरवणूक काढून जल्लोष व्यक्त करण्यात आला.

APMC poll: NCP rebels steal show, BJP-backed panel wins

https://indianexpress.com/article/cities/pune/apmc-poll-ncp-rebels-steal-show-bjp-backed-panel-wins-8583329/

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==============================
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html