अपात्रतेच्या कारवाईचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांकडे; एकनाथ शिंदे गटाला दिलासा!
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. भरत गोगावले यांची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढत नबाम रेबियाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा विचार करता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही असे घटनापीठाने नमूद केले आहे.
आजच्या निकालामध्ये सेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनांच्या मुद्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निलंबनाच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी खरा राजकीय पक्ष कोण हे ठरवावे लागणार आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षात दोन गट पडलेले असताना दोन्ही पक्ष आम्हीच मूळ राजकीय पक्ष असा दावा करु शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. कोणत्या सदस्यांनी पक्षाचे सदस्य स्वेच्छेने सोडले आहे ठरवावे लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अध्यक्षांना त्यांच्या निर्णयाप्रत पोहोचताना अध्यक्षांना त्या पक्षाचे संविधान, अटी आणि नियम आणि पक्षाच्या नेतृत्त्वाच्या रचनेचा अभ्यास करावा लागेल. दोन्ही गटांनी त्यांचं वेगवेगळे भूमिका मांडल्यास अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाने वादापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल. विधानसभा अध्यक्षांनी डोळे झाकून विधानसभेत कुणाची संख्या जास्त आहे हे पाहून निर्णय घेऊ नये. हा आकड्यांचा खेळ नाही. विधिमंडळ पक्षाबाहेर व्यवस्था असते ती महत्त्वाची असते, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्याआधी राजकीय पक्ष कोण हे ठरवायचे आहे.. राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना पक्षाचे मुळ संविधान ग्राह्य धरावे लागणार आहे. याशिवाय विधि मंडळात कोणाकडे जास्त आमदार हा निकष राजकीय पक्ष कोण ठरवताना वापरता येणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत कलह असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले की, विश्वासदर्शक ठरावासाठी वाद हे वैध कारण नाही. केवळ नियमांच्या आधारे फ्लोअर टेस्ट केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप मानायला हवा होता, ज्याला पक्षाने अधिकृतपणे घोषित केले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, स्पीकरला दोन गट आहेत याची जाणीव होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या प्रतोदला मान्यता दिली. त्यांनी अधिकृत व्हिपलाच मान्यता द्यायला हवी होती. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हीपबाबत केलेली टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकारवर ताशेरे ओढणारी आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या कोणत्या गटाकडे आहे, एवढाच मापदंड लावणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गट पुन्हा आयोगापुढे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा दावा करू शकणार असून शिंदे गटाला पक्षसदस्यांचे पाठबळ असल्याचे पुन्हा आयोगापुढे सिद्ध करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पुन्हा सुनावणी घेऊन शिंदे गटाचा पक्ष संघटनेचेही पाठबळ असल्याची निर्वाळा दिल्यास शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख नेते म्हणून पुन्हा भरत गोगावले यांची नियुक्ती करता येईल. पण तोपर्यंत विधानसभेत व्हीप ठाकरेंचा की शिंदेंचा हा मुद्दा वादग्रस्तच राहणार आहे.
विधिमंडळ पक्ष व्हीप नेमतो यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे राजकीय पक्षाची नाळ तोडणे होय, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 10व्या अनुसूचीसाठी पक्षाकडून व्हिपची नियुक्ती महत्त्वाची आहे. अध्यक्षांनी केवळ राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप ओळखावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अध्यक्षांनी गोगावले यांना व्हीपची मान्यता द्यायला नको होती. गोगावले (शिंदे गटाचे) यांना शिवसेना-पक्षाचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे यांच्या वक्तव्याची दखल घेतल्यानंतर व्हीप कोण आहे हे ओळखण्याचे काम स्पीकरने केले नाही, असे सांगितले. त्यांनी चौकशी करायला हवी होती. गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर होता. व्हीपची नियुक्ती केवळ राजकीय पक्ष करू शकते. निवडणूक आयोगाला चिन्हाचा आदेश ठरवण्यापासून रोखण्यात आले आहे असे म्हणणे म्हणजे निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी थांबवणे होय. तसेच, स्पीकरसाठी निर्णय घेण्याची वेळ अनिश्चित असेल. निवडणूक प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाकडे देखरेख आणि नियंत्रण असते. घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यापासून फार काळ रोखता येणार नाही.
कोर्टाने म्हटले आहे की, स्पीकरसमोरील अपात्रतेच्या कारवाईला निवडणूक आयोगा समोरच्या कार्यवाहीवर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. जर अपात्रतेचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापर्यंत प्रलंबित असेल आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय पूर्वलक्षी असेल आणि कायद्याच्या विरुद्ध असेल. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही आदेशात राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल तपशीलवार लिहिले आहे. कारण याचिकाकर्त्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपाल म्हणाले होते की, एखादा गट शिवसेना सोडू शकतो, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेत नव्हता. कारण त्यावेळी विधानसभा चालत नव्हती. हे प्रकरण ज्या प्रकारे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे, त्यावरून हे प्रकरण पुढे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात एकनाथ शिंदे सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, यावर काहीही म्हटलेले नाही. परंतु 2016 मध्ये दिलेल्या नेबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देत, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या सदस्यांच्या विरोधात हा प्रस्ताव स्वतःहून आला आहे, त्यांच्या पात्रतेवर सभापती निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे हे राज्यपालांना समजू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांसमोर असा कोणताही दस्तऐवज नव्हता, ज्यामध्ये त्यांना सरकार कोसळणार आहे, असे म्हटले होते. सरकारच्या काही निर्णयांमध्येच मतभेद होते. शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेबाबत राज्यपालांना पत्र प्राप्त झाले. या पत्रावर राज्यपालांनी विश्वास ठेवायला नको होता. कारण सरकार बहुमतात नाही असे कुठेही म्हटलेले नव्हते. हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापीठासमोर पाठवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ एकनाथ शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोरील सुनावणीला बराच वेळ लागणार आहे. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटासाठी धक्कादायक ठरला आहे.
घटना पीठाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सर्वच मुळ मुद्यांवरील निर्णय आमच्या बाजूने आलेत. कोर्टाने राज्यपालांनी घेतलेले सर्वच निर्णय चुकीचे ठरवलेत. विधानसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णयही चुकीचा असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे,' असे ते म्हणाले. 'विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीच्या व्हिपला मान्यता देऊन निर्णय घेतले. पण न्यायालयाने त्यांनी मान्यता दिलेले विधीमंडळ पक्षाचे व्हिप भारत गोगावले यांची नियुक्तीची अवैध ठरवली. तसेच राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हिपच खरा व्हिप असेल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे कायद्याच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्यावर सत्याचा विजय झाला आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाला नमन करतो असे सिंघवी म्हणाले. कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेत. अध्यक्ष एकच निर्णय घेऊ शकतात. तो म्हणजे व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवणे. असे झाले तर मग उरले काय? यातूनच या प्रकरणी न्याय होईल व सत्याचा विजय होईल,' असे सिंघवी म्हणाले.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात २० काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे ३३ सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे २०, भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता, जानेवारी २०१६ च्या विधानसभेत सभापतींना हटवण्याची तयारी केली. सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले.त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्ष रेबियांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा प्रयत्न आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला कारण त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आजपर्यंतची वाटचाल
20 जून 2022 : शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.
23 जून 2022 : आपल्याला शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. तसे पत्र त्यांनी जारी केले.
25 जून 2022 : विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
26 जून 2022 : सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलिस आणि विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली. बंडखोर आमदारांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला.
28 जून 2022 : राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले.
29 जून 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
30 जून 2022 : एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्याची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
3 जुलै 2022 : विधानसभेचे नवीन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
3 ऑगस्ट 2022 : सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले- आम्ही सुनावणी 10 दिवस का पुढे ढकलली, तुम्ही (शिंदे) सरकार बनवले आहे.
4 ऑगस्ट 2022 : हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
23 ऑगस्ट 2022 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी 8, 12 आणि 22 ऑगस्ट रोजी पुढे ढकलण्यात आली होती.
11 मार्च 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता.
11 मे 2023 : सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी या न्यायाधीश घटनापीठाने निकाल दिला. या खटल्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी बाजू मांडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली. दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत आणि अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी उद्धव गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.