राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांवरील शिफारशींच्या प्रस्तावावर उद्या शिक्कामोर्तब होणार

सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 4-4 जागांची केली वाटणी

विधान परिषदेच्या ८ जागांची मुदत संपलेली आहे. २ जागा राजीनाम्यामुळे रिक्त आहेत. १५ जूनला २ आमदारांची मुदत संपते आहे. अशा १२ जागा रिक्त होत आहेत या जागांवर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांवरील शिफारशींच्या प्रस्तावावर उद्या शिक्कामोर्तब होणार आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनाचा निर्णय मंगळवारी (दि. ९) होणाऱ्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणार आहे. तसेच याच दिवशी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नामनियुक्त १२ आमदारांच्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 4-4 जागांची केली वाटणी केलेली आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या कोट्यातून घटक पक्षांना 1 जागा देणार आहे. २२ जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत नियोजित होते. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने त्यासंदर्भात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मंगळवारी (९ जून) रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन कसे घ्यायचे याचा निर्णय होईल. पूर्वनियोजित तारखांना अधिवेशन होईल, मात्र ते अल्प कालावधीचे होऊ शकेल. विधान परिषदेवर पाठवायच्या राज्यपाल नामनिुयक्त आमदारांच्या १२ जागा सध्या रिक्त आहेत. त्यांच्या शिफारशींचा निर्णयसुद्धा उद्या (दि. ९)  मंगळवारीच होणार आहे. या दिवशी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली असून त्यात या १२ रिक्त जागांच्या शिफारशींचा प्रस्ताव संमत केला जाणार आहे. यापूर्वी शिफारस करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन जणांची नावे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी डावलली होती. त्यामुळे या वेळी त्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीवर योग्य निर्णय घेतला नाही तर सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष विकोपाला देखील जाऊ शकतो. घटनेच्या १७१ (५) कलमानुसार वाङ्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीने नियुक्ती करतात. राज्यपाल नियुक्तच्या सरकारच्या दोन शिफारशी राज्यपाल यांनी यापूर्वी डावलल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणाची शिफारस करते याविषयी उत्सुकता आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा देश किंवा राज्यांना फायदा व्हावा म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. यानुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर तर राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करतात. महाराष्ट्र विधान परिषदेत १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाकडून शिफारस करण्यात आलेली नावे राज्यपालांकडून स्वीकारली जातात. सध्याचे जनार्दन चांदूरकर (काँग्रेस), हुस्नबानू खलिफे (काँग्रेस), आनंदराव पाटील (काँग्रेस), अनंत गाडगीळ (काँग्रेस), रामहरी रुपनवर (काँग्रेस), प्रकाश गजभिये (राष्ट्रवादी), विद्या चव्हाण (राष्ट्रवादी), ख्वाजा बेग (राष्ट्रवादी), जगन्नाथ शिंदे (राष्ट्रवादी), जोगेंद्र कवाडे (पीपल्स रिपब्लिकन) हे सदस्य शनिवारी 5 जून निवृत्त झाले असून 2 जणांची 15 जूनला कार्यकाल संपणार आहे. राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते या राष्ट्रवादीच्या दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. यापैकी राहुल नार्वेकर हे विधानसभेवर निवडून आले आहेत. शिवसेना-भाजप युती किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड करताना निम्म्या जागांची वाटणी करण्यात आली होती. या वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार आहे. यामुळे प्रत्येकी चार जागा वाटून घेणार आहे तरीही शिवसेना-राष्ट्रवादी जादा वाटा घेतील अशी शक्यता देखील व्यक्त होत आहे. प्रत्येक वेळी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर वाद निर्माण होतात. सदस्यांच्या निवडीला आव्हान दिले जाते. पण सहा वर्षांची मुदत संपली तरी न्यायालयात याचिका प्रलंबित राहते. सामाजिक कार्य या घटनेतील तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दुरुपयोग केला जातो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागांसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे. काँग्रेसकडून 146 पेक्षा जास्त इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी बिनविरोध झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादीकडून 50 जणांनी अर्ज केले होते. त्यातीलच काही नावांची शिफारस हा पक्ष करणार आहे. रिक्त झालेल्या 12 जागांतील प्रत्येकी चार जागा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळणार आहेत. आजवरच्या प्रत्येक निवडणुका पाहता शिवसेनेत पक्षप्रमुखांच्या आदेशावरूनच उमेदवारांचे नाव अंतिम केले जाते. त्यामुळे शिवसेनेकडून कोणीही अर्ज केलेला नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या एका बड्या नेत्याला विधान परिषदेवर पाठविण्याचा शिवसेनेचा मनसुबा असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान युवक काँग्रेस अध्यक्ष सत्यजित तांबे, प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष चारुलता टोकस यांच्यासह आशिष देशमुख, माणिकराव ठाकरे, चरणसिंह सप्रा आणि संजय निरुपम यांनाही पुन्हा आमदार व्हावेसे वाटत आहे. त्यांनीही राज्यपाल नियुक्तीसाठी पक्षाकडे विनंती केली आहे. राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजन पाटील, विलास लांडे आणि गुलाबराव देवकर तसेच पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे, राष्ट्रवादी महिला प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, ठाणे जिल्ह्यातील नेते नजीब मुल्ला यांनी यापूर्वीच पक्षाकडे निवेदने दिली आहेत. उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावित निवडणुका स्थगित; मुदत संपलेल्या दीड हजार ग्रामपंचायतींवर नेमणार प्रशासक

दीड हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणार 

राज्यातील मुदत संपलेल्या १,५६६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात ग्रामपंचायत कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबत राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान घेण्यात येणाऱ्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणुक आयोगास नुकतीच करण्यात आली होती. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांद्वारे  दिली. राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास त्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर ताण, वोटींग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक लोक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता अशी गर्दी धोकादायक ठरु शकते. शिवाय, ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणे, प्रभागाची रचना प्रस्तावित करणे, प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करणे आदी बाबीं करता मोठा वेळ लागतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व पुढील 6 महिने कोणत्याही निवडणुका न घेण्याबाबत विनंती राज्य शासनातर्फे राज्य निवडणुक आयोगास केल्याचे मुश्रीफ यांनी म्हंटले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या विनंतीस प्रतिसाद देत राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या 17 मार्च 2020 रोजीच्या पत्रानुसार जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनाही त्या ज्या टप्प्यावर असतील त्याच टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची 5 वर्षांची मुदत संपेल तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोग वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन व आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाशी सल्लामसलत करुन निवडणुकांवरिल स्थगिती उठविण्याबाबत व निवडणूका घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

राज्यसभेच्या 18 जागांसाठी 19 जूनला निवडणूक

राज्यसभेच्या 18 जागांसाठी 19 जूनला निवडणूक

राज्यसभेच्या 18 जगांसाठी 19 जून रोजी निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक 26 मार्चला होणार होती. मात्र, करोनाच्या फैलावामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली होती. या निवडणुकीचे सुधारित वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने नुकतेच जाहीर केले. राज्यसभेतील 18 जागांपैकी आंध्र प्रदेश आणि गुजरातमध्ये प्रत्येकी 4 जागा आहेत. झारखंडमध्ये 2, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात प्रत्येकी 3 आणि मणिपूर, मेघालयात प्रत्येकी 1 जागा आहे. या निवडणुकीची मतमोजणी 19 जून रोजीच संध्याकाळी केली जाणार आहे, असे निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यसभेतील 57 जागा रिक्‍त झाल्या होत्या आणि 37 सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली होती. या 37 सदस्यांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा शपथविधी अद्याप होणे बाकी आहे. १८ जागांपैकी आंध्र प्रदेश आणि गुजरातमधील प्रत्येकी ४ जागा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी ३, २ झारखंडमधील आणि मणिपूर, मेघालयातील प्रत्येकी एका जागेचा समावेश आहे. मतमोजणी १९ जूनला संध्याकाळी होईल. कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममधील एकूण सहा जागांसाठीही १९ जूनला मतदान होणार आहे. यात कर्नाटकात ४ आणि अरुणाचल आणि मिझोराममध्ये प्रत्येकी एका जागेचा समावेश आहे. कर्नाटकातील ४ सदस्यांचा कार्यकाळ २५ जून रोजी संपत आहे. यात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) कुपेंद्र रेड्डी, भाजपचे प्रभात कोरे, काँग्रेसचे एमवी राजीव गौडा आणि बी. के. हरिप्रसाद यांचा समावेश आहे. मार्च महिन्यात ही निवडणूक होणार होती. निवडणूक आयोगाने त्यावेळी निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित केली होती आणि परिस्थितीचा आढावा घेऊन निवडणूक घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल करण्यापर्यंत प्रक्रीया वैध राहील, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते. यामुळे आता फक्त मतदान आणि मतमोजणी होईल. १७ सदस्यांचा कार्यकाळ ९ एप्रिलला पूर्ण झाला आहे. तर मेघालयातील एका सदस्याचा कार्यकाळ हा १२ एप्रिलला पूर्ण झाला होता. राज्यसभेच्या एकूण ५५ जागांसाठी २६ मार्चला निवडणूक होणार होती. यापैकी ३७ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर विचार केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची तीन महिन्यानंतर सोमवारी पहिल्यांदा आयोगाच्या कार्यालयात पूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले होते.  दरम्यान भाजपने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये प्रत्येकी एक अतिरिक्त उमेदवार उभा केला आहे. हीच खेळी भाजप कर्नाटकमध्येही केली आहे. कर्नाटकमध्ये राज्यसभेच्या चार जागांच्या निवडणुकांसाठी बुधवारपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. कर्नाटक विधानसभेतील भाजपची ताकद बघता हा पक्ष राज्यसभेच्या दोन जागा सहजी जिंकू शकेल. मात्र त्यावर समाधान न मानता आणखी एका जागेवर विजय मिळविण्याचे लक्ष्य भाजपने राखले आहे. जनता दल (सेक्युलर) व काँग्रेस आघाडीमध्ये झालेल्या मतभेदांचा फायदा उठवत कर्नाटकमध्ये भाजपने डावपेचांद्वारे सत्ता हस्तगत केली होती. दरम्यान मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे व त्यांचे समर्थक असलेल्या २२ आमदारांनी काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. त्यानंतर हे सर्वजण भाजपच्या वळचणीला गेले. त्यामुळे या राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आले. मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या जागांसाठी होणाºया निवडणुकांत भाजपतर्फे ज्योतिरादित्य शिंदे व सुमेर सिंह हे रिंगणात आहेत. तर काँग्रेसने दिग्विजयसिंह व फुलसिंग बरैया यांना उमेदवारी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील आपल्या आमदारांचे संख्याबळ लक्षात घेता भाजप राज्यसभेच्या दोन्ही जागांवर सहजी विजय मिळवेल अशी चर्चा आहे. गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी होणाºया निवडणुकांत भाजपतर्फे रामिलाबेन बारा व अभय भारद्वाज तर काँग्रेसतर्फे शक्तिसिंह गोहिल व भरतसिंह सोळंकी हे उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र भाजपने गुजरातमध्ये नरहरी अमीन हे तिसरे उमेदवारही उभे केले आहे. गुजरातमध्ये विधानसभेत भाजपचे १०३ आमदार असून काँग्रेसचे ६८, भारतीय ट्रायबल पार्टीचे (बीटीपी) २, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा १, एक अपक्ष आमदार असे संख्याबळ आहे. राज्यसभेच्या दोन्ही जागा जिंकण्यासाठी काँग्रेसला ३५.०१ टक्के मते मिळविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र बीटीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अपक्ष नेमके कोणाला मतदान करतील याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राजस्थानमध्ये राज्यसभा निवडणुकांसाठी भाजपने राजेंद्र गेहलोत व ओ. एस. लाखावत तर काँग्रेसने के. सी. वेणुगोपाल व नीरज डांगी हे उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. काँग्रेसचे विधानसभेत १०७ तर भाजपचे ७२ आमदार आहेत. मात्र अपक्ष, इतर पक्षांचे २२ आमदार काँग्रेसला सहजासहजी विजय मिळवून देण्याची शक्यता दिसत नाही. राज्यसभेत ३७ खासदार याआधीच बिनविरोध निवडून आले आहेत. 

दोन माजी आमदार राष्ट्रवादीत 

वंचित बहुजन आघाडीतून बाहेर पडलेल्या दोन माजी आमदारांनी राष्ट्रवादी प्रवेश केला आहे. अकोला जिल्ह्यातील माजी आमदार हरिदास भदे व बळीराम सिरस्कार यांनी मुंबई येथे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थित पक्षप्रवेश केला. भारिप-बमसंचे दोन वेळा आमदार राहिलेले हरिदास भदे व बळीराम सिरस्कार यांनी आपल्या समर्थकांसह काही महिन्यांपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली होती. हरिदास भदे यांनी अकोला पूर्व मतदारसंघाचे दोन वेळा प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर सलग दोनवेळा त्यांचा पराभव झाला. बळीराम सिरस्कार यांनी अकोला जि.प.चे अध्यक्षपद भूषवले असून, बाळापूर मतदारसंघातून दोन वेळा प्रतिनिधित्व केले. त्यांना बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात २०१९ मध्ये तिकीट देण्यात आले होते. त्याठिकाणी पराभव झाल्यानंतर बाळपूरमधून त्यांच्या जागी डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकरांना उमेदवारी देण्यात आली. हरिदास भदे धनगर, तर बळीराम सिरस्कार माळी समाजाचे नेते आहेत. वंचित आघाडीमध्ये विश्वासात घेतले जात नसल्याने दोन्ही माजी आमदार नाराज होते. त्यामुळे ते वंचितमधून बाहेर पडले. तेव्हापासून ते राष्ट्रवादीच्या संपर्कात होते. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत त्यांच्या बैठकीही झाल्या होत्या. या बैठकीसाठी राष्ट्रवादीचे नेते रामेश्वर पवळ यांनी मध्यस्थी केली होती. कोरोनामुळे प्रवेश रखडला असतांना आज अचानक मुंबई येथील शरद पवार यांच्या निवासस्थानी दोन्ही माजी आमदारांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश घेतला. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

 

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदारकीसाठी इच्छुकांच्या हालचाली; 'निवडी'ला आव्हान याचिका दाखल

राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी इच्छुकांची लगबग 

राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणुकीसाठी इच्छुकांच्या हालचाली सुरु असून नेत्यांकडे लॉबिंग केले जात आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित 12 जागा येत्या 6 व 15 जूनला मुदत संपुष्टात येत असल्याने रिक्त होत आहेत. यातील 2 जागा यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने रिक्त आहेत. सदरील जागांवर नामनिर्देशित करण्यावरून राज्यातील राजकारण काही दिवस ढवळून निघाले होते. दरम्यान विधान परिषदेवर राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या नेमणुका या राज्यघटनेतील तरतुदीमधील मूळ तत्त्वाच्या अनुषंगाने होतच नाहीत म्हणून अशा राजकीय 'निवडी'ला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. 'साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची मूळ तरतूद आहे तरी सर्रासपणे या नियमांचे उलंघन राजकीय पक्षांकडून केले जाते. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदारकीसाठी इच्छुकांकडून आपले प्रोफाईल या तरतुदीत पात्र होईल या अनुषंगाने प्रेजेंट करून बड्या नेत्यांकडे लॉबिंग केले जात आहे. राज्यपाल नियमांचे कितपत पालन करतील यावर या रिक्त होणाऱ्या जागांवरील निवडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. विधान परिषदेवर राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या नेमणुका या राज्यघटनेतील तरतुदीमधील मूळ तत्त्वाच्या अनुषंगाने होतच नाहीत. विधिमंडळ, शासकीय प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था या लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्याअनुषंगाने लोकशाही पद्धतीने निवड झालेले स्वतंत्र विधिमंडळ हा लोकशाहीच्या मूळ रचनेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात घटनेच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली करून मनमानी पद्धतीने केवळ राजकीय नेमणुका होत राहणार असतील तर ते राज्यघटनेचेच उल्लंघन आहे. त्यामुळे यासंदर्भात चुकीचा अन्वयार्थ लावून गैरवापर होत असलेले राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७१ मधील (३) (ई) (५) हे कलम घटनाबाह्य ठरवावे', अशा विनंतीची तातडीची याचिका दिलीपराव आवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.राज्यघटनेतील या कलमाअन्वये असलेल्या अधिकारांतर्गत राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर १२ व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. सध्याच्या अशा १२ सदस्यांचा कालावधी 6 व 15 जूनपर्यंत संपणार असल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून नव्या सदस्यांच्या नेमणुका अपेक्षित असतानाच दिलीपराव आवाळे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका करून घटनेतील मूळ तरतुदीला आव्हान दिले आहे. ही याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.याचिकादारांचे म्हणणे काय?'साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, असे तरतुदीत म्हटले आहे. राज्याला अशा व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावा, हा घटनेने घालून दिलेला मूळ हेतू आहे. मात्र, मागील अनेक दशकांचा इतिहास पाहिला तर काही अपवाद वगळता बहुतांश नेमणुका या राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या व्यक्तींच्याच झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून शिफारस होणाऱ्या अशा व्यक्ती खरोखरच या निकषांत बसतात का, त्यांचा अनुभव काय, इत्यादीची चाचपणी कोणत्याही तज्ज्ञ मंडळाकडून न होताच अशा नेमणुका होत असतात. परिणामी प्रत्यक्षात समाजातील कित्येक महनीय व्यक्ती या संधीपासून वंचित राहतात. या निवडप्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता व उत्तरदायित्व अस्तित्वात नाही. शिवाय लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या आर्थिक व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची चाचपणी प्रतिज्ञापत्रांच्या माध्यमातून जशी होते, तशी चाचपणीही या निवड प्रक्रियेत नाही. आपल्या राज्यात विज्ञान, सामाजिक, कला क्षेत्रातील, साहित्य व सहकार चळवळीतीलही अनेक महनीय व्यक्ती आहेत. मात्र, त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न होत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनामंडळातील त्यांच्यासोबतच्या सदस्यांनी घटना लिहिताना या मुद्द्यावर बरीच चर्चा करून आणि या तरतुदीचा सदुपयोग होईल, असे गृहित धरले होते. प्रत्यक्षात त्या तरतुदीचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून दुरुपयोग केला जात आहे असा आक्षेप याचिकेद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 288 एकूण आमदार विधानसभेचे आहेत.तर 78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे. 1/6 विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. 1/6 राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात. सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात. विध‌मिंडळात विधानसभा (कनिष्ठ सभागृह) आणि विधानपरिषद (वरिष्ठ सभागृह) अशा दोन्ही सभागृहांचा समावेश होतो. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात जुलै १९३७ मध्ये ही दोन्ही सभागृहं अस्तित्वात आली. विधानसभेमध्ये निवडून येणारे २८८ आणि १ अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी असे २८९ सदस्य, तर विधानपरिषदेत ७८ सदस्य आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य मतदार मत देऊ शकतात. राज्यभरात एकाचवेळी या निवडणुका होणार असल्याने त्याची रणधुमाळी जाणवते. विधान परिषदेसाठी मात्र शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेले सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील नामनियुक्त सदस्य असतात. एकूण ३० सदस्य विधानसभा सदस्यांच्या माध्यमातून, २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या माध्यमातून आणि १२ राज्यपालांकडून नियुक्त होतात. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या सदस्यांची निवड एकाचवेळी न होता ठरावीक कालावधीनंतर होते. परिणामी विधानसभेइतकी त्यांची रणधुमाळी जाणवत नाही. या सदस्यांमधून सभापती आणि उपसभापतींची निवड केली जाते.
राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य पुढीलप्रमाणे- 
काँग्रेस - हुस्नबानू खलिफे, अनंत गाडगीळ, जनार्दन चांदूरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रूपनवर.
राष्ट्रवादी - प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे.
पीआरपी - जोगेंद्र कवाडे 
(राहुल नार्वेकर, रामराव वडकुते यांनी राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. सदरील 2 जागा सध्या रिक्त आहेत.) 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================