सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 4-4 जागांची केली वाटणी
विधान परिषदेच्या ८ जागांची मुदत संपलेली आहे. २ जागा राजीनाम्यामुळे रिक्त आहेत. १५ जूनला २ आमदारांची मुदत संपते आहे. अशा १२ जागा रिक्त होत आहेत या जागांवर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांवरील शिफारशींच्या प्रस्तावावर उद्या शिक्कामोर्तब होणार आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनाचा निर्णय मंगळवारी (दि. ९) होणाऱ्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणार आहे. तसेच याच दिवशी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नामनियुक्त १२ आमदारांच्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 4-4 जागांची केली वाटणी केलेली आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या कोट्यातून घटक पक्षांना 1 जागा देणार आहे. २२ जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत नियोजित होते. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने त्यासंदर्भात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मंगळवारी (९ जून) रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन कसे घ्यायचे याचा निर्णय होईल. पूर्वनियोजित तारखांना अधिवेशन होईल, मात्र ते अल्प कालावधीचे होऊ शकेल. विधान परिषदेवर पाठवायच्या राज्यपाल नामनिुयक्त आमदारांच्या १२ जागा सध्या रिक्त आहेत. त्यांच्या शिफारशींचा निर्णयसुद्धा उद्या (दि. ९) मंगळवारीच होणार आहे. या दिवशी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली असून त्यात या १२ रिक्त जागांच्या शिफारशींचा प्रस्ताव संमत केला जाणार आहे. यापूर्वी शिफारस करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन जणांची नावे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी डावलली होती. त्यामुळे या वेळी त्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीवर योग्य निर्णय घेतला नाही तर सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष विकोपाला देखील जाऊ शकतो. घटनेच्या १७१ (५) कलमानुसार वाङ्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीने नियुक्ती करतात. राज्यपाल नियुक्तच्या सरकारच्या दोन शिफारशी राज्यपाल यांनी यापूर्वी डावलल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणाची शिफारस करते याविषयी उत्सुकता आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा देश किंवा राज्यांना फायदा व्हावा म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. यानुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर तर राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करतात. महाराष्ट्र विधान परिषदेत १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाकडून शिफारस करण्यात आलेली नावे राज्यपालांकडून स्वीकारली जातात. सध्याचे जनार्दन चांदूरकर (काँग्रेस), हुस्नबानू खलिफे (काँग्रेस), आनंदराव पाटील (काँग्रेस), अनंत गाडगीळ (काँग्रेस), रामहरी रुपनवर (काँग्रेस), प्रकाश गजभिये (राष्ट्रवादी), विद्या चव्हाण (राष्ट्रवादी), ख्वाजा बेग (राष्ट्रवादी), जगन्नाथ शिंदे (राष्ट्रवादी), जोगेंद्र कवाडे (पीपल्स रिपब्लिकन) हे सदस्य शनिवारी 5 जून निवृत्त झाले असून 2 जणांची 15 जूनला कार्यकाल संपणार आहे. राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते या राष्ट्रवादीच्या दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. यापैकी राहुल नार्वेकर हे विधानसभेवर निवडून आले आहेत. शिवसेना-भाजप युती किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड करताना निम्म्या जागांची वाटणी करण्यात आली होती. या वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्षांचे सरकार आहे. यामुळे प्रत्येकी चार जागा वाटून घेणार आहे तरीही शिवसेना-राष्ट्रवादी जादा वाटा घेतील अशी शक्यता देखील व्यक्त होत आहे. प्रत्येक वेळी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर वाद निर्माण होतात. सदस्यांच्या निवडीला आव्हान दिले जाते. पण सहा वर्षांची मुदत संपली तरी न्यायालयात याचिका प्रलंबित राहते. सामाजिक कार्य या घटनेतील तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दुरुपयोग केला जातो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागांसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे. काँग्रेसकडून 146 पेक्षा जास्त इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी बिनविरोध झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादीकडून 50 जणांनी अर्ज केले होते. त्यातीलच काही नावांची शिफारस हा पक्ष करणार आहे. रिक्त झालेल्या 12 जागांतील प्रत्येकी चार जागा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मिळणार आहेत. आजवरच्या प्रत्येक निवडणुका पाहता शिवसेनेत पक्षप्रमुखांच्या आदेशावरूनच उमेदवारांचे नाव अंतिम केले जाते. त्यामुळे शिवसेनेकडून कोणीही अर्ज केलेला नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या एका बड्या नेत्याला विधान परिषदेवर पाठविण्याचा शिवसेनेचा मनसुबा असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान युवक काँग्रेस अध्यक्ष सत्यजित तांबे, प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष चारुलता टोकस यांच्यासह आशिष देशमुख, माणिकराव ठाकरे, चरणसिंह सप्रा आणि संजय निरुपम यांनाही पुन्हा आमदार व्हावेसे वाटत आहे. त्यांनीही राज्यपाल नियुक्तीसाठी पक्षाकडे विनंती केली आहे. राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राजन पाटील, विलास लांडे आणि गुलाबराव देवकर तसेच पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे, राष्ट्रवादी महिला प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, ठाणे जिल्ह्यातील नेते नजीब मुल्ला यांनी यापूर्वीच पक्षाकडे निवेदने दिली आहेत. उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
==========================================================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
============================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.