सचिन पायलट यांची उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरुन हकालपट्टी

दोन मंत्री विश्वेद्र सिंह आणि रमेश मीणा यांनाही केले बरखास्त; राजस्थानमधील राजकारणात उलथापालथ

सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांचे समर्थक मंत्री विश्वेन्द्र सिंह आणि रमेश मीणा यांनाही हटविण्यात आले आहे. सचिन यांच्या जागेवर आता गोविंद सिंह डोटासरा यांना राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे नवीन अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. तिकडे गणेश गोगरा या आमदाराला प्रांत युवा काँँग्रेस आणि हेम सिंह शेखावत यांना प्रदेश सेवा दलचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सचिन पायलट यांच्यासाठी काँग्रेसचे दरवाजे आता बंद झाले आहेत. मागील तीन दिवसांपासून त्यांची मनधरणी करण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर काँग्रेसने आता कडक धोरण अवलंबले आहे.  'राजस्थानातील शूर लोकांनी निवडलेल्या कॉंग्रेसचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपने कट रचला आहे. सत्ता आणि सत्तेचा गैरवापर, ईडी आणि आयकर विभागाचा गैरवापर यापासून कॉंग्रेस व अपक्ष आमदारांना खरेदी करण्याचा भाजपने प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री गहलोत यांनी आमदार खरेदीसाठी कसे प्रयत्न सुरू आहेत हे सांगितले. सचिन पायलट आणि काही सहकारी गोंधळात पडले आणि ते भाजपाच्या जाळ्यात अडकले आणि भाजपाच्या कटात सामील झाले. ज्या प्रकारे आमदारांना खट्टर जीच्या पोलिसांच्या संरक्षणाखाली मानेसरमधील फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले आहेत. गेल्या 72 तासांपासून सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस नेत्यांनी सचिन पायलट आणि अन्य सहकारी मंत्री आणि आमदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस नेतृत्वाने सचिन पायलटशी वारंवार बोलण्याचा प्रयत्न केला. केसी वेणुगोपाल सचिन पायलटशी बर्‍याच वेळा बोलले असल्याची माहिती आहे. राजस्थानमधील गहलोत सरकारवरील संकट मंगळवारी पाचव्या दिवशीही कायम आहे. काल दिवसभर राजकीय नाट्य सुरूच होते. आजही तशीच परिस्थिती आहे. सकाळी 10.30 वाजता सुरू होणारी विधिमंडळ पक्षाची बैठक 11.30 वाजता सुरू झाली. बंडखोरीवर उतरलेले उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांची वाट पाहिल्याचे सांगण्यात आले. याआधई पायलट यांना या बैठकीसाठी आमंत्रण पाठवले होते. पायलट गटाने बैठकीला येण्यास पुन्हा नकार दिला. बैठकीत सहभागी न झालेल्या आमदारांविरोधात एक ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावांतर्गत या आमदारांना नोटीस बजावण्यात येणार असून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. या बैठकीत सचिन पायलट यांना पक्षातून काढून टाकण्यास सर्व आमदारांनी एकमताने सहमती दर्शविली. याआधी सोमवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानावर दुपारी एक वाजता विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली होती. यातही सर्वानुमते ठराव संमत करत बैठकीस उपस्थित नसलेल्या आमदारांवर कठोर कारवाई करावी व त्यांना बरखास्त करावे, अशी मागणी केली होती. यापूर्वी सोमवारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी आपल्या आमदारांची परेड केली होती. या दरम्यान ते म्हणाले की आमच्याकडे बहुमत (101 आमदार) पेक्षा जास्त 109 आमदार आहेत. दरम्यान पायलट यांनी सोमवारी संध्याकाळी आपल्या आमदारांचा व्हिडिओही प्रसिद्ध केला होता. ते म्हणाले की, त्यांच्याकडे 19 आमदार आहेत. मात्र, व्हिडिओमध्ये 17 आमदारच दिसले. पायलट यांच्या गटाने म्हटले की, गहलोत सरकार हे अल्पमतात आहे, त्यांनी बहुमत सिद्ध करावे. गहलोत गटातील आमदार हे जयपूरजवळील कुकसमधील फेअर माउंट हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. त्याचबरोबर पायलट गटाचे आमदार हरियाणाच्या मानेसरमध्ये थांबले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी दुपारी एक वाजता विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली होती. यामध्ये सर्वसम्मतीने ठराव मंजूर करुन बैठकीत न येणाऱ्या आमदारांवर कडक कारवाई करण्याची आणि त्यांना बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली. पायलट गटाचा असा दावा आहे की विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत न पोहोचलेल्या आमदारांमध्ये दीपेंद्रसिंह शेखावत, राकेश पारीक, जीआर खटाणा, मुरारीलाल मीना, गजेंद्रसिंग शक्तिवत, इंदराजसंह गुर्जर, भंवर लाल शर्मा, विजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, पीआर यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त मीना, रमेश मीणा, विश्वेन्द्र सिंह, रामनिवास गावडिया, मुकेश भाकर, सुरेश मोदी, हरीश मीना, वेद प्रकाश सोलंकी आणि अमरसिंह जाटव यांचा समवेश आहे. यांच्या व्यतिरिक्त ज्या तीन आमदारांना काँग्रेसने आपल्या संबद्धता सूचीमधून हटवले होते, त्यांच्यासह जवळपास 30 आमदार आमच्याकडे आहेत. राजस्थान विधानसभेतील पक्षाची स्थिती पाहिल्यास कॉंग्रेसकडे 107 आमदार आहेत. सरकारला 13 पैकी 10 अपक्ष आणि राष्ट्रीय लोक दलाच्या एका आमदाराचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे गहलोत यांना 118 आमदारांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, भाजपकडे 72 आमदार आहेत. बहुमत मिळवण्यासाठी किमान 29 आमदारांची आवश्यकता आहे. राजस्थानच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ गोविंदसिंग डोटासरा यांच्या गळ्यात घालण्यात आली आहे. गोविंदसिंग डोटासरा हे सध्या राजस्थानचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आहेत. ते राजस्थान सरकारमध्ये पर्यटन आणि देवस्थान मंत्रालयाची जबाबदारीही सांभाळतात. गोविंदसिंग डोटासरा हे सलग तिसऱ्यांदा विधानसभेत आमदारपदी निवडून आले आहेत. 2008 पासून ते राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यातील लक्ष्मणगड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. डोटासरा हे 1981 पासून ते कॉंग्रेसमध्ये असून 2014 पासून राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष आहेत. कॉंग्रेस नेतृत्वाने डोटासरा यांना राजस्थानच्या निवडणुकीपूर्वी ऑक्टोबर 2018 मध्ये मीडिया आणि कम्युनिकेशन समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करुन मोठी जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला. डोटासरा यांनी 2005 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला आणि पंचायत निवडणुका यशस्वीरित्या लढल्या. त्यावेळी लक्ष्मणगड पंचायत समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली. 2008 मध्ये त्यांनी राजस्थान विधानसभेची निवडणूक प्रथमच लढवली आणि लक्ष्मणगडच्या जागेवर अपक्ष उमेदवार दिनेश जोशी यांच्याविरुद्ध अवघ्या 34 मतांनी विजय मिळवला होता. 2013 मध्ये डोटासरा यांनी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि 3 वेळा खासदार सुभाष महारिया यांना 10 हजार 723 च्या मताधिक्याने पराभूत केले. डोटासरा विधानसभेच्या सर्व सत्रांमध्ये सक्रियपणे भाग घेतात. त्यांनी सदनात विशेषत: शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे वक्तृत्व कौशल्य, आक्रमक भूमिकेमुळे पक्षाला मोठा फायदा झाला आहे. दरम्यान राजस्थानमधील तापलेल्या राजकारणामध्ये बीटीपी म्हणजे भारतीय ट्रायबल पार्टीने पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यापासून फारकत घेण्याचे ठरवले आहे. बीटीपीच्या आमदारांनी सांगितले, की ते कोणा एका व्यक्तीसोबत नसून ते पक्षासोबत आहेत. राजस्थानमध्ये बीटीपीचे राजकुमार रोटा आणि रामप्रसाद हे दोन आमदार निवडून आले आहेत. दरम्यान राजस्थानमधील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या जवळच्या उद्योगपतींवर आयकर विभागाचे छापे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. आयकर विभागाचे 200 पेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिल्लीपासून राजस्थानपर्यंत अनेक ठिकाणी छापे टाकले. ही सर्व ठिकाणं अशोक गहलोत यांच्या निकटवर्तीयांची असल्याचं सांगितलं जात आहे. अशोक गहलोत यांचे निकटवर्ती आणि ज्वेलरी फर्मचे मालक राजीव अरोरा यांच्या ठिकाणांवर आज (13 जुलै) सकाळी आयकर विभागाची पथक दाखल झाली. त्यांनी अरोरा यांच्या घरासह कार्यालयावर छापे टाकले. विशेष म्हणजे या छाप्यांची माहिती स्थानिय पोलिसांनाही देण्यात आली नव्हती. आयकर विभागाच्या पथकाने केंद्रीय राखीव पोलीस दलासोबत ही कारवाई केली. राजीव अरोरा यांच्या व्यतिरिक्त धर्मेंद्र राठोड यांच्या देखील घर आणि कार्यालयावर आयकर विभागाने छापेमारी केली. धर्मेंद्र राठोड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचे निकटवर्ती मानले जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजीव अरोरा आणि धर्मेंद्र राठोड यांची चौकसी केली जात आहे. यात त्यांनी केलेल्या परदेशातील व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे. राजीव अरोरा आणि धर्मेंद्र राठोड यांच्या जवळपास 24 ठिकाणांवर छापे मारण्यात आले. या कारवाईवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या कारवाईतून भाजप राजस्थानमधील काँग्रेसचे गहलोत सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यासोबत स्थानिक पोलिसांना कोणतीही माहिती न देता करण्यात आलेल्या या कारवाईवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राजीव अरोरा हे राजस्थान काँग्रेसचे आर्थिक व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे आयकर विभागाने त्यांच्या विविध ठिकाणांवर केलेल्या छापेमारीचे अनेक अर्थ निघत आहेत. यावरुन राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे. काँग्रसही भाजपवर सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी काँग्रेसच्या या आरोपांचं खंडन केलं आहे. संबित पात्रा म्हणाले, “कोरोनामुळे आयकर विभागाची छापे टाकण्याची कारवाई थांबलेली होती. आता पुन्हा एकदा या कारवाईला सुरुवात झाली आहे. या छापेमारीचा आणि राजस्थानमधील राजकीय संकटाचा काहीही संबंध नाही.

राजस्थानच्या विधानसभेतील सध्याची स्थिती : एकूण जागा 200

पक्ष आमदारांची संख्या
काँग्रेस 107
भाजपा 72
अपक्ष 13
आरएलपी 3
बीटीपी 2
लेफ्ट 2
आरएलडी 1

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================