अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द - सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांची मागील टर्मची आमदारकी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र पहा - https://prabindia.blogspot.com/2020/07/blog-post_79.html

शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द ठरविणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने काल (14 जुलै) योग्य ठरविला. न्यायालयाने खोतकर यांना दोन लाख रूपयाचा दंड सुध्दा ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामासुबमण्यम यांनी काल (14 जुलै) शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरविला. एवढेच नव्हे तर, न्यायालयाने खोतकर यांना दोन लाखाचा दंड सुध्दा ठोठावला आहे. यातील एक लाख रूपये कैलाश गोरंटयाल यांना तर एक लाख रूपये दुसया याचिकाकत्र्याला देण्यास सांगितले आहे. शिवसेना नेते माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत नामनिर्देशन दाखल करण्याची निर्धारित वेळ संपल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्याने त्यांची आमदारकी रद्द करण्याचा औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. सन २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर विजयी ठरले. त्यांच्या निवडीस आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसचे उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना खोतकर यांनी फार्म क्रमांक ९ (नमुना नंबर २६) सोबत मूळ शपथपत्र जोडले होते. मात्र वैयक्तिक माहितीत अवलंबितांची माहिती दिली नव्हती. शिवाय, त्यांनी पक्षाचा एबी अर्जही जोडला नव्हता आणि अर्ज क्रमांक ९,१० व ४४ मध्ये त्रुटी होत्या. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी मुदतीनंतर अर्ज दाखल केला, परंतु अर्जावर वेळ मात्र मुदतीआधीची नोंदवली. इलेक्ट्रॅनिक पुरावा ग्राह्य धरण्यास हरकत नसते परंतु त्या उपकरणाचे नियंत्रण कुणाकडे आहे, याकडे दूर्लक्ष करता येणार नाही, असे मत नोंदवत न्यायमूर्ती ता. वि. नलावडे यांनी सदस्यत्व रद्द केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं शिवसेनेचे जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांची आमदारकी रद्द केली आहे. खोतकर यांनी यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज या प्रकरणाचा निकाल लागला. माजी आमदार कैलास गोरंट्याल व शेख चंद पाशा शेख जानी यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी, वेळ निघून गेल्यानंतर खोतकर यांनी स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडं उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे ते निवडणूक लढविण्यास पात्रच नव्हते. त्यांची निवड रद्द करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.  अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्जुन खोतकर यांनी वेळ संपल्यानंतर स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यास पात्र नाहीत, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांची आमदारकी रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून खोतकर यांना ४ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. या निर्णयास खोतकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मागील २५ वर्षांत खोतकर यांनी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, तसेच राज्य बँकेचे संचालक म्हणून काम पाहिले. युतीच्या सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. जालना सहकारी साखर कारखान्याचे संचालकपद म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. जि.प., पंचायत समिती, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था नगरपालिका आदी गाव ते जिल्हा पातळीवरील संस्थांच्या राजकारणात ते गेली २५ वर्षे सक्रिय आहेत. जालना शहर मतदारसंघातील निवडणुकीत ते अवघ्या २९६ मतांनी विजय झाले होते. या निवडणुकीत खोतकर यांना ४५ हजार ७८ व त्यांचे प्रतिस्पर्धी कैलास गोरंटय़ाल (काँग्रेस) यांना मिळालेल्या ४४ हजार ७८२ मते मिळाली होती. खोतकर यांनी २५ वर्षांपूर्वी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. १९९०मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले. तेव्हापासून जिल्हय़ातील राजकारणात त्यांचे महत्त्व कायम राहिले. खोतकर यांनी आतापर्यंत विधानसभेच्या सहा निवडणुका लढविल्या. २००९चा अपवाद वगळता उर्वरित पाचही निवडणुका त्यांनी जालना मतदारसंघातून लढविल्या. त्यापैकी चार वेळेस विजय मिळविला. १९९९मध्ये जालना मतदारसंघात ३ हजार ८८४ मतांनी त्यांचा गोरंटय़ाल यांनी पराभव केला होता. विजयी झालेल्या चारही निवडणुकांत खोतकर यांचे मताधिक्य मोठय़ा प्रमाणावर कमी-जास्त होत राहिले. यंदाच्या निवडणुकीत केवळ २९६ एवढय़ा कमी मताधिक्याने विजयी झालेल्या खोतकरांचे १९९५च्या निवडणुकीतील मताधिक्य काँग्रेस उमेदवारापेक्षा जवळपास ४२ हजार होते. १९९०मध्ये हे मताधिक्य ३६ हजारांपेक्षा अधिक होते.

पाच वर्षांच्या निवृत्ती वेतनावर सोडावे लागणार पाणी

आमदारकी रद्द झालेल्या सदस्याचे त्या काळातील भत्ते आणि निवृत्ती वेतन रद्द होईल परंतु या कालावधीत मंत्रिपदावरील भत्त्यांबाबतचा निर्णय मात्र न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. जालन्याचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांची सन २०१४ ते १९ या कालावधीतील आमदारकी रद्द झाली आहे. न्यायालयीन लढाईत पराजय वाट्याला आल्याने आमदारकी रद्द झालेले खोतकर हे शिवसेनेचे पहिले सदस्य नाहीत. यापूर्वी, रमेश प्रभू आणि बबन घोलप यांनाही न्यायालयाच्या आदेशापोटी आमदारकी गमवण्याची वेळ आली होती. प्रभूंना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आले होते तर घोलपांनाही निवडणुक लढवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. १९९० पासून जालना मतदार संघातून विधान सभेवर निवडून जाणारे शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांनी चार वेळा विजयाचा गड सर केला तर तीन वेळा पराभव पत्करावा लागला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तर त्यांच्या गळ्यात राज्यमंत्रीपदाची माळ पडली. मात्र, त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांच्यासोबतच्या न्यायालयीन लढाईत त्यांना हार मानावी लागली आहे. दरम्यान यापूर्वी, रमेश प्रभू आणि बबन घोलप यांनाही न्यायालयाच्या आदेशापोटी आमदारकी गमवण्याची वेळ आली होती. शिवसेनेचे पार्ले विधान सभा मतदार संघातील आमदार मुंबईचे माजी महापौर रमेश प्रभू यांना न्यायालयाच्या निकालानंतर विधान सभेचे सदस्यत्व गमवावे लागले होते. १९९२ च्या निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मते मागितल्याचा ठपका त्यांच्यावर न्यायालयाने ठेवला होता. त्या निकाला ६ वर्ष त्यांच्यावर निवडणुक लढवण्यास बंदी घालण्यात आल्याने नंतर ते राजकारणातून बाजुला झाले. तर शिवसेनेचे माजी समाज कल्याण मंत्री बबन घोलप यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आमदारकी गमवण्याची वेळ आली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी शिर्डी मतदार संघातून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तयारीतच असताना, चर्मकार महामंडळातील घोटाळ्याचा निकाल घोलपांच्या विरोधात गेला आणि पत्नीसह त्यांना तीन वर्ष कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनवण्यात आली. या निकालाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तूर्तास घोलपांवर निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================