निवडणुकांपर्यंत सहकारी संस्थांचे विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत रहाणार; सुधारणा करणारा राज्यपालांचा अध्यादेश जारी

निवडणुकांपर्यंत सहकारी संस्थांचे विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत रहाणार

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील कलम ७३ अअअ (३) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रसृत केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहणार आहे. तसेच जादा कार्यकाळात केलेले कामकाजही वैध ठरणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी डिसेंबरअखेपर्यंत एकूण ४७ हजार २७५ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात कर्जमाफी योजनेसाठी प्रथम तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. करोना प्रादुर्भावामुळे दुसऱ्या टप्प्यात १७ मार्चला पुन्हा निवडणुका तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. ही मुदत १६ जून २०२० रोजी संपली आहे. त्यासही मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे निवडणुका घेणे आवश्यक असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका १६ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असे सहकार विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी काढलेला अध्यादेश विधी विभागाने १० जुलै रोजी तो प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची मागणीही बाजूला पडली आहे. या अध्यादेशानुसार सहा महिन्यांच्या आत, म्हणजे १० जानेवारी २०२१ च्या आत निवडणुका घेता येऊ शकणार आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर काढलेल्या सहकार कायद्यातील कलम ७३ अअअ (३) मधील सुधारणांबाबतच्या अध्यादेशामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचे अधिकार शासनाला प्राप्त झाले आहेत. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका १६ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाहीत आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही ३ महिन्यांसाठी स्थगित आहेत. ५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण करोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने काही दिवसापूर्वी घेतला होता.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================