ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची नियुक्ती होणार

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची नियुक्ती

राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुद्धा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवर सुद्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधित अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, सरकारनं हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून याबाबत विनंती केली होती. त्यानंतर आता माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीदेखील प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे. “आज कोविड-१९ जागतिक महामारीच्‍या संकटात या निवडणुका घेणे शक्‍य नाही आणि योग्‍यही नाही. यासाठी महाराष्‍ट्र विधानसभेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात जेव्‍हा शासनाने कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणूका न घेता सदर समित्‍यांचे अध्‍यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँका, पत संस्‍था व सहकार क्षेत्रातील ज्‍या संस्‍थांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपल्‍यामुळे तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्‍यासाठी त्‍या कायद्याच्‍या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले व मुदतवाढ देण्‍यासंदर्भात निर्णय केला. जो निर्णय शासनाने सहकारी संस्‍थांसाठी केला, मध्‍यवर्ती बँकांसाठी केला, कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांसाठी केला तो निर्णय ग्रामपंचायतींसंदर्भात लागू करणे गरजेचे होते असे मुनगंटीवार म्हणाले. “कोविड-१९ च्‍या प्रादुर्भावाच्‍या काळात वित्‍त आयोगाचा मोठा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेला तेव्‍हा आपल्‍या कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक प्रशासक म्‍हणून तिथे व्‍हावी यासाठी हा काळा अध्‍यादेश सरकारने काढला आहे. हा अध्‍यादेश सरकारने तातडीने मागे घेण्‍याची आवश्‍यकता आहे. यासंदर्भामध्‍ये विधी व न्‍याय विभागाने सरकारला जाणीव करून दिली होती की अशा पद्धतीने त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीला ग्रामपंचायतीच्‍या सरपंच पदाची सूत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्‍य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असंही ते म्हणाले. “सर्व सरपंच मग तो कोणत्‍याही पक्षाच्‍या विचारांचा असो त्‍यांनी आपल्या ग्रामपंचायतींची तातडीनं माहिती द्यावी. तसंच याविरोधात आम्ही उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल करत आहोत. तसंच सर्वांनी हा अध्‍यादेश मागे घेण्‍याची मागणी राज्‍य सरकारला करावी व लोकशाहीच्‍या मूल्‍यांचे रक्षण करावे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग़्रेस या तीन पक्षांचे सरकार असल्याने स्थानिक पातळीवर त्या त्या पक्षाची ताकद व संबंधित गावातील वर्चस्व पाहून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ज्या गावात ज्या पक्षाचा सरपंच आहे. त्याच पक्षाचा प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या ग्रामपंचायतीत भाजपाचा सरपंच आहे. त्या ठिकाणी तीनही पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांपैकी एकमताने एका पक्षाचा व्यक्ती प्रशासक नेमला जाणार आहे. याबाबतची यादी तयार केली जाणार असून महाआघाडीचे स्थानिक आमदार, खासदारांची शिफारस जोडून ही यादी पालकमंत्र्यांकडे जाईल. त्यानंतर ते वरिष्ठांशी चर्चा करून या यादीवर शिक्कामोर्तब करतील व ही यादी झेडपीच्या सीईओंकडे सुपूर्द केली जाईल. या यादीप्रमाणे पुढे प्रशासक नियुक्तीची प्रशासकीय कार्यवाही होणार आहे. यात दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाणार आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासक नियुक्त होणार असल्याने प्रामुख्याने कुठलाही वाद उपस्थित न होता गावातील कार्यकर्त्यांनी सर्वसंमतीने एका व्यक्तीचे नाव द्यावे,अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सध्याच्या कार्यरत असलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांमधून प्रशासक नियुक्त केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गावातील योग्य व्यक्तीच प्रशासकपदी येणार आहे. शासनाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले की ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करताना तो प्रशासक संबंधित गावचा रहिवासी असला पाहिजे. त्याचबरोबर त्याचे स्थानिक मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे. सदरचे प्रशासकीय पद हे कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव असणार नाही. प्रचलित नियमानुसार सरपंच पदाचे मानधन दिले जाणार आहे. ते मानधन संबंधित प्रशासकाला दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्या दिवशी नव्याने ग्रामपंचायत गठीत होईल त्यादिवशी प्रशासकाचे पद आपोआप रद्द होईल. संबंधित नवनियुक्त प्रशासकाला सरपंचाला असलेले प्रचलित सर्वाधिकार असणार आहेत. असेही त्यात नमूद केले आहेत. दरम्यान सरपंच पद व ग्रामपंचायत सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर विभागाच्यावतीने यापूर्वी शासन सेवेतील विस्तार अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येत होती. पण आता गावातील रहिवासी असलेल्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर आपल्याच गटाच्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती व्हावी यादृष्टीने गावोगावी राजकीय नेत्यांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================