महापारेषण व विद्युत वितरण कंपनीवरील आठ संचालकांच्या नियुक्त्या अखेर रद्द

वीज कंपन्यांवर अशासकीय व्यक्तींच्या केलेल्या नियुक्त्या रद्द

महापारेषण आणि विद्युत मंडळ कंपनीच्या संचालकपदावर केलेल्या नियुक्त्यांवरून महाविकास आघाडीत पुन्हा नाराजी निर्माण झाल्याने ऊर्जामंत्री व काँग्रेसचे नेते डाॅ.नितीन राऊत यांनी महापारेषण कंपनी व विद्युत वितरण कंपनीवर केलेल्या आठ संचालकांच्या नियुक्त्या वादात सापडल्या असल्याने रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. नियुक्त्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा का केली नाही, असा आक्षेप शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने घेतला होता. महापारेषण कंपनीवर १५ जुलै रोजी चार संचालकांची नेमणूक केली होती त्यासाठी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीने महापारेषणला तशी शिफारस केली होती, तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीच्या संचालक मंडळावर २० जुलै रोजी चार संचालक नियुक्त केले होते. यामध्ये बहुतांश काँग्रेस नेत्यांची वर्णी लावण्यात आलेली होती नियुक्त्या केलेल्यांमध्ये महापारेषणवर काँग्रेसचे यवतमाळचे माजी आमदार कीर्ती गांधी, जळगावमधील जामनेरच्या काँग्रेस नेत्या ज्योत्स्ना विसपुते, महावितरणचे कार्यकारी संचालक राहिलेले पुण्याचे उत्तम झाल्टे आणि कोल्हापूरचे बाॅबी भोसले यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या वितरण कंपनीवर बीड जिल्ह्यातील केजचे अशाेक पाटील, नागपूरचे सचिन मुकेवार, नागपूरचे नितीन कुंबलकर आणि बीडचे रवींद्र दळवी या अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार कीर्ती गांधी यांची महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या संचालकपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा व्हावा या उद्देशाने ही निवड करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात आलेला होता. एमएसईबी होल्डींग कंपनीने त्यांच्या नावाची शिफारस महावितरणकडे केली होती. त्यानंतर महावितरणच्या संचालक मंडळाने गांधी यांच्या नावाला मंजुरी देऊन त्यांच्या नियुक्तीची औपचारिकता पूर्ण केली होती. ही नियुक्ती पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी होती. विशेष म्हणजे नितीन राऊत यांनी वीज कंपन्यांवर केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्तीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आसीम गुप्ता यांनी मंजुरी दिली नव्हती. परंतु, मध्यंतही कोरोना झाल्यामुळे आसीम गुप्ता काही दिवस सुट्टीवर होते. त्यावेळी हंगामी पदभार सांभाळणाऱ्या  दिनेश वाघमारे यांच्याकडून राऊत यांनी १६ सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी मिळवून घेतली होती. त्यामुळे हा वाद आणखीनच वाढला होता. महाविकास आघाडीने अद्याप महमंडळाच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. महामंडळ आणि इतर नियुक्त्या करत असताना तीनही पक्षांशी चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मध्यंतरी राष्ट्रवादीने गृह विभागातील १० मुंबई पोलिस उपायुक्तांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यावर शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बदल्या रद्द केल्या होत्या. त्यावर खुद्द शरद पवार यांना मध्यस्थी करावी लागली होती. त्यानंतर ‘प्रथम चर्चा, मग नियुक्त्या’ असे धोरण आघाडीत स्वीकारले होते. महत्त्वाच्या नियुक्त्या करताना ‘प्रथम चर्चा, नंतर नियुक्त’ असे धोरण महाआघाडीत मान्य केले आहे. मग, या नियुक्त्या करताना काँग्रेसने इतर दोन्ही घटकपक्षांशी चर्चा का केली नाही, असा सवाल शिवसेना-राष्ट्रवादीने उपस्थित केला आहे. तसेच काँग्रेसने केलेल्या या नियुक्त्या रद्द कराव्यात अशी मागणीसुद्धा केली आहे. काही दिवसांपूर्वी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कंपन्यांवर अशासकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. नितीन राऊत यांनी कोणाशीही चर्चा न करता परस्पर हा निर्णय घेतल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती. एवढचं नाहीतर त्यानंतर दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे नितीन राऊत यांची तक्रार केल्याचे समोर आले होते. परंतु, आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कंपन्यांवर केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सर्वांना अंधारात ठेवून वीज कंपन्यांवर परस्पर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. यामध्ये महापारेषण, महावितरण आणि होल्डींग कंपन्यांवरील 16 सदस्यांचा समावेश होता. यावेळी त्यांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचाही सल्ला घेतला नव्हता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नाराजी व्यक्त केली होती. तर काँग्रेसचेही अनेक नेते नितीन राऊत यांच्यावर नाराज होते. अखेर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कंपन्यांवर केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान भाजपा काळातील महापारेषणच्या सल्लागारांच्या नियुक्त्या नितीन राऊत यांनी केल्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. गलेलठ्ठ पगार देऊन महापारेषण कंपनीत मागच्या दाराने अनाधिकृतपणे नियुक्त केलेल्या मर्जीतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या करार पद्धतीवरील नियुक्त्या उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी रद्द केल्या असून या बाबतचे आदेश १ जून २०२० रोज़ी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महापारेषण यांनी दिले आहेत. अश्याच प्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने महावितरण, महानिर्मिती, महाऊर्जा व सूत्रधारी कंपनीत मागील दाराने नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या सुद्धा रद्द करण्यात येत आहेत.सेवानिवृत्त  अधिकारी व  कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्याबाबत  ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई तातडीने करण्याचे आदेश डॉ राऊत यांनी या सर्व कंपन्यांना दिले होते. त्यानुसार महापारेषण कंपनीद्वारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ऊर्जामंत्र्यांच्या आदेशानुसार या नियुक्त्यांचा आढावा घेण्यात आल्यानंतर सदर नियुक्त्यांमुळे कंपनीच्या कामात कोणतीच सुधारणा झाल्याचे आढळून आले नाही. तसेच या निवृत्त अधिकाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगार देऊन नियुक्त्या दिल्याने कंपनीवर आर्थिक बोजा वाढला होता.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================