PRAB: November 2019

Saturday 30 November 2019

चंदगड, हातकणंगले व ढाणकी नगरपंचायतींसाठी 29 डिसेंबरला मतदान

राज्यातील तीन नगरपंचायतींसाठी २९ डिसेंबरला मतदान

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व हातकणंगले आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ढाणकी या नवनिर्मित ३ नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक; तसेच २६ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील विविध २२ रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी २९ डिसेंबर रोजी मतदान; तर ३० डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकांसाठी ४ ते १२ डिसेंबर या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येतील. ८ डिसेंबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. छाननी १३ डिसेंबर रोजी होईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी १८ डिसेंबर रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तिसऱ्या दिवसापर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. २९ डिसेंबर रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल. ३० डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू होईल.
नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुका: मोर्शी, धरणगाव, रत्नागिरी आणि सावंतवाडी.
नगरपरिषद, नगरपंचायतनिहाय पोटनिवडणूक होणाऱ्या जागांचा तपशील: गडहिंग्लज- हद्दवाढ क्षेत्रासाठी, मलकापूर- ७ब, वाई- ८अ, खानापूर- ७, बार्शी- ५अ, मनमाड- १ब, भुसावळ- ४अ, भडगाव- ३ड, नवापूर- ६अ आणि ७अ, परंडा- ७ब, कळंब- ८ब, उमरेड- ११अ, भिवापूर- ४, सिंधी (रेल्वे)- ८क, मोहाडी- ४, ९ आणि १२, साकोली- ६ब, कोरपणा- १६, भामरागड- ५ आणि १६.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

Wednesday 27 November 2019

गुगल ट्रेण्डवर अजितदादांचा बोलबाला; शरद पवार अन् फडणवीसांनाही टाकले मागे

देशभरातील राज्यांची वाटचाल भाजपमुक्तीकडे

२८२ आमदारांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली; ६ आमदार गैरहजर

गेल्या चार दिवसांपासून गुगल ट्रेण्डवर अजितदादांचा बोलबाला असून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार अन् माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही मागे टाकले आहे. गुगल ट्रेण्डनुसार शनिवारी सकाळी साडेसातपासून अजित पवार यांच्याबद्दल सर्च होण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यानंतर पुढील चार दिवस म्हणजे मंगळवारपर्यंत सतत अजित पवार यांचे नाव सर्च होत असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमुळे भाजपाच्या हातून आणखीन एक राज्य निसटले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्याने देशभरातील एकूण भूप्रदेशापैकी केवळ ४० टक्के भूभागावर भाजपाची सत्ता उरली आहे. २०१८ साली भाजपाची सत्ता ७१ टक्के भूभागावर होती. देशभरातील राज्यांची वाटचाल भाजपमुक्तीकडे सुरु आहे. दरम्यान २८८ पैकी २८२ आमदारांनी सदस्यत्वाची शपथ घेतली असून ६ आमदार गैरहजर होते. महाराष्ट्रात गेले काही दिवस सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर अखेर पडदा पडला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसची महाविकास आघाडी राज्यात सत्ता स्थापन करणार असून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्या सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. तत्पूर्वी, आज सर्व नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी झाला. विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर आमदारांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. मुंबईतील महाराष्ट्र विधिमंडळातील नवनिर्वाचित आमदारांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देण्याचे कामकाज पूर्ण झाले. महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन आज, बुधवारी विधानभवनात पार पडले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भारतीय संविधानाच्या प्राप्त अधिकाराचा वापर करून हे अधिवेशन आमंत्रित करण्याचे निर्देश विधिमंडळाच्या सचिवांना दिले होते. नवनिर्वाचित आणि युवा आमदार आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, क्षीरसागर यांच्यासह २८२ आमदारांनी तब्बल महिनाभरानंतर आमदारकीची शपथ घेतली. हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर यांनी त्यांना शपथ दिली. त्यानंतर हे एका दिवसाचे अधिवेशन संपले. तर काही राजकीय घडामोडींवर अजित पवारांविषयी योग्य वेळी बोलेन असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटले आहे तर राष्ट्रवादीने कधीच माझी हकालपट्टी केली नव्हती असे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी पक्षाच्या निर्णयावर टीका केली असून सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे आम्ही रद्दीत विकले आहे. एकत्र लढलो असतो तर जास्त जागा जिंकता आल्या असत्या असे त्यांनी म्हंटले आहे.

गुगलवर अजित पवारांचे नाव अधिक सर्च

मागील चार दिवसांपासून देशभरामध्ये केवळ आणि केवळ अजित पवार यांची चर्चा असल्याचे गुगल ट्रेण्डवरुन दिसून येत आहे. शनिवारपासून अजित पवार यांचे नाव राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावांपेक्षा अधिक सर्च झाल्याचे दिसून येत आहे. गुगल ट्रेण्डनुसार शनिवारी सकाळी साडेसातपासून अजित पवार यांच्याबद्दल सर्च होण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यानंतर पुढील चार दिवस म्हणजे मंगळवारपर्यंत सतत अजित पवार यांचे नाव सर्च होत असल्याचे दिसत आहे. शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या तुलनेत अजित पवारांचे नाव अधिक सर्च झाल्याचे दिसते. मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपूर, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड, सिक्कीम, गोवा, केरळ, आसामसारख्या राज्यांमधूनही अजित पवार यांच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात सर्च झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये अजित पवार यांच्याबद्दल ४३ टक्के सर्च झाले. शरद पवारांबद्दल ३९ टक्के आणि फडणवीस यांच्याबद्दल १८ टक्के सर्च झाले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मिझोरमसारख्या राज्यामध्ये फक्त अजित पवारांबद्दल सर्च झाल्याचे गुगल ट्रेण्ड सांगत आहे. गुजरात, जम्मू काश्मीर, कर्नाटकमधूनही अजित पवारांबद्दल मोठ्या प्रमाणात सर्च करण्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे.

देशभरातील राज्यांची वाटचाल भाजपमुक्तीकडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडणवीस सरकारने मंगळवारी राजीनामा दिला आणि राज्यातील सत्तापेच सुटला. यामुळे भाजपाच्या हातून आणखीन एक राज्य निसटले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्याने देशभरातील एकूण भूप्रदेशापैकी केवळ ४० टक्के भूभागावर भाजपाची सत्ता उरली आहे. २०१८ साली भाजपाची सत्ता ७१ टक्के भूभागावर होती. २०१४ साली भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांची विजयी घौडदौड सुरु झाली होती. २०१४ साली केवळ सात राज्यांमध्ये सत्ता असणाऱ्या भाजपाने २०१८ च्या शेवटपर्यंत देशातील २२ राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन केली. मोदी लाट आणि अमित शाह यांच्या चाणक्यनितीच्या जोरावर भाजपाने हे यश मिळवले. मात्र २०१८ च्या मध्यनंतर ही विजयी घौडदौड मंदावली. २०१४ साली भाजपा गुजरात, मध्यप्रेधेस, राजस्थान, छत्तीसगड, गोवा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये थेट किंवा सहकारी पक्षांच्या सोबतीने सत्तेत होते. २०१८ साली सप्टेंबर महिन्यात केवळ मोजकी राज्ये वगळल्यास देशभरात भाजपाचीच सत्ता होती. तामिळनाडू (एआयएडीएमके), केरळ (एलडीएफ), कर्नाटक (काँग्रेस), मिझोरम (काँग्रेस), पंजाब (काँग्रेस), ओदिशा (बीजेडी), पश्चिम बंगाल (तृणमूल काँग्रेस) आणि तेलंगण (टीआरएस) या आठ राज्यांमध्ये भाजपा सरकार नव्हते. भाजपाची देशातील विजयी घौडदौड मंदावली असली तरी त्यांनी मिझोरमसारख्या राज्यातही विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली. असं असलं तरी दुसरीकडे बालेकिल्ला मानली जाणारी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांमधील सत्ता भाजपाने गमावली. आंध्रप्रदेशमध्येही तेलगू देसम पार्टीने भाजपापासून फारकत घेत एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू काश्मीरमध्येही डिसेंबरपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने तेथेही भाजपा आणि पीडीपीचे सरकार बरखास्त झाले. २०१९ मध्येही भजापाची पडझड सुरुच राहिली. लोकसभेमध्ये भाजपाने अभूतपूर्व यश मिळवले. स्थानिक स्तरावरील राजकारणामध्ये मात्र भाजपाला फटका बसल्याचे दिसले. कर्नाटकमध्ये जुलै महिन्यामध्ये कर्नाटकात मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. अशाचप्रकारे महाराष्ट्रामध्ये सत्ता मिळवण्याचा भाजपाचा डाव महाविकास आघाडीने उधळून लावला आहे.

सत्ता पालटामुळे अनेकांचे स्वप्न भंगले!

लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतही भाजप सहज विजयी होणार असे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे पाच वर्षे सत्तेत नसलेल्या आमदारांना पुन्हा एकदा सत्तेत जाण्याचे वेध लागले होते. त्या अनुषंगाने अनेक नेत्यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला. मात्र यापैकी अनेक नेते पराभूत झाले असून विजयी झालेले नेते आता विरोधात बसणार आहेत. मात्र शिवसेनेत गेलेल्या नेत्यांचे साधणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नमिता मुंदडा, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह, गणेश नाईक तर काँग्रेसमधून राधाकृष्ण विखे पाटील आणि नारायण राणे भाजपमध्ये गेले. मात्र निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात झालेल्या महाविकास आघाडीमुळे अनेक नेत्यांची गोची झाली आहे. भाजपमध्ये दाखल झालेल्या नमिता मुंदडा यांच्यासह राणा जगजितसिंह, गणेश नाईक विजयी झाले आहेत. परंतु, भाजप पक्ष विरोधात बसल्यामुळे या नेत्यांना पुन्हा एकदा विरोधात बसावे लागणार आहे. त्यातच भाजपने मुळ नेत्यांना प्रधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या नेत्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. या नेत्यांव्यतिरिक्त काँग्रेसचे विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील आणि नारायण राणे यांना पक्षात मोठा मान होता. विखे पाटील विरोधीपक्षनेते होते. या नेत्यांना आता मंत्रीपदाची संधी मिळाली असती. मात्र त्यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय या नेत्यांच्या अंगलट आलेला आहे. नारायण राणे आता राज्यसभेवर खासदार असून आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना विरोधीपक्ष नेतेपदही मिळण्याची शक्यता नाही. दरम्यान भाजपमध्ये प्रवेश न मिळाल्याने शिवसेनेत जावून आमदार झालेले पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसनेते अब्दुल सत्तार यांचे चांगलेच दिवस आले आहेत. शिवसेना सत्तेत असून खुद्द उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होणार असल्याने याचा लाभ अब्दुल सत्तार यांना होणार असून मंत्रीपदीही त्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच आमदार नमिता मुंदडा, सुरेश धस, राधाकृष्ण विखे पाटील, नारायण राणे, हर्षवर्धन पाटील, जगजितसिंहराणा, गणेश नाईक यांची वाट सत्ताकारणाच्या दृष्टीकोनातून चुकली असल्याच्या प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत. दरम्यान भाजपचीच पुन्हा सत्ता येणार व राज्यातील क्रमांक दोनचे मंत्री आता कोथरूडमधून आमदार झाल्याने कोथरूडकरांसह पुण्याचे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील असा दावा शहर भाजपने केला़ होता. परंतु कोथरूडमधून विजयी झालेले व पुण्याचे कारभारी होण्याचे चंद्रकांत पाटील यांचे स्वप्न पूर्णपणे भंगले गेले आहे़. तसेच पर्वतीच्या आमदार व पुणे भाजप शहराध्यक्षा माधुरी मिसाळ व चिंचवडचे आमदार व पिंपरी भाजप शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांच्या पदरीही निराशा आली आहे. तर पुणे जिल्ह्यातून माजी मंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पर्वती मतदारसंघातून हॅट्रिक करणाऱ्या पक्षाच्या शहराध्यक्ष माधुरी मिसाळ यांचीही मंत्रिपदाची संधी हुकली गेली़. तर पिंपरी-चिंचवड शहरातून मंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या लक्ष्मण जगताप यांच्या पदरीही निराशा आली आहे़.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

Tuesday 26 November 2019

अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्रीपदाचा अखेर राजीनामा

रामप्रहरी स्थापन केलेले भाजपचे फडणवीस सरकार 78 तासात कोसळले

23 नोव्हेंबरला शनिवारी रामप्रहरी स्थापन केलेले भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सरकार 78 तासात अमावास्याच्या पार्श्वभूमीवर अखेर कोसळले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून भाजपला जाऊन मिळालेले व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी अखेर उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याने भाजपला बहुमत सिद्ध करणे अशक्य झाले त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेवून राजीनामा देण्याचे जाहीर करून पुढील भूमिका स्पष्ट केली. पत्रकार परिषदेनंतर राज्यपाल कोशारी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनाम सुपूर्त केला. फडणवीस यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यातील राजकीय नाट्यावर पडदा पडेल. महाविकासआघाडीने सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करून सरकार स्थापन करू शकते. दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने आमच्याकडे बहुमत उरले नाही, त्यामुळे मी राज्यपालांना भेटून राजीनामा देत आहे, अशी घोषणा करतानाच नवे सरकार बनविणाऱ्यांना माझ्या शुभेच्छा. त्यांची विरोधाभास असलेली आघाडी त्यांनाच लखलाभ असो, असा टोलाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला लगावला.

मुख्यमंत्री फडणवीस देखील राजीनामा देण्याची शक्यता!

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून भाजपला जाऊन मिळालेले व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी अखेर उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. अजित पवार हे द्विधा मनस्थितीत होते. राष्ट्रवादीतील नेत्यांकडून होत असलेल्या सततच्या मनधरणीमुळे ते पुन्हा वेगळा विचार करत असल्याचे बोलले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याने त्यांच्या 'घरवापसी'ची चर्चा होती. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारला विरोध असलेल्या अजित पवार यांनी अचानक भाजपशी हातमिळवणी केली होती. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या सह्याचे पत्र गटनेते या नात्याने दाखवून त्यांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. त्या आधारे राज्यपालांनी भाजप-राष्ट्रवादी (अजितदादा गट)चा सत्तास्थापनेचा दावा करून त्यांचा शपथविधीही घडवून आणला. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात वादळ निर्माण झाले होते. मात्र, अजित पवारांच्या निर्णयाशी संबंध नसल्याचे राष्ट्रवादीने जाहीर केले. तसेच, अजित पवारांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. शिवाय, तिन्ही पक्षांनी नव्या सरकारच्या शपथविधीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शनिवारी २३ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते हे अजित पवारांच्या भेटीला गेले होते. त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरु होते. राष्ट्रवादीकडून अजित पवारांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. आज सकाळी सदानंद सुळे यांनीही अजित पवार यांची भेट घेतली आणि त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. आज भाजपाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीलाही त्यांनी हजेरी लावली होती. सलग दोन दिवस राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवारांच्या भेटी घेऊन त्यांना परोपरीने समजावत होते. राजीनामा द्या आणि परत या, अशी विनंती या नेत्यांनी केली होती. पवार कुटुंबीयांकडूनही भावनिक आवाहन केले जात होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही अजित पवारांना पुन्हा आणण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. त्यामुळे अजित पवार दबावाखाली असल्याचे सांगितले जात होते. अपेक्षेप्रमाणे तथाकथित समर्थक आमदार सोबत येण्यास धजावले नसल्याने त्यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. दरम्यान मुख्यमंत्रीपदाचा देखील राजीनामा फडणवीस देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर महाराष्ट्रात अकस्मात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज, मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता निर्णय दिला. महाराष्ट्रात उद्याच बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला. बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचे लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे दिशानिर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. महाराष्ट्रामधील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यामधील घोडेबाजार थांबवण्यासाठी लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेणे गरजेचे असल्याचे सांगत न्यायलयाने उद्या म्हणजेच २७ नोव्हेंबर रोजी बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. उद्या पाच वाजेपर्यंत आमदारांचा शपथविधी पूर्ण करण्यात यावा असंही न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे. विश्वासदर्शक ठरावाचे लाईव्ह चित्रीकरण करण्यात यावे असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे. लोकांना चांगले सरकार मिळणे हा मुलभूत अधिकार आहे. तसेच घोडेबाजार रोखण्यासाठी न्यायालयाला काही आदेश देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणतेही गुप्त मतदान न घेता उद्या (२७ नोव्हेंबर) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत, असे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले होते. बहुमतासाठी घेण्यात येणारे मतदान हे गुप्त पद्धतीने न घेता ते थेट घेण्यात यावे तसेच या मतदानाचे लाइव्ह टेलिकास्ट करण्यात यावे असेही न्यायलयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित निकाल देताना न्यायलयाने बहुमत चाचणीसाठी हंगामी व स्थायी अध्यक्षांची नेमणूक करून आमदारांना शपथ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे-:
* २७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करा
* शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच बहुमत सिद्ध करण्यात यावं
* गुप्त मतदान नको
* विश्वासदर्शक ठरावाचे लाईव्ह चित्रीकरण करा
* बहुमत चाचणीसाठी प्रोटेम स्पीकर म्हणजेच हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती करा
* हंगामी अध्यक्षच बहुमत चाचणी घेणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर घडामोडी-:
* काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांची काँग्रेसने आपल्या विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याची निवड केली आहे.
* महाआघाडीची बैठक
* मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्रिमंडळाची बैठक
* अजित पवार यांचा पदाचा राजीनामा
* मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद
* भाजपची भूमिका स्पष्ट करून राजीनामा देण्याची शक्यता

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

Monday 25 November 2019

नव्या सरकारची वाटचाल भ्रष्टाचार मुक्तीकडे; सिंचन घोटाळ्यांची फाइल बंद

सिंचन घोटाळा प्रकरणातील नऊ फाईल बंद

सिंचन घोटाळ्यांची फाइल बंद करण्याचे परिपत्रक जारी केले असून नव्या सरकारची वाटचाल भ्रष्टाचार मुक्तीकडे सुरु झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली असतानाच, देशभरात गाजलेल्या ७२ हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यातील नऊ प्रकरणांच्या चौकशीची फाईल बंद करण्यात आल्याचं समोर आले आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन प्रकल्पांची उघड चौकशीची फाईल बंद करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाद्वारे अमरावतीच्या पोलीस अधीक्षकांना (एसीबी) याबाबत कळवले आहे.विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीची फाईल बंद करण्याबाबतच्या अंतिम चौकशी अहवालाचे अवलोकन लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या महासंचालकांनी केले आहे. भविष्यात आवश्यकता भासल्यास सरकारने काही नियम केल्यास किंवा न्यायालयाने आदेश दिल्यास या प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्यात येईल, असे पत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी सांगितले की, ज्या प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंध नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सांगितले, या ९ प्रकरणांत फौजदारी अनियमितता कुठलीही आढळून आली नसल्याने ४-५ महिन्यांपूर्वीच ती चौकशी बंद करण्याचा प्रस्ताव अमरावती एसीबीने दिला. विदर्भ पाटबंधारे महामंडळातील ४५ प्रकल्पांशी संबंंधित २,६५४ निविदांची चौकशी एसीबी करत होती. २१२ निविदांची खुली चौकशी पूर्ण झाली. २४ प्रकरणांत एफआयआर, तर ५ प्रकरणांत दोषारोप दाखल आहेत. मात्र, ४५ निविदांच्या चौकशीत अनियमितता आढळून न आल्याने ती प्रकरणे बंद केली. या प्रकरणात अजित पवारांचा संबंध नाही. चौकशी बंद झालेली प्रकरणे 'रुटीन' स्वरूपाची असून इतर प्रकरणांची चौकशी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नस्तीबंदची असलेली प्रकरणे सशर्त बंद केली जात आहेत. त्याबाबत एखादी माहिती पुढे आली अथवा न्यायालयाचे आदेश आल्यास ती पुन्हा एकदा चौकशीसाठी खुली केली जाऊ शकतात, असेही एसीबीच्या महासंचालकांनी स्पष्ट केले आहे.

काय आहे सिंचन घोटाळा ?

सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांमधून सांगितले होते. या आधारावर गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोटय़वधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी २०११ मध्ये केली होती. २०१२च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू होती व राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजप व शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ला त्यांचे सरकार आले. या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपुरात सुरू झाले. अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली व उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा गृहमंत्री पदाची धुरा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २०१४ला सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने जनमंचची मूळ याचिका निकाली काढली होती. एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी सुरू झाली तेव्हा विदर्भात ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू होती. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी अधिक गतिमान व्हावी, यासाठी जनमंचतर्फे हजारो दस्तावेज एसीबीला सादर करण्यात आले होते. न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे डिसेंबर २०१५ मध्ये जनमंचने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारवर व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी १८ फेब्रुवारी २०१६ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४०० निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली व २३ फेब्रुवारी २०१६ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. एकीकडे सिंचन घोटाळ्यासाठी कंत्राटदार कंपनी, संचालक व काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होत असताना राजकारणी व विभागीय चौकशीतील अधिकाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली व राज्य सरकारला यासंदर्भात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १४ जुलै २०१६ला न्यायालयाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, अशी विचारणा केली होती. या माजी मंत्र्यांसंदर्भात फडणवीस सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हते.महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १०(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमनुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: हा मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवार यांनी ‘‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात,’’ असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या होत्या. सिंचन घोटाळ्याचा तपास अमरावती व नागूपर एसआयटीकडून सुरू आहे. या तपासादरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत २४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल न करण्यात आल्याने शंका उपस्थित करण्यात होत होती.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

Thursday 21 November 2019

या महापालिकेत बहुमत असताना भाजपचा पराभव; काँग्रेसचे महापौर

लातूर पालिकेत काँग्रेसचा महापौर

लातूर पालिकेत बहुमत असताना भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यातल्या बदलेल्या सत्तासमीकरणांचे पडसाद राज्यात इतरत्र उमटायला सुरुवात झाली आहे. याचा प्रत्यय लातूर महापालिकेत आला आहे. भाजपचे स्पष्ट बहुमत असलेल्या लातूर महानगरपालिकेत सत्तांतर घडून आले आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे विक्रांत गोजमगुंडे हे निवडून आलेत. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये पक्षांतर केलेले नगरसेवक सद्यस्थितीत भाजपचे असलेले नगरसेवक फुटले आणि काँग्रेसच्या पारड्यात मते पडली. हात उंचावून झालेल्या मतदानात काँग्रेसच्या विक्रांत गोजमगुंडे यांना ३५ तर भाजपच्या शैलेश गोजमगुंडे यांना ३३ मते मिळाली. भाजपसाठी हा मोठ्ठा धक्का मानला जात आहे.

लातूर महापालिकेतील सध्याचं पक्षीय बलाबल (एकूण जागा - 70)
भाजप - 36 (एका नगरसेवकाचं निधन झाल्यानं ती जागा रिक्त आहे.)
काँग्रेस - 33
वंचित - 1
वंचितमध्ये असलेले एक नगरसेवक खरंतर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर विजयी झाले होते. मात्र, त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केला होता. राज्यात बदलत असलेल्या सत्ता समीकरणाचे आता जिल्ह्याजिल्ह्यात परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून लातूर महापालिकेतील भाजपचे वर्चस्व काँग्रेसने संपुष्टात आणले आहे. आज झालेल्या लातूरच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे विक्रांत गोजमगुंडे यांना ३५ मते मिळाली. तर भाजपाचे शैलेश गोजमगुंडे यांना ३३ मते मिळाली. त्यामुळे विक्रांत गोजमगुंडे हे लातूरचे नवे महापौर म्हणून निवडून आले आहे. भाजपचे नगरसेवक चंद्रकांत बिराजदार आणि गीता गौड या दोन नगरसेवकांनी काँग्रेसला मतदान केले. तसेच राष्ट्रवादीची साथ सोडून वंचित बहुजन आघाडीकडून विधानसभा निवडणूक लढवलेले राजा मणियार यांनी काँग्रेसला साथ दिल्याने भाजपला पराभव स्विकारावा लागला आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही भाजपला धक्का बसला आहे. उपमहापौरपदासाठी उभे असलेले भाजपचे बंडखोर नगरसेवक चंद्रकांत बिराजदार हे निवडून आले आहेत. त्यांना ३५ मते घेत भाजपच्या अधिकृत उमेदवार भाग्यश्री कौळखेर यांचा पराभव केला. कौळखेर यांना ३२ मते मिळाली. भाजपच्या नगरसेविका शकुंतला गाडेकर या अनुपस्थित राहिल्याने उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे एक मत कमी झाले. लातूर महापालिकेत काँग्रेसचाच महापौर बसवण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी खास रणनीती आखली होती. त्यांनी भाजपच्या दोन्ही नगरसेवकांना गळाला लावतानाच दोन्ही काँग्रेसचे नगरसेवक फुटणार नाहीत याची काळजी घेतली होती. त्यामुळेच संख्याबळ कमी असतानाही लातूर महापालिकेतील भाजपकडे असलेलं महापौरपद खेचून आणण्यात देशमुख यांना यश आले आहे. देशमुख यांच्या या रणनीतीमुळे माजी मंत्री संभाजी निलंगेकर यांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

उल्हासनगर पालिकेत भाजपला मोठा धक्का; शिवसेनेच्या लीलाबाई आशन महापौरपदी

उल्हासनगर महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. कारण महासेनाआघाडीच्या बळावर शिवसेनेच्या उमेदवार लीलाबाई आशन महापौरपदी विराजमान झाल्या आहेत. संख्याबळ वाढवण्यासाठी ‘साई’ पक्षाला विलीन करण्याची भाजपची खेळी अयशस्वी ठरले. शिवसेनेच्या उमेदवार लीलाबाई आशन यांना टीम ओमी कलानी आणि राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला. कोणत्याही पक्षाकडे बहुमत नसल्यामुळे ‘साई’ पक्ष महापौरपदाच्या स्पर्धेत किंगमेकर ठरणार होता. त्यामुळे भाजपने ‘साई’ पक्षालाच आपल्यात विलीन करुन घेण्याचा डाव फसला. उपमहापौरपदावर असलेल्या ‘साई’ पक्षाच्या जीवन इदनानी यांना महापौरपदाची ऑफरही भाजपने दिली होती. परंतु ऐनवेळी बाजी पलटली आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका लीलाबाई आशन महापौरपदी विराजमान झाल्या. महापालिकेत एकूण 78 नगरसेवक असून 40 ही मॅजिक फिगर आहे. त्यात भाजपचे सर्वाधिक 32, तर शिवसेनेचे 25 नगरसेवक आहेत. सध्याची राजकीय पार्श्वभूमी पाहता शिवसेनेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि इतरांचा पाठिंबा मिळणे साहजिक अपेक्षित होते. त्यानंतरही शिवसेनेची संख्या भाजपइतकीच म्हणजे 32 वर जात होती. परंतु टीम ओमी कलानीच्या पाठिंब्यावर महासेना आघाडीला बहुमत गाठण्यात यश आले. कोल्हापूरपाठोपाठ उल्हासनगरमध्येही महासेनाआघाडीचा विजय झाला. गेल्या अडीच वर्षांपासून उल्हासनगर महापालिकेत भाजप आणि साई पक्षाची सत्ता आहे. मात्र तरीही साई पक्षाने स्वतंत्रपणे महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. भाजपच्या तिकीटावर लढलेल्या पप्पू आणि ज्योती कलानी यांच्या स्नुषा, ओम कलानी यांच्या पत्नी पंचम कलानी उल्हासनगरच्या महापौर होत्या. परंतु कलानी गटाने आता सेनेच्या पारड्यात मत टाकले. आमच्याशिवाय सत्तास्थापन करता येणार नाही, असा भाजपचा समज होता असे ओमी कलानी म्हणाले. भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मित्रपक्ष असलेल्या ओमी कलानी गटाचे नगरसेवक मात्र सोबत नव्हते, तेव्हाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. परंतु कलानी गट आपल्यासोबत असल्याचा दावा करणारे भाजप पदाधिकारी महापौरपदाच्या निवडणुकीत तोंडघशी पडले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या माई ढोरे तर उपमहापौरपदी तुषार हिंगे

चिंचवड विधानसभेचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या गटाच्या भाजप नगरसेविका माई ढोरे यांची पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदी वर्णी लागली आहे. तर उपमहापौरपदी क्रीडा समितीचे सभापती तुषार हिंगे यांना नाव चर्चेत नसतानाही उपमहापौर पदाची लॉटरी लागली आहे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका स्वाती उर्फ माई काटे यांचा माई ढोरे यांनी 40 मतांच्या फरकाने पराभव केला. माई ढोरे यांना 81 मते मिळाली. तर काटे यांना 41 मते मिळाली. उपमहापौर पदाचे उमेदवार नगरसेवक राजू बनसोडे यांनी माघार घेतल्यामुळे तुषार हिंगे बिनविरोध निवडुन आले. शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मदत केली. तर भाजपचे नगरसेवक शितल शिंदे हे मतदान सुरू होताच सभागृहाबाहेर पडले. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील महापौर राहुल जाधव यांचा पदाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यांनी महापौरपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे महापौरपदाची निवडणूक जाहीर झाली. पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शुक्रवारी (दि. २२) रोजी सकाळी अकरा वाजता विशेष सभेचे आयोजन केले होते. महापालिकेच्या या विशेष सभेत मतदान घेण्यात आले व त्यानुसार महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक पार पडली.

पुणे महापालिकेच्या महापौरपदी मुरलीधर मोहोळ, तर उपमहापौरपदी सरस्वती शेंडगे

पुणे महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपचे अभ्यासू नगरसेवक मुरलीधर मोहोळ यांची तर, उपमहापौपदी नगरसेविका सरस्वती शेंडगे यांची आज, शुक्रवारी बहुमतांनी निवड करण्यात आली.राष्ट्रवादीतर्फे महापौरपदासाठी जेष्ठ नगरसेवक प्रकाश कदम, तर महापौर पदासाठी काँगेसतर्फे नगरसेविका चांदबी नदाफ शेख यांना संधी देण्यात आली होती. मुरलीधर मोहोळ यांना 97 मते पडली तर, काँगेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे उमेदवार प्रकाश कदम यांना 59 मते मिळाली. या निवडणुकीत मनसेचे दोन नगरसेवक तटस्थ होते. पाच नगरसेवक अनुपस्थित होते. महापालिकेत भाजपचे 99 नगरसेवक आहेत. त्यांचे दोन नगरसेवक आज अनुपस्थित राहिले. भाजप नगरसेवकांनी भगवे फेटे घालून भाजपचे चिन्ह असलेले उपरणे गळ्यात घातले होते. आरपीआय ( आठवले गट) च्या नगरसेवकांनी फेटा आणि गळ्यात रामदास आठवले यांचे चित्र असलेले उपरणे घातले होते. पीठासीन अधिकारी म्हणून कौस्तुभ दिवेगावकर होते. तुतारी वाजवून नगरसेवकांचे स्वागत करण्यात आले. पक्षाच्या आदेशानुसार मनसे तटस्थ राहणार असल्याचे गटनेते वसंत मोरे यांनी सांगितले. महापौरपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस आघाडीला शिवसेनेने साथ दिल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले. राज्यातील सत्ता स्थापनेच्या निर्णयाआधीच पुण्यात महाविकास आघाडी स्थापन झाली. महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत अर्ज माघारी घेण्यासाठी 15 मिनिटांचा कालावधी देण्यात आला होता. भाजपने मुरलीधर मोहोळ यांना महापौर आणि सरस्वती शेंडगे यांना प्रत्येकी 1 वर्षाचा कालावधी दिला आहे. मोहोळ यांनी कोथरूड मतदारसंघातून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना निवडून आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी मतदान करताना आपले नाव, प्रभागाचे नाव, उभे राहून, हात वर करून मतदान घेण्यात आले. मोहोळ यांची निवड झाल्यानंतर खासदार गिरीश बापट आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांचा सत्कार केला. पुणे शहर भाजपचे माजी अध्यक्ष योगेश गोगावले उपस्थित होते.महापालिका परिसरात ढोल-ताशांच्या आवाजात निवडीचे स्वागत करण्यात आले. 2017 साली झालेल्या निवडणुकीनुसार भाजपला निर्विवाद बहुमतानुसार 97 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 39 नगरसेवक आहेत. शिवसेनेचे 10, काँग्रेसचे 9, मनसे 2 आणि इतर 5 अशी नगरसेवक संख्या महापालिकेत असल्याने मोहोळ यांची निवड निश्चित असल्याचे मानले जात होती. आजच्या निवडणुकीत त्यांना 97 तर कदम यांना 59 मते मिळाली. यावेळी मनसेचे 2 नगरसेवक तटस्थ तर पाच नगरसेवक मतदानाच्यावेळी गैरहजर होते. 45 वर्षांचे मुरलीधर मोहोळ हे भाजपतर्फे तीन वेळा नगरसेवक पदी असून कला शाखेतील पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. पुणे महापालिकेत स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून काम केले असून पीएमपीएमएलचे संचालक म्हणूनही काम केले आहे. भाजपमध्ये युवा मोर्चा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. कोथरूडमधून आमदारकी लढवण्यासाठी चांगलीच तयारी केली होती. मात्र अचानक भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघ म्हणून कोथरूडची निवड करण्यात आली. उमेदवारी डावलल्याने त्यांना महापौर पदाची संधी पक्षाने दिली आहे.

किशोरी पेडणेकर मुंबईच्या नव्या महापौर

मुंबईच्या नव्या महापौर म्हणून किशोरी पेडणेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. तर अ‍ॅड. सुहास वाडकर यांची उपमहापौरपदी निवड झाली आहे. मुंबईच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतून भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवार उभा न केल्यामुळे आज ही निवडणूक बिनविरोध पार पडली आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेची सत्ता कायम राहिली आहे. मुंबईच्या महापौर व उपमहापौर निवडणुकीत फोडाफोडीचे राजकारण करून शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची भाजपला संधी होती. त्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना गळाला लावावे लागले असते. मात्र राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्याची जोरदार तयारी सुरू असल्यामुळे पालिकेत काँग्रेसने महापौर निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपचे महापौर बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी अकरा वाजता निवडणूक पार पडली आहे.गिरणी कामगारांच्या कुटुंबातून असलेल्या किशोरी पेडणेकर या कट्टर शिवसैनिक आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात त्या अग्रेसर असतात. परिचारिकेचे शिक्षण घेतलेल्या किशोरी यांची नगरसेविका पदाची ही तिसरी वेळ आहे. स्थायी समिती, महिला बाल कल्याण समिती, सुधार समिती या समित्यांवरील कामाचा त्यांना अनुभव आहे. विधानसभा निवणुकीच्या वेळी आदित्य ठाकरे यांच्या प्रचारासाठी त्यांनी मतदारसंघ पिंजून काढला होता. निष्ठावान अशी ओळख असलेल्या किशोरी यांच्यावर मातोश्रीचाही विश्वास आहे. त्यामुळे महापौर पद महिला आरक्षित नसतानाही पुरुषांना डावलून किशोरी यांच्या नावाची घोषणा पक्षाने केली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी यावेळी झालेली निवडणूक तब्बल ५० वर्षांनी बिनविरोध झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेचे ९४, भाजपाचे ८३, काँग्रेसचे २९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८, सपाचे ६, मनसेचा १ तर एमआयएमचे दोन नगरसेवक आहेत. परिचारीका ते महापौरपद असा किशोरी पेडणेकरांचा प्रेरणादायी प्रवास आहे किशोरी पेडणेकर यांचा जन्म एका गिरणी कामगाराच्या घरात झाला होता. विवाहानंतर न्हावा शेवा येथील रुग्णालयात त्या परिचारीका म्हणून सुरुवातीला काम करत होत्या. त्यातून त्यांना समाजकार्याची गोडी निर्माण झाली. त्यांनी शिवसेना संघटनेसोबत काम करण्याचे ठरवले. त्यांनी सेनेकडून लोअर परळ, वरळी आणि आसपासच्या भागांमध्ये शिवसेनेकडून काम करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातील उपविभाग संघटक ते नगरसेवक अशा वेगवेगळ्या पदांवर त्यांनी कामे केली. 2002 रोजी पहिल्यांदा त्या निवडणूक लढवून नगरसेवक म्हणून पालिकेवर निवडणून आल्या. त्यांनी बालकल्याण आणि स्थापत्य समिती शहर अध्यक्षपदासाठी काम केले आहे. त्यानंतर पुन्हा 2012 आणि 2017 रोजी किशोरी पेडणेकर यांची नगरसेवक म्हणून निवड झाली होती. स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये त्यांनी शिवसेनेची बाजू कायम उचलून धरली. आक्रमक आणि निष्ठावान नगरसेवक म्हणून महापालिकेत त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. राजकारणातून समाजकारण करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

अमरावती महानगरपालिकेच्या भाजपचे महापौरपदी चेतन गावंडे तर कुसूम साहू उपमहापौर

चेतन गावंडे अमरावती महानगरपालिकेचे १६ वे महापौर म्हणून त्यांची निवड झाली तसेच उपमहापौरपदाची देखील हात उंचावून निवडणूक पार पडली. यामध्ये महापौरपदी चेतन गावंडे, तर उपमहापौरपदी कुसूम साहू यांची निवड झाली. यामध्ये भाजपची सदस्यसंख्या बहुमताला सापेक्ष राहिल्याने महापौरपदी चेतन गावंडे, तर उपमहापौरपदी कुसूम साहू यांची निवड झाली. त्यांना प्रत्येकी ४९ मते पडलीत. या निवडणुकीत शिवसेनेचे सदस्य तटस्थ राहिलेत. महाशिवआघाडाचा प्रयत्न फसल्याने काँग्रेसचे महापौरपदाचे उमेदवार विलास इंगोले व प्रदीप हिवसे यांनी माघार घेतली. महापौरपदासाठी एमआयएमचे नगरसेवक हुसेन यांना २३ मते, बसपचे माला देवकर यांना ५ मते पडली. बहुमताच्या जोरावर भाजपासाठी ठरणारी औपचारिकता निवडणूक वेगळ्या दिशेने जाण्याची शक्यता चांगलीच वाढली होती. काँग्रेस मधून विलास इंगोले यांनी अर्ज दाखल करून आश्चर्याचा झटका विरोधकांना दिला होता. 1999 मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विलास इंगोले हे कमी सदस्य संख्या असतानासुद्धा महापौरपदी विराजमान झाले होते. ही राजकीय खेळी पुन्हा खेळली जाणार का अशी भीती भाजपाला पडली होती. मात्र काँग्रेसचे उमेदवार यांनी आपला अर्ज मागे घेत एमआयएमच्या उमेदवाराला मतदान केले. त्यामुळे भाजपाकडे 45 सदस्यसंख्या होती व युवा स्वाभिमान, 3 सदस्य, व रिपाई आठवले गटाच्या 1 सदस्य यांनी भाजपाला मतदार केल्याने भाजपाकडे एकूण 49 सर्वधिक सदस्य संख्याबळ झाले. तर एम आय एम ला काँग्रेसने सह अन्य पक्षांनी मतदान करून एमआयएमच्या उमेदवाराला 21 मतदान मिळाले त्यामुळे सर्वाधिक मतदान हे भाजपाच्या वाटेने झाल्यामुळे भाजपचा महापौरपदी चेेेतन गावंडे तर उपमहापौर कुसुम शाहू यांची निवड करण्यात आली.

चंद्रपूरच्या महापौरपदी भाजपच्या राखी कंचरलावार यांची निवड

चंद्रपूरच्या महापौरपदी भाजपच्या राखी कंचरलावार यांचा विजय झाला आहे. कंचरलावार यांनी काँग्रेसच्या कल्पना लहामगे यांचा पराभव केला. राखी यांना 42 तर कल्पना यांना 22 मते मिळाली. दोन सदस्य अनुपस्थित होते. सलग चौथ्यांदा चंद्रपूरच्या महापौरपदी महिलेची निवड झाली आहे. भाजपच्या राखी कंचर्लावार चंद्रपूर शहराच्या नव्या महापौर असतील, तर भाजपच्या राहुल पावडे यांची उपमहापौरपदी निवड झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी महापौरपदासाठी काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये आलेल्या कंचर्लावार दुसऱ्यांदा ही जबाबदारी सांभाळणार आहेत. 2014 मध्ये काँग्रेसमधून फुटून भाजपची मदत घेत राखी कंचर्लावार चंद्रपूरच्या महापौरपदी विराजमान झाल्या होत्या. 2017 मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत त्या भाजपच्या तिकिटावर नगरसेविका झाल्या. चंद्रपूर शहर महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौरपदासाठीची निवडणूक गांधी चौकातील महात्मा गांधी भवनात झाली. राणी हिराई सभागृहात सर्वप्रथम महापौर निवडणुकीतील काँग्रेसच्या सुनिता लोढीया यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला, तर उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत थेट लढत भाजपच्या राहुल पावडे आणि काँग्रेसच्या अशोक नागापुरे यांच्यात होणार असल्याचे निश्चित झाले. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार राखी कंचर्लावार यांना 42 मते मिळाली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी काँग्रेसच्या कल्पना लहामगे यांना 22 मते मिळाली. उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत विद्यमान स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांची लढत काँग्रेसच्या अशोक नागापुरे यांच्याशी झाली. तिथेही 42 विरुद्ध 22 मतांनी भाजपचा विजय झाला. चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सत्तागट नव्या महापौरपदाच्या उमेदवारीबद्दल नाराज असल्याच्या वार्ता होत्या. त्यासाठी या सर्व नगरसेवकांना पेंच आणि नंतर ताडोबातील रिसॉर्टमध्ये पर्यटन घडवण्यात आले. भाजपला आपला स्वतःचा गट एकत्र ठेवण्यात यश मिळाले असून त्यामुळे शहर मनपावर भाजपचा पुन्हा एकदा झेंडा रोवला गेला आहे. राखी कंचर्लावार यांचा राजकीय प्रवास आहे की, त्यांनी 2012 मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर विजय मिळवला तर अडीच वर्षांनंतर शहराच्या दुसऱ्या महापौर झाल्या आहेत. 2017 मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या दुसऱ्या निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर विजयी झाल्या होत्या. यावेळीही महापौरांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यावर पुन्हा महापौरपदी विराजमान झाल्या आहेत. चंद्रपूर मनपा महापौरपदाच्या आतापर्यंत चारही सोडतीमध्ये महिलांसाठी आरक्षण होते.

ठाणे महापौरपदी शिवसेनेचे नरेश म्हस्के व उपमहापौरपदी पल्लवी कदम बिनविरोध

ठाणे महानगरपालिकेत शिवसेनेचे नगरसेवक नरेश म्हस्के यांची महापौर, तर नगरसेविका पल्लवी कदम यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. गुरुवारी म्हस्के यांनी महापौर तर कदम यांनी उपमहापौरपदाचा पदभार स्वीकारला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवा सेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी नरेश म्हस्के आणि पल्लवी कदम यांचे अभिनंदन केले. तसेच त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक आणि सर्व शिवसेना नगरसेवक उपस्थित होते. ठाणे महापालिकेच्या महापौरपदी ज्येष्ठ नगरसेवक नरेश म्हस्के यांची तर उपमहापौरपदी पल्लवी पवन कदन यांची आज बिनविरोध निवड झाली. ठाणे महापौरपदासाठी नरेश म्हस्के तर उपमहापौरपदासाठी पल्लवी कदम असा प्रत्येकी एकच अर्ज आला होता. त्यामुळे या दोन्ही पदांच्या निवडीची केवळ औपचारिकता उरली होती. ती औपचारिकता आज ठाणे पालिका सभागृहात पूर्ण झाली. ही बिनविरोध निवड पार पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेने ठाणे महापालिका परिसरात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. यावेळी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. ठाणे महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही उमेदवार देण्यात येणार होता. मात्र, महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. अशावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेविरुद्ध उमेदवार देऊ नये, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली होती. त्याला प्रतिसाद देत राष्ट्रवादीने या निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळेच ठाणे महापौरपदावर शिवसेनेचे नरेश म्हस्के बिनविरोध विराजमान झाले आहेत.

नाशिकच्या महापौरपदी भाजपचे सतीश कुलकर्णी

नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदाच्या खुर्चीवर भाजपाचे सतीश कुलकर्णी विराजमान झाले आहेत. शुक्रवारी सकाळी पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये सतीश कुलकर्णी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाचही नगरसेवकांनीही भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. यासोबतच भाजपच्या दहाही बंडखोरांनी बंडखोरी मागे घेत पुन्हा भाजपाला पाठिंबा दिला. यामुळे भाजपाचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला. राज्यात आता महाशिवआघाडीचे सरकार स्थापन होत आहे. त्याचप्रमाणे नाशिकमध्ये देखील शिवसेनेने पुढाकार घेतला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसेला एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. दरम्यान भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी नाकारली. यामुळे नाराज झाल्याने सध्या शिवसेनेत असलेले माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचे समर्थक असलेले 10 ते 15 भाजप नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला लागले होते. त्यामुळे 65 नगरसेवक असूनही भाजपच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली होती. मात्र मनसेने भाजपला पाठिंबा दिला. तर महाशिवआघाडीत असलेल्या काँग्रेसने उपमहापौरपदावर दावा केल्याने वाद वाढला. या वादामुळे महाशिवआघाडी फुटली. त्यामुळे भाजप आपला महापौर निवडण्यात यशस्वी झाले आहे. नाशिकच्या महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि सेनेत रस्सीखेच होती. भाजपकडून महापौरपदासाठी सतीश कुलकर्णी, तर उपमहापौरपदासाठी भिकुबाई बागुल यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. पण नाशिकच्या महापौर निवडणूकीत ट्विस्ट तेव्हा आला जेव्हा भाजपचे फुटीर नगरसेवक परत भाजपच्या तंबूत परतले. त्यामुळे भाजपचा महापौर होणाची शक्यता वाढली होती. सतीश कुलकर्णी यांना उमेदवारी दिल्याने फुटीर नगरसेवक परतल्याचा फुटीर नगरसेवकांचा दावा आहे. भाजपचे सतीश कुलकर्णी यांची नाशिकच्या महापौरपदी बिनविरोध निवड झाली. संख्याबळ जुळत नसल्याने शिवसेनेच्या उमेदवाराकडून निवडणुकीतून माघार घेण्यात आली. कुलकर्णी यांच्या विरोधात भरलेले सर्व उमेदवारी अर्ज मागे घेतले गेले. त्यामुळे नाशिक महाशिवआघाडीत फूट पडल्याची चर्चा होती. आपल्या उर्वरित नगरसेवकांना सहलीला पाठवण्याची नामुष्की भाजपवर आली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेनेचा-भाजपशी असलेला संसार मोडून सेनेने आघाडीच्या पक्षांशी मिळवलेला सूर राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेंमध्ये देखील अडचणीचा ठरला होता. पण भाजप महापौरपदी कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरला आहे.

अकोल्यात भाजपच्या अर्चना मसने महापौरपदी

अकोला महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौर पदावर भाजपने बाजी मारली. अकोल्याच्या महापौर पदी भाजपाच्या अर्चना मसने यांची निवड झालीय. त्यांनी काँग्रेसच्या अजरा नसरीन यांचा 48 विरूद्ध 13 मतांनी पराभव केला. तर उपमहापौरपदी भाजपचेच राजेंद्र गिरी यांची निवड झाली. त्यांनी काँग्रेसच्या पराग कांबळे यांचा 48 विरूद्ध 13 मतांनी पराभव केला. दरम्यान, या निवडणुकीत तब्बल शिवसेना आठ आणि एमआयएमचा एक नगरसेवक असे नऊ नगरसेवक तटस्थ राहिले. तर तब्बल 10 नगरसेवक मतदानाला अनुपस्थित राहिले. यामध्ये राष्ट्रवादीचे पाच, वंचितचे तीन, भाजपच्या माजी महापौर सुमन गावंडे आणि एक अपक्ष नगरसेवकांचा समावेश आहे. अकोला महापालिकेत भाजपचे 80 पैकी 48 नगरसेवक आहे. त्यामूळे महापौर-उपमहापौर पदावर भाजप उमेदवारांची निवड निश्चित मानली जात होती. महापालिकेत एकूण ८० नगरसेवकांपैकी भाजपचे ४८ नगरसेवक आहेत. विरोधी पक्ष काँग्रेसचे १३ नगरसेवक असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५, भारिप-बमसंचे ३, एमआयएम-१ आणि दोन अपक्ष नगरसेवक आहेत. शिवसेनेचे ८ नगरसेवक आहेत.

नागपूर महापालिकेच्या महापौरपदी संदीप जोशी यांची निवड

नागपूर महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या संदीप जोशी यांची निवड झाली आहे. भाजपच्या संदीप जोशी यांना 104 मतं तर काँग्रेसच्या हर्षला साबळे यांना 26 व बसपाच्या मोहम्मद इब्राहिम यांना 10 मते मिळाली आहेत. त्यामुळे महापौर पदाची ही निवडणूक एकतर्फी झाली आहे. नागपूर महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे संदीप जोशी यांचा ७८ मतांनी विजय, संदीप जोशी यांना मिळाली १०४ मते, काँग्रेसच्या हर्षला साबळे यांना २६ मते मिळाली आहेत. 151 नगरसेवक असलेल्या नागपूर महापालिकेत भाजपचे तब्बल 108 नगरसेवक निवडणून आले होते. यापैकी एका नगरसेवकाच पद रद्द करण्यात आले आहे, एक नगरसेवक पक्षातून निलंबित करण्यात आला आहे, एका नगरसेवकाच निधन झाले आहे तर एक नगरसेवक रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या सर्व 104 नगरसेवकांनी संदीप जोशी यांना महापौर पदासाठी मतदान केले. गरीब व गरजू रुग्णांसाठी 'महापौर मदत निधी' सुरू करण्याची घोषणा जोशी यांनी केली. यासोबतच नागरिकांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी "वॉक अँड टाक विथ मेयर" हा कार्यक्रम देखील सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली.

परभणीत काँग्रेसच्या अनिता सोनकांबळे महापौर तर कॉंग्रेस चे भगवान वाघमारे उपमहापौरपदी

परभणीत आज महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे ही लढत भाजपच्या मंगल मुदगलकर विरुद्ध काँग्रेसच्या अनिता सोनकांबळे यांच्यात झाली. परंतु, निवडणूकीत भाजप एकाकी पडल्याचे दिसून आले. भाजपच्या मंगला मुदगलकर यांना केवळ 8 मते पडली. दरम्यान या निवडणुकीत काँग्रेसचे दोन्ही उमेदवार बुहुमतांनी विजयी झाले आहेत. काँग्रेसच्या अनिता सोनकांबळे महापौर तर कॉंग्रेस चे भगवान वाघमारे उपमहापौरपदी विराजमान झाले. दरम्यान, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा एका गटासह १४ नगरसवेक तटस्थ राहिलेत. सहा सदस्य हे अनुपस्थित राहिलेत. तर उपमहापौर पद निवडणुकीत काँग्रेसचे भगवानराव वाघमारे विजयी झाले असून त्यांना ३७ मते पडलीत. तर भाजपचे मोकिंद खिल्लारे हे पराभूत झालेत. त्यांना आठ मते मिळालीत. याही निवडणुकीत शिवसेनेचे पाच सदस्य आणि राष्ट्रवादीचे १० असे एकूण १५ तटस्थ राहिले. तर ५ नगरसेवक गैरहजर राहिलेत. त्यामुळे काँग्रेससाठी ही निवडणूक सोपी झाली. 65 सदस्यीय परभणी महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे 30 सदस्य असून, त्या खालोखाल राष्ट्रवादीचे 19, भाजप 8, शिवसेना 5, एमआयएम 1 आणि इतर 2 सदस्य आहेत. महापौरपदासाठी पाच जणांनी अर्ज दाखल केले होते. परंतु पिठासन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी 15 मिनिटांचा वेळ दिल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या डॉ. वर्षा संजय खिल्लारे, गवळणबाई रोडे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर निवडणुकीत रिंगणात काँग्रेसच्या अनिता सोनकांबळे व भाजपाच्या मंगला मुदगलकर यांचे अर्ज कायम राहिल्याने निवडणुक घेण्यात आली. 65 सदस्य संख्या असलेल्या महापालिकेत सर्वाधिक काँग्रेसकडे 31 एवढे संख्याबळ आहे. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस 20, भाजपा 8, सेना 5, एमआयएम 1 व अपक्ष 1 असे संख्याबळ आहे. स्विकृत सदस्य निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँंग्रेसचे दोन गट पडले असून एका गटाकडे 13 सदस्य तर दुसर्‍या गटाकडे 7 सदस्य आहेत. महापालिकेत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी काँग्रेसला 3 सदस्यांची आवश्यकता होती. त्यामुळे काँग्रेसने बाबाजानी दुर्राणी यांच्या गटाच्या 7 सदस्यांना विश्‍वासात घेतल्याने काँग्रेसचे पारडे जड राहिले.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी सूरमंजिरी लाटकर

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ४९ व्या महापौरपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अॅड. सूरमंजिरी राजेश लाटकर यांची तर ४५ व्या उपमहापौरपदी संजय वसंतराव मोहिते यांची निवड झाली. अॅड. लाटकर यांनी भाजपच्या उमेदवार भाग्यश्री शेटके यांचा तर मोहिते यांनी ताराराणी आघाडीचे उमेदवार कमलाकर भोपळे यांचा ४३ विरुद्ध ३२ असा पराभव केला. महापौर माधवी गवंडी व उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदासाठी छत्रपती राजर्षी शाहू सभागृहात निवड सभा झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी तथा पीठासन अधिकारी दौलत देसाई होते. विषयपत्रिकेचे वाचन नगरसचिव दिवाकर कारंडे यांनी केले. महापौरपदासाठी राष्ट्रवादीच्या अॅड. लाटकर व भाजपच्या शेटके यांचे अर्ज दाखल झाले होते. छाननीनंतर दोन्ही अर्ज वैध असल्याचे जाहीर करत माघारीसाठी १५ मिनिटांचा अवधी पीठासन अधिकाऱ्यांनी दिला. दोन्ही अर्ज कायम राहिल्याने हात वर करुन निवड करण्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रथम लाटकर यांच्यासाठी हात वर करून मतदान घेण्यात आले. त्यांना ४३ मते मिळाली. तर शेटके यांना ३२ मते मिळाली. लाटकर यांना ११ मतांनी विजयी घोषीत करण्यात आले. त्यानंतर उपमहापौरपदासाठी काँग्रेसचे मोहिते व ताराराणी आघाडीचे भोपळे यांच्यामध्ये लढत झाली. अपक्षेप्रमाणे मोहिते यांनी ४३ मते मिळवत भोपळे यांचा ११ मतांनी पराभव केला. देसाई यांनी मोहिते यांना विजयी घोषीत केले. सत्ताधारी काँग्रेसचे 30, राष्ट्रवादीचे 13 नगरसेवक आहेत. शिवसेनेचे 4 नगरसेवकही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आहेत. त्यामुळे सत्ताधारयांचे संख्याबळ 47 झाले आहे. विरोधी भाजपचे 14 व ताराराणी आघाडीचे 19 नगरसेवक असल्याने त्यांची संख्या 33 आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

Wednesday 20 November 2019

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 7 जानेवारीला मतदान

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या 36 पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 36 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 7 जानेवारीला मतदान; तर 8 जानेवारी 2020 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली. संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी 18 डिसेंबर 2019 पासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होईल. मतदान 7 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत पार पडेल. मतमोजणी संबंधित ठिकाणी 8 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

निवडणूक कार्यक्रम

· नामनिर्देशनपत्र सादर करणे- 18 ते 23 डिसेंबर 2019

· नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 24 डिसेंबर 2019

· अपील नसल्यास उमेदवारी मागे घेणे- 30 डिसेंबर 2019

· अपील असल्यास उमेदवारी मागे घेणे- 1 जानेवारी 2020

· मतदानाचा दिनांक- 7 जानेवारी 2020

· मतमोजणीचा दिनांक- 8 जानेवारी 2020

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे नाव

धुळे जिल्हा परिषद

शिरपूर पंचायत समिती

सिंदखेडा पंचायत समिती

साक्री पंचायत समिती

धुळे पंचायत समिती

नंदुरबार जिल्हा परिषद

अक्कलकुवा पंचायत समिती

अक्राणी पंचायत समिती

तळोदा पंचायत समिती

शहादा पंचायत समिती

नंदुरबार पंचायत समिती

नवापूर पंचायत समिती

अकोला जिल्हा परिषद

तेल्हारा पंचायत समिती

अकोट पंचायत समिती

बाळापूर पंचायत समिती

अकोला पंचायत समिती

मुर्तीजापूर पंचायत समिती

पातूर पंचायत समिती

बार्शीटाकळी पंचायत समिती

वाशिम जिल्हा परिषद

मालेगाव पंचायत समिती

मंगळूरपीर पंचायत समिती

कारंजा पंचायत समिती

मानोरा पंचायत समिती

वाशिम पंचायत समिती

रिसोड पंचायत समिती

नागपूर जिल्हा परिषद

नरखेड पंचायत समिती

काटोल पंचायत समिती

कळमेश्वर पंचायत समिती

सावनेर पंचायत समिती

पारशिवनी पंचायत समिती

रामटेक पंचायत समिती

मौदा पंचायत समिती

कामटी पंचायत समिती

नागपूर (ग्रा) पंचायत समिती

हिंगणा पंचायत समिती

उमरेड पंचायत समिती

कुही पंचायत समिती

भिवापूर पंचायत समिती

नागपूर जिल्हा परिषदेची सात वर्षांनंतर निवडणूक

गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय आणि न्यायालयीन डावपेचात अडकलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. नागपूर जिल्हा सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तर अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१३ मध्ये पार पडल्या होत्या. पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तर अन्य जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१८ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र काही जिल्हा परिषदांमध्ये ५२ टक्यांपेक्षा अधिक आरक्षण जात असल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा दावा करीत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर इतर मागास प्रवर्गास( ओबीसी) लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेत एकूण आरक्षण ५२ टक्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र त्यावरही न्यायालयात वाद-विवाद झाले. या दरम्यान सरकारने ओबीसी समाजाची आकडेवारी आयोगाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र ही अकाडेवारी उपलब्ध करून देण्यात सरकारने असमर्थता दाखविल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण ठेवून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आज निवडणुकीची घोषणा केली असून या जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. नागपूरमध्ये सत्ताधारी भाजपमधील वादातून निवडणुकीचा वाद रंगला होता. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदी असताना जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्याची टाळत असल्याची टीका विरोधकांनी तेव्हा केली होती.

अकोला जिल्हा परिषदेत भारिप बहुजन महासंघापुढे आव्हान

अकोला जिल्हा परिषदेत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाची सत्ता होती. पण अंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित आघाडीला अकोला जिल्ह्य़ात अपयश आले. १९९९ नंतर प्रथमच आंबेडकर यांच्या पक्षाचा एकही आमदार जिल्ह्य़ात निवडून आलेला नाही. जिल्हा परिषदेची सत्ता कायम राखताना पक्षापुढे आव्हान असेल. वाशीम जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असून, भाजप आणि शिवसेनेत झालेल्या फाटाफुटीचा फायदा उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रकांत ठाकरे हे विराजमान होते. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या काँग्रेसचे 17, राष्ट्रवादीचे 08, शिवसेनेचे 08, भाजपचे 06, अपक्ष 06 तर भारिपचे 03 सदस्य आहेत. 52 सदस्यांपैकी 27 महिला सदस्या आहेत. जिल्ह्यात 06 पंचायत समित्या आहेत. कारंजा लाड, मानोरा आणि वाशिम पंचायत समितींमध्ये काँग्रेसचा सभापती, तर मंगरुळपीर आणि मालेगावमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचा आहे. 20 वर्षांपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या रिसोड पंचायत समितीवर शिवसेनाचा सभापती आहे. नंदुरबार हा काँग्रेसचा पारंपारिक बालेकिल्ला होता. या जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळविण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान असेल.

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून निरीक्षकांची नियुक्ती

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसकडून निरीक्षकांची नियुक्ती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवन, दादर येथे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि नागपूर या जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते व पदाधिकार्‍यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीला प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन, प्रदेश सरचिटणीस मोहन जोशी, प्रकाश सोनावणे, अभिजित सपकाळ, विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते. या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बदलेल्या राजकीय परिस्थितीबाबत आणि आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली.
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी खालील निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे.
1. नागपूर - आ. सुभाष धोटे, शेखर शेंडे
2. अकोला - माजी मंत्री प्रा. वसंत पुरके, रवींद्र दरेकर
3. वाशिम - तुकाराम रेंगे पाटील, प्रफुल्ल गुडधे पाटील
4. धुळे - डॉ. कल्याण काळे
5. नंदुरबार - विनायक देशमुख, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड.
================================

नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणूक

राज्यातील महाविकास आघाडीचा प्रयोग नंदुरबारमध्ये अयशस्वी झाला. सातपुडा पर्वतराजीत वसलेल्या नंदुरबारमध्ये बडय़ा राजकीय नेत्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना रिंगणात उतरविल्याने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत घराणेशाहीला खतपाणी मिळाले आहे. वारसदारांना विजयी करण्यासाठी नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. यामुळे कोणताही धोका न पत्करता सुरक्षित जागा आणि सोईनुसार पक्षाचे तिकीट घेण्याचे मनसुबे संबंधितांनी आखल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेची सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्व पक्षांनी ताकद लावली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचा प्रयोग नंदुरबारमध्ये अयशस्वी झाला. दुसरीकडे भाजप संपूर्ण ताकदीने मैदानात उतरली आहे. निवडणुकीचे वैशिष्टय़े म्हणजे सर्वपक्षीय मोठय़ा नेत्यांचे कुटुंबीय रिंगणात आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद लाभलेले अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांच्या पत्नी हेमलता या तोरणमाळ गटातून जिल्हा परिषदेत नशीब अजमावत आहेत. अ‍ॅड. पाडवी यांच्याकडे जिल्ह्य़ातील काँग्रेसची धुरा आहे. त्यांची पत्नी निवडणूक रिंगणात असल्याने या लढतीकडे सर्वाचे लक्ष आहे. त्यांच्यासमोर शिवसेनेचे धडगाव तालुकाप्रमुख गणेश पराडके उभे असल्याने ही लढत अधिक रंगतदार मानली जात आहे. तर काँग्रेसमधून विधानसभा निवडणुकीत भाजपमध्ये डेरेदाखल झालेले दीपक पाटील यांची पत्नी जयश्री पाटील या लोणखेडा गटातून रिंगणात आहेत. भाजपचे शहादा नगराध्यक्ष मोतीलाल पाटील यांचा मुलगा अभिजीत पाटील काँग्रेसकडून म्हसावद गटात डॉ. भगवान पाटील यांच्या विरोधात मैदानात आहे. काँग्रेसचे माजी मंत्री अ‍ॅड. पद्माकर वळवी यांची कन्या सीमा वळवी यादेखील या निवडणुकीतून राजकारणात प्रवेश करत आहे. त्या अमोणी गटातून उमेदवार आहेत. या ठिकाणी भाजप आणि सेनेची कडवी झुंज असणार आहे. अक्राणी विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढविलेले शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आमशा पाडवी यांचा मुलगाही नशीब अजमावत आहे. माजी आमदार दिलवरसिंग पाडवी यांचा मुलगा आणि भाजपचे नेते नागेश हे गंगापूर गटातून भाजपचे उमेदवार आहेत. नवापूर तालुक्यातही मोठय़ा राजकारण्यांचे कुटुंबीय निवडणुकीपासून दूर राहू शकले नाहीत. माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित यांचे पुत्र भरत गावित पुन्हा जिल्हा परिषदेत आपले नशीब अजमावत आहेत. माजी मंत्री सुरुपसिंग नाईक आणि आमदार शिरीष नाईक यांचे बंधू मधुकर नाईक हेदेखील रिंगणात आहेत. घराणेशाहीच्या झटक्यातून नंदुरबार तालुक्याची सुटका झालेली नाही. शिवसेनेत दाखल झालेले माजी आमदार चंद्रकात रघुवंशी यांचे पुत्र राम हेदेखील राजकारणात प्रवेश करत आहेत. ते कोपर्ली गटातून रिंगणात असून त्यांच्या विरोधात भाजपचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र गिरासे उभे आहेत. भाजपचे जिल्ह्य़ातील नेते आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या पत्नी आणि भाजपच्या खासदार डॉ. हिना गावित यांच्या मातोश्री कुमोदिनी गावित या कोठली गटातून पुन्हा रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादीची जिल्ह्य़ाची धुरा सांभाळणारे शरद गावित यांची कन्या अर्चना गावित या थेट भाजपकडून नांदर्खे गटातून निवडणूक लढवीत आहेत. जिल्ह्य़ातील सर्व राजकीय नेत्यांचे कुटुंबीय निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. त्यांच्या विरोधात चुरस निर्माण करून नेत्यांना त्यांच्या गट, गणात अडकवून ठेवण्याचे तंत्र सर्वानी अवलंबले आहे. निवडणुकीनंतर नेते वारसदारांसाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती पदांवर दावे करणार असतील तर इतरांनी राजकारण करण्याचा उपयोग काय, असाही प्रश्न अन्य उमेदवार उपस्थित करतात. जिल्हा परिषदेच्या तिकीट वाटपात घराणेशाहीचा वरचष्मा राहिल्याने पक्षाचे प्रामाणिक काम करणारे पदाधिकारी, कार्यकर्ते बाजूला फेकले गेले आहेत. पक्षीय बलाबल- काँग्रेस-२९, राष्ट्रवादी- २४, भाजप-१, अपक्ष-१.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================