निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता मिळविण्यासाठी निवडणुकाच स्थगित करणारे टी. एन. शेषन काळाच्या पडद्याआड

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे निधन

निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता मिळविण्यासाठी 2 ऑगस्ट 1993 ला शेषन यांनी एक आदेश जारी केला की निवडणूक आयोगाला जोपर्यंत संपूर्ण स्वायत्तता मिळत नाही तोपर्यंत देशात एकही निवडणूक होणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे सरकार दरबारी खळबळ उडवून दिली होती. निवडणूक आयोगाला घटनात्मक स्वायत्तता दर्जा असूनही मिळत नसल्याने केंद्र सरकारशी संघर्ष करून माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन यांनी प्राप्त करून घेतला व निवडणूक प्रक्रियेत अमुलाग्र बदल केले. मतदार ओळखपत्रही पहिल्यांदा त्यांच्याच कार्यकाळात आले. आचारसंहिता मार्गदर्शक तत्वे लागू करून लोकशाही बळकट करण्याचा प्रयत्न केला होता. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे रविवारी रात्री ९.३० वाजता चेन्नई येथील घरी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.निवडणूक आचारसंहितेच्या काटेकोर अंमलबजाणीतून भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवणारे आणि राजकारण्यांमध्ये दरारा निर्माण करणारे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे रविवारी रात्री ९.३० वाजता चेन्नई येथील घरी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते ८६ वर्षांचे होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन यांची १२ डिसेंबर १९९० रोजी नियुक्ती झाली. त्यानंतरची सहा वर्षांची त्यांची कारकिर्द ऐतिहासिक ठरली. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती होताच त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा चेहरा-मोहरा बदलला. निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक केली. आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी करून त्यांनी राजकारण्यांमध्ये निवडणूक आयोगाचा धाक निर्माण केला. त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेत सुधारण घडवून आणल्या. त्यांच्या आधी त्यांच्याएवढे धाडस क्वचितच एखाद्या अधिकाऱ्याने दाखवले असेल. ते निवृत्त झाल्यानंतर आलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचा कित्ता गिरवला. निवडणूक आयोग ही लोकशाहीतील महत्त्वाची स्वायत्त संस्था असून ती राजकीय हस्तक्षेपापलिकडे असते, याची जाणीव शेषन यांच्या कार्यपद्धतीमुळेच  नागरिकांना प्रथमच प्रकर्षांने झाली. शेषन यांचा जन्म केरळमधील पलक्कड जिल्ह्य़ात झाला होता. ते १९५५च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी होते. ते १९९० ते ९६ या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. शेषन यांना प्रतिष्ठेच्या रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. 2 ऑगस्ट 1993 ला शेषन यांनी एक आदेश जारी केला की निवडणूक आयोगाला जोपर्यंत संपूर्ण स्वायत्तता मिळत नाही तोपर्यंत देशात एकही निवडणूक होणार नाही.शेषन यांनी पश्चिम बंगालच्या राज्यसभा जागेवरची निवडणूक स्थगित केली. त्यामुळे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना राजीनामा द्यावा लागला. शेषन देशाचे दहावे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. त्यांनी 12 डिसेंबर 1990 ते 11 डिसेंबर 1996 दरम्यान या पदावर काम केले. राजकारण्यांना धडकी भरविणारा अधिकारी अशी त्यांची ख्याती होती.शेषन यांना उतारवयात स्मृतिभ्रंश झालेला होता. कुटुंबीयांनी या कारणाने त्यांना घरापासून 50 किलोमीटरवर एका वृद्धाश्रमात ठेवले होते. तीन वर्षे वृद्धाश्रमात घालविल्यानंतर ते घरी आले, पण घरात करमत नसल्याने ते संपूर्ण दिवस वृद्धाश्रमातच घालवत. गेल्या काही दिवसांपासून जास्त आजारी झाल्याने शेषन घरीच होते. इथेच त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. हॉस्पिटलमध्येही ते दाखल झाले नाहीत. त्यांच्या पत्नी जयालक्ष्मी यांचे 2018 मध्ये निधन झाले होते. ते निपुत्रीक होते. मतदार ओळखपत्रही पहिल्यांदा त्यांच्याच कार्यकाळात आले. ते 1955 च्या बॅचचे तामिळनाडू कॅडरचे आयएएस अधिकारी होते. 1989 मध्ये देशाचे केंद्रीय सचिव होते. शेषन यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवाकाळाबद्दल 1996 मध्ये जागतिक प्रतिष्ठेचा सर रेमन मॅगेसेसे पुरस्कारही प्राप्त झाला होता. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे आणि निवडणूक प्रक्रियेतील आमुलाग्र बदलांचे श्रेय शेषन यांनाच जाते. तीन-चार टप्प्यांत मतदानाची पद्धतही त्यांनीच सुरू केली. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी देशभक्त ट्रस्टची स्थापना केली तसेच 1997 मध्ये त्यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही लढवली, या निवडणुकीत माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी त्यांचा पराभव केला होता. पुढे दोन वर्षांनी त्यांनी काँग्रेसकडून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात लोकसभेची निवडणूक लढवली, मात्र त्यातही ते पराभूत झाले होते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी केली. असे पहिल्यांदाच होत असल्याने त्या काळात प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांच्या धोरणांची झळ बसली. पण शिस्त म्हणजे शिस्त हा शिरस्ता असलेल्या शेषन यांनी कुणालाही जुमानले नाही. ते इतके गाजले, की शेषन हा शब्द शिस्त या शब्दाचा पर्याय बनला.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================