मध्यावर्ती निवडणुकांच्या शक्यतेने धाकधूक; सत्तासंघर्षामुळे नवनिर्वाचित आमदार धास्तावले!

भाजप अल्पमतातील सरकार स्थापन करणार!

राज्यात सत्ता स्थापन प्रक्रिया अशी होऊ शकते-

* राज्यातील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी राज्यपाल कोश्यारी घेणार अॅटर्नी जनरलचा सल्ला घेऊ शकतात.
* अॅटर्नी जनरलच्या सल्यानुसार निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला राज्यपाल सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देऊ शकतात.
* सत्तास्थापनेचा दावा केला नसेल तर जास्त आमदारसंख्या असलेल्या पक्षाला सरकार तयार करण्यासाठी बोलावले जाऊ शकते.
* वेळ न घालवता शिवसेनेने जर राज्यपाल यांच्याकडे बहुमत असल्याची खात्री देऊन सत्तास्थापनेचा दावा केल्यास राजकारणाला वेगळे वळण मिळू शकते.
* सत्तास्थापनेचा दावा केला नसेल तर जास्त आमदारसंख्या असलेल्या पक्षाला सरकार तयार करण्यासाठी बोलावले तर भाजप सत्तास्थापन करून बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू शकते.
* भाजप सत्तास्थापन करून राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येऊ शकते.
* राजकीय डावपेच व धूर्त नियोजनाप्रमाणे शिवसेनेसह विरोधक गोंधळ घालू शकतात. अशा स्थितीत काही आमदारांना निलंबित करून भाजप बहुमत सिद्ध करून अल्प मतातील सरकार काही दिवस चालवू शकते.
* बहुमत सिद्ध केल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत सरकार विरोधात अविश्वास ठराव विरोधकांना आणता येत नाही. या 6 महीन्यात बहुमताकरिता भाजप प्रयत्नशील राहण्याची शक्यता देखील आहे. 
* केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने राज्यात बिगर भाजप सरकार स्थापन होण्यास विविध डावपेचांचा सामना सेनेसह इतर विरोधी पक्षांना करावा लागू शकतो. 
* निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून राज्यपाल यांनी सत्तास्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण भाजपने नाकारले तर इतर पक्षांना सरकार स्थापनेची संधी राज्यपालांनी दिली पाहिजे परंतु तसे न केल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यास भाजप विरोधी जनतेत वातावरण निर्माण करण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळू शकते.
* सत्तास्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण भाजपने नाकारले तर इतर पक्षांना सरकार स्थापनेची संधी राज्यपालांनी दिली तर शिवसेना कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने सरकार स्थापन करू शकते. मुख्यमंत्री म्हणून सेना गट नेते एकनाथ शिंदे यांना संधी मिळू शकते.
* सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया लांबल्यास राज्यपाल काळजीवाहू सरकार नेमू शकतात. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत हे काळजीवाहू सरकार काम पाहू शकते. मात्र काळजीवाहू सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही. 
* काळजीवाहू सरकारच्या काळात हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक करुन नवीन आमदारांचा शपथविधी होऊ शकतो. 
* राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याची मुदत सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. या कालावधीत एखादा पक्ष पुरेसं संख्याबळ घेऊन पुढे आल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट उठवली जाऊ शकते. त्यानंतर नवीन सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा निवडणुका घ्याव्या लागतील
सत्तासंघर्षामुळे नवनिर्वाचित आमदार धास्तावले असून काठावर निवडून आलेले आमदार मध्यावर्ती निवडणुकांच्या शक्यतेने त्यांची धाकधूक वाढलेली आहे. अल्पमतातील सरकार भाजप स्थापन करण्याची शक्यता वर्तवली जात असून शिवसेनेने ताठर भूमिका कायम ठेवल्यास काही कालावधीनंतर सरकार कोसळू शकते. तर शिवसेना दोन्ही कॉंग्रेसच्या जोरावर अथवा बाहेरून पाठींब्यावर सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न झाल्यास असे राजकीय प्रयोगशील सरकारचे भवितव्य जास्त कालावधीचे राहण्याची शक्यता नसल्याने राजकीयदृष्ट्या अस्थिरता कायम राहणार आहे. या सर्व परीस्थितीत काही कालावधीनंतर राज्यात पुन्हा निवडणुकांशिवाय पर्याय उरत नाही यामुळेच पहिल्यांदा संधी मिळालेले व काठावर निवडून आलेले नवनिर्वाचित आमदार या राजकीय सद्यस्थितीमुळे धास्तावलेले आहेत. राज्याच्या इतिहासात निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित आमदार सदस्य पदाच्या शपथग्रहणापासून इतके दिवस वंचित राहिलेले नाहीत. नवनिर्वाचित आमदारांना विधिमंडळातील कामकाजाचे व सदस्यपदाच्या शपथग्रहणाची उत्सुकता असून बदलल्या राजकीय स्थितीमुळे ते इच्छापूर्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विधानसभा निवडणूक निकाल लागून १३ दिवस उलटून गेले आहेत तरीही सरकार स्थापन करण्यात आलेले नाही. भाजप अल्पमतातील सरकार स्थापन करेल अशी शक्यता आहे. राज्यात १४ व्या विधानसभेत तब्बल ११० आमदार पहिल्यांदा निवडून आले आहेत. विधानसभेत प्रथम निवडून जाणाऱ्या महिला आमदारांमध्ये राष्ट्रवादीच्या सरोज अहिरे, अदिती तटकरे, शिवसेनेच्या लता सोनावणे व यामिनी जाधव, तर भाजपच्या मुक्ता टिळक, श्वेता महाले, मेघना बोर्डीकर, नमिता मुंदडा आणि काँग्रेसच्या प्रतिभा धानोरकर, सुलभा खोडके तसेच गीता जैन (भाजप बंडखोर) आणि मंजुळा गावित (अपक्ष) यांचा समावेश आहे. तर दहा पक्षांचे दहा आमदारही पहिल्यांदाच विधानसभेच्या सभागृहात येणार आहेत. यापैकी विधानपरिषदेचे चार सदस्य विधानसभेत येणार आहेत. २८८ पैकी ११० आमदार पहिल्यांदा विधानसभेत निवडून आले आहेत. यामध्ये राष्टवादीचे ५४ पैकी तब्बल २८ तर भाजपचे २६, कॉँग्रेस व शिवसेनेच्या प्रत्येकी १८ आमदारांचा समावेश आहे. तर एमआयएमचे दोन, रासप, मनसे, प्रहार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेकाप, माकप, बहुजन विकास आघाडी आणि समाजवादी पक्ष या आठ पक्षांचे प्रत्येकी १ आमदार पहिल्यांदाच विधानसभेत येतील. १३ अपक्ष आमदार निवडून आले आहेत. त्यापैकी १० आमदार बंडखोर आहेत. मंजुळा गावित (साक्री), किशोर जोगावार (चंद्रपूर), गीता जैन (मीरा भार्इंदर), महेश बालदी (उरण) हे भाजपचे पाच बंडखोर निवडून आले. तर चंद्रकांत भोंडेकर (मुक्ताईनगर), नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा), आशिष जैस्वाल (रामटेक) हे तीन शिवसेना बंडखोर अपक्ष म्हणून निवडून आले. त्याशिवाय संजय शिंदे (करमाळा), राजेंद्र यड्रावकर (शिरोळ) हे दोघे राष्टवादीचे बंडखोर अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. पाच हजारांपेक्षा कमी मतांनी निवडून आलेले नवनिर्वाचित आमदार मध्यावर्ती निवडणुकांच्या शक्यतेने धास्तावले आहेत. पाच हजारांपेक्षा कमी मतांनी निवडून आलेल्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष - मंगेश चव्हाण (चाळीसगाव), गोवर्धन शर्मा (अकोला पश्‍चिम), हरीश पिंपळे (मूर्तिजापूर), मोहन मते (दक्षिण नागपूर), विकास कुंभारे (मध्य नागपूर), मदन येरावार (यवतमाळ), डॉ. संदीप धुर्वे (आर्णी), मेघना बोर्डीकर (जिंतूर), कुमार आयलानी (उल्हासनगर), राहुल कुल (दौंड), भीमराव तापकीर (खडकवासला), बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा), राम सातपुते (माळशिरस), जयकुमार गोरे (माण). शिवसेना - किशोर पाटील (पाचोरा), दिलीप लांडे (चांदिवली), संजय पोतनीस (कलिना), शहाजीबापू पाटील (सांगोला). राष्ट्रवादी- मनोहर चंद्रिकापुरे (अर्जुनी मोरगाव), राजेश टोपे (घनसावंगी), माणिकराव कोकाटे (सिन्नर), दत्तात्रय भरणे (इंदापूर), सुनील टिंगरे (वडगाव शेरी), चेतन तुपे (हडपसर), आशुतोष काळे (कोपरगाव), संदीप क्षीरसागर (बीड), राजेश पाटील (चंदगड). काँग्रेस - के. सी. पाडवी (अक्‍कलकुवा), अमित झनक (रिसोड), सुभाष धोटे (राजुरा), मोहनराव हंबर्डे (नांदेड दक्षिण). इतर पक्ष - फारूक शहा (एमआयएम, धुळे), विनोद निकोले (माकप, डहाणू), राजेश पाटील (बविआ, बोईसर), रईस शेख (सप, भिवंडी पूर्व) अपक्ष -चंद्रकांत पाटील (मुक्‍ताईनगर), राजेंद्र राऊत (बार्शी) यांचा कमी मतांनी निवडून आलेल्या मध्ये समावेश आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला सर्वाधिक १०५ जागा जिंकता आल्या आहेत. तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत ५४ आणि काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या आहेत. बहुजन विकास आघाडीला ३, एमआयएमला, समाजवादी पार्टीला आणि प्रहार जनशक्ती पार्टीला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या आहेत. त्याशिवाय माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी, शेकाप, मनसे, रासपला प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळविता आला आहे. या निवडणुकीत एकूण १३ अपक्षही निवडून आले आहेत.

विद्यमान १३ वी विधानसभा ९ नोव्हेंबरला संपुष्टात येणार

येत्या दोन-तीन दिवसांत सरकार स्थापन होईल असा दावा भाजपकडून होत असला तरी शिवसेनेकडून केल्या जाणाऱ्या ताणाताणीमुळे अद्याप सरकार स्थापनेचा दावा करणे किंवा शपथविधीबाबत संभ्रम आहे. मावळत्या विधानसभेची मुदत ९ तारखेला संपुष्टात येईल, पण तोपर्यंत नवे सरकार अस्तित्वात आले पाहिजे, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याने सरकार स्थापण्यास विलंब लागला तरी कोणताही कायदेशीर पेच उद्भवणार नाही. नव्या विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीनंतर पाच वर्षे विधानसभा अस्तित्वात राहते. पाच वर्षांनंतर विधानसभेचा कार्यकाळ आपोआपच संपुष्टात येतो. फक्त आणीबाणी लागू झाल्यास एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ विधानसभा असित्वात राहू शकते, अशी घटनेच्या १७२ व्या कलमात तरतूद आहे. महाराष्ट्राच्या १३व्या विधानसभेची पहिली बैठक सोमवार, १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी झाली होती. म्हणजेच घटनेच्या तरतुदीनुसार ९ नोव्हेंबरला (शनिवारी) मध्यरात्री १३वी विधानसभा संपुष्टात येईल. नवे सरकार १० नोव्हेंबपर्यंत सत्तेत येणे हे कायदेशीरदृष्टय़ा बंधनकारक नाही. याचाच अर्थ भाजप आणि शिवसेनेत सत्ता स्थापण्यावरून ताणाताणी झाली तरी कोणताही कायदेशीर पेच उपस्थित होणार नाही. पहिल्या बैठकीनंतर पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यावर विधानसभा आपोआपच संपुष्टात येते. नवे सरकार सत्तेत आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल अधिवेशनाची तारीख जाहीर करतात. यानंतर पहिल्या बैठकीनंतर नव्या विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. विधानसभा संपुष्टात येईपर्यंत नवे सरकार स्थापन झाले नाही तरीही कोणताही कायदेशीर पेच निर्माण होत नाही.

राष्ट्रपती राजवट-

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट यापूर्वी काही काळासाठी लावण्यात आली होती. १९७८ मध्ये काँग्रेस शासन निवडून आले. शरद पवार यांनी यावेळी पुलोद सरकारचे नेतृत्व केले होते. ते शासन बर्खास्त करुन त्याकाळी विधानसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपति शासन लागू करण्यात आले होते. तसेच २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकारी पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 तरतुदीद्वारे राज्यामंध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करता येते. 

शिवसेनेची भूमिका व तत्व काय होते-

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची राजकारणातील ठाकरे घराण्याची भूमिका निर्भीडपणे स्पष्ट केलेली होती. ती खालीलप्रमाणे-
* कधीही कोणत्याही स्वरुपाची निवडणूक न लढवण्याची भूमिका
* सत्तेतील कोणतेही ठाकरे घराण्याने पद न स्वीकारणाची भूमिका
* हिंदुत्ववादीची कास धरून राजकारण भूमिका
* समान नगरी कायदा आणि आरक्षण विरोधी भूमिका

शिवसेनेची भूमिका व तत्वांमध्ये झालेले बदल-

* युवा पिढी राजकारणात; ठाकरे घराण्यातील भूमिकेत बदल
* युवा नेते आदित्य ठाकरे विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवून नव्या राजकीय भूमिकांना जन्म
* सत्तेतील पद स्वीकारण्याची तयारी; प्रमुख घटनात्मक पदासाठी राजकीय विपणन
* सत्तेतील लाभासाठी हिंदुत्ववादाची सोयीनुसार भूमिकेतील लवचिकता
* आरक्षण विरोधी भूमिकेत राजकीय लाभासाठी बदल
* सत्तेसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षांशी आघाडी करण्याची तयारी

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल

भाजप- १०५
शिवसेना - ५६
राष्ट्रवादी काँग्रेस- ५४
काँग्रेस- ४४
बहुजन विकास आघाडी- ३
एमआयएम- २
समाजवादी पार्टी- २
प्रहार जनशक्ती पार्टी- २
माकप- १
जनसुराज्य शक्ती- १
क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी- १
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना- १
राष्ट्रीय समाज पक्ष- १
स्वाभिमानी पक्ष- १
शेकाप - १
अपक्ष- १३
एकूण जागा- २८८

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================