राज्यातील २७ महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर
राज्यातील महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या प्रवर्गाची सोडत आज पार पडली. राज्यातील 27 महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची आरक्षणाची सोडत आज नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर-पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आल्या. मुंबई महापालिकेचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह इतर महानगरपालिकांचे महापौर, उपमहापौर तसेच पदाधिकारी, नगरविकास विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे, कक्ष अधिकारी श्रीमती निकीता पांडे, महानगरपालिकांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. महापौर, सहसचिव तसेच महानगरपालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. प्रवर्गातील महिला आरक्षणाच्या सोडती महिला पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते काढण्यात आल्या. आरक्षण सोडत नियम 2017 मधील तरतुदीनुसार या सोडत काढण्यात आल्या. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण सोडत काढताना 2007 पासून अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या महानगरपालिकांना सोडतीतून वगळण्यात आले. तसेच इतर संवर्गासाठी आरक्षण सोडत काढताना सध्या त्या संवर्गाचे आरक्षण असलेल्या महापालिकांना वगळण्यात येऊन अन्य महापालिकांतून आरक्षण काढण्यात आले. यामध्ये पिंपरी चिंचवड व पुणे महापालिकेसह राज्यातील २७ महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच्या पुढील आरक्षण सोडत काढली त्यामध्ये पिंपरीचे महापौरपद सर्वसाधारण महिलेसाठी (खुला) राखीव झाले आहे. तर पुणे महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण (खुला) झाले आहे. पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांची मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत असल्याने त्यांच्यानंतर महापौरपदाची संधी कोणाला मिळणार हे आता स्पष्ट होणार आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने शहरात निर्विवाद बहुमत मिळविले. पुढील अडीच वर्षांसाठी महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्या २०१२-१७ या टप्प्यामध्ये सुरुवातीच्या अडीच वर्षांत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) गटातील महिलांसाठी महापौरपद राखीव होते. तर, त्यानंतरच्या अडीच वर्षांमध्ये ते सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाले. सध्या ते सर्वसाधारण गटातील महिलांसाठी आरक्षित होते आता पुन्हा सर्वसाधारण गटासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. दरम्यान मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सुमारे २७ महापालिकांमधील पुढील अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत बुधवारी जाहीर झाली. महापालिकांच्या महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्वीच संपुष्टात आला होता परंतु दरम्यानच्या काळात विधानसभा निवडणुकांची धावपळ सुरू होती. यामुळे संपूर्ण राज्यातच महापौर पदाचा कालावधीची मुदतवाढ दिली होती. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर, त्वरित ही सोडत जाहीर होणार होती. परंतु, सध्या राज्यात सत्तास्थापनेचा घोळ सुरूच आहे. अखेर दुपारी ३ वाजता प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात काढण्यात आली. याच वर्षात लोकसभा, विधानसभा आणि त्या पाठोपाठ अनेक शहरांमध्ये महापौर बदल होणार आहे. महापौर पदानंतर बहुतेक पक्ष इतर पक्षनेते आणि समित्यांच्याही नेतृत्वात बदल करतात. त्यामुळे ही सोडत स्थानिक पातळीवर महत्वाची आणि बहुप्रतीक्षित मानली जाते. त्यातच लोकसभा आणि विधानसभेत तिकीट न दिलेल्यांचीही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही यातून केला जाऊ शकतो. पिंपरी महापालिकेच्या महापौरपदासाठी पुढील अडीच वर्षासाठी सर्वसाधारण महिलेसाठी (खुला) आरक्षण राखीव झाल आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने आज (बुधवारी) मुंबईत राज्यातील महापालिकांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली. त्यामुळे महापौरपद चिंचवड की भोसरीकडे जाणार का?, कोणाची महापौरपदी वर्णी लागणार याची उत्सुक्ता लागली आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील महापालिका महापौरांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाल 14 सप्टेंबर 2019 रोजी संपुष्टात आला होता. परंतु, विधानसभा निवडणुकीमुळे महापौरांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. राज्य शासनाने 22 ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढून महापौरांना दिलेली तीन महिन्यांची मुदतवाढ 21 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षासाठीच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत आज मुंबईत मंत्रालयात काढण्यात आली. त्यामध्ये पिंपरीचे महापौरपद सर्वसाधारण महिलेसाठी (खुला) राखीव झाले आहे. त्यामुळे आता महापौर कोण होणार याची उत्सुक्ता लागली आहे.21 नोव्हेंबर रोजी महापौर, उपमहापौर निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण होणार आहे. विद्यमान महापौर राहुल जाधव यांची मुदतवाढ 20 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. नागरीकांचा मागास प्रवर्गातून जाधव महापौर झाले होते. राज्यातील 27 महानगरपालिका महपौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली होती त्यामध्ये 27 पैकी 13 महानगरपालिकेतील महापौर पद सर्वसाधारण तर 14 महापौर पदे महिलासाठी राखीव होते. नाशिक महानगरपालिका महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते. महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत पुढीलप्रमाणे होते. याची मुदत आता संपुष्टात आलेली आहे. सध्या म्हणजे यापूर्वी असलेले आरक्षण पुढीलप्रमाणे होते- अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण - नाशिक, मागसप्रवर्ग ओबीसी सर्वसाधारण - पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, नवी मुंबई , मागस प्रवर्ग ओबीसी महिला - सांगली-मिरज-कुपवाड, चंद्रपूर, जळगांव, मीरा भाईंदर, अनुसूचित जाती - सर्वसाधारण - अमरावती , अनुसूचित जाती महिला - नांदेड-वाघाळा, पनवेल, खुला गट पुरुष - मुंबई, वसई-विरार,अकोला, अहमदनगर, लातूर, धुळे, मालेगाव, भिवंडी, खुला गट- महिला - ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, परभणी,सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर असे होते. दरम्यान २०१७ मध्ये मुंबईत महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे विश्वनाथ महाडेश्वर यांची महापौरपदावर निवड झाली होती. त्यांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपला आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमुळे महापौरांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ ८ डिसेंबरला संपायला हवी होती. मात्र, राज्य सरकारने मुदतवाढ देण्यासाठी २२ ऑगस्टला जीआर काढला. या जीआरच्या तारखेपासून तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आल्याचे सरकारच्यावतीने महापालिका प्रशासनाला सांगितल्याने येत्या २१ नोव्हेंबरला महापौरपदाचा कार्यकाळ संपत आहे. राज्यातील राजकीय पेच प्रसंगाचा मुंबईत महापौरपद निवडीवर काय परिणाम होतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.महापौर आरक्षण सोडत खालीलप्रमाणे-:
अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण - वसई-विरार
मागसप्रवर्ग ओबीसी सर्वसाधारण - धुळे, लातूर, अमरावती
मागस प्रवर्ग ओबीसी महिला - मालेगाव, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड
अनुसूचित जाती - सर्वसाधारण - मिरा-भाईंदर
अनुसूचित जाती महिला - परभणी, अहमदनगर
खुला गट- महिला - जळगाव, भिवंडी, अकोला, पनवेल, चंद्रपूर, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई
खुला गट सर्वसाधारण- सांगली, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नागपूर, पुणे, मुंबई
इतर महापालिका महापौर सोडत :-
• मुंबई- ओपन
• पुणे – ओपन
• नागपूर – ओपन
• ठाणे- ओपन
• नाशिक – ओपन
• नवी मुंबई – ओपन महिला
• पिंपरी चिंचवड – ओपन महिला
• औरंगाबाद- ओपन महिला
• कल्याण डोंबिवली – ओपन
• वसई विरार- अनुसूचित जमाती
• मिरा भाईंदर-अनुसुचित जाती
• चंद्रपूर – ओपन महिला
• अमरावती- बीसीसी
• पनवेल- ओपन महिला
• नांदेड-बीसीसी महिला
• अकोला – ओपन महिला
• भिवंडी- खुला महिला
• उल्हासनगर- ओपन
• अहमदनगर- अनुसूचित जाती (महिला)
• परभणी- अनुसूचित जाती (महिला)
• लातूर – बीसीसी सर्वसाधारण
• सांगली- ओपन
• सोलापूर-बीसीसी महिला
• कोल्हापूर-बीसीसी महिला
• धुळे – बीसीसी सर्वसाधारण
• मालेगाव – बीसीसी महिला
• जळगाव खुला महिला
• पुणे – ओपन
• नागपूर – ओपन
• ठाणे- ओपन
• नाशिक – ओपन
• नवी मुंबई – ओपन महिला
• पिंपरी चिंचवड – ओपन महिला
• औरंगाबाद- ओपन महिला
• कल्याण डोंबिवली – ओपन
• वसई विरार- अनुसूचित जमाती
• मिरा भाईंदर-अनुसुचित जाती
• चंद्रपूर – ओपन महिला
• अमरावती- बीसीसी
• पनवेल- ओपन महिला
• नांदेड-बीसीसी महिला
• अकोला – ओपन महिला
• भिवंडी- खुला महिला
• उल्हासनगर- ओपन
• अहमदनगर- अनुसूचित जाती (महिला)
• परभणी- अनुसूचित जाती (महिला)
• लातूर – बीसीसी सर्वसाधारण
• सांगली- ओपन
• सोलापूर-बीसीसी महिला
• कोल्हापूर-बीसीसी महिला
• धुळे – बीसीसी सर्वसाधारण
• मालेगाव – बीसीसी महिला
• जळगाव खुला महिला
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
==========================================================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा!
मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE -
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.
ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-
====================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.