कर्नाटकचे बंडखोर आमदार अपात्रच, पण निवडणूक लढवू शकणार; शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणीस नकार

कर्नाटकचे बंडखोर आमदार अपात्रच

कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएस सरकारच्या काळात विधानसभाध्यक्ष रमेश कुमार यांनी अपात्र ठरवलेल्या 17 आमदारांचे राजकीय भवितव्य ठरले असून, आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत त्यांची अपात्रता कायम ठेवली आहे. पण, न्यायालयाने या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढता येणार आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवले होते. अपात्रता ही अनिश्चित काळासाठी नसते, असे मत सुप्रीम कोर्टाने या आमदारांच्या याचिकेवर निर्णय देताना व्यक्त केले. सुप्रीम कोर्टाने अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. या सर्व आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आर रमेश कुमार यांनी अपात्र ठरवले होते. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने अपात्र आमदारांच्या याचिकेवर २५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. विधानसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक राहण्याचे जे कर्तव्य आहे, त्याच्याविरोधात सध्या वागण्याचा प्रकार वाढत आहे. त्यामुळे घोडेबाजार, भ्रष्टाचार आणि मंत्रिपदाच्या आमिषाला बळी पडणे हे घडत आहे. एखाद्या प्रसंगात जनतेने एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलेले नसेल, तर त्या परिस्थितीत योग्य पर्याय निवडला जाणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन घटनाबाह्य कृत्य टाळले जातील असे मत कोर्टाने नोंदवले. आमदाराला त्याच्या स्वेच्छेने राजीनामा देण्याची इच्छा असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांकडे तो राजीनामा स्वीकारण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही. राजीनामा स्वीकारताना कोणतेही कारण दाखवणे घटनाबाह्य आहे असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षही कोर्टाने नोंदवला आहे. आमदाराने राजीनामा स्वेच्छेने दिलाय की कुणी तो देण्यासाठी भाग पाडले याची पडताळणी करण्याचा वाव विधानसभा अध्यक्षांसाठी अत्यंत मर्यादित असल्याचेही कोर्टाने सांगितले. या आमदारांना अपात्र ठरवल्यामुळे १७ पैकी १५ जागांसाठी ५ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. अपात्र आमदारांनी ५ डिसेंबरला होणारी पोटनिवडणूकही रद्द करण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्ट आमच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत पोटनिवडणूक होऊ नये अशी मागणी या आमदारांची होती. पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अखेरची तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. पोटनिवडणूक स्थगित केली जावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात यावा यासाठीही अपात्र आमदारांनी विनंती केली होती. विधानसभा सदस्यत्वपदाचा राजीनामा देणे हा आमचा हक्क असून विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपातीपणाने निर्णय घेतला असल्याचं या आमदारांचे म्हणणे होते. कर्नाटकातील एचडी कुमारस्वामी सरकार पडण्यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवले होते. या आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपला पाठिंबा दिला होता. स्वतःचा राजीनामा दिल्यामुळे बहुमताचा आकडा खाली आला आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला. यानंतर येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्त्वात भाजपने सत्ता स्थापन केली.

शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणीस नकार

शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिल्यानंतर मुदत संपण्याआधीच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्याने शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. राष्ट्रवादीप्रमाणेच आपल्यालाही राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत. न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. परंतु आता न्यायालयाने तातडीने या प्रकरणी सुनावणीस नकार दिला आहे. महाराष्ट्रात सत्तस्थापनेचा अभूतपूर्व घोळ निर्माण झाला आहे. भाजपाने सत्तास्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली त्यानंतर राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला निमंत्रण दिले. मात्र त्यांना हा दावा सिद्ध करता आला नाही. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिले. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा सिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत संपण्याआधीच राज्यात राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. २४ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला, निकालामध्ये महायुतीला कौल मिळाला. मात्र, अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यावं अशी आग्रही भूमिका शिवसेनेकडून घेण्यात आली होती. त्यानंतर भाजपाने शिवसेना सोबत येत नसल्याने सत्तास्थापनेत असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत चर्चा सुरु केली. मात्र शिवसेनेला जी वेळ देण्यात आली होती त्या वेळेत शिवसेनेलाही दावा सिद्ध करता आला नाही. मात्र, आपल्याला खूपच कमी कालावधी राज्यपालांनी दिल्यामुळेच दावा सिद्ध करता आला नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================