जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसींच्या पूर्वीच्याच आरक्षणानुसार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा डाव असफल 

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर येथील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मुदत संपल्यावर देखील न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रानुसार सदर जि.प.मध्ये एकूण आरक्षण ५०%पर्यंतच मर्यादित राखण्याची कार्यवाही न केल्याने उच्च न्यायालयाने सदर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिली होती. घटनात्मक निवडणुकांना स्थगिती दिल्याचे निदर्शनास आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सर्व स्थगिती आदेश रद्द करून राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणुका घेण्याचे आदेशीत केले. त्याच वेळी राज्य शासनाने जिल्हा परिषद अधिनियमात दुरुस्ती करून मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण २७% वरून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले. मात्र भारतीय जनगणनेत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची जनगणना झाली नसल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास दाखवून दिले. तसेच असा कोणताही जनगणनेचा आकडा राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीत सादर न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास सदर पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका पूर्वीच्याच आरक्षणानुसार घेण्याचे सांगितले. ७ नोव्हेंबरच्या सुनावणी दरम्यान सदर पाच ही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया आयोगाने सुरू केल्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच अधिनियमातील ओबीसी आरक्षणाबाबतची दुरुस्ती ही प्रत्यक्षात उतरवणे शासनास साध्य होत नसल्याचे मत व्यक्त करून राज्यातील इतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका अधिनियम दुरुस्तीनुसार घेणे राज्य निवडणूक आयोगास अशक्य होईल ही बाब आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर निदर्शनास आणली. त्यामुळे याची योग्य दखल घेऊ राज्यातील इतर सर्व जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना देखील पूर्वीच्याच आरक्षणाचे सदर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केले. सदर प्रकरणी शासनातर्फे निशांत कातनेश्वरकर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अजित कडेठाणकर, मूळ याचिकदारांतर्फे संदीप देशमुख, हस्तक्षेपकांतर्फे सुधांशु चौधरी, शिवाजी जाधव व इतरांनी काम पाहीले. दरम्यान फेब्रुवारी 2017 मध्येच जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सर्कल रचना व त्यानंतर आरक्षणाबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला त्यामुळे राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. आरक्षणाची समस्या निकाली लागत नाही, तोवर निवडणुका प्रलंबित राहतील, हे स्पष्ट झाले होते. दरम्यान, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्रभागरचना व आरक्षणाचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर 17 मे 2019 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्यात आल्या आणि तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. पुढे 31 जुलै 2019 रोजी राज्य सरकारने अध्यादेश काढून 50 टक्‍क्‍यांवर गेलेल्या आरक्षणात सुधारणा करण्यात आली.  मात्र, आज अडीच वर्षांचा कालावधी उलटूनसुद्धा निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत न्यायालयाने राज्य सरकारने दोन महिन्यांच्या आत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती उपलब्ध करून दिली नाही, असा ठपका ठेवला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेशित करण्यात आल्याचे म्हणणे आहे. त्यानुसार, राज्य शासनाकडून 27 ऑक्‍टोबरपर्यंत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची लोकसंख्या प्राप्त झाली नव्हती. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागांसाठी लोकसंख्येची माहिती हवी आहे. या माहितीशिवाय निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. ही माहिती केंद्र सरकारकडे असून, ती राज्य सरकारला दिली नाही. दरम्यान नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागांसाठी लोकसंख्येची माहिती डाटाचा प्रश्‍न कायम असताना राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे होता. विधानसभा निवडणुकी करता उपयोग आलेली 4 ऑक्‍टोबर 2019 ची मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 8 नोव्हेंबरला प्रभागनिहाय अंतिम मतदार प्रसिद्ध तर 11 नोव्हेंबरला मतदान केंद्रांची यादी व मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. राज्यातील इतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका अधिनियम दुरुस्तीनुसार घेणे राज्य निवडणूक आयोगास अशक्य होईल ही बाब आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर निदर्शनास आणली. त्यामुळे याची योग्य दखल घेऊ राज्यातील इतर सर्व जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना देखील पूर्वीच्याच आरक्षणाचे सदर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केले. या निर्णयामुळे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर येथील जिल्हा परिषदांच्या व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करिता राज्य निवडणूक आयोग केव्हाही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकते. 
या प्रकरणाची यापूर्वीची माहिती अशी आहे की,  अकोला व वाशीम जिल्हा परिषद निवडणुकीत ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सदर आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा भंग करणारे असून, निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका विलास गवळी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(क) नुसार अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेतील जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यामुळे एकूण जागांपेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील सदर तरतूद ही राज्यघटनेच्या कलम २४३ डी आणि २४३ टी यांचा भंग करणारा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांकरिता ५० टक्के जागा आरक्षित असाव्या, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी हमी राज्य सरकारने दिली होती. परंतु, कायद्यात दुरुस्ती करण्यात न आल्याने अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कायद्यातील तरतुदीत तातडीने दुरुस्ती करावी, तोवर निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे हायकोर्टात नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचा दावा योग्य ठरवित हायकोर्टाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कायद्यात तीन महिन्यांत दुरुस्ती करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. तोवर निवडणुका यथास्थितीत ठेवण्यात याव्यात, असे नमूद करीत याचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. मुकेश समर्थ, अॅड. अक्षय नाईक, अॅड. अनिल किलोर यांनी, तर निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. जे. बी. कासट यांनी बाजू मांडली होती. राज्य सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींसाठी आरक्षणाची सोडत काढताना आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने  त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी राज्य सरकारला तीन महिन्यात कायद्यात बदल करण्याचे आदेश दिले असून तोपर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते. त्यामुळे कायद्यात बदल करेपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुकांवर एकप्रकारे स्थगिती राहणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत आष्टनकर यांच्यासह अकोला व वाशीम येथील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांनुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम १२ (२) (क) अंतर्गत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार अनुसूचित जाती (एस.सी.), अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची सोडत होते. दरम्यान, इतर मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यासंदर्भात २७ जुलै २०१८ ला राज्य सरकारने एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे  आरक्षण ठरवण्यात आले. ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध इतर या प्रकरणात निकाल देताना कोणतेही आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा परिषद कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत निवडणुकांवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले होते.आष्टनकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक, अकोला, वाशीमच्या प्रतिनिधींतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली होती. जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती़ त्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम १२(२)(सी)मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते त्याप्रमाणे सरकारने दुरुस्ती अध्यादेश व परिपत्रक काढले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती व निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देण्यात आलेले होते.

मराठा आरक्षण; खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ५ डिसेंबर म्हणजे पुढील सुनावणीपर्यंत कुणालाही कामावरून कमी न करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले आहे. राज्यातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीचा पहिला फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसला आहे. निर्णय घेण्यासाठी सध्या कुणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळं सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. ही मागणी नाकारत हायकोर्टानं अखेर राज्य सरकारच्या खुल्या वर्गातील नोकरभरती संदर्भातील एका अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढील निर्देश येईपर्यंत कुणालाही सेवेतून कमी करता येणार नाही तसेच एसईबीसी अंतर्गत राज्य सरकारी नोकरभरतीही करता येणार नाही. ५ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीत सध्या सेवेतून कमी केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होईल. पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुत्या रद्द केल्या होत्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुमारे १५ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यानी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या करताना खुल्या प्रवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची सेवा तातडीनं समाप्त करणार नाही. अशी हमी दिलेली असतानाही राज्य सरकारने सुमारे ४१७ कर्मचा-यांच्या नियुत्या रद्द केल्या आहेत. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या अध्यादेशाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारने साल २०१४ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करण्यात आलेल्या सुमारे २७०० सरकारी कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही १२ जूलै २०१९ ला जारी केला आहे. या अध्यादेशाविरोधात रेखा मांडवकर, गणेश सावंत, माधुरी देसाई यांच्यासह प्रथम, द्वितीय आणि आणि तृतीय श्रेणीतील १५ राज्य सररारी कर्मचा-यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================