राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट; राज्यपालांच्या शिफारसींनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान; राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस मधील बेबनाव सेनेच्या अंगलट

राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या 14 व्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने अभूतपूर्व राजकीय पेच निर्माण झाल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीला सरकार बनविण्यासाठी पुरेसा पाठींबा असेल तर दावा करण्याची संधी देण्यात आलेली होती. मात्र दिलेल्या वेळेत शक्य झाले नसल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली त्यास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून राष्ट्रपतींनी राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. महाराष्ट्रात अखेर तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीच्या फाइलवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आजपासून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. भाजपनंतर शिवसेनाही राज्यात सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकली नव्हती. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेस पाचारण केले होते. पण राष्ट्रवादीनेही सत्ता स्थापन करण्यात असमर्थता दर्शवल्याने राज्यपालांनी केंद्राकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या शिफारशीची फाइल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविली. कोविंद यांनी संध्याकाळी साडेपाच नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आदेशावर सही केल्याने महाराष्ट्रात राजष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने महाराष्ट्राची सर्व सूत्रे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हातात आली आहेत. त्यामुळे राजभवनाच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याबरोबर राजभवनाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असून राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस मधील बेबनाव सेनेच्या अंगलट आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. राष्ट्रवादीला 8.30 वाजेपर्यंत वेळ दिली असताना तत्पूर्वीच राज्यपालांना कळवल्याने याची दखल घेऊन तत्काळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी तसे पत्रंच केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या शिफारसीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला २० दिवस उलटले तरी कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात यश आलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही आज रात्री ८.३० वाजेपर्यंत सरकार स्थापन करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र राष्ट्रवादीने अधिकचा वेळ देण्याची मागणी केल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या शिफारसीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याआधी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत बैठक घेऊन राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला होता. राज्यातील पोलीस बंदोबस्ताचीही माहिती घेण्यात आली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी ब्रिक्स देशांच्या बैठकीला संबोधित करण्यासाठी ब्राझिलला रवाना झाले आहेत. दरम्यान एस आर बोंमाई या कर्नाटक राज्याच्या खटल्यात काही मार्गदर्शक सूचना न्यायालयाने फार पूर्वीच दिलेल्या आहेत. त्यांचे पालन राज्यपाल कोशियार यांनी केलेली नाही. राज्यपालांच्या मदतीने भाजप इतर राजकीय पक्षांना सरकार स्थापनेपासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर ते आक्षेपहार्य व घटनाबाह्य असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. राज्यपालांनी कायदेशीर प्रकिया पूर्ण केली आहे. निवडणूक पूर्व युती किंवा आघाडीकडून विधिमंडळ निवडणूक पूर्ण झाल्याची अधिसूचना जारी झाल्याच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ पासून ९ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत अशी १५ दिवस वाट पाहूनही सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात आलेला नाही. परिणामी निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात असमर्थ ठरले आहेत. त्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला पाचारण करण्यात आले होते मात्र त्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता व्यक्त केली परिणामी त्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा केला असला तरी तो पर्याप्त संख्याबळाच्या आधारे करण्यात आलेला नाही. शिवसेनेने अधिक संख्याबळ मिळवण्यासाठी मागितलेली मुदत घोडेबाजारासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरू शकत असल्याने नाकारण्यात आलेली आहे. त्यानंतर मोठा पक्ष म्हणून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत दावा न करता तसा दावा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. मागितलेली ही मुदत घोडेबाजारासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरू शकत असल्याने नाकारण्यात आलेली आहे. दरम्यान चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसने अद्याप विधिमंडळ नेताच निवडलेला नसल्याने त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास अपात्र ठरवण्यात येत आहे. अशास्थितीत राज्यात घटनात्मक तरतुदीनुसार शासन कार्यवाही शक्य नसल्याने कलम ३५६ अन्वये कार्यवाही करावी. राज्यात विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला सर्वाधिक १०५ जागा जिंकता आल्या आहेत. तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादीने या निवडणुकीत ५४ आणि काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या आहेत. बहुजन विकास आघाडीला ३, एमआयएमला, समाजवादी पार्टीला आणि प्रहार जनशक्ती पार्टीला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या आहेत. त्याशिवाय माकप, जनसुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी, शेकाप, मनसे, रासपला प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळविता आला आहे. या निवडणुकीत एकूण १३ अपक्षही निवडून आले आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागली असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. या आधी १९८० आणि २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेले होते. १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार होते. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्येही महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेले. ही राष्ट्रपती राजवट ३२ दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले होते व त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे सुप्रीम कोर्टात आव्हान

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यानंतर शिवसेनेने लगेचच आपणास सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. शिवसेनेच्या वतीने अॅड. सुनील फर्नांडिस यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब यांनी माहिती दिली.  ग्रामीण भागात आमदार असल्याने किमान काही दिवसांचा वेळ देणे आवश्यक होते, एका पक्षाला जास्त वेळ दिला गेला नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचे मुद्दे याचिकेत केले आहेत.

या याचिकेतील महत्वाचे मुद्दे-:

* राज्यपालांचा आम्हाला मुदत न वाढवून देण्याचा निर्णय हा असंविधानिक, दुर्भावनायुक्त आहे.
* 3 दिवसांची मुदतवाढ नाकारली.
* राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यापासून रोखू शकत नाहीत.
* भाजप हा राजपालांच्या मदतीने सत्तास्थापनेपासून शिवसेनेला रोखायचा प्रयत्न करत आहे.
* राज्यपालांनी 18 दिवस काहीच केले नाही, कुणालाही सत्तास्थापनेला बोलावलं नाही.
* भाजपला 48 तास आणि आम्हाला अवघे 24 तास दिले.
* काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर सत्तास्थापणेसाठी आमची बोलणी सुरू होती. तशी कल्पना राज्यपालांना दिली होती.
* काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर 8 अपक्ष आमच्याबरोबर असून 162 हे आमचे संख्याबळ आहे.
* राज्यपाल ठरवू शकत नाही की कोण बहुमत सिद्ध करेल की नाही. ते विधिमंडळात ठरू शकते.

राष्ट्रपती राजवट-

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट यापूर्वी काही काळासाठी लावण्यात आली होती. १९७८ मध्ये काँग्रेस शासन निवडून आले. शरद पवार यांनी यावेळी पुलोद सरकारचे नेतृत्व केले होते. ते शासन बर्खास्त करुन त्याकाळी विधानसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपति शासन लागू करण्यात आले होते. तसेच २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकारी पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले व त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. कलम ३५६ नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे कार्य पार पाडतात. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना करावाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करू शकतात. राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे अगर दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370 तरतुदीद्वारे राज्यामंध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करता येते. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
================================================