PRAB: August 2020

Saturday 22 August 2020

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपविल्याचा आरोप; पोलिसांना तपासाचे न्यालायाकडून आदेश

विधानसभा निवडणुक शपथपत्रातील माहिती योग्यच असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्टीकरण

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यावर विधानसभा निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपविल्याचा आरोप करणारा दावा पुणे न्यायालयात दाखल केल्याच्या सुनावणीत स्थानिक पोलिसांना या प्रकरणी तपासाचे आदेश देण्यात आलेले आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुक शपथपत्रातील माहिती योग्यच असल्याचा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले असून पोलिसांना चौकशीसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटले आहे. भाजप नेते व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील कोथरूड या मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाला दाखल केलेल्या संपत्ती व गुन्हे विषयक प्रतिज्ञापत्रात परिपूर्ण माहिती न देता काही माहिती लपविल्याचा आरोप करणारा दावा कोथरूड परिसरातील रहिवासी डॉ. अभिषेक हरदास यांनी दाखल केला होता या दाव्यांवर पुणे न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मा. जान्हवी केळकर यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात १६ सप्टेंबपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. याबाबत कोथरूड परिसरातील रहिवासी डॉ. अभिषेक हरदास यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शपथपत्रात माहिती लपवल्याचे हरदास यांनी दाव्यात म्हटले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात १६ सप्टेंबपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले. निवडणूक आयोगापुढे उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. शपथपत्रात उमेदवारांना स्वत:ची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते. उत्पन्नाचे स्रोत तसेच गुन्हे दाखल आहेत किंवा नाही, याबाबतची माहिती सादर करावी लागते. चंद्रकांत पाटील यांनी शपथपत्रात उत्पन्नाचे स्रोत तसेच त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे किंवा नाही, याबाबतची माहिती लपवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याचे डॉ. हरदास यांनी म्हंटले होते. आ. चंद्रकांत पाटील दोन कंपन्यांचे संचालक होते. त्यांनी कृषी उत्पन्न तसेच भाडय़ातून मिळणारे उत्पन्न दाखवले. मात्र, कंपनीतून मिळणारे उत्पन्न दाखवले नाही. तसेच यांच्याविरोधात कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात या गुन्ह्य़ात दोषारोप निश्चित झाले होते. मात्र, पाटील यांनी या प्रकरणात माझ्याविरोधात दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली, असेही डॉ. हरदास यांचा दावा असून एक नागरिक आणि जागरूक मतदार या नात्याने स्वत: न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शपथपत्रात नमूद करण्यात आलेली माहिती योग्यच असून पोलिसांना चौकशीसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटले असून उमेदवारी अर्जाबरोबर शपथपत्र दाखल केल्यावर त्याची निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून छाननी केली जाते. कोणालाही काही आक्षेप असल्यास ते घेता येतात व नंतर उमेदवारी अर्ज वैध ठरविला जातो, असे पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हंटले आहे.

डॉ. अभिषेक हरदास यांचे प्रमुख आरोप व आक्षेप-

1. दोन कंपन्याचे संचालक असताना सदर कंपनीचे उत्पन्न व अनुषंगिक माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली नाही, माहिती लपविली.

2. कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ात दोषारोप निश्चित झाले होते. मात्र, दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली.

असे प्रमुख आरोप व आक्षेप घेणारा दावा पुणे न्यायालयात दाखल केलेला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील आरोपांची वस्तुस्थिती-

1. ज्या दोन शेती कंपन्यांचे संचालक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत आहे त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कंपन्या आहेत. या कंपन्याच्या संचालक पदावर संबंधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री व आयुक्त हे पदसिद्ध संचालक म्हणून नियुक्त होतात अथवा केले जातात. भाजप सेना युतीच्या 2014 ते 2019 या कार्यकाळात पुणे पदवीधर विधानसभा मतदारसंघातून त्यावेळी निवडणून आलेले आमदार चंद्रकांत पाटील यांना अनेक कृषी निघडीत खात्यांची जबाबदारी देण्यात आलेली होती. त्यामुळे पदसिद्ध मंत्री म्हणून राज्य सरकारच्या कंपन्या 1)महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत (THE MAHARASHTRA AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED) आणि 2) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादीत (MAHARASHTRA STATE FARMING CORPORATION LIMITED) यांच्यावर संचालक म्हणून अनुक्रमे दिनांक 11 जून 2018 व 08 ऑगस्ट 2016 रोजी संचालक व नॉमिनी संचालक म्हणून निवड झालेली होती. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नसल्याने तसेच सरकारी कंपनी असल्याने त्या कंपनीच्या उत्त्पन्न वैयक्तिक मिळत नसल्याने निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती नमूद करण्याची आवश्यकता नसते. अथवा माहिती लपविली असा त्याचा अर्थ काढणे अयोग्य आहे. सद्यस्थितीत आमदार चंद्रकांत पाटील संबंधित एका कंपनीचे संचालक नसून नव्या सरकारमधील कृषी मंत्री दादाजी भुसे व विश्वजित कदन संचालक आहेत. तर महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादीत तर या कंपनीत महाविकास आघाडीच्या त्रांगड्या कारभारामुळे आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे नॉमिनी संचालक म्हणून अद्याप असल्याचे आरओसी म्हणजेच registered at Registrar of Companies च्या संकेतस्थळावर कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे.

2. कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ात दोषी सिद्ध अथवा दोषी असल्याचा निकाल/आदेश दिला नसल्याची प्राबच्या पडताळणीत दिसून आले. यामुळे दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली असे म्हणणे अथवा आरोप ग्राह्य होत नाही.

इतर याचिकाकर्ते यांचे आरोप व आक्षेपाबाबत ठोस कारवाईस पात्र होऊ शकेल अशी शक्यता दिसून येत नाही.

आमदार चंद्रकांत पाटील संचालक असल्याचा दावा केला आहे त्या कंपन्याची माहिती-

1. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत, कृषी विभाग-:

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत (म. कृ. उ. वि. म.) ची स्थापना १५-डिसेंबर- सन १९६५ साली कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणास यांत्रीक प्रक्रियेतून चालना देण्यासाठी झाली. ह्या संघटनेची स्थापना, कंपनी अधिनियम १९५६ खाली नोंदवून, करण्यात आली. आपल्या स्थापनेपासूनच, ती शेतकरी बांधवांना, शेतीमध्ये उच्च उत्पादकता प्राप्त करण्यासाठी, सक्षम बनवीत आहे. कंपनीचे उद्दीष्ट आहे की, महाराष्ट्रातील शेतक-यांना उच्च प्रतीची खते, किटकनाशके, कृषी अभियांत्रिकी अवजारे आणि पशुखाद्य, आवश्यक प्रमाणात, वेळेवर, आणि किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे. कंपनी विवीध प्रमाणात दाणेयुक्त मिश्रीत खत (एनपीके) तयार करण्यामध्ये गुंतलेली आहे. खत कारखाने पाचोरा (जळगाव), जालना, नांदेड, वर्धा, कोल्हापूर आणि रसायनी (रायगड) येथे स्थित आहेत. ही आपल्या सहाय्यक कंपनीमार्फत [महाराष्ट्र किटकनाशके मर्यादीत (M. I. L.)], किटकनाशकांची रचना करते. या सहाय्यक कंपनीचे कारखाने अकोला आणि लोटे परशुराम (जिल्हा रत्नागिरी ) येथे आहेत. आपली खते आणि किटकनाशके 'कृषी उद्योग' (K. U.) या ब्रँडच्या अंतर्गत विकण्याव्यतिरिक्त कंपनी आपल्या १५०० वितरक‌ांचा उपयोग इतर नामवंत कंपन्यांची पुरक उत्पादने विकण्यासाठी देखील करते. कृषी अभियांत्रिकी कार्यशाळा चिंचवड (पुणे) येथे आहे. येथे कृषीव्हेटर (ट्रॅक्टरने चालविल्या जाणारे अवजार) तयार केल्या जाते. कंपनीकडे पशुखाद्य तयार करणारा कारखाना चिंचवड (पुणे) येथे आहे. हे विविध संयोगांचे पौष्टिक पशुखाद्य तयार करून विकतात आणि यांच्यात विशिष्ट गरजेनुसार खाद्यांमध्ये बदल करण्याची क्षमता देखील आहे. कंपनीकडे नागपूर येथे एक कारखाना आहे ज्यात विविध फळांचा रस, स्क्वेश, सिरप, जाम, केचप, इत्यादी तयार केल्या जातात व नोगा या अत्यंत लोकप्रिय ब्रँडखाली विकल्या जातात. नोगा हा 'नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन' यापासून तयार झालेला शब्द आहे. 'नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन' हे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या ताब्यात १९७२ मध्ये दिले. कंपनीचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर १२ प्रादेशीक कार्यालये रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशीक, जळगाव, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, नागपूर आणि चंद्रपूर येथे स्थित आहेत. ठाणे व मुम्बई जिल्ह्यासाठी ठाणे सहाय्यक प्रादेशीक कार्यालय मुख्य कार्यालयात स्थित आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे ही राज्य नोडल एजन्सी म्हणून देखील नियुक्त केली गेली आहे. ही राज्य नोडल एजन्सीच्या भुमिकेत, विवीध योजनांतर्गत उद्योजकांच्या प्रस्तावांची छाननी करून भारत सरकारला योग्य ते प्रस्ताव पाठवते. ही उद्योजकांना देखील प्रकल्प तयार करण्यास व क्षेत्र निवडण्यास मदत करते. तसेच नागपूर जवळ बुटीबोरी येथे फूड पार्क देखील विकसीत केले आहे. याव्दारे लहान ते मध्यम फूड प्रोसेसिंग युनिट्ससाठी सामान्य पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून दिल्या जाते. सध्या श्री. दादाजी भुसे अध्यक्ष, म.रा.कृ.उ.वि. महामंडळ तथा कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री महाराष्ट्र सरकार, भारत व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. डॉ. अशोक करंजकर भा. प्र. से. असून नोंदणीकृत कार्यालय कृषी उद्योग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगाव (पूर्व), मुम्बई - ४०००६५ येथे आहे.

2. महाराष्ट्र शेती महामंडळ मर्यादीत-:

महाराष्ट्र शेती महामंडळ हा राज्य सरकारचा उपक्रम असून या महामंडळाला असलेल्या जमिनींपैकी बहुतांश जमिनी या महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 अन्वये अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी आहेत. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळातील १४ मळ्याची स्थापना सन १९६३ साली करण्यात आली होते राज्यातील शेती महामंडळातील वालचंदनगर रत्नपुरी, शिवपुरी, सदाशिवनगर, श्रीपूर, कोल्हापूर , साखरवाडी, अहमदनगर, बेलवंडी, चांगदेवनगर, हारेगाव, श्रीरामपूर, लक्ष्मीवाडी, टिळकनगर गंगापूर, रावळगाव या १४ मळ्याचा समावेश आहे. सध्या महामंडळाकडे अशा 68 हजार 826 एकर शेतजमीन असून त्यापैकी 26 हजार 509 एकर क्षेत्र माजी खंडकरी यांना वाटपासाठी प्रस्तावित केलेले आहे. या क्षेत्रापैकी बऱ्याचशा क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले असून हे क्षेत्र वगळता अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यातील एकूण उर्वरित 42 हजार 316 एकर क्षेत्र महामंडळाकडे शिल्लक आहे. ही जमीन राज्य सरकार अधिसूचित करेल अशा सार्वजनिक प्रकल्पबाधितांना पर्यायी शेतजमीन म्हणून त्यांच्या पसंतीनुसार वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 च्या कलम 28-1AA च्या पोटकलम (3A) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

किती आहे चंद्रकांत पाटील यांची संपत्ती? (उमेदवारी अर्जासोबत चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या संपत्तीचीही माहिती जाहीर केली त्याप्रमाणे)

चंद्रकांत पाटील यांनी आज, कोथरूड विधानसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्याच्याजोडीला चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिप पत्र सादर केले आहे. त्यात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार चंद्रकांत पाटील आणि त्यांच्या पत्नी यांच्याकडे एकूण 2 कोटी 69 लाख रुपयांची संपत्ती आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिज्ञापज्ञात दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रकांत पाटील यांच्यावर 42 लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पाटील यांच्या नावावर 75 लाख 50 हजार रुपयांची मालमत्ता आहे. पण, त्याचवेळई त्यांच्या पत्नीच्या नावे मात्र 1 कोटी 94 लाख रुपयांची मालमत्ता असल्याचे विवरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाटील यांच्याकडे एकूण 2 कोटी 69 लाख 51 हजार रुपयांची संपत्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोथरुडमधून पाटील यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्जासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात पाटील यांनी त्यांच्याकडील मालमत्तेचा तपशील आहे. त्यात 42 लाख 52 हजार 821 रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे उल्लेख आहे.

दरम्यान आमदार चंद्रकांत पाटील मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूदरगड तालुक्याचे. त्यांचे वडील मुंबईत गिरणीकामगार होते. पाटील यांचे शिक्षण आणि जडणघडण मुंबईतच झाली. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून दोन वेळा चंद्रकांत पाटील विधानपरिषदेवर निवडून आले. सत्तेतील गेल्या पाच वर्षांत महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी पुण्यातील कोथरूड या सुरक्षित मतदारसंघाची निवड केली होती या निवडणुकीत त्यांची विजय मिळवला आहे.

एवढी संपत्ती आली कोठून?

आ. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कोठून? असा आरोप देखील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केला होता. तत्कालीन पद महसूल व बांधकाममंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कोठून असा सवाल करत त्यांची ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी 2017 मध्ये केली होती. टेलिमॅटिक कंपनीसह विदेशातील कोटय़वधीची बोगस गुंतवणूक, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचाऱयांची बदली आणि कामांतील कमिशन घोटाळा याच्या तक्रारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देत क्षीरसागर यांनी पाटील यांच्या राजीनाम्याची देखील त्यावेळी मागणी केली होती. आमदार चंद्रकांत पाटील यांची टेलिमॅटिक कंपनी २०१४ पर्यंत नुकसानित होती. मंत्री झाल्यानंतर यातून बाजूला होताना कोटय़वधी रुपये घेतले. शिवाय कंपनीत खोटे अडीचशे गुंतवणूकदार निर्माण करून परदेशातही पैशांची मोठी गुंतवणूक केल्याचा आरोप करत याच्याही चौकशीची मागणी क्षीरसागर यांनी केली होती. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागातही कर्मचाऱयांच्या बदल्यांपासून ते कामांतील कमिशनमध्येही चंद्रकांत पाटील यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हे सर्व आरोप निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या केले होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा!
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ विधानपरीषदेच्या रिक्त जागांवर देखील लवकरच निवडणुका

करोनाच्या काळातील निवडणुकांसाठी आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर; रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

बिहार विधानसभा निवडणुकांबरोबर महाराष्ट्रातील रिक्त जागांच्या देखील निवडणुका जाहीर होणार

कोरोना संसर्गजन्य महामारी रोगामुळे देशातील सर्वच संचलन व नियोजित प्रक्रिया खंडित झाल्याचा विपरीत परिणाम निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर देखील झाला. जाहीर झालेल्या व रिक्त जागांच्या निवडणुका अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित करण्यात आलेल्या होत्या. आता मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणत कमी होत असून निवडणुका लांबवणे घटनात्मकदृष्ट्या अशक्य होत असल्याने कोरोना काळात सर्व दक्षता घेऊन निवडणुका पार पडण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे, या पार्श्वभूमीवर करोनाच्या कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकांबरोबर महाराष्ट्रातील रिक्त जागांच्या देखील निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ विधानपरीषदेच्या रिक्त जागांवर देखील लवकरच निवडणुका होऊ शकतात. औरंगाबाद, नवी मुंबई महापालिका सह नगरपरिषद व ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपलेल्या आणि कोरोनामुळे रखडलेल्या निवडणुका पार पडण्याचा मार्ग व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याने सुकर झालेला आहे. पुणे पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघासह अन्य विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांच्या देखील निवडणुका आगामी 2 ते 4 महिन्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान करोनाच्या कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे (ईव्हीएम) बटण दाबण्यासाठी मतदारांना हातमोजे उपलब्ध करून देण्यात येणार असून अलगीकरणात असलेल्या रुग्णांना मतदानाच्या दिवशी अखेरच्या एका तासात मतदान करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. वापर केल्यानंतर विल्हेवाट लावता येतील असे हातमोजे देण्यात येण्याची शक्यता आहे. जो परिसर संक्रमित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे तेथील मतदारांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत. मतदान केंद्रांचे मतदानाच्या आधीच्या दिवशी र्निजतुकीकरण करणे बंधनकारक करण्याची शिफारसही निवडणूक आयोगाने केली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्राच्या प्रवेश द्वारावर थर्मल चाचणी यंत्र बसविण्यात येणार असून निवडणूक अथवा निमवैद्यकीय कर्मचारी मतदारांची थर्मल चाचणी करणार आहेत. मतदान केंद्रात १५०० ऐवजी जास्तीत जास्त एक हजार मतदारांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. उमेदवारासह पाच जणांच्या एका गटाला घरोघरी प्रचारात सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे, मात्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना प्रचारात सहभागी होण्याची मनाई करण्यात आली आहे. रोड-शोमध्ये पाच वाहनांच्या ताफ्यानंतर अंतर ठेवावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे जाहीर सभा, मेळावे कोविड-१९च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आयोजित करता येऊ शकतात, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याने जाहीर सभांसाठीची मैदाने वेळेपूर्वीच निश्चित करावयाची असून तेथे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग निश्चित करणे गरजेचे आहे. या मैदानांमध्ये सामाजित अंतर राखण्यासाठी खुणा करणे आवश्यक आहे. राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जाहीर सभेसाठी किती जणांच्या उपस्थितीला मान्य दिली आहे त्याप्रमाणे लोक उपस्थित राहतील याची खबरदारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी घ्यावयाची आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. करोनाच्या काळात विधानसभेची निवडणूक होणारे बिहार हे पहिले राज्य आहे. तेथे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यानुसार कोरोना काळातील ही पहिली निवडणूक असल्याने मतदार, उमेदवार, अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी वेगवेगळे निर्देश आहेत. यात मतदारांसाठी पोलिंग बूथवर ईव्हीएमचे बटण दाबण्यासाठी व स्वाक्षरी करण्यासाठी ग्लोव्हज दिले जातील. निवडणुकीवेळी कोणत्याही कामादरम्यान मास्क घालावा लागेल. इलेक्शनसाठी वापरण्यात येणार्या रुम, हॉल किंवा कोणत्याही परिसरावर थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायजर, साबन आणि पाणी ठेवावे लागेल. प्रत्येकाची स्कॅनिंग होईल. सरकारी निर्देशांनुसार सोशल डिस्टेंसिंगचे पालन करावे लागेल. यासाठी मोठा हॉल किंवा परिसराचा वापर करावा लागेल. निवडणूक अधिकारी, सुरक्षेतील कर्मचारी यांच्यासाठी ट्रांसपोर्टेशन दरम्यान वाहने ठेवणे गरजेचे असेल. बूथमध्ये प्रवेशापूर्वी प्रत्येक मतदाराची थर्मल स्कॅनिंग होईल. उमेदवार आपले अर्ज, अनामत रक्कम इत्यादी ऑनलाइन भरता येईल. त्याची प्रिंट काढून ती रिटर्निंग ऑफिसरकडे सोपवता येईल. एवढेच नव्हे तर घरोघर प्रचारासाठी फक्त पाच समर्थकांनाच परवानगी असेल. आयोगाने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांकडून कोरोना काळात निवडणूक घेण्याबाबत सूचना मागवल्या होत्या.

कुणासाठी काय निर्देश?

कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण मतदारांसाठी -

>अंगात ताप अधिक असेल तर सर्वात शेवटी मतदान करू शकतील,

>कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण शेवटच्या तासात किंवा टपालाने मतदान करू शकतील,

पोस्टल बॅलटद्वारे मतदान कोण करू शकेल?

> दिव्यांग

> 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे मतदानर

> अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी

> कोरोना पॉझिटिव्ह किंवा कोरोना संशयित

मतदारांसाठी निर्देश -

> मतदारांना ईव्हीएम बटण दाबण्यासाठी आणि मतदार नोंदणी वहीत स्वाक्षरी करताना हातमोजे दिले जातील. ते शक्यतो डिस्पोझल असतील.

> क्वाॅरंटाइन कोविड-१९ रुग्ण शेवटच्या तासात मतदान करू शकतील.

> कंटेनमेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या मतदारांसाठी वेगळे निर्देश असतील.

> मतदारांना ओळख पटवण्यासाठी आपला मास्क नाकाखाली घ्यावा लागेल.

उमेदवारांसाठी निर्देश -

> उमेदवार आपला अर्ज, शपथपत्र आणि अनामत रक्कम ऑनलाइन जमा करू शकतात. त्याची प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसरला द्यावी लागेल.

> उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारासोबत २ व्यक्ती आणि दोनच वाहने नेता येतील.

> घरोघर प्रचाराच्या वेळी उमेदवारासोबत पाच व्यक्तीच जाऊ शकतील. यात सुरक्षा जवानांचा समावेश नाही.

> जाहीर सभा आणि रोड शोची परवानगी गृह मंत्रालय तसेच राज्य सरकारांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले तरच मिळेल.

> रोड शोमध्ये दर पाच वाहनांनंतर अंतर ठेवावे लागेल. यात सुरक्षा वाहनांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत ही संख्या १० अशी होती.

> जाहीर सभा व प्रचार फेऱ्या काेविड-१९च्या निर्देशांनुसारच होऊ शकतील.

> जिल्हा निवडणूक अधिकारी सभांसाठी मैदाने ठरवतील. तेथे येण्या-जाण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग असतील. मैदानावर फिजिकल डिस्टन्सिंगसाठी मार्किंग असेल.

मतदान केंद्रांसाठी निर्देश -

> मतदानापूर्वी एक दिवस केंद्र सॅनिटाइझ केले जाईल. येथे प्रवेश व बाहेर पडताना साबण, पाणी आणि सॅनिटायझर असेल.

> प्रत्येक केंद्राबाहेर मतदारांचे थर्मल स्क्रीनिंग होईल. मतदान कर्मचारी, पॅरामेडिकल स्टाफ किंवा आशा कर्मचारी हे काम करतील. दोन वेळा तपासणीनंतर शरीराचे तापमान अधिक वाटले तर मतदारास पोलचिट देऊन मतदानासाठी शेवटच्या तासात येण्यास सांगितले जाईल.

> एका बूथवर १ हजार लोक मतदान करू शकतील. पूर्वी ही संख्या १५०० होती.

> ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटसंबंधी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही हातमोजे दिले जातील.

ईव्हीएम/व्हीव्हीपॅट

> पहिल्या आणि दुसऱ्या ईव्हीएमसंबंधित प्रत्येक काम मोठ्या हॉलमध्ये व्हायला हवे.

> सॅनिटायजरचा मोठा साठा करावा लागेल.

> ईव्हीएम/व्हीव्हीपॅटला सांभाळणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला ग्लव्ज घालावे लागतील.

नॉमिनेशन प्रॉसेस

> नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दिले जातील. उमेदवार फॉर्म ऑनलाइनदेखील भरू शकतात.

> शपथपत्रही ऑनलाइन भरता येईल. त्याची प्रिंट आपल्याकडे ठेवता येईल. नोटरीकरणानंतर त्याला निवडणूक अर्जासोबत अधिकाऱ्याला देता येईल.

> उमेदवार ऑनलाइन आणि ऑफलाइन, अशा दोन्ही पद्धतीने डिपॉझिट भरू शकतील.

> नॉमिनेशन फॉर्म भरताना उमेदवारासोबत दोनपेक्षा जास्त लोक नसावेत. त्यांना दोनपेक्षा जास्त गाड्या घेऊन फिरण्याची परवानगी नसेल.

> उमेदवारांना वेगवेगळ्यावेळी बोलवण्यात येईल.

पोलिंग बूथ

> एका पोलिंग बूथवर 1500 ऐवजी 1000 मतदार बोलवले जातील.

> मतदानापूर्वी पोलिंग स्टेशन सॅनिटाइज केला जाईल.

> प्रत्येक बुथच्या एंट्री पॉइंटवर थर्मल स्कॅनर लावला जाईल. प्रत्येकाची थर्मल स्क्रिनींग होईल.

> ज्या मतदाराचे तापमान जास्त असेल, अशांना शेवटच्या तासात मतदान करता येईल.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

Friday 21 August 2020

राज्यसभेच्या एका जागेसाठी ११ सप्टेंबरला होणार पोटनिवडणूक

समाजवादी पक्षाचे नेते अमर सिंह यांच्या निधनानंतर राज्यसभेची एक जागा रिक्त झाली आहे. या रिक्त जागेवर ११ सप्टेंबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. समाजवादी पक्षाचे अमर सिंह यांच्या निधनानंतर त्यांची जागा रिक्त झाली असून निवडणुक आयोगाने आज (ता. २१) याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. अमर सिंह यांना किडनीसंबधित आजार असल्याच्या कारणाने त्यांच्यावर सिंगापूरमधील एका रुग्णालयात उपचार चालू होते. परंतु, उपचारांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही आणि त्यांचे निधन झाले. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून गेले होते. त्यांचा कार्यकाळ २०२२ पर्यंत असल्याने त्यांची जागा रिक्त झाली आहे. त्यामुळे या जागेसाठी पोटनिवडणूक होणार असून निवडणूक आयोगाने याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. आयोगाकडून येत्या २५ ऑगस्ट रोजी अधिकृतरित्या एक आदेश जारी करण्यात येईल. त्या आदेशानुसार ११ सप्टेंबर रोजी मतदान झाल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता मतमोजणीला सुरुवात होईल. दरम्यान, अमर सिंग यांचे वयाच्या 64 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांची किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियाही झाली होती. उत्तर प्रदेशातील दिग्गज नेत्यांपैकी एक असेलेल्या अमर सिंग हे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायम सिंग यादव यांचे निकटवर्तीय म्हणूनही ओळखले जात होते. समाजवादी पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर राजकारणातही ते फारसे सक्रीय नव्हते. 5 जुलै 2016 मध्ये त्यांची राज्यसभेच्या खासदारपदी निवड झाली होती. दरम्यान, आजारी पडण्याआधीच त्यांची भाजपशी जवळीक वाढली होती. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातही राज्यसभेपासूनच झाली होती. 1996 मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभा खासदार झाले होते. त्यानंतर 2002 आणि 2008 मध्येही ते राज्यसभेचे खासदार झाले होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

Saturday 1 August 2020

फडणवीस सरकारनंतर महाविकास आघाडी सरकारकडूनही प्रसिद्धीसाठी Signpost India “साईनपोस्ट इंडिया’ या जाहिरात कंपनीची निवड

“साईनपोस्ट इंडिया’ ची निवड निवडणूक आयोगाकडून नाही- केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आरोपांवर स्पष्टीकरण

“साईनपोस्ट इंडिया’ या जाहिरात कंपनीची निवड राज्य निवडणूक अधिकारी, निवडणूक आयोगाकडून केलेली नव्हती तर महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर) विभागाने निवड केलेली होती. केवळ मतदार जागरूकता अभियानाकरिता या जाहिरात कंपनीने काम केलेले होते. इतर निवडणूक विषयक कार्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपसह महाराष्ट्र निवडणूक अधिकारी व निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती त्या तक्रारीची दखल घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आलेला होता. राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सविस्तर प्रकरणाची माहिती घेऊन चौकशी अहवाल सादर केला त्याआधारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. दरम्यान भाजप-सेना युतीच्या फडणवीस सरकारनंतर सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारकडूनही प्रसिद्धीसाठी “साईनपोस्ट इंडिया’ या जाहिरात कंपनीची निवड केल्याचा खुलासा देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले होते. महाराष्ट्र निवडणूक अधिकारी यांचे २०१९ मधील सोशल मीडियाचे काम एका खासगी कंपनीला दिले गेले. ज्या कंपनीला काम दिले ती कंपनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्याची होती. भाजप युवा मोर्चाचा आयटी सेलचा हा अधिकारी आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. कारण निवडणुका किती स्वच्छ आणि निष्पक्ष निवडणुका याचा उलगडा होईल. भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याला निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडियाचे काम दिले, मग निवडणूक पारदर्शक वातावरणात पार पडली, असे कसे म्हणता येईल, असा थेट हल्लाबोल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. तसेच याप्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सखोल चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. २०१९ मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाचे सोशल मीडियावरील फेसबूक पेज हाताळणारी कंपनी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचा राष्ट्रीय संयोजक होता. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष संस्था म्हणून काम करणं अपेक्षित आहे. परंतु हा प्रकार लोकशाहीमधील मुलभूत तत्त्वांना धक्का पोहोचवणारा आहे, असा थेट आरोप पृथ्वाराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला होता. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर निवडणुकी संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी Chief Electoral Officer Maharashtra या नावाने पेज सुरु केले होते. या पेजवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक संदर्भात अनेक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. घटनेच्या कलम ३२४ अनुसार निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण हे निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूका निष्पक्ष आणि निर्धोक वातावरणात पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु जो प्रकार उघड झाला आहे त्यावरून असे निदर्शनास येत आहे की, महाराष्ट्र निवडणूक आयोग आपले कर्तव्य पार पाडण्यास कमी पडत आहे. त्यामुळेच या प्रकाराची तातडीने सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती मी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे असे चव्हाण यांनी सांगितले होते. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी पुराव्यासह हा दावा केला होता. त्याचा आधार घेत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार करूनन संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून मतदार जागृतीसाठी जाहिराती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट केल्या जात होत्या. हे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. ही कंपनी भाजप युवा मोर्चाच्या आयटी सेलचे राष्ट्रीय संयोजक देवांग दवे यांची आहे व एकाचवेळी आयोग व भाजपचे सोशल मीडियाचे काम ही कंपनी हाताळत होती, ही फारच धक्कादायक बाब असल्याचे चव्हाण म्हणाले होते. आयोगाच्या जाहिरातींवर साइनपोस्ट इंडिया या खासगी कंपनीचा पत्ता आहे. याच कंपनीची सोशल सेंट्रल ही उपकंपनी असून या दोन्ही कंपन्या दवे यांच्या आहेत. त्यामुळे या कंपनीला आयोगाच्या कामाचे कंत्राट कसे मिळाले, कोणती प्रक्रिया केली गेली?, कंपनीची पार्श्वभूमी तपासली गेली का? याच कंपनीला काम मिळावे म्हणून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या राजकीय दबाव होता का?, असे अनेक प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केले होते. मात्र हे आरोप केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर) ने DIGITAL, WEB AND SOCIAL MEDIA डिजीटल, वेब आणि सोशल मीडिया (वेबसाइट्स, पोर्टल, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाईट्स,सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची संकल्पना आदी) तसेच EVENT AND EXHIBITION MEDIA इव्हेंट आणि प्रदर्शन, कार्यक्रम इ, कार्य आणि OUTDOOR AND OUT OF HOME MEDIA बिलबोर्ड / होर्डिंग्ज, डिजिटल बोर्ड, सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स बॅनर,प्रदर्शन पॅनेल, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील मीडिया, मीडिया संबद्ध सेवा, देखरेख, अहवाल देणे इ. कार्यासाठी काम करणाऱ्या जाहिरात संस्थांची निवड यादी प्रसिद्ध केली होती व अशा कंपन्यांना अधिकृत केले होते.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले प्रत्युत्तर खालीलप्रमाणे -

ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No. 39/MT/2020 Dated: 30 July, 2020

To, Shri Prithviraj Chavan ji,

Member, Legislative Assembly, Maharashtra

Subject: Hiring of a social media company owned by CEO Maharashtra - regarding. Sir, I am directed to refer your letter dated 24.07.2020 on the above cited subject and to inform you that a detailed factual reply in the matter was sought from Chief Electoral Officer(CEO), Maharashtra, which has now been received in the Commission, which inter-alia states: 1. Director General of Information and Public Relations (DGIPR) is a State Government Body in Maharashtra and as per General Administration Department, Government Resolution No.: IPR-2017/C.R.153/desk-34, dated 21" July, 2017, all agencies for all types of advertisements are to be shortlisted/selected and engaged for government departments by them. The Office of CEO had also requested DGIPR to engage suitable agency for SVEEP campaign for social media, before Lok Sabha Elections, during Lok Sabha Election & Assembly Elections. After this, steps taken by DGIPR were as follows: Regarding seleetion of the ageney:- I. DGIPR invited online e-tender for social media activities for voter's awareness campaign in the month of June 2018. An agency bearing the name of Signpost was selected and awarded work in June 2018 until Lok Sabha elections 2019. II. Further, CEO office requested DGIPR in June 2019 for voter awareness campaign purposes for Vidhan Sabha elections. DGIPR received online responses from empanelled agencies for Vidhan Sabha election 2019 and agencies were asked to give creative presentation on their plan of action on the specified scope of work stipulated in the tender document. III. The agency Signpost was selected on the basis of its financial offer, quality of their presentation and past performance, for Vidhan Sabha elections, 2019. IV. After the expiry of duration of 2 years of empanelled agencies with the State Government, the State Government has issued the new list of empanelled agencies on 16th March, 2020 which includes Signpost. V. Its office address is 202, Pressman House, Near Santa Cruz Airport Terminal, Vileparle (E), Mumbai-400 099 Regarding process adopted and fact check:- DGIPR issues online e-tender for the same and received online response from the empanelled agencies. All the rules and norms laid down by Government Resolution, Industries, Energy and Labour Dept. no. Bhakhasa-2014/pr.kr.82 III/Industries, Dated 14 December, 2016 were followed for selection of the agency. The Signpost was empanelled by the DGIPR on the basis of its past work and after verifying its credentials. The Signpost is a registered Company. The background of company and its profile were checked as per the terms and conditions mentioned in the tender document. The agency claims they have 500+ direct/indirect employees with national presence and operated under professional Directors. In light of the aforesaid facts, question of independent check of empanelled or selected ageney by DGIPR did not arise since there were no specific complaints during Lok Sabha elections, Vidhan Sabha elections or after that. Regarding political pressure, if any:- The Office of CEO didn't choose the agency. It requisitioned the services through DGIPR in accordance with set norms and procedure laid down, in this regard, in the State. In any case unless a specific complaint is received in the Commission no cognizance can be taken. Regarding sharing of data:- Commission has laid down stringent protocol ensuring privacy of electors' data. The instant engagement of the agency by the Office of CEO was solely for the purposes of voters' awareness campaign. 2. The Commission has directed to convey you the factual information regarding the issues raised by you in your letter. Yours faithfully, (Standhope Yuhlung) Sr Principal Secretary

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================

घर बसल्या बदला मतदान ओळखपत्रावरील फोटो

How to update photo in voter id card online : मतदान ओळखपत्र कोणत्याही भारतीय नागरिकासाठी एक महत्वाचा पुरवा आहे. निवडणुकीत मदतान करण्यासाठी ओळखपत्राचा वापर होतो. त्याशिवाय इतर सरकारी कामाला मतदान ओळखपत्र पुरवा म्हणून वापरलं जातं. आपली ओळख दाखवणाऱ्या या मतदान ओळखपत्रात नेहमी अद्यवत माहिती भरणं गरजेचं आहे. त्यासाठी कुठेही बाहेर जायची गरज नाही. घरबसल्या ऑनलाइन तुम्ही सर्व बदल करु शकता. मतदान ओळखपत्रावरील फोटो किंवा इतर माहिती बदलण्यासाठी सोप्या पद्धतीचा वापर करावा. मतदान ओळखपत्रावर फोटो व्यवस्थीत नसल्यास अनेक सराकारी कामं होत नाहीत. सरकारी योजना, बँकिगसह अन्य ठिकाणी ओळखपत्र पुरवा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. त्यावर फोटो व्यवस्थित असल्यास अडचणी कमी येतात. मतदान ओळखपत्रावरील फोटो बदलण्यासाठी नॅशनल वोटर्स सर्विसच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.nvsp.in ला भेट द्या. ८ नंबरचा अर्ज पूर्ण भरा. यावर क्लिक केल्यानंतर फोटो बदलण्याचा पर्याय दिसेल. ऑनलाईन चौकशी झाल्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर आणि ई-आईडी मागीतले जाईल. महिनाभराच्या आत तुमच्या फोटोमध्ये बदल होतील. पत्ता बदलायचा असल्यास काय कराल. www.nvsp.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. त्यानंतर correction of entries in electoral roll दिसेल. यावर क्लिक केल्यानंतर पत्ता बदलण्याचा पर्याय दिसेल. पत्त्यामध्ये बदल करण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, वाहन परवाना, पासपोर्ट यांसारख्या शासकीय कागदपत्रांची छायाप्रत मागितली जाते. अपडेट झाल्यानंतर तुमचा मोबाईल क्रमांक मागितला जाईल. संपूर्ण चौकशी झाल्यानंतर तुमचा नवीन मतदान ओळखपत्र तुमच्या राहत्या घरात पोहोचवला जाईल.

असा करा मतदार ओळखपत्र तपशील डाउनलोड

मतदार ओळख पत्र केवळ नागरिकाला निवडणुकीमध्ये घटनात्मक आणि लोकशाहीतील मतदानाचाच हक्क प्रदान करत नाही, तर ते आपल्या नागरिकत्वाचेही ओळखपत्र आहे. भारतात सध्या ड्युप्लीकेट मतदार ओळखपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. मात्र, आपण आपल्या मतदार ओळखपत्राचा तपशील नक्कीच ऑनलाइन डाउनलोड करू शकतो. तर, पाहुया कशी डाउनलोड करायची मतदार ओळखपत्राची माहिती. सर्वप्रथम Electoralsearch.in या वेबसाइटला भेट द्या. येथे तुम्हाला २ टॅब आढळतील. त्यांपैकी एका टॅबमध्ये तुम्ही तुमचे नाव आणि इतर आवश्यक ती माहिती नमूद केल्यानंतर मतदार ओळखपत्राचा तपशील मिळेल. तर दुसऱ्या टॅबमध्ये तुम्हाला तुमच्या मतदार ओळखपत्राचा EPIC No. अर्थात, मतदार ओळखपत्र क्रमांक टाकावा लागेल. पाहुयात, दोन्ही पद्धतीने कशी डाउनलोड करायची मतदार ओळखपत्राची माहिती..

पहिली पद्धत

१. तुमच्याकडे मतदार ओळखपत्र क्रमांक नसल्यास 'विवरण द्वारा खोज' टॅबवर क्लिक करा.

२. या साठी आपल्याला खालील माहिती द्यावी लागेल:

नाम/Name- तुमचे पूर्ण नाव इथे लिहा

पिता/पति का नाम (Father’s/Husband’s Name)- आपले वडील/पतीचे नाव टाइप करा

लिंग / Gender- आपले लिंग निवडा

उम्र / Age या जन्म तिथि / DoB- यापैकी एक निवडा

राज्य / State- आपल्या राज्याची निवड करा

जिला / District- आपला जिल्हा निवडा

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र / Assembly Constituency- अपल्या विधानसभा मतदारसंघाची निवड करा

कोड/ Code- बॉक्समध्ये दिलेल्या ५ अंकी कोड अचूकपणे भरा

३. डिटेल्स दर्ज करने के बाद ' खोजें/ Search' वर क्लिक करा

४. या नंतर खाली दिसत असलेली माहिती आपल्याला दिसेल

. या नंतर समोर आलेल्या विकल्पांपैकी ' View Details' वर क्लिक करा

६. आपल्याबाबतचा सर्व तपशील नव्या टॅबमध्ये उघडेल. खाली दिलेल्या 'मतदाता सूचना प्रिंट करें' या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर हा तपशील पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये डाउनलोड होईल.

दुसरी पद्धत

१. तुमच्या कडे तुमचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक (EPIC Number) असल्यास http://electoralsearch.in ला भेट देत दुसरे टॅब निवडा

२. येथे तुम्हाला तुमचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक संख्या, राज्य आणि बॉक्समध्ये दिसणारा Captcha Code टाकावा लागेल

३. ही माहिती भरल्यानंतर 'खोजें/ सर्च' वर क्लिक करा

४. या नंतर आपल्या समोर संपूर्ण तपशील येईल. त्या नंतर ' View Details' वर क्लिक करा

५. तुमचा सर्व तपशील नव्या टॅबमध्ये उघडेल. खाली दिलेल्या 'मतदाता सूचना प्रिंट करें' या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर हा तपशील पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये डाउनलोड होईल.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

CLICK HERE -

ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा-

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================