फडणवीस सरकारनंतर महाविकास आघाडी सरकारकडूनही प्रसिद्धीसाठी Signpost India “साईनपोस्ट इंडिया’ या जाहिरात कंपनीची निवड

“साईनपोस्ट इंडिया’ ची निवड निवडणूक आयोगाकडून नाही- केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आरोपांवर स्पष्टीकरण

“साईनपोस्ट इंडिया’ या जाहिरात कंपनीची निवड राज्य निवडणूक अधिकारी, निवडणूक आयोगाकडून केलेली नव्हती तर महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर) विभागाने निवड केलेली होती. केवळ मतदार जागरूकता अभियानाकरिता या जाहिरात कंपनीने काम केलेले होते. इतर निवडणूक विषयक कार्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपसह महाराष्ट्र निवडणूक अधिकारी व निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करून चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती त्या तक्रारीची दखल घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आलेला होता. राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सविस्तर प्रकरणाची माहिती घेऊन चौकशी अहवाल सादर केला त्याआधारे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. दरम्यान भाजप-सेना युतीच्या फडणवीस सरकारनंतर सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारकडूनही प्रसिद्धीसाठी “साईनपोस्ट इंडिया’ या जाहिरात कंपनीची निवड केल्याचा खुलासा देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले होते. महाराष्ट्र निवडणूक अधिकारी यांचे २०१९ मधील सोशल मीडियाचे काम एका खासगी कंपनीला दिले गेले. ज्या कंपनीला काम दिले ती कंपनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्याची होती. भाजप युवा मोर्चाचा आयटी सेलचा हा अधिकारी आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. कारण निवडणुका किती स्वच्छ आणि निष्पक्ष निवडणुका याचा उलगडा होईल. भाजपच्या युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याला निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडियाचे काम दिले, मग निवडणूक पारदर्शक वातावरणात पार पडली, असे कसे म्हणता येईल, असा थेट हल्लाबोल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. तसेच याप्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सखोल चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. २०१९ मधील महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाचे सोशल मीडियावरील फेसबूक पेज हाताळणारी कंपनी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचा राष्ट्रीय संयोजक होता. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष संस्था म्हणून काम करणं अपेक्षित आहे. परंतु हा प्रकार लोकशाहीमधील मुलभूत तत्त्वांना धक्का पोहोचवणारा आहे, असा थेट आरोप पृथ्वाराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला होता. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर निवडणुकी संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी Chief Electoral Officer Maharashtra या नावाने पेज सुरु केले होते. या पेजवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक संदर्भात अनेक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. घटनेच्या कलम ३२४ अनुसार निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण हे निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूका निष्पक्ष आणि निर्धोक  वातावरणात पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु जो प्रकार उघड झाला आहे त्यावरून असे निदर्शनास येत आहे की, महाराष्ट्र निवडणूक आयोग आपले कर्तव्य पार पाडण्यास कमी पडत आहे. त्यामुळेच या प्रकाराची तातडीने सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी अशी विनंती मी देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे असे चव्हाण यांनी सांगितले होते. तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी पुराव्यासह हा दावा केला होता. त्याचा आधार घेत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार करूनन संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून मतदार जागृतीसाठी जाहिराती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट केल्या जात होत्या. हे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. ही कंपनी भाजप युवा मोर्चाच्या आयटी सेलचे राष्ट्रीय संयोजक देवांग दवे यांची आहे व एकाचवेळी आयोग व भाजपचे सोशल मीडियाचे काम ही कंपनी हाताळत होती, ही फारच धक्कादायक बाब असल्याचे चव्हाण म्हणाले होते. आयोगाच्या जाहिरातींवर साइनपोस्ट इंडिया या खासगी कंपनीचा पत्ता आहे. याच कंपनीची सोशल सेंट्रल ही उपकंपनी असून या दोन्ही कंपन्या दवे यांच्या आहेत. त्यामुळे या कंपनीला आयोगाच्या कामाचे कंत्राट कसे मिळाले, कोणती प्रक्रिया केली गेली?, कंपनीची पार्श्वभूमी तपासली गेली का? याच कंपनीला काम मिळावे म्हणून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या राजकीय दबाव होता का?, असे अनेक प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केले होते. मात्र हे आरोप केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर) ने DIGITAL, WEB AND SOCIAL MEDIA डिजीटल, वेब आणि सोशल मीडिया (वेबसाइट्स, पोर्टल, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाईट्स,सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची संकल्पना आदी) तसेच EVENT AND EXHIBITION MEDIA  इव्हेंट आणि प्रदर्शन, कार्यक्रम इ, कार्य आणि OUTDOOR AND OUT OF HOME MEDIA बिलबोर्ड / होर्डिंग्ज, डिजिटल बोर्ड, सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स बॅनर,प्रदर्शन पॅनेल, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील मीडिया, मीडिया संबद्ध सेवा, देखरेख, अहवाल देणे इ. कार्यासाठी काम करणाऱ्या जाहिरात संस्थांची निवड यादी प्रसिद्ध केली होती व अशा कंपन्यांना अधिकृत केले होते. 

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले प्रत्युत्तर खालीलप्रमाणे - 

ELECTION COMMISSION OF INDIA NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001 

No. 39/MT/2020 Dated: 30 July, 2020 

To, Shri Prithviraj Chavan ji, 

Member, Legislative Assembly, Maharashtra 

Subject: Hiring of a social media company owned by CEO Maharashtra - regarding. Sir, I am directed to refer your letter dated 24.07.2020 on the above cited subject and to inform you that a detailed factual reply in the matter was sought from Chief Electoral Officer(CEO), Maharashtra, which has now been received in the Commission, which inter-alia states: 1. Director General of Information and Public Relations (DGIPR) is a State Government Body in Maharashtra and as per General Administration Department, Government Resolution No.: IPR-2017/C.R.153/desk-34, dated 21" July, 2017, all agencies for all types of advertisements are to be shortlisted/selected and engaged for government departments by them. The Office of CEO had also requested DGIPR to engage suitable agency for SVEEP campaign for social media, before Lok Sabha Elections, during Lok Sabha Election & Assembly Elections. After this, steps taken by DGIPR were as follows: Regarding seleetion of the ageney:- I. DGIPR invited online e-tender for social media activities for voter's awareness campaign in the month of June 2018. An agency bearing the name of Signpost was selected and awarded work in June 2018 until Lok Sabha elections 2019. II. Further, CEO office requested DGIPR in June 2019 for voter awareness campaign purposes for Vidhan Sabha elections. DGIPR received online responses from empanelled agencies for Vidhan Sabha election 2019 and agencies were asked to give creative presentation on their plan of action on the specified scope of work stipulated in the tender document. III. The agency Signpost was selected on the basis of its financial offer, quality of their presentation and past performance, for Vidhan Sabha elections, 2019. IV. After the expiry of duration of 2 years of empanelled agencies with the State Government, the State Government has issued the new list of empanelled agencies on 16th March, 2020 which includes Signpost. V. Its office address is 202, Pressman House, Near Santa Cruz Airport Terminal, Vileparle (E), Mumbai-400 099 Regarding process adopted and fact check:- DGIPR issues online e-tender for the same and received online response from the empanelled agencies. All the rules and norms laid down by Government Resolution, Industries, Energy and Labour Dept. no. Bhakhasa-2014/pr.kr.82 III/Industries, Dated 14 December, 2016 were followed for selection of the agency. The Signpost was empanelled by the DGIPR on the basis of its past work and after verifying its credentials. The Signpost is a registered Company. The background of company and its profile were checked as per the terms and conditions mentioned in the tender document. The agency claims they have 500+ direct/indirect employees with national presence and operated under professional Directors. In light of the aforesaid facts, question of independent check of empanelled or selected ageney by DGIPR did not arise since there were no specific complaints during Lok Sabha elections, Vidhan Sabha elections or after that. Regarding political pressure, if any:- The Office of CEO didn't choose the agency. It requisitioned the services through DGIPR in accordance with set norms and procedure laid down, in this regard, in the State. In any case unless a specific complaint is received in the Commission no cognizance can be taken. Regarding sharing of data:- Commission has laid down stringent protocol ensuring privacy of electors' data. The instant engagement of the agency by the Office of CEO was solely for the purposes of voters' awareness campaign. 2. The Commission has directed to convey you the factual information regarding the issues raised by you in your letter. Yours faithfully, (Standhope Yuhlung) Sr Principal Secretary

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================