भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यावर निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपविल्याचा आरोप; पोलिसांना तपासाचे न्यालायाकडून आदेश

विधानसभा निवडणुक शपथपत्रातील माहिती योग्यच असल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्टीकरण

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यावर विधानसभा निवडणूक शपथपत्रात माहिती लपविल्याचा आरोप करणारा दावा पुणे न्यायालयात दाखल केल्याच्या सुनावणीत स्थानिक पोलिसांना या प्रकरणी तपासाचे आदेश देण्यात आलेले आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुक शपथपत्रातील माहिती योग्यच असल्याचा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले असून पोलिसांना चौकशीसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटले आहे. भाजप नेते व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील कोथरूड या मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाला दाखल केलेल्या संपत्ती व गुन्हे विषयक प्रतिज्ञापत्रात परिपूर्ण माहिती न देता काही माहिती लपविल्याचा आरोप करणारा दावा कोथरूड परिसरातील रहिवासी डॉ. अभिषेक हरदास यांनी दाखल केला होता या दाव्यांवर पुणे न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मा. जान्हवी केळकर यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात १६ सप्टेंबपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. याबाबत कोथरूड परिसरातील रहिवासी डॉ. अभिषेक हरदास यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शपथपत्रात माहिती लपवल्याचे हरदास यांनी दाव्यात म्हटले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात १६ सप्टेंबपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले. निवडणूक आयोगापुढे उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. शपथपत्रात उमेदवारांना स्वत:ची संपूर्ण माहिती द्यावी लागते. उत्पन्नाचे स्रोत तसेच गुन्हे दाखल आहेत किंवा नाही, याबाबतची माहिती सादर करावी लागते. चंद्रकांत पाटील यांनी शपथपत्रात उत्पन्नाचे स्रोत तसेच त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे किंवा नाही, याबाबतची माहिती लपवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याचे डॉ. हरदास यांनी म्हंटले होते. आ. चंद्रकांत पाटील दोन कंपन्यांचे संचालक होते. त्यांनी कृषी उत्पन्न तसेच भाडय़ातून मिळणारे उत्पन्न दाखवले. मात्र, कंपनीतून मिळणारे उत्पन्न दाखवले नाही. तसेच यांच्याविरोधात कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्याविरोधात या गुन्ह्य़ात दोषारोप निश्चित झाले होते. मात्र, पाटील यांनी या प्रकरणात माझ्याविरोधात दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली, असेही डॉ. हरदास यांचा दावा असून एक नागरिक आणि जागरूक मतदार या नात्याने स्वत: न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शपथपत्रात नमूद करण्यात आलेली माहिती योग्यच असून पोलिसांना चौकशीसाठी आवश्यक ते सहकार्य करणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हंटले असून उमेदवारी अर्जाबरोबर शपथपत्र दाखल केल्यावर त्याची निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून छाननी केली जाते. कोणालाही काही आक्षेप असल्यास ते घेता येतात व नंतर उमेदवारी अर्ज वैध ठरविला जातो, असे पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हंटले आहे.

डॉ. अभिषेक हरदास यांचे प्रमुख आरोप व आक्षेप-

1. दोन कंपन्याचे संचालक असताना सदर कंपनीचे उत्पन्न व अनुषंगिक माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली नाही, माहिती लपविली.

2.  कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ात दोषारोप निश्चित झाले होते. मात्र, दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली.

असे प्रमुख आरोप व आक्षेप घेणारा दावा पुणे न्यायालयात दाखल केलेला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील आरोपांची वस्तुस्थिती-

1. ज्या दोन शेती कंपन्यांचे संचालक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत आहे त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कंपन्या आहेत. या कंपन्याच्या संचालक पदावर संबंधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री व आयुक्त हे पदसिद्ध संचालक म्हणून नियुक्त होतात अथवा केले जातात. भाजप सेना युतीच्या 2014 ते 2019 या कार्यकाळात पुणे पदवीधर विधानसभा मतदारसंघातून त्यावेळी निवडणून आलेले आमदार चंद्रकांत पाटील यांना अनेक कृषी निघडीत खात्यांची जबाबदारी देण्यात आलेली होती. त्यामुळे पदसिद्ध मंत्री म्हणून  राज्य सरकारच्या कंपन्या 1)महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत (THE MAHARASHTRA AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED) आणि 2) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादीत  (MAHARASHTRA STATE FARMING CORPORATION LIMITED) यांच्यावर संचालक म्हणून अनुक्रमे दिनांक 11 जून 2018 व 08 ऑगस्ट 2016 रोजी संचालक व नॉमिनी संचालक म्हणून निवड झालेली होती. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नसल्याने तसेच सरकारी कंपनी असल्याने त्या कंपनीच्या उत्त्पन्न वैयक्तिक मिळत नसल्याने निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती नमूद करण्याची आवश्यकता नसते. अथवा माहिती लपविली असा त्याचा अर्थ काढणे अयोग्य आहे. सद्यस्थितीत आमदार चंद्रकांत पाटील संबंधित एका कंपनीचे संचालक नसून नव्या सरकारमधील कृषी मंत्री दादाजी भुसे व विश्वजित कदन संचालक आहेत. तर महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादीत तर या कंपनीत महाविकास आघाडीच्या त्रांगड्या कारभारामुळे आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे नॉमिनी संचालक म्हणून अद्याप असल्याचे आरओसी म्हणजेच registered at Registrar of Companies च्या संकेतस्थळावर कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. 

2. कोल्हापुरातील राजाराम पुरी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्य़ात दोषी सिद्ध अथवा दोषी असल्याचा निकाल/आदेश दिला नसल्याची प्राबच्या पडताळणीत दिसून आले. यामुळे दोषारोपपत्र निश्चित झाले नाही, अशी खोटी माहिती शपथपत्रात दिली असे म्हणणे अथवा आरोप ग्राह्य होत नाही.

इतर याचिकाकर्ते यांचे आरोप व आक्षेपाबाबत ठोस कारवाईस पात्र होऊ शकेल अशी शक्यता दिसून येत नाही. 

आमदार चंद्रकांत पाटील संचालक असल्याचा दावा केला आहे त्या कंपन्याची माहिती- 

1. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत, कृषी विभाग-:

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादीत (म. कृ. उ. वि. म.) ची स्थापना १५-डिसेंबर- सन १९६५ साली कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणास यांत्रीक प्रक्रियेतून चालना देण्यासाठी झाली. ह्या संघटनेची स्थापना, कंपनी अधिनियम १९५६ खाली नोंदवून, करण्यात आली. आपल्या स्थापनेपासूनच, ती शेतकरी बांधवांना, शेतीमध्ये उच्च उत्पादकता प्राप्त करण्यासाठी, सक्षम बनवीत आहे. कंपनीचे उद्दीष्ट आहे की, महाराष्ट्रातील शेतक-यांना उच्च प्रतीची  खते, किटकनाशके, कृषी अभियांत्रिकी अवजारे आणि पशुखाद्य, आवश्यक प्रमाणात, वेळेवर, आणि किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देणे. कंपनी विवीध प्रमाणात दाणेयुक्त मिश्रीत खत (एनपीके) तयार करण्यामध्ये गुंतलेली आहे. खत कारखाने पाचोरा (जळगाव), जालना, नांदेड, वर्धा, कोल्हापूर आणि रसायनी (रायगड) येथे स्थित आहेत. ही आपल्या सहाय्यक कंपनीमार्फत [महाराष्ट्र किटकनाशके मर्यादीत (M. I. L.)], किटकनाशकांची रचना करते. या सहाय्यक कंपनीचे कारखाने अकोला आणि लोटे परशुराम (जिल्हा रत्नागिरी ) येथे आहेत. आपली खते आणि किटकनाशके 'कृषी उद्योग' (K. U.) या ब्रँडच्या अंतर्गत विकण्याव्यतिरिक्त कंपनी आपल्या १५०० वितरक‌ांचा उपयोग इतर नामवंत कंपन्यांची पुरक उत्पादने विकण्यासाठी देखील करते. कृषी अभियांत्रिकी कार्यशाळा चिंचवड (पुणे) येथे आहे.  येथे कृषीव्हेटर (ट्रॅक्टरने चालविल्या जाणारे अवजार) तयार केल्या जाते. कंपनीकडे पशुखाद्य तयार करणारा कारखाना चिंचवड (पुणे) येथे आहे. हे विविध संयोगांचे पौष्टिक पशुखाद्य तयार करून विकतात आणि यांच्यात विशिष्ट गरजेनुसार खाद्यांमध्ये बदल करण्याची क्षमता देखील आहे. कंपनीकडे नागपूर येथे एक कारखाना आहे ज्यात विविध फळांचा रस, स्क्वेश, सिरप, जाम, केचप, इत्यादी तयार केल्या जातात व नोगा या अत्यंत लोकप्रिय ब्रँडखाली विकल्या जातात. नोगा हा 'नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन' यापासून तयार झालेला शब्द आहे. 'नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन' हे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या ताब्यात १९७२ मध्ये दिले. कंपनीचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर १२ प्रादेशीक कार्यालये रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशीक, जळगाव, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, नागपूर आणि चंद्रपूर येथे स्थित आहेत. ठाणे व मुम्बई जिल्ह्यासाठी ठाणे सहाय्यक प्रादेशीक कार्यालय मुख्य कार्यालयात स्थित आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे ही राज्य नोडल एजन्सी म्हणून देखील नियुक्त केली गेली आहे. ही राज्य नोडल एजन्सीच्या भुमिकेत, विवीध योजनांतर्गत उद्योजकांच्या प्रस्तावांची छाननी करून भारत सरकारला योग्य ते प्रस्ताव पाठवते. ही उद्योजकांना देखील प्रकल्प तयार करण्यास व क्षेत्र निवडण्यास मदत करते. तसेच नागपूर जवळ बुटीबोरी येथे फूड पार्क देखील विकसीत केले आहे. याव्दारे लहान ते मध्यम फूड प्रोसेसिंग युनिट्ससाठी सामान्य पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून दिल्या जाते. सध्या श्री. दादाजी भुसे अध्यक्ष, म.रा.कृ.उ.वि. महामंडळ तथा कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री महाराष्ट्र सरकार, भारत व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. डॉ. अशोक करंजकर भा. प्र. से. असून नोंदणीकृत कार्यालय कृषी उद्योग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगाव (पूर्व), मुम्बई - ४०००६५ येथे आहे.

2. महाराष्ट्र शेती महामंडळ मर्यादीत-:

महाराष्ट्र शेती महामंडळ हा राज्य सरकारचा उपक्रम असून या महामंडळाला असलेल्या जमिनींपैकी बहुतांश जमिनी या महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 अन्वये अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी आहेत. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळातील १४ मळ्याची स्थापना सन १९६३ साली करण्यात आली होते राज्यातील शेती महामंडळातील वालचंदनगर रत्नपुरी, शिवपुरी, सदाशिवनगर, श्रीपूर, कोल्हापूर , साखरवाडी, अहमदनगर, बेलवंडी, चांगदेवनगर, हारेगाव, श्रीरामपूर, लक्ष्मीवाडी, टिळकनगर गंगापूर, रावळगाव या १४ मळ्याचा समावेश आहे. सध्या महामंडळाकडे अशा 68 हजार 826 एकर शेतजमीन असून त्यापैकी 26 हजार 509 एकर क्षेत्र माजी खंडकरी यांना वाटपासाठी प्रस्तावित केलेले आहे. या क्षेत्रापैकी बऱ्याचशा क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले असून हे क्षेत्र वगळता अहमदनगर, औरंगाबाद, नाशिक, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यातील एकूण उर्वरित 42 हजार 316 एकर क्षेत्र महामंडळाकडे शिल्लक आहे. ही जमीन राज्य सरकार अधिसूचित करेल अशा सार्वजनिक प्रकल्पबाधितांना पर्यायी शेतजमीन म्हणून त्यांच्या पसंतीनुसार वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 च्या कलम 28-1AA च्या पोटकलम (3A) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 

किती आहे चंद्रकांत पाटील यांची संपत्ती? (उमेदवारी अर्जासोबत चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या संपत्तीचीही माहिती जाहीर केली त्याप्रमाणे)

चंद्रकांत पाटील यांनी आज, कोथरूड विधानसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्याच्याजोडीला चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिप पत्र सादर केले आहे. त्यात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार चंद्रकांत पाटील आणि त्यांच्या पत्नी यांच्याकडे एकूण 2 कोटी  69 लाख रुपयांची संपत्ती आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिज्ञापज्ञात दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रकांत पाटील यांच्यावर 42 लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पाटील यांच्या नावावर 75 लाख 50 हजार रुपयांची मालमत्ता आहे. पण, त्याचवेळई त्यांच्या पत्नीच्या नावे मात्र 1 कोटी 94 लाख रुपयांची मालमत्ता असल्याचे विवरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाटील यांच्याकडे एकूण 2 कोटी 69 लाख 51 हजार रुपयांची संपत्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोथरुडमधून पाटील यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्जासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात पाटील यांनी त्यांच्याकडील मालमत्तेचा तपशील आहे. त्यात 42 लाख 52 हजार 821 रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे उल्लेख आहे.

दरम्यान आमदार चंद्रकांत पाटील मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूदरगड तालुक्याचे. त्यांचे वडील मुंबईत गिरणीकामगार होते. पाटील यांचे शिक्षण आणि जडणघडण मुंबईतच झाली. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून दोन वेळा चंद्रकांत पाटील विधानपरिषदेवर निवडून आले. सत्तेतील गेल्या पाच वर्षांत महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी पुण्यातील कोथरूड या सुरक्षित मतदारसंघाची निवड केली होती या निवडणुकीत त्यांची विजय मिळवला आहे. 

एवढी संपत्ती आली कोठून?

आ. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कोठून? असा आरोप देखील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केला होता. तत्कालीन पद महसूल व बांधकाममंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कोठून असा सवाल करत त्यांची ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी 2017 मध्ये केली होती. टेलिमॅटिक कंपनीसह विदेशातील कोटय़वधीची बोगस गुंतवणूक, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचाऱयांची बदली आणि कामांतील कमिशन घोटाळा याच्या तक्रारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देत क्षीरसागर यांनी पाटील यांच्या राजीनाम्याची देखील त्यावेळी मागणी केली होती. आमदार चंद्रकांत पाटील यांची टेलिमॅटिक कंपनी २०१४ पर्यंत नुकसानित होती. मंत्री झाल्यानंतर यातून बाजूला होताना कोटय़वधी रुपये घेतले. शिवाय कंपनीत खोटे अडीचशे गुंतवणूकदार निर्माण करून परदेशातही पैशांची मोठी गुंतवणूक केल्याचा आरोप करत याच्याही चौकशीची मागणी क्षीरसागर यांनी केली होती. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागातही कर्मचाऱयांच्या बदल्यांपासून ते कामांतील कमिशनमध्येही चंद्रकांत पाटील यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हे सर्व आरोप निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या केले होते.

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================