राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदारकीसाठी इच्छुकांच्या हालचाली; 'निवडी'ला आव्हान याचिका दाखल

राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी इच्छुकांची लगबग 

राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणुकीसाठी इच्छुकांच्या हालचाली सुरु असून नेत्यांकडे लॉबिंग केले जात आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित 12 जागा येत्या 6 व 15 जूनला मुदत संपुष्टात येत असल्याने रिक्त होत आहेत. यातील 2 जागा यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने रिक्त आहेत. सदरील जागांवर नामनिर्देशित करण्यावरून राज्यातील राजकारण काही दिवस ढवळून निघाले होते. दरम्यान विधान परिषदेवर राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या नेमणुका या राज्यघटनेतील तरतुदीमधील मूळ तत्त्वाच्या अनुषंगाने होतच नाहीत म्हणून अशा राजकीय 'निवडी'ला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. 'साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची मूळ तरतूद आहे तरी सर्रासपणे या नियमांचे उलंघन राजकीय पक्षांकडून केले जाते. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदारकीसाठी इच्छुकांकडून आपले प्रोफाईल या तरतुदीत पात्र होईल या अनुषंगाने प्रेजेंट करून बड्या नेत्यांकडे लॉबिंग केले जात आहे. राज्यपाल नियमांचे कितपत पालन करतील यावर या रिक्त होणाऱ्या जागांवरील निवडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. विधान परिषदेवर राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्यात येणाऱ्या नेमणुका या राज्यघटनेतील तरतुदीमधील मूळ तत्त्वाच्या अनुषंगाने होतच नाहीत. विधिमंडळ, शासकीय प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था या लोकशाहीच्या तिन्ही अंगांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्याअनुषंगाने लोकशाही पद्धतीने निवड झालेले स्वतंत्र विधिमंडळ हा लोकशाहीच्या मूळ रचनेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात घटनेच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली करून मनमानी पद्धतीने केवळ राजकीय नेमणुका होत राहणार असतील तर ते राज्यघटनेचेच उल्लंघन आहे. त्यामुळे यासंदर्भात चुकीचा अन्वयार्थ लावून गैरवापर होत असलेले राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७१ मधील (३) (ई) (५) हे कलम घटनाबाह्य ठरवावे', अशा विनंतीची तातडीची याचिका दिलीपराव आवाळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.राज्यघटनेतील या कलमाअन्वये असलेल्या अधिकारांतर्गत राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर १२ व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. सध्याच्या अशा १२ सदस्यांचा कालावधी 6 व 15 जूनपर्यंत संपणार असल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून नव्या सदस्यांच्या नेमणुका अपेक्षित असतानाच दिलीपराव आवाळे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका करून घटनेतील मूळ तरतुदीला आव्हान दिले आहे. ही याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.याचिकादारांचे म्हणणे काय?'साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, असे तरतुदीत म्हटले आहे. राज्याला अशा व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावा, हा घटनेने घालून दिलेला मूळ हेतू आहे. मात्र, मागील अनेक दशकांचा इतिहास पाहिला तर काही अपवाद वगळता बहुतांश नेमणुका या राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या व्यक्तींच्याच झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून शिफारस होणाऱ्या अशा व्यक्ती खरोखरच या निकषांत बसतात का, त्यांचा अनुभव काय, इत्यादीची चाचपणी कोणत्याही तज्ज्ञ मंडळाकडून न होताच अशा नेमणुका होत असतात. परिणामी प्रत्यक्षात समाजातील कित्येक महनीय व्यक्ती या संधीपासून वंचित राहतात. या निवडप्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता व उत्तरदायित्व अस्तित्वात नाही. शिवाय लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या आर्थिक व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची चाचपणी प्रतिज्ञापत्रांच्या माध्यमातून जशी होते, तशी चाचपणीही या निवड प्रक्रियेत नाही. आपल्या राज्यात विज्ञान, सामाजिक, कला क्षेत्रातील, साहित्य व सहकार चळवळीतीलही अनेक महनीय व्यक्ती आहेत. मात्र, त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न होत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनामंडळातील त्यांच्यासोबतच्या सदस्यांनी घटना लिहिताना या मुद्द्यावर बरीच चर्चा करून आणि या तरतुदीचा सदुपयोग होईल, असे गृहित धरले होते. प्रत्यक्षात त्या तरतुदीचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून दुरुपयोग केला जात आहे असा आक्षेप याचिकेद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 288 एकूण आमदार विधानसभेचे आहेत.तर 78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे. 1/6 विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. 1/6 राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात. सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात. विध‌मिंडळात विधानसभा (कनिष्ठ सभागृह) आणि विधानपरिषद (वरिष्ठ सभागृह) अशा दोन्ही सभागृहांचा समावेश होतो. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात जुलै १९३७ मध्ये ही दोन्ही सभागृहं अस्तित्वात आली. विधानसभेमध्ये निवडून येणारे २८८ आणि १ अँग्लो इंडियन प्रतिनिधी असे २८९ सदस्य, तर विधानपरिषदेत ७८ सदस्य आहेत. विधान सभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वसामान्य मतदार मत देऊ शकतात. राज्यभरात एकाचवेळी या निवडणुका होणार असल्याने त्याची रणधुमाळी जाणवते. विधान परिषदेसाठी मात्र शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा सदस्यांनी निवडून दिलेले आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेले सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील नामनियुक्त सदस्य असतात. एकूण ३० सदस्य विधानसभा सदस्यांच्या माध्यमातून, २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या माध्यमातून आणि १२ राज्यपालांकडून नियुक्त होतात. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या सदस्यांची निवड एकाचवेळी न होता ठरावीक कालावधीनंतर होते. परिणामी विधानसभेइतकी त्यांची रणधुमाळी जाणवत नाही. या सदस्यांमधून सभापती आणि उपसभापतींची निवड केली जाते.
राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य पुढीलप्रमाणे- 
काँग्रेस - हुस्नबानू खलिफे, अनंत गाडगीळ, जनार्दन चांदूरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रूपनवर.
राष्ट्रवादी - प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे.
पीआरपी - जोगेंद्र कवाडे 
(राहुल नार्वेकर, रामराव वडकुते यांनी राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. सदरील 2 जागा सध्या रिक्त आहेत.) 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
============================