224 विधानसभा जागांसाठी 10 मे रोजी निवडणूक
Poll Events Karnataka (All 224 Assembly Constituencies)
Date of Issue of Gazette Notification - 13.04.2023 (Thursday)
Last Date of making nominations - 20.04.2023 (Thursday)
Date for Scrutiny of Nominations - 21.04.2023 (Friday)
Last date for the withdrawal of candidatures - 24.04.2023 (Monday)
Date of Poll - 10.05.2023 (Wednesday)
Date of Counting - 13.05.2023 (Saturday)
Date before which election shall be completed - 15.05.2023 (Monday)
कर्नाटक निवडणूकीचा बिगुल वाजला आहे. 10 मे रोजी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. 13 मे रोजी मतमोजणी होवून निकाल जाहीर होतील. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. कर्नाटकात 5.21 कोटी मतदार आहेत. जे 224 विधानसभा जागांवर मतदान करणार आहेत. 9.17 लाख मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. कर्नाटकच्या २२४ विधानसभेच्या जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये, अनुसूचित जातीसाठी ३६ जागांवर आरक्षण आहे, तर अनुसूचित जमातींसाठी १५ जागा राखीव आहेत. कर्नाटक मध्ये ५८,२८२ मतदान केंद्र असून २०,८६६ शहरी केंद्र आहेत. ज्यामध्ये ५०% मतदान केंद्रांवर म्हणजेच २९,१४० केंद्रावर वेबकास्टिंग करण्यात येणार आहेत. तर, कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी २४० मतदान केंद्रांना मॉडेल पोलिंग स्टेशन बनवण्यात येत असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिली. कर्नाटकात १० मे रोजी मतदान होत असून १३ मे २०२३ रोजी निकाल हाती येणार आहेत. मागील निवडणुकीप्रमाणे यंदाही एकाच टप्प्यात मतदान घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाळ २४ मे रोजी संपत आहे. निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, यापूर्वी एक प्रक्रिया सुरू केली होती. याअंतर्गत 1 एप्रिल रोजी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण होईल, त्यांनाही मतदान करता येणार आहे. दरम्यान, कर्नाटकात यावेळीही मुख्य लढत भाजप, काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात होणार आहे. मागच्या वेळी जेडीएस-काँग्रेस एकत्र होते. मात्र, यंदाच्या निवडणूकीत जेडीएस स्वतंत्र लढणार आहे. कर्नाटकातील विद्यमान भाजप सरकारचा कार्यकाळ 24 मे रोजी संपणार आहे. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत येडियुरप्पा 17 मे 2018 रोजी मुख्यमंत्री झाले. 23 मे 2018 रोजी अवघ्या सहा दिवसांनी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री झाले होते. कर्नाटकात नेहमीच भाजप, काँग्रेस व धर्मनिरपेक्षा जनता दल अशी तिरंग लढत होते. यंदाही तिरंगी लढतीत कोणाची कोणाला मदत होते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०१८ मध्ये येडियुरप्पा यांचे अल्पकाळचे सरकार गडगडल्यावर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. पण काँग्रेस व जनता दलाचे आमदार फुटल्याने कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार १४ महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर पुन्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपने मूळ जनता दलातून आलेल्या बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले होते. सत्ता कायम राखणे अवघड जात असल्याचे लक्षात आल्यानेच भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. हिजाब वादात किनारपट्टीचा परिसर आणि उत्तर कर्नाटकात मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न झाला. मुस्लिमांने दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण गेल्याच आठवड्यात रद्द करण्यात आले. यातून हिंदू मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. लिंगायत आणि वोकलिंग समाजाच्या आरक्षणातच प्रत्येकी दोन टक्के वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणांमध्ये वाढ करण्यात आली. दलित, इतर मागासवर्गीय लिंगायत तसेच अन्य समाज घटकांच्या आरक्षणात वाढ करून विविध समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. त्याचा निवडणुकीत फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. धर्मवनिरपेक्ष जतना दलाला बंगळुरू ग्रामीम, म्हैसूरू या पट्ट्यात पाठिंबा मिळतो. विशेषत: शेतकरी किंवा वोकलिंग समाज देवेगौडा यांचे हक्काचे मतदार आहेत देवेगौडा आता थकले आहेत. जनता दलाचे वर्चस्व असलेल्या पट्ट्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी दोर लावला आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष किती मते घेतो आणि कोणाचे अधिक नुकसान करतो यावर सत्तेची गणिते अवलंबून आहेत. ४०च्या आसपास आमदार निवडून आणण्याची पक्षाची ताकद आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष भाजपला मदत करील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण अमित शहा यांनी मध्यंतरी कर्नाटक दौऱ्यात देवेगौडा यांच्याबरोबर कसलीही चर्चा होणार नाही व जनता दलाला पराभूत करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी कर्नाटकातील कोलारमधील भाषणामुळे रद्द झाली. हा मुद्दा मांडत काँग्रेस त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. लिंगायत समाजाच्या पाठिंब्यावर पुन्हा सत्ता मिळवायची हे भाजपचे धोरण आहे. कर्नाटकात विधानसभेच्या 224 जागा आहेत. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 104, काँग्रेसला 78 आणि जेडीएसला 37 जागा मिळाल्या होत्या. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. येडियुरप्पा यांनी 17 मे रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि सभागृहात बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने त्यांनी 23 मे रोजी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. 14 महिन्यांनंतर कर्नाटकच्या राजकारणाला पुन्हा कलाटणी मिळाली. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या काही आमदारांच्या बंडानंतर कुमारस्वामी यांना खुर्ची सोडावी लागली. येडियुरप्पा यांनी या बंडखोरांना भाजपमध्ये विलीन केले. 26 जुलै 2019 रोजी 219 आमदारांच्या पाठिंब्याने बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांनी 2 वर्षानंतर राजीनामा दिला. बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री झाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 150 जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 3 महिन्यांत 7 वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे. गेल्या भेटीत बीएस येडियुरप्पा आणि मोदी यांची भेट चर्चेचा विषय ठरली आहे. 27 फेब्रुवारीला मोदी शिवमोग्गा येथे पोहोचले होते आणि येथेच त्यांनी येडियुरप्पांना नमन केले. येदी यांनी निवृत्ती जाहीर केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 25 मार्च रोजी काँग्रेसने 124 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे वरुणा विधानसभेतून तर कर्नाटक काँग्रेसचे प्रमुख डीके शिवकुमार कनकापुरातून निवडणूक लढवणार आहेत. याच महिन्यात राहुल गांधींनी सभा घेतली. त्यांनी सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्नाटक सरकार हे देशातील सर्वात भ्रष्ट सरकार आहे, काहीही करायचे असेल तर 40 टक्के कमिशन द्यावे लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यांनी आरक्षण हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला आणि सत्तेत आल्यास एससी-एसटी आरक्षणाचा कोटा वाढवला जाईल, असे सांगितले. याशिवाय आम आदमी पक्षाने (आप) 20 मार्च रोजी 80 उमेदवारांची घोषणा केली आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)
"महाराष्ट्रातील राजकारण"
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.