राष्ट्रवादीचे नेते मोहम्मद फैजल यांची रद्द केलेली खासदारकी पुन्हा बहाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे घेतला. 

      लक्षद्वीप लोकसभा खासदार मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या मोहम्मद फैजल यांचे सदस्यत्न रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे फैजल यांना पुन्हा खासदारकी बहाल झाली आहे. हत्येचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी फैजल यांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर फैजल यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी रोजी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. 

     लोकसभेच्या सचिवालयाने १३ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कावरट्टी येथील सत्र न्यायालयाने हत्येच्या प्रयत्नाच्या खटल्यात दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून (११ जानेवारी २०२३) फैजलला यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरवण्यात आले. 

       अॅडव्होकेट केआर शशिप्रभू यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असतानाही लोकसभा सचिवालय अधिसूचना मागे घेत नाहीये. मात्र सुनावणीपूर्वीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या अपात्रतेचा आदेश मागे घेऊन राष्ट्रवादी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

       दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस नेते आणि वायनाड लोकसभा मतदारसंघातील माजी खासदार राहुल गांधी यांच्या निलंबनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून भाजपावर टीकास्र सोडण्यात येत आहे. राहुल गांधींप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपमधील खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला जात आहे. 

      मोहम्मद फैजल यांना १३ जानेवारी २०२३ रोजी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यांच्यसह इतर तिघांना एका हत्या प्रकरणात केरळमधील कवरत्ती न्यायालयाने १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १ लाखांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, त्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी रोजीच त्यांची शिक्षा रद्द केली होती.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

=============================

"महाराष्ट्रातील राजकारण" 

https://prabindia.blogspot.com/2021/12/blog-post_26.html