PRAB: सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक कायद्यात बदल

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील सुधारणा अध्यादेश जारी

====================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा

* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये

CLICK HERE PAY NOW-

=====================================================================

सहकारी गृहनिर्माण संस्था निवडणूक कायद्यात बदल करण्यात आले असून निवडणूक प्राधिकरणाचे अधिकार संपुष्टात येत आहेत. निवडणूक नवीन नियमावली व इतर सुधारणा तरतुदी या अध्यादेश मध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश सरकारकडून दि.३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश २०१८ असे या अध्यादेशाचे नाव आहे. सोसायट्यांना सहकार कायद्याचे १०१ कलम ऐवजी आता कलम १५४ब-२९ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र निबंधकांकडून प्राप्त होऊ शकेल. समितीच्या पदाधिकाऱ्यानी सभासदांना माहिती विहित वेळेत न दिल्यास २५००० रुपयांचा दंड तरतूद करण्यात आली आहे. सहयोगी सदस्य व सह सदस्य यांच्या व्याख्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. सहयोगी सदस्याला सदस्यांच्या पूर्व लेखी संमतीने मतदानाचा हक्क आहे परंतु निवडून लढण्याचा हक्क देण्यात आलेला नाही. सह-सदस्यला मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. तसेच सदस्याच्या मृत्यूनंतर वारस व्यक्ती तात्पुरता सभासद असेल व त्यास मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.सभासदांनी ना हरकत दाखला मागितल्यास १ महिन्याच्या आत निर्णय कळवणे बंधनकारक असेल. कमीतकमी ५ सदनिकांची देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्था करता येऊ शकेल. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकाही निवडणूक प्राधिकरणाच्या कचाटय़ातून बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणेच निवडणुका घेण्याचे अधिकार त्यांना मिळणार आहेत. मात्र त्यांना मोकळे रान मिळाले असा त्याचा अर्थ नाही. त्यांच्या निवडणुका होतात की नाही, कामकाज नियमानुसार चालते की नाही यावर सहकार खात्याचा अंकुश राहणार आहे.संस्थेच्या निवडणुकीचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे निवडणूक विषयक हक्क संपुष्टात येणार आहेत. तसेच सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठ्या संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम 154-बी हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम 73 कब (10) मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम 101 (1), 146, 147 व कलम 152 (1) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. कायद्यातील याप्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या तक्रारीचे निवारणासाठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे सहयोगी सभासदात्वाची संकल्पना व तरतूद सुधारित स्वरुपात करण्यात आली आहे. थकित सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधाचे हस्तांतरण आणि निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग, संस्था नोंदणीच्या अटी, शेअर हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.