राज्यातील अनेक बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार होणार, अध्यादेश जारी
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
राज्यातील मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, लातूर, नागपूरसह काही बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. सध्या विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु नसल्यामुळे 25 ऑक्टोबरच्या रात्रीच राज्यपालांच्या सहीने हा अध्यादेश सरकारने जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांमधून बाजार समित्यांवर निवडण्यात आलेले सर्व संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार आता राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सभापती राज्यातील पणन मंत्री असतील. दरम्यान या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला होणार आहे. राज्यातील बहुतेक बाजार समित्या या दोन्ही पक्षांच्या ताब्यात आहे. राज्यपालांच्या सहीने 25 ऑक्टोबरला अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त होणार आहे. या बाजार समित्यांमध्ये यापुढे निवडणुका होणार नाहीत, तर त्याऐवजी सरकार 23 जणांचं प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करेल. राज्यातील एकूण आवकीपैकी 30 टक्के आवक परराज्यातून किंवा बाजार समित्यांमध्ये तीन परराज्यातून शेतमाल येतो त्या राष्ट्रीय बाजार आता राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित झाल्या आहेत. दरम्यान राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नामच्या) पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय काही दिवसापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील ५८५ बाजार समित्यांमध्ये आपला शेतमाल विकता येणार आहे. देशातील ५८५ बाजार समित्या संगणकाद्वारे जोडण्यासाठी केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी असा ई-नाम प्रकल्प राबवित आहे. या प्रकल्पाव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित महत्त्वाच्या व मोठ्या १४५ बाजार समित्यांसाठी सुमारे ८० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणणे व शेतकऱ्यांच्या शेतमालास रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील वर नमूद केलेल्या ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.