अडीच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या संस्थांच्या रिक्त जागांचा व्यवस्थापक समितीला अधिकार
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारे भरावी लागणार आहे. तर ज्या संस्थाचा निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय संबधित संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या सभेने घ्यावयाचा असल्याचे आदेश सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने परिपत्रकाद्वारे नुकताच जारी केला आहे. या परिपत्रकामुळे रिक्त जागा भरण्याबाबतचा संभ्रम दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारने सहकारी संस्थाच्या निवडणुकी करीता स्वतंत्रपणे प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक विषयक नियम व प्रक्रीयाबाबत नियामावालीद्वारे कायदा करण्यात आला होता यामध्ये असंख्य त्रुटी राहिल्या असून संस्थांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर अथवा अडचणी निर्माण झाल्यावर प्राधिकरण वेळोवेळी परिपत्रकाद्वारे दुरुती करीत आहेत. सहकार क्षेत्रातील विशिष्ट कामातील अनुभव असलेल्या व्यक्तींच्या अज्ञानामुळे सर्व सहकारी संस्थांना एकाच परिमाणात गृहीत धरल्याने नियामावाली अतिशय क्लिष्ट स्वरुपाची झालेली आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक विषयक दुरुस्ती व संभ्रमीत अशा नियमावर सर्वाधिक परिपत्रके जारी केलेली आहेत. प्राधिकरणाच्या नियमावलीचा सर्वाधिक फटका सहकारी गृह निर्माण संस्थाना बसला आहे. सहकारी गृह निर्माण संस्थासाठी नवीन नियमावलीचे काम प्रस्तावित आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामुळे सहकारी संस्थाना काहीही लाभ झालेला नाही उलट भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण झाल्याच्या नकारात्मक प्रतिक्रिया संस्था चालक व्यक्त करीत आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे अपुरा निधी, मर्यादित अधिकार, कंत्राटी नोकरभरती, केवळ पुण्यात राहावयास मिळते म्हणून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अकुशल कर्मचारी अशा स्थितीत प्राधिकरणाचा कारभार सुरु आहे. अजूनही निवडणूक विषयक दाव्यांचा निपटारा करणारी यंत्रणा उभारता आलेली नाही. लाखो रुपये खर्च करूनही बंद पडलेले संकेतस्थळ, अर्थवट माहिती, परिपत्रके उपलब्ध न करणे, संबधित सहकारी उपनिबंधकांवर जबाबदारी टोलवणे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी सहकारी संस्था संचालक करीत आहेत.निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारे भरावी लागणार आहे. याचा खर्च संस्थांनाच करावा लागणार आहे. निवडणूक प्राधिकरणाने रिक्त जागा भरण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. जागा रिक्त झाल्यास त्याची माहिती संस्थेने प्राधिकरण किवा तालुका जिल्हा पातळीवरील सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांत कळवणे आवश्यक आहे. संस्थेचे सचिव किवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इच्छुक सदस्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी संस्था आणि निबंधक कार्यालयाच्या सूचना फलकावर नोटीस द्यावी लागणार आहे. इच्छूकांना अर्ज भरण्यासाठी सात ते पंधरा दिवसांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे. निवडणुकीस अडीच वर्षापेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकपदाच्या रिक्त जागा निवडणुकीद्वारे भरावी लागणार आहे. यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे त्यापद्धतीने मतदानाद्वारे निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. जेणेकरून हि प्रक्रिया अतिशय खर्चिक होणार आहे. एका जागेसाठी सदरील निवडणूक खर्च परवडणारा नसल्याच्या प्रतिक्रिया आर्थिक सहकारी संस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत. सहकारी संस्थाच्या रिक्त झालेली जागा ज्या प्रवर्गातील आहे त्याच प्रवर्गातील ती भरावी लागणार आहे. सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळातील एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास किवा निधन अथवा त्याला काढून टाकल्यास जागा रिक्त होते ती भरण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागत होती मात्र नव्या आदेशानुसार निवडणुकीस अडीच वर्षाचा कालावधी पूर्णत्वास असेल तर संबधित संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीला नैमत्तिक रिक्त पदे भरण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
==================================================================
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळणारांवर कारवाई करणार
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि रिक्त झालेल्या संचालकांच्या जागा भरण्यावरून सुरू असलेला अनागोंदी कारभार बंद करण्यासाठी आता सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला सहा महिने अगोदरच सुरुवात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी बँका, पतसंस्था यांबरोबरच सहकारी गृहरचना संस्थांमधील निवडणुका आणि संचालकांच्या नेमणुका वेळेवर होणार आहेत. या निर्णयामुळे जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळण्याचे प्रकार आणि रिक्त जागांची माहिती न देणाऱ्या अधिकारी व प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना चाप बसणार आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि रिक्त होणाऱ्या संचालकांच्या जागा यांची माहिती एकाच ठिकाणी संकलित करणारी, त्यावर बारकाईने नजर ठेवणारी यंत्रणा सहकार विभागाकडून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त विजयकुमार झाडे यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या यंत्रणेकडे माहिती पाठविण्याचे आदेश नुकतेच दिले होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या संचालकांची माहिती या यंत्रणेवर एकत्र करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता जाणीवपूर्वक निवडणुका टाळणे, रिक्त जागांची माहिती संस्थांच्या सचिवांकडून न कळविणे या प्रकारांना आळा बसणार आहे. कामकाजाच्या प्रचलित पद्धतीमुळे कोणत्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत, याची माहिती सहकार विभागाकडे नसायची. त्यामुळे बहुतांश संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे ही माहिती केंद्रीय पद्धतीने संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एकाच ठिकाणी माहिती संकलित करून घेण्याची आणि त्यावर नजर ठेवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या पद्धतीमुळे आता कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सहा महिने अगोदरच सुरवात होणार आहे. सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीनुसार निवडणुकांसाठी कालावधी कमी राहिला असताना प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडतात. हे प्रकार आता कायमचे बंद होणार आहेत. संचालकांचा मृत्यू होणे, राजीनामा देणे, कालावधी संपुष्टात येणे आदी कारणांमुळे संचालक पद रिक्त होत असते. रिक्त झालेली पदेदेखील वेळेत भरली गेली पाहिजेत. मात्र, रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही वेळेत होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, नवीन यंत्रणेमुळे रिक्त जागांची माहितीही मुख्यालयाकडे उपलब्ध होणार असल्याने या जागा भरण्याची प्रक्रिया मुदतीत होऊ शकणार आहे. दरम्यान, काही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होऊ नयेत, यासाठी जाणीवपूर्वक माहिती देणे टाळले जाते. उशिरा माहिती दिल्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया होण्यास विलंब लागतो. त्यामुळे विद्यमान संचालकांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यावरही सत्ता उपभोगता येते. कोणतेही पद रिक्त झाल्यास संस्थेच्या सचिवांनी त्याबाबतची माहिती सहकार विभागाला पुरविली पाहिजे. मात्र, ती माहिती देण्यात टाळाटाळ केली जाते. हे प्रकार आता कायमचे थांबणार आहेत. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीबाबतचे आदेश हे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण देत असले, तरी कोणत्या संस्थेची निवडणूक घेणे आवश्यक आहे, ही माहिती सहकार विभागाकडूनही प्राधिकरणाला पुरविली जाते. प्राधिकरणाने निवडणुकीचे आदेश दिल्यानंतर सहकार विभागाकडून निवडणुकीची नोटीस काढणे, मतदार यादी तयार करणे, अंतिम मतदार यादी बनविणे, मतदान आणि मतमोजणी ही प्रक्रिया केली जाते. आता या प्रक्रिया वेळेत होऊ शकणार आहेत. निवडणुका होणार असलेल्या सहकारी संस्थांची माहिती सहा महिने अगोदरच पाठविण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व उपनिबंधक, सहायक निबंधक किंवा निवडणुकीच्या कामकाजाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती मुख्यालयात संकलित होत असल्याने एखाद्या संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया न झाल्यास ही बाब ताबडतोब लक्षात येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या नियोजित वेळेतच होण्यास चालना मिळणार आहे.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
संबधित आदेश परिपत्रक खालीलप्रमाणे-
Mr.Chandrakant Bhujbal Ph. 9422323533
POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE
पॉलिटिकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) पुणे
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.