गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देऊ नये -मा. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
निवडणुकांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये, असे आवाहन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते.परिषदेच्या आयोजनाबद्दल आयोगाचे अभिनंदन करून राज्यपाल म्हणाले की, निवडणूक सुधारणांच्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने महत्वपूर्ण पावले टाकली आहेत; परंतु राजकीय पक्षांनीदेखील सहकार्य करण्याची गरज आहे. केवळ जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. ते टाळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देऊ नये.दुर्बल, दिव्यांग आदी सर्वच वंचित घटकांना निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे. लोकशाहीत युवकांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा असतो. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यांतील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांना सोबत घेऊन समावेशकता वाढविली पाहिजे. तेथे ‘डेमोक्रसी क्लब’ स्थापन करायला हवेत व समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. त्याचबरोबर देशविदेशातील निवडणुकांसंदर्भातील उल्लेखनीय कामगिरी आणि संकल्पनांचे आदानप्रदान करण्यासाठी ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ निर्माण केला पाहिजे. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, निवडणुकांमध्ये मतदान आणि उमेदवार अशा दोन्ही बाजूने पारदर्शकता असायला हवी. कारण लोकशाहीत प्रजेच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्या असतात. प्रजेला अर्थात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींमध्ये श्रेयासाठी चढाओढ असते. सुदृढ लोकशाहीसाठी ते टाळण्याकरिता कामाचे स्पष्टपणे वर्गीकरण झाले पाहिजे. त्याचबरोबर लोकशाहीचा सर्वंकष विचार करताना समाजमाध्यमांचा होणारा गैरवापर आणि त्यावर निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजे. सक्तीच्या मतदानासंदर्भातही व्यापक विचारमंथनाची आवश्यकता आहे.श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, सुदृढ लोकशाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वतंत्र स्थान राखणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोग शासनापेक्षा पूर्णत: स्वतंत्र आहे, याचे भान राज्य शासनाने कायम राखले पाहिजे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था झाली पाहिजे.परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट करताना श्री. सहारिया म्हणाले की, 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीचा रौप्यमहोत्सव आणि महात्मा गांधींच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त ही परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आव्हाने, या निवडणुकांचे महत्व आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूकविषयक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी; तसेच संकल्पना व विचारांचे आदानप्रदान या दोन दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. अर्थिकबळाचा वापर, समाजमाध्यमांचा गैरवापर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना कमी महत्व देण्याचे प्रकार, त्यासंदर्भातील अतिशय कमी संशोधन अशा विविध विषयांवर दोन दिवसांत चर्चा होईल. त्या माध्यमांतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्व आणि गांभीर्य अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न आहे.परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात देशभरातील राज्य निवडणूक आयोगांच्या माहितीचे संकलन असलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन्स इन इंडिया’ आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक (एडीआर) रिफॉर्म्स या संस्थेच्या ‘अ कंपॅरेटीव्ह ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकांचे यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. एडीआरचे अजित रानडे यावेळी उपस्थित होते. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरमच्या श्रीमती अनुया कुवर यांनी सूत्रसंचलान केले. या परिषदेस बांगलादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूतान, श्रीलंका, स्वीडन, इंग्लंड इत्यादी देशांतील निवडणूक यंत्रणांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच विविध राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले आहेत.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
=================================
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचाही ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’त विचार व्हावा- मुख्यमंत्री
सध्या चर्चेत असलेल्या ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या संकल्पनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या समावेशाबाबतदेखील विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य घटनेतील 73 व 74 व्या दुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ही परिषद झाली. वित्त व वन मंत्री सुधीर मुनगंटिवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यावेळी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले की, वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे बराच वेळ विविध ठिकाणी आचारसंहिता असते. त्याचा निर्णय प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. ते टाळण्यासाठी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यात या निवडणुकांचादेखील विचार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विविध आंदोलनांमुळे राजकीय नेत्यांवर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गुन्हे असतात. त्यावरून उमेदवारांना सरसकट गुन्हेगार ठरविले जाऊ नये. त्यासाठी निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेबरोबरच व्यवहारिक दृष्टिकोन आणण्याची आवश्यकता आहे.निकोप निवडणुकांसाठी बिनचूक मतदार याद्या हव्यात. मतदार याद्या आधार कार्डशी संलग्न केल्या पाहिजे आणि सक्तीच्या मतदानाबाबत विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ अधिक अधिकार दिल्याने परिवर्तन होईल, असे नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची क्षमता वृंदिगत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यापर्यंत सर्वंकष माहिती आणि ज्ञान पोहचले पाहिजे. मुनगंटिवार म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांवर खर्चाचे बंधन असते; परंतु एरवी काहीच बंधन नसते. या विरोधाभासासंदर्भात सखोल चिंतनाची आवश्यकता आहे. चांगल्या व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. कारण सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका आणि चांगली निवड अपेक्षित आहे. शंभर टक्के मतदानासाठीदेखील प्रयत्न झाले पाहिजे. मुंडे म्हणाले की, निकोप निवडणुका आणि सदृढ लोकशाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता राखण्याचे भान राज्य शासनाने कायमस्वरूपी बाळगले पाहिजे. निवडणूक आयोगानेदेखील निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ केली पाहिजे, कारण जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेवर सादर न करू शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविले जाते. यात कुणाचा दोष असतो, हे सांगणे अवघड असले तरी त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. एकूणच या निवडणुकांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी एकच कायदा असायला हवा. सहारिया म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अधिक गांर्भीय आणण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे, समाज माध्यमांच्या गैरवापराला आळा घालणे, निवडणुका अधिक सर्वसमावेशक करणे आवश्यक आहे. त्यावर गेल्या दोन दिवसांत व्यापक चर्चा झाली आहे. याशिवाय नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाबाबतही गांभीर्याने पावले टाकण्याची आवश्यकता असल्याची बाब प्रकर्षाने जाणवली.राज्य निवडणूक आयोगाने संकलित केलेल्या ‘प्रोफाईल ऑफ जिल्हा परिषदा इन महाराष्ट्र’ आणि ‘प्रोफाईल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकांचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. स्वीडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या इंटरनॅशनल आयडिया, इंग्लंडमध्ये मुख्यालय असलेल्या कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरम, मुंबई विद्यापीठ, पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट या संस्थांचे नॉलेज पार्टनर म्हणून या परिषदेस सहकार्य लाभले. या परिषदेस बांगलादेश, इंडोनेशिया, भूतान, श्रीलंका, स्वीडन, इंग्लंड, मालदिव इत्यादी देशांतील निवडणूक यंत्रणांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी; तसेच विविध राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त सहभागी झाले होते.श्री. चन्ने यांनी प्रास्ताविक करून उपस्थितांचे स्वागत केले. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त श्री. अजित रानडे यांनी आभार मानले. कॉमन वेल्थ लोकल गव्हर्मेंट फोरमच्या (सीएलजीएफ) श्रीमती अनुया कुवर यांनी सूत्रसंचलान केले.
====================================================================
पुस्तक घर पोहोच मिळावा
* मतदारसंघ निहाय प्राथमिक राजकीय/सामाजिक सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1500/-रु.मध्ये
CLICK HERE PAY NOW-
=====================================================================
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.