कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला! ; उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची 28 मे 2020 डेडलाईन

राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ शक्य

निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नसल्याने कोरोनामुळे महाविकास आघाडीचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाची डेडलाईन 28 मे 2020 असून त्यांची मुदत या दिवशी संपुष्टात येणार आहे.  सहा महिन्याच्या आत निवडून येण्याची शक्यता धूसर झाली असून या उध्दभवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. या राजकीय परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने ऑपरेशन लोटस सक्रिय केले असून भाजपच्या हातात सत्तेचे पत्ते असल्याचा दावा भाजपचे नेते करीत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर केंद्र सरकारचा प्रभाव असल्याने कोरोनाच्या सद्यस्थितीत विधानपरिषदेच्या निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातून होणार नसल्याने भाजप हि निवडणूक टाळून राजकीय संधी साधेल असा दावा केला जात आहे. सरकार स्थापनेत यापूर्वी केलेला अयशस्वी प्रयत्न व निष्काळजीपणा यावेळी करणार नसल्याची खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर २०१९ रोजी  राज्याचे 19 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. 28 नोव्हेंबर २०१९ पासून ६ महिने म्हणजेच 28 मे 2020 रोजी सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेतील ८ जागा रिक्त होत  आहेत या जागांवर निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम अद्याप जाहीर केला नसल्याने  निर्धारित वेळेत निवडणुका पार पडणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.  या परिस्थितीचा लाभ भाजप उठवणार नसेल तर नवलच ठरेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने लॉक डाऊनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आल्या आहेत. निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. असे झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊ शकेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थिती हाताळणे सर्वच राजकीय पक्षांना कठीण जाणार आहे. या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजीनामा देऊन पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा करून सरकार स्थापन करू शकतात त्यांना पुन्हा ६ महिने मुदत देखील मिळू शकते मात्र अशा प्रकारची संधी आधीच टीकेचे धनी ठरलेले राज्यपाल महोदय जोखीम निश्चितच पत्कारणार नाहीत त्यामुळे पर्यायाने भाजपच्या हातात सत्तेचे पत्ते आहेत हे नाकारता येत नाही. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे बंड भाजपच्या राज्यातील नेत्यांच्या गाफीलतेने व राज्यपाल यांच्या निष्काळजीपणामुळे फसले असल्याचे मानले जात आहे. अजितदादा पवार यांचे बरोबर आलेल्या आमदारांचे राज्यपाल यांनी लिखित स्वरूपात काहीही न घेतल्याने संबंधितानां कारवाई भाजपला करणे शक्य झाले नाही याचे शल्य आहे.  फसलेल्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप पूर्वनियोजित नियोजन करून राजकीय चाल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाविकास आघाडीला यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्रीपद अन्य व्यक्तीला देण्याचा पर्याय असू शकतो मात्र शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या अटीवर आघाडीचे सरकार स्थापन झालेले आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार संजय राऊत यांच्यासह शिवसेनेतील अन्य नेत्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह मित्र पक्ष असहमत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थिती हाताळन्यासाठी अनुभवी व्यक्तीलाच सर्व पक्षीय पसंती व एकमत महाविकास आघाडीत होऊ शकते यासाठी अजितदादा पवार यांचे नाव देखील घेतले जात आहे. यानिमित्ताने राष्ट्रवादीकडे मुख्यमंत्रीपद काही काळ येऊ शकते असे झाल्यास गृह खाते शिवसेनेकडे सोपविले जाऊ शकते. सद्याचे गृहमंत्री प्रभावशील कार्य करीत नसून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा प्रभाव त्यांच्यापेक्षा सद्यस्थितीत जास्त प्रमाणात मानला जात आहे. उपमुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला काही काळ देऊन आदित्य ठाकरे यांना देखील संधी मिळू शकते. महाविकास आघाडीने अनेक पर्याय ठेवले तरच या संभाव्य उध्दभवणाऱ्या राजकीय परिस्थितून मार्ग निघू शकतो तसेच भाजपच्या ऑपरेशन लोटसवर मत होऊ शकते. कोरोनाचा संसर्ग संपुष्टात आल्यानंतर विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे निवडून आल्यावर पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होऊ शकतात. तूर्तास तरी त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कोरोनाच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर २०१९ रोजी  राज्याचे 19 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. राज्यपालांनी तसे पत्रात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे. निवडून येण्याबाबत मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'ला दिलेल्या मुलाखतीत भूमिका स्पष्ट केली होती. खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलने उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारले तर मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे पद्धतीने त्याची उत्तर दिले होते. ते यावेळी म्हणाले होते कि, ताबडतोबीने आता मला वाटतं विधान परिषदा येतील. विधानसभेवर जायचं म्हणजे जो निवडून आला असेल त्याला राजीनामा द्यायला लावून परत निवडणुका घेऊन. विधान परिषदेपेक्षा माझे मत असे आहे की, ही जबाबदारी आली ती पार पाडण्यासाठी जर विधानसभेतून कुणालाही न दुखावता परिषदेत जाऊ शकत असेन तर का नाही जायचं? मागल्या दारातून, या दारातून, त्या दारातून हे सगळं बोलायला ठीक आहे. मग मी तर म्हणेन, मी छपरातून आलो आहे. या त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेतून विधानपरिषद निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता मात्र राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केलेल्या संसर्ग महामारी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरून आगामी विधानपरिषदेच्या निवडणुका निर्धारित  वेळेवर होण्याची शक्यता धूसर आहे. कोरोनाच्या नियंत्रणावरच राज्यातील महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे विशेषतः उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद म्हणजेच मंत्रिमंडळ, सरकार देखील धोक्यात आले आहे.
=====================================

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेश जारी; प्राबच्या अंदाजावर शिक्कामोर्तब!

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचा निवडणूक आयोगाने आज दि. ३ एप्रिल 2020 रोजी आदेश जारी केला असून निर्धारित वेळेत निवडणुका पार पडणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) च्या अंदाजावर शिक्कामोर्तब झाले असून महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेतील ८ जागा 24 एप्रिल 2020 रोजी रिक्त होत आहेत या जागांवर निवडणूक नियोजित वेळेत होणार नसल्याने राज्यातील महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकारचे भवितव्य देखील भवितव्य अधांतरीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज दि. ३ एप्रिल 2020 रोजी या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने लॉक डाऊनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आल्या आहेत. निर्धारित वेळेत विधानपरिषदेच्या निवडणूक जाहीर झाल्या नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही. असे झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊ शकेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्थिती हाताळणे सर्वच राजकीय पक्षांना कठीण जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज दि. ३ एप्रिल 2020 रोजी या संदर्भात आदेशात म्हंटले आहे कि, लोकप्रतिनिधी कायद्यात नमूद केल्यानुसार वैधानिक कामे पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक सुटीच्या आधारे अंदाजे तीन आठवड्यांची उपलब्धता आवश्यक असते. तर, दि. 20.03.2020 रोजी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने देशात कोविड -१ चा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश जारी केले.  त्यानंतर, भारत सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम १० (२) (१) नुसार दि. 20.03.2020 च्या आदेशानुसार भारत सरकारच्या आदेशानुसार सार्वजनिक देखरेखीसाठी हालचालींवर बंदी घालणे व जमा करणे यासह विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.  देशातील कोविड -१ चा प्रसार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आणि आरोग्यास होणारे धोका टाळणे. या उपाययोजना सुरू ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने पुढील दिनांक 25.03.2020, 27.03.2020 आणि 29.03.2020 चे आदेश जारी केले आहेत. प्रसार रोखण्यासाठी सर्व लॉकडाउन उपायांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी मंत्रालयाने देशातील सर्व मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. निवडणुका घेण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी मतदान प्रक्रियेमध्ये मतदान अधिकारी, राजकीय पक्षांचे एजंट, सहाय्यक अधिकारी आणि संबंधित विधानसभेच्या सदस्यांची जमवाजमव करणे आणि जनतेची सुरक्षा धोक्यात आणणे आणि सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करणे आवश्यक आहे तर, सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीची सद्यस्थितीतील अप्रत्याशित परिस्थिती आणि वरील निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या व्यवहार्यतेचा आयोगाने आढावा घेतला आहे. आयोगाने सर्व वस्तुस्थिती व परिस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर असे मानले जाते की सध्याच्या वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवणे सार्वजनिक सुरक्षेची देखभाल आणि आरोग्यास होणारी धोक्याची टाळण्यासाठी निर्बंधामुळे शक्य नाही आणि म्हणूनच, वरील निवडणुका शक्य नाही. वरील परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार त्याच्या नियोजित कालावधीत पूर्ण केले जाईल; आणि म्हणूनच आता, भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलमसह भारतीय संविधानाच्या कलम 324 नुसार आपले अधिकार मागविणारे आयोग याद्वारे आदेश दिले आहेत की वरील जागांवरील निवडणुकांची प्रक्रिया नंतरच्या काळात राबविण्यात येतील, असे आदेशात म्हंटले आहे. 

आगामी विधानपरिषद निवडणुका देखील स्थगित!

आगामी विधानपरिषद निवडणुका देखील स्थगित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होणार आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळू शकते. विधानपरिषदेतील 22 आमदारांचा कार्यकाल २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहे. तर विधानपरिषदेतील 7 रिक्त झालेल्या जागापैकी २ जागांवर निवडणुका पार पडल्या आहेत. एप्रिल २०२० मध्ये ८ जागा रिक्त होत आहेत. उर्वरित जुलै व तद्नंतर रिक्त होणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा सदस्यांमधून निर्वाचित होणाऱ्या व सुरक्षित अशा केवळ ८ जागा आहेत ज्या एप्रिल मध्ये रिक्त होत आहेत. यामध्ये शिवसेनेच्या नेत्या डॉ नीलम गोऱ्हे यांचा देखील समावेश आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेतील ८ जागा रिक्त होणार आहेत. वास्तविकपणे या निवडणुकांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभी निवडणूक जाहीर करणे अभिप्रेत होते मात्र कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवणे भाग पडत आहे. यामुळे निवडणुका जाहीर झाल्या नाही तर निर्धारित वेळेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अश्यक्य आहे. आमदार म्हणून निवडून न येता मुख्यमंत्री किंवा कुठलेही मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडून येणे गरजेचे असते. विधानसभा किंवा विधान परिषदेमधून त्यांना निवडून यावे लागते. राज्यपालांनी तसे पत्रात नमूद  केलेले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना  सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होणे अनिवार्य असते. कोरोनामुळे कायद्यात बदल होणार नाही. त्यामुळे या घटकाची वाट भाजप पाहत आहे. विधानसभा सदस्यांद्वारा निवडून आलेले ८ सदस्य आमदारांचा कार्यकाल २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहे यामध्ये  १ पृथ्वीराज देशमुख, 2. अडसड अरुणभाऊ, 3. स्मिता वाघ, 4. डॉ नीलम गोऱ्हे, 5. हेमंत टकले, 6. आनंद ठाकूर, 7. किरण पावसकर, 8. हरिसिंग राठोड यांचा समावेश आहे. तर विधान परिषदेतील रिक्त झालेल्या 7 जागा पुढीलप्रमाणे- 1. चंद्रकांत पाटील, भाजप (कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून विजयी), 2. तानाजी सावंत, शिवसेना (परंड्या विधानसभा मतदारसंघातून विजयी) यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक झालेली आहे, 3. धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी (परळी विधानसभा मतदारसंघातून विजयी)यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक झालेली आहे, 4. राहुल नार्वेकर, राष्ट्रवादी (कुलाब्या विधानसभा मतदारसंघातून विजयी), 5. अमरीश पटेल, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश (पक्षांतरामुळे परिषदेचा राजीनामा). अशा आहेत. 6. चंद्रकांत रघुवंशी, काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश (पक्षांतरामुळे राजीनामा) 7. रामराव वडकुते, राष्ट्रवादीतून भाजपत प्रवेश (पक्षांतरामुळे राजीनामा) यांचा समावेश आहे. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ७ रिक्त जागांपैकी विधानपरिषदेच्या २ जागांवर निवडणूक विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राज्यातील विधानपरिषदेच्या ७ जागा रिक्त झालेल्या आहेत या ७ जागांपैकी केवळ  २ जागांवर निवडणूक घेण्यात आलेली आहे. मात्र या जागांचा पूर्ण कालावधी नसल्याने  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वारस्य दाखवलेले नव्हते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदी विराजमान  झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या २ जागांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेच्या  दोन जागांसाठी निवडणूक जाहीर केलेली होती. यामध्ये यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून तीन वर्षांपूर्वी उस्मानाबादचे तानाजी सावंत हे निवडून आले होते. विधानसभा निवडणुकीत तानाजी सावंत हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा मतदारसंघातून विजयी झाले. त्यामुळे त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडणूक लढवून विधान परिषदेचे सदस्य होणार अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात होती मात्र मंत्रिपद दवल्याने नाराज झालेल्या तानाजी सावंत यांच्या संभाव्य राजकीयदृष्टया उपद्रवमूल्य लक्षात घेऊन त्यांना सुरक्षित मतदारसंघ नसल्याची जाणीव सेनेतील जाणकारांनी दिल्यामुळे या निवडणुकीतून माघार घेतल्याची चर्चा होती. या रिक्त झालेल्या यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद मतदारसंघातून माजी मंत्री सतीष चतुर्वेदी यांचे चिरंजीव दुष्यंत चतुर्वेदी यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली होती. चतुर्वेदींनी अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. तर भाजपकडून सुमीत बाजोरीया यांना मैदानात उतरवण्यात आले होते. महाविकास आघाडीचे उमेदवार दुष्यंत चतुर्वेदी यांना २९८ मते मिळाली. तर भाजपचे उमेदवार सुमित बाजोरिया यांना १८५ मते मिळाली. तर सहा मते अवैध ठरवण्यात आली. या निवडणुकीत आपली जागा राखून ठेवण्यात शिवसेनेला यश आले. जिल्हा परिषदेचे सदस्य, नगरपरिषदा, नगर पंचायतींचे सदस्य आणि 16 पंचायत समित्यांचे सभापती मिळून 489 मतदार होते. यामधील यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पक्षीय बलाबल - भाजप – 147, शिवसेना – 97, काँग्रेस – 92, राष्ट्रवादी काँग्रेस- 51, प्रहार – 18, इतर – 72, बसपा – 4, एमआयएम – 8, एकूण – 489 असे होते. दरम्यान  विधानपरिषदेच्या 2 रिक्त जागांसाठी  24 व 31 जानेवारीला पोटनिवडणुक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेण्यात आली. विधानपरिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते व सध्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी) हे आता विधानसभेवर निवडून गेल्याने रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी येत्या 24 जानेवारीला निवडणूक घेण्यात  आली. या सदस्यत्वाची मुदत 7 जुलै 2022 पर्यंत आहे. या जागेवर निवडून येणाऱ्या सदस्याला अडीच वर्षांचा म्हणजेच 29 महिने कार्यकाल मिळणार आहे. तर विधानपरिषदेच्या यवतमाळ विभाग स्थानिक स्वराज संस्थेमधून निवडून द्यावयाच्या 1 जागेवर 31 जानेवारीला पोटनिवडणुक घेण्यात आली. या सदस्यत्वाची मुदत 5 डिसेंबर 2022 पर्यंत आहे. या जागेवर निवडून येणाऱ्या सदस्याला सरासरी तीन वर्षांचा म्हणजेच 35 महिने कार्यकाल मिळणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते सामाजीक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विधानपरिषदेतील रिक्त जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून संजय दौंड यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. संख्याबळ नसल्यामुळे भाजपने अर्ज मागे घेतला त्यामुळे बिनविरोध निवड झाली होती.

धुळे-नंदूरबार विधानपरिषदेची पोट निवडणूक पुढे ढकलली

सध्या कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करुन विधानपरिषदेच्या धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भारत निवडणूक आयोगाने याबाबत अधिसूचना निर्गमित केली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या प्रार्दुभावामुळे या पोटनिवडणुकीला मुदतवाढ मिळावी असा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी  भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने  ही पोट निवडणूक ही अधिसूचना निर्गमित झाल्यापासून 60 दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान धुळे  आणि नंदुरबार विधान परिषद पोट निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा 12 मार्च हा शेवटचा दिवस होता. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजप तसेच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. विधान परिषद निवडणूक भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीत होणार हे आता स्पष्ट झालं होते. देशासह राज्यात कोरोनाग्रस्त आढळले आहेत. दरम्यान, अमरीशभाई रसिकलाल पटेल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी 13 मार्चला अर्जाची छाननी होणार होती. तर 16 मार्च हा निवडणूक अर्ज मागे घेण्यासाठी शेवटचा दिवस होता. 30 ंमार्च रोजी धुळे नंदुरबार विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी पोट निवडणुक होणार होती. तर  31 मार्च रोजी मतमोजणी होणार होती. कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करुन विधानपरिषदेच्या धुळे-नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदत संपल्यानंतर देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याचे प्रावधान लोकप्रतिनिधी निवडणूक कायद्यात आहे. 

कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेले उद्धव ठाकरे आठवे मुख्यमंत्री 

राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा किंवा विधान परिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसूनही मुख्यमंत्री होणारे उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे आठवे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. इतरांहून उद्धव ठाकरे यांचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे, इतर सातजण पूर्वी विधिमंडळ किंवा संसदेचे सदस्य राहिलेले होते.  ठाकरे यांनी मात्र यापूर्वी कोणतीही निवडणूक लढविलेली नाही. राज्यघटनेनुसार विधिमंडळाची सदस्य नसलेल्या व्यक्तिस मुख्यमंत्री होता येते. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यात विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते.  विधिमंडळाचे सदस्य नसूनही याआधी महाराष्ट्रात झालेले सात मुख्यमंत्री पुढीलप्रमाणे आहेत.  बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले  (जून १९८०),  वसंतदादा पाटील (फेब्रुवारी १९८३),  शिवाजीराव पाटील निलंगेकर ( जून १९८५), शंकरराव चव्हाण (मार्च १९८६),  शरद पवार (मार्च १९९३),  सुशिलकुमार शिंदे (जानेवारी २००३) आणि पृथ्वीराज चव्हाण (नोव्हेंबर २०१०). १९८५ च्या निवडणुकीत निलंगेकर यांना  उमेदवारी  नाकारण्यात आलेली होती. त्यांच्याऐवजी मुलगा दिलीप पाटील यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली होती. यापैकी शंकरराव चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण राज्यात मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी  केंद्रात मंत्री होते तर वसंतदादा पाटील व सुशिलकुमार शिंदे लोकसभेचे सदस्य होते. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी शरद पवार हे विधानसभेचे सदस्य होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले, वसंतदादा पाटील, निलंगेकर पाटील व सुशिलकुमार शिंदे यांनी सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेर निवडून येऊन तर शंकरराव चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान परिषदेचे सदस्य होऊन घटनात्मक बंधनाची पूर्तता केली होती. त्यानुसार ठाकरे यांना सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागेल.

कोरोना लॉक डाऊनमुळे राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच रद्द

कोरोना लॉक डाऊनमुळे राज्यसभेच्या निवडणुका यापूर्वीच स्थगित करण्यात आली आहे. राज्यसभेच्या ५५ जागांसाठी ही निवडणूक घेण्यात येणार होती. ३७ जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित १८ जागांसाठी निवडणुका होणार होत्या. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादीकडून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, फौजिया खान, भाजपकडून केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उदयनराजे भोंसले, भागवत कराड, शिवसेनेकडून प्रियांका चतुर्वेदी, कॉंग्रेसचे राजीव सातव यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ७ जागा बिनविरोध झाल्याने त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश आणि झारखंडच्या राज्यसभेच्या जागांसाठी या निवडणुका होणार आहेत. २६ मार्च रोजी होणाऱ्या राज्य सभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील 7 जागांसह देशातील 17 राज्यांतील राज्यसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. या जागांवरील सध्याच्या सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात संपुष्टात येत आहे. त्यामुळेच, 26 मार्च रोजी या 55 जागांसाठी मतदान घेण्यात येणार होते. मात्र, कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉक डाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे, २६ मार्च रोजी  होणारी राज्यसभेची निवडणूकही रद्द करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. राज्यसभेच्या 55 जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली होती. त्यानुसार, 6 मार्च रोजी अर्ज उपलब्ध होणार होते. 13 मार्चपर्यंत उमेदवारांनी आपले अर्ज सादर करायचे होते. 16 मार्च रोजी अर्जांची छाननी होऊन 18 मार्चपर्यंत उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्याची मुदत देण्यात आली होती. तर मतदानादिवशीच म्हणजे 26 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणी होऊन नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदारांची घोषणा होणार होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने २६ मार्च रोजी होणारी राज्यसभेची निवडणूक रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे, उर्वरीत १८ सदस्यांसाठीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे.  राज्यसभा निवडणुकांसाठीच्या ५५ जागांसाठी ३७ उमेदवार बिनविरोध निवडूण आले आहेत. त्यामुळे, उर्वरीत १८ जागांसाठी २६ मार्च रोजी निवडणूक होणार होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक रद्द केली आहे. तसेच, निवडणुकांच्या नवीन तारखांची घोषणा नंतर करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्यात वाढले चौपट रुग्ण; राज्य सरकारचे भवितव्य 'लॉकडाउन' वर अवलंबून 

महाराष्ट्र राज्यात आज मार्च अखेर चौपट रुग्ण वाढले असून राज्य सरकारचे भवितव्य 'लॉकडाउन' वर अवलंबून आहे.  आज सकाळपर्यंत महाराष्ट्रातल्या करनोग्रस्तांची संख्या २३० होती. मात्र आता संध्याकाळपर्यंत ही संख्या ३०२ वर पोहचली आहे. एकट्या मुंबईत एका दिवसात ५९ रुग्ण आढळले आहेत. मुंबईची चिंता वाढलीच आहे पण त्याचसोबत एका दिवसात इतके रुग्ण वाढल्याने महाराष्ट्राचीही चिंता वाढली आहे. महाराष्ट्रात आज ७२ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यापैकी ५९ रुग्ण हे एकट्या मुंबईत आहेत. महाराष्ट्रात आणि पंजाबमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तर देश लॉकडाउन करण्यात आला आहे. करोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी काळजी घेतली जाते आहे. तरीही दिवसेंदिवस करोनाग्रस्तांची संख्या वाढतच चालली आहे. देशात १३०० च्यावर करोनाग्रस्त झाले आहेत. त्यातले सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातली रुग्णसंख्या ३०२ इतकी झाली आहे. देशात कोरोना व्हायरसचे रुग्ण हे आता १०००च्या वर गेले आहे. यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. राज्यात आता कोरोनाबाधितांची संख्या २१५ पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. राज्यात पहिले रुग्ण ९ मार्च रोजी पुण्यात आढळले. या दरम्यान, पहिल्या आठवड्यात राज्यात ३३ रुग्णांची नोंद झाली. यातील बहुतांश रुग्ण हे दुबई येथे सहलीसाठी गेलेल्या प्रवाशांच्या संपर्कातील होते. पुण्यासह यवतमाळ, मुंबई, नागपूर येथील रुग्णांचा यात समावेश होता. दुस-या आठवड्यात रुग्णांची संख्या आठने वाढली. त्यात पिंपरी-चिंचवडसह औरंगाबाद, नगर या शहरांमधील रुग्णांची संख्या मोठी होती. तिस-या आठवड्यात मात्र, मुंबई आणि सांगली येथे मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे दुस-या आठवड्याच्या तुलनेत तिस-या आठवड्यात रुग्णांची संख्या ९० ने वाढली, असा निष्कर्ष आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीवरून निघत आहे. पहिल्या आठवड्याशी तुलना करता तिस-या आठवड्यात चौपट रुग्ण वाढल्याचे या माहितीच्या विश्लेषणावरून स्पष्ट होते. ३१ मार्चला महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार असे दिसून आले आहे की, पुण्यातील ५, मुंबईतील ३, नागपुरातील २, कोल्हापूर १, नाशिकमधील १ असे एकूण नवे १२ रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले आहे. काल (रविवार) राज्यात एकूण २२ नव्या रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यापैकी सर्वाधिक रुग्ण हे मुंबईत आढळून आले आहेत. एकूण १० नवे रुग्ण काल मुंबईत आढळले आहेत. दरम्यान, राज्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे ८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात सतत रुग्ण वाढत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कोरोना विषाणूंचा संसर्ग आता फक्त पुण्या-मुंबई शहरांपुरता मर्यादीत राहिलेला नाही. या विषाणूंचा निम्म्या महाराष्ट्रात फैलाव झाला आहे. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड पाठोपाठ पुणे जिल्ह्यातही दोन रुग्ण आढळले आहेत. सांगली, ठाणे, नागपूर, यवतमाळ, नगर, सातारा, औरंगाबाद, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर, गोंदिया, जळगाव आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. राज्यातील ३६ पैकी १५ जिल्ह्यांमध्ये या विषाणूंचा संसर्ग झाला आहे. दरम्यान राज्यात पहिल्या आणि दुस-या आठवड्यात परदेशातून आलेल्या प्रवाशांमध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा निदान होत होते. त्यापैकी परदेशातून आलेल्या लोकांच्या संपर्कातील रुग्णांची संख्या तुलनेने कमी होती. पण, तिस-या आठवड्यात हे चित्र बदललेलं दिसत असल्याचं निरीक्षण आरोग्य खात्यातील अधिका-यांनी नोंदवलं. आता स्थानिक नागरिकांना संसर्ग झाल्याचे आढळत आहे. लाँकडाऊन केल्यानंतर हा बदल झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशात कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी ४९ दिवसांच्या सलग 'लॉकडाउन'ची आवश्यकता असल्याचे एका शोधनिबंधातून स्पष्ट झाले आहे. केंम्ब्रिज विद्यापीठातील राजेश सिंग आणि चेन्नई येथील दि इंस्टिट्यूट ऑफ मॅथेमेटीकल सायन्सेसचे आर. अधिकारी यांचे हे संशोधन 'अरकाईव्ह' या शोधपत्रिकेत प्रकाशित झाले आहे.  शोधनिबंधामध्ये चीन, इटली आणि भारतातील कोरोना प्रसाराचे संख्याशास्त्रीय पद्धतीने अध्ययन करण्यात आले आहे. या तीनही देशातील लोकांच्या वयांतील फरक, सामाजिक राहणीमान आणि कामाची ठिकाणे या आधारावर हे विश्लेषण करण्यात आले आहे. देशात २५ मार्चला घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाउन आधी व नंतर मिळालेल्या सुरवातीच्या आकडेवारीवर हे संशोधन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २१ दिवसांचा लॉक डाउन पुरेसा नसल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. हा 'लॉकडाउन' पुढे १३ मे पर्यंत वाढविण्यात आला नाही, तर १४ एप्रिल नंतर गुणाकार पद्धतीने कोरोना बाधितांची संख्या वाढण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच लोकांनी सामाजिक अंतर आणि संचारबंदीचे काटेकोर पालन केले, तरच लवकर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यावरून २१ दिवसांचा लॉक डाउन पुरेसा नसून १४ एप्रिल नंतर रुग्ण संख्येत घट झाली नाही तर हा 'लॉकडाउन' पुढे १३ मे पर्यंत वाढविण्यात येऊ शकतो. 'लॉकडाउन' वाढवल्यास राज्यातील विधानपरिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांवर निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. राज्यसभेच्या प्रमाणे या देखील निवडणुका निवडणूक आयोग पुढे ढकलेल यामुळे थेट याचा परिणाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पद संपुष्टात येण्यावर होऊ शकतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणुका स्थगित

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिका निवडणूक, जिल्हा परिषद, नगरपालिका पोटनिवडणूक, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत समितीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केल्या आहेत. राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 10 ऑगस्ट 2005 रोजीच्या निकालानुसार नैसर्गिक आपत्ती अथवा आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यास निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुकांशी संबंधित प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि प्रत्यक्ष निवडणूक इत्यादी स्वरुपाचे सर्व कार्यक्रम  (१७ मार्च) आहे त्या टप्प्यांवर स्थगित केले आहेत. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक; तसेच नाशिक, धुळे, परभणी आणि ठाणे महापालिकेतील प्रत्येकी एका रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदर याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. वसई-विरार महानगरपालिका, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर, वाडी, राजगुरुनगर, भडगाव, वरणगाव, केज, भोकर आणि मोवाड या नऊ नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्या; तसंच सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेसंदर्भात कार्यवाही सुरु होती. या सर्व कार्यक्रमांना पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
Mr. Chandrakant Bhujbal 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================

 
==========================================================

MONDAY, 6 JANUARY 2020

यंदा राज्यसभेच्या 73 जागांसाठी निवडणूक

यंदा म्हणजे सन 2020 च्या वर्षात राज्यसभेच्या एकूण 73 जागा रिक्त होणार आहेत. यंदा एकूण 69 सदस्य निवृत्त होत असून चार जागा आधिच रिक्त आहेत. जे सदस्य निवृत्त होणार आहेत त्यात भाजपचे 18 आणि कॉंग्रेसच्या 17 जणांचा समावेश आहे. राज्यसभेत स्वबळावर बहुमत प्राप्त करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सातत्याने होत असला तरी या प्रयत्नांत त्यांना यंदाही यश मिळण्याची शक्‍यता नाही. कारण सन 2018 आणि 2019 या वर्षात भाजपने काही राज्यांमधील आपली सत्ता गमावली आहे. कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये मात्र यंदाच्या वर्षात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे कारण त्यांनी काही राज्ये स्वबळावर जिंकली असून काही राज्यांमध्ये त्यांनी मित्र पक्षांबरोबर सरकार स्थापन केले आहे. यंदा जे प्रमुख सदस्य निवृत्त होत आहेत त्यात प्रामुख्याने रामदास आठवले आणि हरदीपसिंग पुरी या दोन केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. त्याखेरीज शरद पवार, दिग्विजयसिंह, विजय गोयल हे प्रमुख सदस्यही यंदा निवृत्त होत आहेत. राज्यसभेचे सभागृह 250 सदस्यांचे असून त्यात भाजपचे सध्या 83 आणि कॉंग्रसचे 45 सदस्य आहेत. भाजपची टॅली यंदा काही प्रमाणात कमी होणार असली तरी यंदा भाजपला उत्तरप्रदेशातून मोठी रसद मिळणार आहे कारण त्या राज्यातून राज्यसभेवर दहा नवीन सदस्य निवडून द्यावे लागणार आहेत. उत्तरप्रदेश विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ जादा असल्याने त्यांना तेथे ही निवडणूक सोपी आहे. मात्र राजस्तान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये कॉंग्रेसला भाजप पेक्षा अधिक अनुकल स्थिती आहे. यंदा महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होत आहेत. तामिळनाडुतून सहा, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार मधून प्रत्येकी पाच जागा रिक्त होणार आहेत. आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, आणि ओडिशातून प्रत्येकी चार जागा रिकाम्या होणार आहेत.  या वर्षाच्या अखेरीस राज्यसभेत 69 सदस्यांचा कार्यकाळ संपेल. ज्यांचे सदस्यत्व संपेल, त्यापैकी 18 सदस्य भाजपचे (भारतीय जनता पार्टी) आणि 17 कॉंग्रेसचे आहेत. त्याचबरोबर चार जागा आधीच रिक्त आहेत. यावर्षी राज्यसभेच्या 73 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप राज्यसभेत कसे असेल हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे. वृत्तानुसार वर्ष 2020 मध्येच यूपीच्या 10 जागा रिक्त असतील. राज्यात भाजपचे सरकार आहे, त्यामुळे बहुतेक जागा त्यांच्या खात्यात जातील. समाजवादी पक्ष येथे सर्वात मोठा पराभूत होईल. भाजपासाठीही परिस्थिती फारशी चांगली ठरणार नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा राज्यसभा निवडणुकीवर स्पष्ट परिणाम होईल. कारण राज्यांमधील अंकगणित यावेळी भाजपच्या विरोधात जात आहे. आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, भाजपा आपल्या सदस्यांची संख्या वाढवू शकणार नाही आणि यामुळे राज्यसभेत बहुमतापासून दूर राहील. त्याचबरोबर राज्यसभेत कॉंग्रेससाठी परिस्थिती अधिक चांगली होईल कारण या वेळी त्यांचे सदस्य आणि त्यांचे सहयोगी संख्या वाढेल. वरवर पाहता, 2018 आणि 2019 मध्ये काही राज्यांमध्ये भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, अशा परिस्थितीत त्याचा थेट परिणाम राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या निकालावर होईल. दुसरीकडे 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत कॉंग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांची स्थिती सुधारेल. राज्यसभेत सध्या भाजपाचे 8 आणि कॉंग्रेसचे 46 सदस्य आहेत. या समीकरणानुसार, राज्यसभेत भाजपाची ताकद 83 च्या आसपास राहील आणि सभागृहात बहुमताची आशा याक्षणी पूर्ण होणार नाही. राज्यसभेतील अनेक दिग्गजांचा कार्यकाळ यंदा संपत आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, रामदास आठवले, दिल्ली भाजप नेते विजय गोयल यांचा समावेश आहे. कॉंग्रेसचे दिग्विजय सिंह आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा कार्यकाळही यंदा संपत आहे. राज्यसभेतील एकूण सभासदांची संख्या 250 आहे, त्यापैकी 12 सभासदांना राष्ट्रपतीपदी नेमण्यात आले आहे. तर 238 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सदस्य निवडले आहेत. राज्यसभेचा सदस्य विधानसभेच्या निवडक आमदारांद्वारे निवडला जातो. प्रत्येक राज्यातील प्रतिनिधींची संख्या तेथील लोकसंख्येवर अवलंबून असते. उत्तर प्रदेशमधील राज्यसभेत एकूण 34 सदस्य आहेत. मणिपूर, मिझोरम, सिक्किम, त्रिपुरा इ. प्रत्येक छोट्या राज्यांतून फक्त एकच सभासद येतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 154 नुसार राज्यसभेच्या सदस्याची मुदत 6 वर्षे असते. त्याचवेळी, दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होतात. उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 403 आमदार असून येथून राज्यसभेचे 10 सदस्य निवडले जाणार आहेत. सदस्यांना किती आमदार हवे आहेत हे ठरवण्यासाठी एकूण आमदारांच्या (10 जागा) 1 जोडून हे विभागले गेले आहे. ते 403/11 म्हणजेच 36.66 आहे. त्यानंतर त्यात 1 जोडली गेली म्हणजे जवळपास, 37 म्हणजेच यूपीतील कोणत्याही सदस्याला राज्यसभेवर जाण्यासाठी किमान 37 मतांची आवश्यकता असते. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह असून इकडे खासदारांची निवड थेट जनता करत नसून लोकांनी विधानसभेवर निवडून दिलेले आमदार करतात. प्रत्येक राज्याला जागांची संख्या ठरवून दिलेली असते. त्या जागांसाठी कोणता खासदार निवडायचा, यासाठी त्या राज्याच्या आमदारांची मतं घेतली जातात. कोणत्या राज्याचे किती खासदार राज्यसभेवर निवडून जाणार हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवरुन ठरवलं जातं. त्यामुळे राज्यसभेत उत्तरप्रदेश राज्यातून सर्वांत जास्त खासदार निवडून येतात आणि त्यानंतर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांचा क्रमांक लागतो. एखाद्या राज्याच्या राज्यसभेच्या जागेवर निवडून येण्यासाठी त्या राज्याचा रहिवासी असण्याची अट नसते.

राज्यसभेच्या 5 जागा रिक्त होणार; या जागांवर होणार निवडणुका

राज्यसभेच्या 5 खासदारांचा कार्यकाल 2020 मध्ये संपुष्टात येणार असून त्यांच्या जागांवर नूतन वर्षात निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि राष्ट्रवादीचे खासदार मजीद मेमन यांचा कार्यकाल मुदत संपत आहे. तसेच भाजपचे सहयोगी सदस्य संजय काकडे व भाजपचे खासदार अमर साबळे यांच्यासह आरपीआयचे नेते व मंत्री रामदास आठवले यांचा देखील कार्यकाल 2 एप्रिल 2020 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातून 13 सदस्य राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यामध्ये भाजप-5, राष्ट्रवादी-2, कॉंग्रेस-2, आरपीआय-1, अपक्ष-1, राष्ट्रपती नियुक्त मध्ये भाजप-1 व कॉंग्रेस-1 असे पक्षीय बलाबल आहे. राज्यातील 13 सदस्यांपैकी प्रत्येकी 5 जणांचे 2020 आणि 2022 तर उर्वरित 3 सदस्यांचा कार्यकाल 2024 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. 

29 विधानपरिषदेच्या जागांवर 2020 या नूतन वर्षात निवडणुका होणार

2020 या नूतन वर्षात 29 विधानपरिषदेच्या जागांवर निवडणुका होणार आहेत यामध्ये राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त असलेल्या 12 जागांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत 2 राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त जागा रिक्त असून येत्या 2020 या नूतन वर्षात 10 जागा रिक्त होत असल्याने या 12 जागांचा समावेश आहे. तर उर्वरित जागांचा कार्यकाल संपुष्टात येणार आहे अशा विधानसभा सदस्यांद्वारा निवडल्या जाणाऱ्या 8 जागा रिक्त होणार आहेत. तर अमरावती पदवीधर-1, औरंगाबाद पदवीधर-1, नागपूर पदवीधर-1, पुणे विभाग शिक्षक-1 यांचा कार्यकाल संपुष्टात येणार असल्याने रिक्त होणार असून विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यामुळे विधानपरिषदेचे 7 सदस्य पद रिक्त झालेल्या आहेत. बाॅम्बे सायमल्टेनियस मेंबरशिप अॅक्ट १९५७ अन्वये दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य होताच पहिल्या सभागृहाचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. त्यामुळे विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांचे परिषदेचे सदस्यत्व रद्द होते. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात 289 आमदार विधानसभेचे आहेत तर 78 सदस्य संख्या ही विधानपरिषदेची आहे. सध्या 11 नोव्हेंबर 2019 च्या विधानपरिषदेच्या संखेप्रमाणे पक्षीय बलाबल भाजप 22, शिवसेना 12, राष्ट्रवादी काँग्रेस 14, काँग्रेस 13, लोकभारती पक्ष 1, शेकाप 1, पीपल्स रिपबिलकन पार्टी 1, रासप 1, अपक्ष 6, रिक्त 7, असे आहे. 

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

WEDNESDAY, 1 JANUARY 2020

2020 या वर्षात 5 खासदार तर 29 आमदारांच्या पदांसाठी होणार निवडणुका

2020 नव्या वर्षात 5 खासदार तर 29 आमदारांच्या पदांसाठी होणार निवडणुका

राज्यात नव्या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम

2020 या नव्या वर्षात होणाऱ्या निवडणुका खालीलप्रमाणे
निवडणूक तपशील	जागांची संख्या
राज्यसभा	5
विधानपरिषद	29
महानगरपालिका	5
नगरपरिषद, नगरपंचायती	81
जिल्हा परिषद	8
(त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समिती)	प्रमाणे
ग्रामपंचायती	1437

महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय दृष्टीने 2019 हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष म्हणून गाजले आहे. लोकसभा पाठोपाठ सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकांमुळे राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षामुळे राजकारणातील समीकरणे पूर्णपणे बदललेली असून या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात म्हणजेच येत्या 2020 नव्या वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांना विशेषतः महत्व प्राप्त झालेले आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षामुळे भाजप व शिवसेनेतील ताटातूट आणि सेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी इतर घटक पक्ष अशा महाविकास आघाडीचा झालेला उदय महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐतिहासिक मानला जात आहे. 2020 नव्या वर्षात 5 खासदार तर 29 आमदारांच्या पदांसाठी होणार निवडणुका होणार आहेत. तर राज्यात नव्या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम असणार आहे. यामध्ये 5 महापालिका, 81 नगरपरिषद, नगरपंचायती व 8 जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका आणि 2020 नव्या वर्षात राज्यभरातील 14376 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील होणार आहेत. 

राज्यसभेच्या 5 जागा रिक्त होणार; या जागांवर होणार निवडणुका

राज्यसभेच्या 5 खासदारांचा कार्यकाल 2020 मध्ये संपुष्टात येणार असून त्यांच्या जागांवर नूतन वर्षात निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि राष्ट्रवादीचे खासदार मजीद मेमन यांचा कार्यकाल मुदत संपत आहे. तसेच भाजपचे सहयोगी सदस्य संजय काकडे व भाजपचे खासदार अमर साबळे यांच्यासह आरपीआयचे नेते व मंत्री रामदास आठवले यांचा देखील कार्यकाल 2 एप्रिल 2020 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातून 13 सदस्य राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. यामध्ये भाजप-5, राष्ट्रवादी-2, कॉंग्रेस-2, आरपीआय-1, अपक्ष-1, राष्ट्रपती नियुक्त मध्ये भाजप-1 व कॉंग्रेस-1 असे पक्षीय बलाबल आहे. राज्यातील 13 सदस्यांपैकी प्रत्येकी 5 जणांचे 2020 आणि 2022 तर उर्वरित 3 सदस्यांचा कार्यकाल 2024 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. 

29 विधानपरिषदेच्या जागांवर 2020 या नूतन वर्षात निवडणुका होणार

2020 या नूतन वर्षात 29 विधानपरिषदेच्या जागांवर निवडणुका होणार आहेत यामध्ये राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त असलेल्या 12 जागांचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत 2 राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त जागा रिक्त असून येत्या 2020 या नूतन वर्षात 10 जागा रिक्त होत असल्याने या 12 जागांचा समावेश आहे. तर उर्वरित जागांचा कार्यकाल संपुष्टात येणार आहे अशा विधानसभा सदस्यांद्वारा निवडल्या जाणाऱ्या 8 जागा रिक्त होणार आहेत. तर अमरावती पदवीधर-1, औरंगाबाद पदवीधर-1, नागपूर पदवीधर-1, पुणे विभाग शिक्षक-1 यांचा कार्यकाल संपुष्टात येणार असल्याने रिक्त होणार असून विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यामुळे विधानपरिषदेचे 7 सदस्य पद रिक्त झालेल्या आहेत. बाॅम्बे सायमल्टेनियस मेंबरशिप अॅक्ट १९५७ अन्वये दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य होताच पहिल्या सभागृहाचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. त्यामुळे विधानसभेत निवडून आलेल्या आमदारांचे परिषदेचे सदस्यत्व रद्द होते. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात 289 आमदार विधानसभेचे आहेत तर 78 सदस्य संख्या ही विधानपरिषदेची आहे. सध्या 11 नोव्हेंबर 2019 च्या विधानपरिषदेच्या संखेप्रमाणे पक्षीय बलाबल भाजप 22, शिवसेना 12, राष्ट्रवादी काँग्रेस 14, काँग्रेस 13, लोकभारती पक्ष 1, शेकाप 1, पीपल्स रिपबिलकन पार्टी 1, रासप 1, अपक्ष 6, रिक्त 7, असे आहे. 

मतदारसंघ तपशील	जागांची संख्या
विधानसभा सदस्यांद्वारा	8
राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	10
अमरावती पदवीधर	1
औरंगाबाद पदवीधर	1
नागपूर पदवीधर	1
पुणे विभाग शिक्षक	1
रिक्त	7
एकूण	29

विधान परिषदेतील रिक्त झालेल्या 7 जागा खालीलप्रमाणे-

1. चंद्रकांत पाटील, भाजप (कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून विजयी)
2. तानाजी सावंत, शिवसेना (परंड्या विधानसभा मतदारसंघातून विजयी)
3. धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी (परळी विधानसभा मतदारसंघातून विजयी)
4. राहुल नार्वेकर, राष्ट्रवादी (कुलाब्या विधानसभा मतदारसंघातून विजयी)
5. अमरीश पटेल, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश (पक्षांतरामुळे परिषदेचा राजीनामा)
6. चंद्रकांत रघुवंशी, काँग्रेसमधून शिवसेनेत प्रवेश (पक्षांतरामुळे राजीनामा)
7. रामराव वडकुते, राष्ट्रवादीतून भाजपत प्रवेश (पक्षांतरामुळे राजीनामा)

विधानपरिषदेतील 22 रिक्त होणाऱ्या जागा खालीलप्रमाणे-

विधानपरिषदेतील 22 आमदारांचा कार्यकाल २०२० मध्ये संपुष्टात येणार
अ.क्र.	विद्यमान आमदार	मतदारसंघ तपशील	मुदत संपण्याची दिनांक
1	पृथ्वीराज देशमुख	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
2	अडसड अरुणभाऊ	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
3	स्मिता वाघ	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
4	डॉ नीलम गोऱ्हे	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
5	हेमंत टकले	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
6	आनंद ठाकूर	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
7	किरण पावसकर	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
8	हरिसिंग राठोड	विधानसभा सदस्यांद्वारा	24 एप्रिल 2020
9	प्रकाश गजभिये	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
10	विद्या चव्हाण	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
11	ख्वाजा बेग	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
12	जगन्नाथ शिंदे	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
13	अॅड.हुस्नबानू खलिफे	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
14	अनंत गाडगीळ	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	15 जून 2020
15	जनार्धन चांदुरकर	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
16	आनंदराव पाटील	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
17	रामहरी रूपनवर	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	6 जून 2020
18	प्रा. जोगेंद्र कवाडे	राज्यपालांद्वारे नामनियुक्ती	15 जून 2020
19	श्रीकांत देशपांडे	अमरावती पदवीधर	19 जुलै 2020
20	सतीश चव्हाण	औरंगाबाद पदवीधर	19 जुलै 2020
21	प्रा. अनिल सोले	नागपूर पदवीधर	19 जुलै 2020
22	दत्तात्रय सावंत	पुणे विभाग शिक्षक	19 जुलै 2020

भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्मीर, आंध्रप्रदेशआणि तेलंगणा, ओडिशा या 8 घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधानसभेसोबत विधान परिषदसुद्धा अस्तित्वात आहे. बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत.

5 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका नव्या वर्षात 2020 मध्ये होणार 

नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली व कोल्हापूर या 5 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका नव्या वर्षात 2020 मध्ये होणार आहेत. नवी मुंबई व औरंगाबाद महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल ते मे 2020 या कालावधीत होणार आहेत तर वसई-विरार महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणुक जून -2020 होणार आहे. कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या 2 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ऑक्टोबर- नोव्हेंबर - 2020 या कालावधीत होणार आहेत.

राज्यातील 81 नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2020 नव्या वर्षात होणार

राज्यातील 81 नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2020 नव्या वर्षात होणार असून यामध्ये कोकण विभागातील-8, पुणे विभागात-2, नाशिक विभागात-12, अमरावती विभागात-13, औरंगाबाद विभागात-16 तर नागपूर विभागात-30 नगरपरिषद व नगरपंचायतीचा समावेश आहे. यामध्ये फेब्रुवारी-2, एप्रिल-1, मे-7, जून-1, नोव्हेंबर-59, डिसें-9 नगरपरिषद/नगरपंचायतींचा समावेश आहे. एप्रिल-2020 मध्ये एका नगरपरिषद/नगरपंचायत, फेब्रुवारी-2020 मध्ये 2 नगरपरिषद/नगरपंचायत तर मे-2020 मध्ये 7 नगरपरिषद/नगरपंचायत आणि जून-2020 मध्ये एका नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका 2020 नव्या वर्षात होणार आहे तसेच 2020 नव्या वर्षात सर्वाधिक 59 नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत तर डिसेंबर-2020 मध्ये 9 नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. नव्या वर्षातील फेब्रुवारी 2020 मध्ये Kanhan-Pimpari कन्हान पिंपरी नगरपरिषद, Gadchandur गडचंदूर नगरपरिषद या 2 नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत तर एप्रिल 2020 मध्ये Bhadgaon भडगाव नगरपरिषदेसाठी मतदान होईल. मे 2020 मध्ये 7 नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे- Ambernath अंबरनाथ नगरपरिषद, Kulgaon Badlapur कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद, Rajgurunagar राजगुरूनगर नगरपरिषद, Kaij N.P. कैज नगरपरिषद, Bhokar भोकर नगरपरिषद, Mowad मवाड नगरपरिषद, Wadi वाडी नगरपरिषद यांचा समावेश आहे. तर जून 2020 मध्ये Varangaon वरणगाव नगरपरिषदेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये 59 नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे- Murbad N.P. मुरबाड नगरपरिषद, Shahapur N.P. शहापूर नगरपरिषद, Kasai-Dodamarg N.P. कसाई दोडामार्ग नगरपरिषद, VabhaveVaibhavwadi N.P. वाभावे वैभववाडी नगरपरिषद, Mandangad N.P. मंडणगड नगरपरिषद, Lanja N.P लांजा नगरपरिषद, Chakan चाकण नगरपरिषद, Chandwad चांदवड नगरपरिषद, Niphad N.P. निफाड नगरपरिषद, Peint N.P. पींट नगरपरिषद, Deola N.P. देवळा नगरपरिषद, Kalwan N.P. कळवण नगरपरिषद, Surgana N.P. सुरगाना नगरपरिषद, Sakri N.P.  साक्री नगरपरिषद, Akole N.P. अकोले नगरपरिषद, Karjat कर्जत नगरपरिषद, Parner पारनेर नगरपरिषद, Bhatkuli N.P. भातकुली नगरपरिषद, Tiosa N.P. तिवसा नगरपरिषद, Dharni N.P. धरणी नगरपरिषद, Nand. Khandeshwar N.P. नंद. खांदेश्वर नगरपरिषद, Sangrampur N.P. संग्रामपूर नगरपरिषद, Motala N.P. मोताळा नगरपरिषद, Mahagaon N.P. महागाव नगरपरिषद, Kalamb N.P. कळंब नगरपरिषद, Zari Jamani N.P. झरी जमानी नगरपरिषद, Babhulgaon N.P. बाभुळगाव नगरपरिषद, Ralegaon N.P. राळेगाव नगरपरिषद, Maregaon N.P. मारेगाव नगरपरिषद, Soygaon N.P. सोयगाव नगरपरिषद, Jalkot N.P. जळकोट नगरपरिषद, Chakur N.P. चाकूर नगरपरिषद, Devni N.P. देवणी नगरपरिषद, Shirur-Anantpal N.P. शिरूर अनंतपाल नगरपरिषद, Hingna N.P. हिंगणा नगरपरिषद, Kuhi N.P. कुही नगरपरिषद, Bhiwapur N.P. भिवापूर नगरपरिषद, Karanja N.P. कारंजा नगरपरिषद, Ashti N.P. आष्टी नगरपरिषद, Seloo N.P. सेलू नगरपरिषद, Samudrapur N.P. समुद्रपूर नगरपरिषद, Mohdi N.P. मोहदी नगरपरिषद, Lakhani N.P. लाखनी नगरपरिषद, Lakhandur N.P. लाखांदूर नगरपरिषद, Sadakarjuni N.P. सदाकर्जुनी नगरपरिषद, Arjuni N.P. अर्जुनी नगरपरिषद, Goregaon N.P. गोरेगाव नगरपरिषद, Deori N.P. देवरी नगरपरिषद, Chimoor चिमूर नगरपरिषद, Sawli N.P. सावळी नगरपरिषद, Pombhurna N.P. पोंभुर्णा नगरपरिषद, Bhamragad N.P. भामरागड नगरपरिषद, Sironcha N.P. सिरोंचा नगरपरिषद, Etapalli N.P. एटापल्ली नगरपरिषद, Chamorshi N.P. चामोर्शी नगरपरिषद, Korchi N.P. कोर्ची नगरपरिषद, Dhanora N.P. धानोरा नगरपरिषद, Kurkheda N.P. कुरखेडा नगरपरिषद, Aheri N.P. अहेरी नगरपरिषद यांचा समावेश आहे.  डिसेंबर 2020 मध्ये 9 नगरपरिषद/नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे- Badnapur N.P. बदनापूर नगरपरिषद, Ghansawangi N.P. घनसावंगी नगरपरिषद, Jafrabad N.P. जाफराबाद नगरपरिषद, Mantha N.P. मंथा नगरपरिषद,  Palam N.P. पालम नगरपरिषद, Shirur (Kasar) N.P. शिरूर (कासार) नगरपरिषद, Wadvani N.P. वडवणी नगरपरिषद, Patoda N.P. पाटोदा नगरपरिषद, Aashti N.P. आष्टी नगरपरिषद यांचा समावेश आहे.

नव्या वर्षात 8 जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका; 5 जि.प. निवडणुका जानेवारीत

नागपूर जिल्हा परीषदेची 20 मार्च 2017 मध्ये व त्यानंतरच्या कालावधीत अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेची मुदत संपल्यानंतर उच्च न्यायालयात प्रलंबित रिट याचिकांमुळे निर्धारित वेळेत या जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित याचिका निकालात काढल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला त्याप्रमाणे नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 7 जानेवारीला मतदान होणार आहे. या व्यतिरिक नव्या वर्षात अन्य 3 जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. नागपूर विभागातील भंडारा व गोंदिया या 2 जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका जुलै 2020 मध्ये होणार आहेत. आणि पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका फेब्रुवारी 2020 मध्ये प्रस्तावित आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेची मुदत पुढील वर्षी 17 फेब्रुवारी 2020 मध्ये आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, पालघर आणि वसई या पंचायत समित्यांची मुदत 15 फेब्रुवारीला संपणार असून त्यापूर्वी त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. पालघर जिल्हा परिषद व आठ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीकरीता प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५७, तर आठही पंचायत समित्यांची एकूण सदस्यसंख्या ११४ असणार आहे. याकरिता पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या सन २०११च्या जनगणनेवर आधारित जिल्हा परिषद क्षेत्रातील ग्रामीण लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सदस्य संख्या निश्चित केली आहे. पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये होणार आहेत. 

2020 नव्या वर्षात राज्यभरातील 14376 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 

राज्यभरातील 14 हजार 376 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2020 नव्या वर्षात होणार आहेत. यामध्ये विभागनिहाय कोकण विभाग- 824, पुणे विभाग- 2895, नाशिक विभाग- 2477, अमरावती विभाग- 2487, औरंगाबाद विभाग- 4134, नागपूर विभाग- 1559, एकूण- 14376 यांचा समावेश आहे. यामध्ये जिल्हानिहाय राज्यातील 2020 नव्या वर्षात होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढीलप्रमाणे ग्रामपंचायतीची संख्या दर्शवली आहे. यामध्ये नांदेड- 1011, यवतमाळ- 1002, सातारा- 893, जळगाव- 783, अहमदनगर- 779, पुणे- 758, सोलापूर- 660, चंद्रपूर- 655, नाशिक- 641, औरंगाबाद- 614, परभणी- 562, अमरावती- 554, बुलढाणा- 529, हिंगोली- 497, रत्नागिरी- 484, जालाना- 482, कोल्हापूर- 432, उस्मानाबाद- 431, लातूर- 408, गडचिरोली- 367, अकोला- 237, धुळे- 225, गोंदिया- 194, वाशिम- 165, ठाणे- 162, भंडारा- 155, सांगली- 152, नागपूर- 138, बीड- 129, रायगड- 104, सिंधुदुर्ग- 72, वर्धा- 50, नंदुरबार- 49, पालघर- 2 यांचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील 758 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहे. या निवडणुकीची पूर्वतयारी प्रशासनाने सुरू केली असून या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम येत्या 30 डिसेंबरपर्यंत प्रभाग रचना निश्‍चित करण्यात येत आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. जिल्ह्यात सुमारे 1400 ग्रामपंचायती आहे. पुढील वर्षी मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहे. संबधित गावच्या तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी संयुक्त स्थळपाहणी करून प्रभाग रचना करण्याच्या सूचना राज्य निवडणुक आयोगाने यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. तर तहसिलदार यांनी 10 जानेवारी 2020 पर्यंत प्रभाग रचनेच्या प्रारूपला मान्यता देण्यात यावी. या प्रभाग रचनेसंदर्भात नागरिकांच्या काही हरकती असतील तर त्या नोंदविण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. या हरकतींवर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार आहे. तालुकानिहाय प्रभाग रचना करण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या पुढीलप्रमाणे हवेली मधील 55 ग्रामपंचायती, आंबेगामधील 30, बारामतीमधील 49 ग्रामपंचायती, भोरमधील 74, दौंडमधील 50, इंदापूरमधील 61, जुन्नरमधील 67, मावळमधील 57, मुळशीमधील 45 ग्रामपंचायती, पुरंदरमधील 66, खेडमधील 91, शिरूरमधील 73 ग्रामपंचायती आणि वेल्हेमधील 31 ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे काम सद्यस्थितीत सुरू आहे. मुदत संपणाऱ्या इतर ग्रामपंचायतींची निवडणूक तयारी दुसऱ्या टप्प्यात केली जाणार आहे. तसेच इतर जिल्ह्यात देखील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे.

Mr. Chandrakant Bhujbal

POLITICAL RESEARCH & ANALYSIS BUREAU (PRAB) PUNE

पॉलिटीकल रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसेस ब्युरो (प्राब)

==========================================================================================================

पुस्तक घर पोहोच मिळावा!

 मतदारसंघ निहाय सद्यस्थिती जाणून घ्या फक्त 1000/-रु.मध्ये

 CLICK HERE - 

https://imojo.in/1gdby2
==============================
महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारित अधिनियम व परिपत्रकांसह 
फक्त-250/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
"सहकारी संस्था निवडणूक नियम व प्रक्रिया"
Online E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/coopebook
=============================
फक्त-200/- रुपयांमध्ये E-Book मिळावा! 
निवडणूक पूर्वतयारी व आचारसंहिता
Online 200/- रुपये भरा आणि E-Book Download करा.

  ई-पुस्तक प्राप्त करण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा- 

https://imojo.in/prabindiaEBook
====================================